Five Percent Reservation For Sportspersons
Five Percent Reservation For Sportspersons
Five Percent Reservation For Sportspersons In all services
5% reservation for skilled sportspersons in government, semi-government and other sectors
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात
नोकरीसाठी ५% आरक्षण धोरण
महाराष्ट्र शासन
क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः SD-१२०१६/२/२०२६/(ई-१७१८८९५/क्रीयुसे-२
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई
दिनांक: ०५ ऑक्टोंबर, २०२६
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः राक्रीघो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२ दि.०१ जुलै, २०१६
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२,दि.१८ ऑगस्ट, २०१६.
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१७९५/प्र.क्र.२९७/कीयुसे-२. दि.१९ जानेवारी, २०१७.
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१७/प्र.क्र.३९/क्रीयुसे-२, दि.२७ मार्च, २०१७,
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२,दि.१५ नोव्हेंबर, २०१७ व दि.१६ नोव्हेंबर, २०१७
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२. दि.११ मार्च, २०१९
७. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दि.२४ ऑक्टोंबर, २०१९
८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-१७१९/प्र.क्र.९६/क्रीयुसे-२ दि.१२ मार्च, २०२१
९. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८/क्रीयुसे-२ दि.३० जून, २०२२
१०. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१७१६/प्र.क्र.१८ (भाग-१)/क्रीयुसे-२, दि.१८ ऑक्टोबर, २०२३
११. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: खेआक्ष-१७१९/प्र.क्र.१७६/क्रीयुसे-२, दि.२० जून, २०२४
१२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२५/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-२ दि.१५ मे, २०२५
१३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२०५/प्र.क्र.३६/क्रीयुसे-२ दि. २८ मे, २०२५
१४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२५/प्र.क्र.९७/क्रीयुसे-२ दि.०१ जुलै, २०२५
१५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, ई नस्ती क्र. १२१६३९७/SESD-३८०१५/५/२०२५/क्रीयुसे-२, दि.०५ सप्टेंबर, २०२५.
१६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: SD-१२०१६/५/२०२५(ई-१४६७२५७/क्रीयुसे-२, दि.०८ जानेवारी, २०२६.
१७. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.३० एप्रिल, २०२६ रोजी आयोजित बैठक
१८. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र खेआ/समिती/शिफारस/२०२६/का-१५/प्रस्ताव, दि.०८ मे, २०२६.
१९. मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक दि.१३.०५.२०२६.
२०. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.०५ जून, २०२६ रोजी आयोजित बैठक
२१. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र खेआ/समिती/शिफारस/२०२६/का-१५/१३०८, दि.१८ जून, २०२६.
२२. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र खेआ/समिती/शिफारस/२०२६/का-१५/१४७४, दि.२५ जून, २०२६.
२३. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठक दि.१२.०८.२०२६
२४. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे पत्र क्र खेआ/समिती/शिफारस/२०२६/का-१५/२५३७, दि.१४ ऑगस्ट, २०२६.
प्रस्तावना
महाराष्ट्र राज्याने क्रीडा क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटविणाऱ्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी वेळोवेळी विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३० एप्रिल २००५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकीय, निमशासकीय आणि अन्य क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमध्ये खेळाडूंसाठी ५ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले.
दिनांक ०१ जुलै २०१६ रोजी या आरक्षणासंदर्भात सर्वसमावेशक स्वरूपाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला, ज्यामध्ये खेळाडूंसाठीच्या सवलती, पात्रता आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली होती. तथापि, त्यानंतरच्या काळात क्रीडा संघटनांमधील बदल, तांत्रिक प्रगती, आणि पडताळणी प्रक्रियेत उद्भवलेल्या समस्या लक्षात घेऊन शासनाने १८ ऑगस्ट २०१६, १० ऑक्टोबर २०१७, ३० जून २०२२, २० जून २०२४, आणि अलीकडेच १५ मे २०२५, २८ मे २०२५ व ०१ जुलै २०२५ रोजी विविध शासन निर्णय आणि शुद्धीपत्रकांद्वारे मूळ धोरणात महत्वपूर्ण व खेळाडूभिमुख बदल केले आहेत.
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी नोकरीमध्ये ५% समांतर आरक्षण लागू करण्याबाबतचे धोरण संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या काळात खेळांची व्याप्ती, क्रीडा संघटनांची संलग्नता आणि क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी “क्रीडा ई-प्रमाण” प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
याशिवाय केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक-२०२५ लागू झालेले असून, याद्वारे राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) देखील स्थापन झाले आहे, त्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) द्वारे मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय संघटनाद्वारा आयोजित केलेल्या स्पर्धांचाच समावेश ५% खेळाडू आरक्षण धोरणात करणे आवश्यक ठरत आहे.
शासनाने दि.०९ जुलै, २०२४ रोजी थेट नियुक्तीचे धोरण निश्चित केले आहे, यामध्ये केवळ ऑलिम्पिक गेम्समधील खेळांचा समावेश केला आहे. तसेच मिशन लक्ष्यवेध ही योजना राज्यातील खेळाडू ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये पदक विजेते व्हावेत, या हेतूने कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता ऑलिम्पिक गेम्स मध्ये राज्यात पदक विजेते खेळाडू तयार करण्याकडे लक्ष केंद्रित करुन, त्यास आवश्यक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ५% खेळाडू आरक्षणाबाबतचे यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून एकत्रित सुधारित धोरण निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
या शासन निर्णयाव्दारे राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाबाबतचे वरील वाचा येथील क्र. १ ते १६ व यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शासन शुध्दीपत्रके, परिपत्रक, पत्र इ. अधिक्रमित करण्यात येत असून नोकरीत ५% आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या खेळाडूंसाठी पुढीलप्रमाणे सुधारित धोरण ठरविण्यात येत आहे:-
२. राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण सुधारित धोरणातील तरतुदी :-
१. आरक्षणाची व्याप्ती आणि लागू असलेली कार्यालये :-
सदर ५% समांतर खेळाडू आरक्षण खालील सर्व संस्थांमधील गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी बंधनकारक राहील.
1. सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये.
ii. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती व नागरी स्थानिक
संस्था
(महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर परिषदा).
iii. शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे व विद्यापीठे (कृषी विद्यापीठांसह).
iv. शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा व सहकारी संस्था (बँका, साखर कारखाने इ.).
v. याशिवाय सहायक अनुदान मिळणा-या शासन मान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह अन्य ज्या-ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी/अनुदान/सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था / मंडळे यांना त्यांच्या आस्थापनेवरील पदावर खेळाडूंसाठी ५% आरक्षण (समातंर आरक्षण) लागू करणे बंधनकारक राहील.
vi. वरील कार्यालयांमधील गट-अ, ब, क व ड संवर्गातील नामनिर्देशनाने भरण्यात येणा-या पदांपैकी ५% पदे विशेष कामगिरी बजावणा-या पुरुष व स्त्री खेळाडूंसाठी आरक्षित असावीत. खेळाडू आरक्षण हे समांतर/विशेष आरक्षण असल्यामुळे ते आडवे आरक्षण आहे, त्यामुळे भरतीची जाहिरात देतांना खेळाडू आरक्षणाच्या राखीव पदांची संख्या प्रत्येक वर्गामध्ये निश्चित करावी.
२. खेळाडू आरक्षणांतर्गत पात्र खेळ व उपप्रकार :-
1. सदर योजनेकरिता ऑलिम्पिक (समर) गेम्स स्पर्धांमधील सन २००५ नंतर सलग तीन ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट असलेले खेळ आणि स्थानिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कबड्डी, खो-खो, बुद्धीबळ, मल्लखांब, व क्रीकेट हे देशी व लोकप्रिय खेळ ५% खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र राहतील.
ii. तथापि, पात्र खेळांची वरील अट ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक गेम्स, एशियन गेम्स, पॅरा एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पर्धांना लागू राहणार नाही.
iii. एखाद्या खेळाचा समावेश ऑलिम्पिक (समर) स्पर्धेत झाल्यास अशा खेळ सलग तिस-यांदा ऑलिम्पिक गेम्समध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर व त्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर ५% खेळाडू आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना राहतील.
३. खेळाडू आरक्षणांतर्गत पात्र वयोगट :-
1. ५% खेळाडू समांतर आरक्षणासाठी अ.क्र. ५ व ६ मध्ये नमूद अधिकृत संघटनांमार्फत आयोजित होणाऱ्या अ.क्र.२ मधील नमूद स्पर्धांसाठी वरिष्ठ, युवा/युथ व कनिष्ठ वयोगट पात्र राहतील.
॥. कोणत्याही परिस्थितीत १७ वर्षांखालील वयोगटातील कोणत्याही स्पर्धा आरक्षणाकरीता ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत.
४. क्रीडा विषयक अर्हता व पात्रता निकष :-
खेळाडू समांतर आरक्षण लागू असलेले गट, गट निहाय पात्र खेळ/क्रीडा प्रकार व स्पर्धा आणि गट
निहाय पात्रता निकष पुढील प्रमाणे राहतील.
गट
गट निहाय पात्र स्पर्धा
पात्रता
पुढे संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतरक्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण
शासन निर्णय क्रमांकः खेआक्ष-२७२५/प्र.क्र.३३/क्रीयुसे-२,मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई
दिनांक: १५ मे, २०२५
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक ०१ जुलै, २०१६,
२. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः राक्रीघो २००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१७
३. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय पुणे यांचे पत्र क्र. खेआ/पुनर्प/५४/२०२४/का-१५/३९१२, दि. १४ जानेवारी, २०२५.
प्रस्तावना :-
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षणाबाबतचे सुधारीत धोरण संदर्भाधिन दि.०१ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत केले आहे. तसेच, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये क्रीडा विषयक अर्हता निश्चित केली आहे. सदर शासन निर्णयात किरकोळ सुधारणा व अधिकची अटी शर्ती समाविष्ट करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयउपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ अन्वये सुधारीत परिशिष्ट-अ-१ मध्ये व त्यानुषंगाने निर्गमीत करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा व अधिकची अटी शर्ती समाविष्ट करण्यात येत आहे.
- दि. १० ऑक्टोबर, २०१७ च्या शासन निर्णयातील सुधारीत परिशिष्ट-अ-१ अ.क्र.१ (1) मध्ये “ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा” ऐवजी “ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा (समर/विंटर)” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे.
॥. तसेच, दि. १ जुलै, २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद-३ (अ) (vi) नंतर खालीलप्रमाणे अट-(vii) अंतर्भत करण्यात यावी.
(vi) आंतरराष्ट्रीय फेडरेशनने वैयक्तिक तसेच सांधिक क्रीडा स्पर्धेसंबधी विहीत केलेल्या नियमावली, अटी व शर्तीनुसार स्पर्धाचे आयोजन केलेले असणे अनिवार्य राहील. याबाबतची खात्री आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी करावी.
२. उपरोक्त परिच्छेद-१- येथील सुधारणा, क्रीडा प्रमाणपत्र ५% खेळाडू आरक्षणांतर्गत खेळाडू द्वारे उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे पडताळणीसाठी (Verification) साठी प्रलंबित अर्ज, सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे प्रलंबित पडताळणी/प्रथम अपील, आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांच्याकडे प्रलंबित द्वितीय अपील व सद्यस्थितीत प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे यासाठी लागू होईल. तसेच, परिच्छेद-१-() ही नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली अटी शर्ती सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढे होणाऱ्या सर्व स्पर्धांना लागू होतील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०५१५१९१९०१४९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,
राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतरक्षेत्रात नोकरीसाठी ५% आरक्षण
