Digital Signature Certificate DSC e Sign
Digital Signature Certificate DSC e Sign
Digital Signature Certificate – DSC e-Sign GR
shasanache mahatvapurna nirnay, aadesh, adhisuchana, manjuripatre v itar sanvedanshil dastaivaj digital swakshari pramanpatra (Digital Signature Certificate – DSC) athava e-Sign dware nirgamit karanyababat shasan nirnay
Regarding issuance of important government decisions, orders, notifications, approval letters and other sensitive documents through Digital Signature Certificate (DSC) or e-Sign government resolution circular paripatrak
शासनाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय, आदेश, अधिसूचना, मंजुरीपत्रे व इतर संवेदनशील दस्तऐवज डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (Digital Signature Certificate – DSC) अथवा e-Sign द्वारे निर्गमित करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग
शासन परिपत्रक क्र: POLICY-2026/C.R.77/TECH-1 (E-1729104)
मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२
दिनांकः १३ जुलै, २०२६.
प्रस्तावना :
शासनाच्या विविध विभागांमार्फत निर्गमित करण्यात येणारे अनेक शासन आदेश, अधिसूचना, मंजुरीपत्रे व इतर दस्तऐवज हे नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, आर्थिक दायित्वे, सेवाविषयक बाबी तसेच शासनाच्या वैधानिक निर्णयांशी संबंधित असतात. अशा दस्तऐवजांची सत्यता, सुरक्षितता, अखंडता (Integrity), पडताळणीयोग्यता (Verifiability) व दीर्घकालीन अभिलेखीकरण (Record Management) सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे निर्गमन डिजिटल माध्यमातून करणे आवश्यक आहे.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० अंतर्गत Digital Signature Certificate (DSC) तसेच आधार आधारित e-Sign यांना कायदेशीर मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. शासकीय कामकाजामध्ये e-Office प्रणाली व डिजिटल प्रशासनाचा वाढता वापर विचारात घेऊन, शासनाचे महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील दस्तऐवज डिजिटल स्वाक्षरीद्वारेच निर्गमित करण्याबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :
१. खालील नमूद प्रकारचे शासनाचे महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील दस्तऐवज यापुढे केवळ Digital Signature Certificate (DSC) अथवा e-Sign याद्वारेच निर्गमित करण्यात यावेत :-
i. शासन निर्णय (Government Resolution), शासन परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश व अधिसूचना.
ii. जमीन संपादन विषयक अधिसूचना, आदेश, Land Awards, मंजुरीपत्रे व इतर संबंधित दस्तऐवज.
iii. न्यायालयीन, अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) व वैधानिक प्रकरणांशी संबंधित आदेश, अनुपालन अहवाल व निर्देश.
iv. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) तसेच इतर न्यायिक/वैधानिक प्राधिकरणांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणी संदर्भातील शासन आदेश.
V. प्रशासकीय मंजुरी, वित्तीय मंजुरी, निधी वितरण व आर्थिक परिणाम असलेले आदेश.
vi. नियुक्ती, पदोन्नती, बदली, सेवा पुष्टीकरण, शिस्तभंगविषयक कारवाई व इतर सेवाविषयक आदेश.
vii. निविदा, करारनामे (Contracts), सामंजस्य करार (MoU) व इतर संविदात्मक दस्तऐवज.
viii. महसूल, वन, आदिवासी, नगरविकास, पायाभूत सुविधा, खनिज, पर्यावरण तसेच इतर संवेदनशील विषयांशी संबंधित आदेश.
ix. नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, लाभ, परवाने, अनुज्ञप्त्या अथवा दायित्वांवर परिणाम करणारे सर्व आदेश व प्रमाणपत्रे.
Χ. शासनाने वेळोवेळी निर्देशित केलेले इतर कोणतेही महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज.
२. उपरोक्त धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांची संकेतस्थळे, सेवा पोर्टल्स, संगणकीय प्रणाली व कार्यप्रवाह (Workflows) यांमध्ये आवश्यक ती तांत्रिक व्यवस्था दिनांक ३१ जुलै, २०२६ पर्यंत पूर्ण करावी.
३. दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२६ पासून वरील नमूद सर्व प्रकारच्या दस्तऐवजांसाठी Digital Signature Certificate (DSC) अथवा e-Sign यांचा वापर अनिवार्य राहील. यासाठी सर्व प्रशासकीय तसेच त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी Digital Signature Certificate (DSC) उपलब्ध करून घ्यावे. केवळ अपवादात्मक व अपरिहार्य परिस्थिती वगळता अशा दस्तऐवजांचे हस्तस्वाक्षरित (Physical Signature) स्वरूप स्वीकारण्यात येऊ नये.
४. सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालये तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांनी या परिपत्रकातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे व त्याअनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण करावी.
५. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२६०७१३११५७२१९५११ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन