D A Hike Three Percent

D A Hike Three Percent

Mahagai Bhtta tin takke vaadh

D A Hike Three Percent

D A Increase Three Percent

D A Hike Three Percent

D A Hike 3%

No.W-02/0037/2025-DPE(WC)/FTS-14505
Dated 27th October 2026

	Office Memorandum

Subject: Revision of Industrial Dearness Allowance (IDA) Rates for Executives and Non-Unionized Supervisors of CPSEs effective from 01.10.2026.

The undersigned is directed to convey the revised rates of Industrial Dearness Allowance (IDA) applicable to executives holding Board level and below Board level posts and Non-Unionized Supervisors of Central Public Sector Enterprises (CPSES) following the 1987, 1997, 2007 and 2017 pay scales, effective from 01.10.2026.

2 The quantum of IDA payable from 01.10.2026 at the old system of neutralization, for an increase of (215) points, may be Rs. 430/-. At Average AICPI 10069, DA payable may be Rs. 18,728 to the executives holding Board level post, below Board level post and non-unionized supervisors following IDA pattern in the CPSEs of 1987 pay scales.

3. The rates of Dearness Allowance (DA) payable w.e.f. 01.10.2026 to executives holding Board-level and below Board-level posts, as well as non-unionized supervisors of CPSEs following the 1997, 2007, and 2017 pay scales, shall be 489.5% for the 1997 pay scale, 249.2% for the 2007 pay scale, and 59.1% for the 2017 pay scale.
4. All administrative Ministries/Departments of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.
5. This issues with the approval of the Secretary, Department of Public Enterprises.

Digitally signed by Shivani Shivani Maheshwari Maheshwari

Date: 27-10-2026
14:16:14
(Shivani Maheshwari)
Joint Director
Government of India
Ministry of Finance Department of Public Enterprises
Public Enterprises Bhawan,
Block 14,CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003

Cabinet has approved to release an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 01.07.2026 representing an increase of 3% over the existing rates of 60% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise

The combined impact on the exchequer on account of increase in both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.10,016.10 crore per annum

This will benefit about 48.54 lakh Central Government employees and 68.71 lakh pensioners

For further details, read here:

क्र. प्राशिसं/अंदाज-२०३/२०२६-२७/म.भ.थकबाकी / 5316

दि २०/०५/२०२६

विषय- राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी तसेच असुधारित वेतन संरचनेत (६ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणा-या आणि असुधारित वेतन संरचनेत (५ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणा-या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचा-यांना दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत.

संदर्भ- १. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक मभवा-१३२५/प्र.क्र.१९/सेवा-९ दि. १८ मे, २०२६.

२. शासन पत्र क्रमांक संकीर्ण-२४१९/प्र.क्र.४२/अर्थसंकल्प, दि. १९ मे, २०२६.

३. आयुक्त शिक्षण कार्यालयाचे पत्र क्र. अंदाज-२०१/महागाई भत्ता/२६-२७/१९१०१५६ दि. २० मे, २०२६.

महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर विषयांकित प्रकरणी शासन निर्णय उपलब्ध आहे. संदर्भिय शासन पत्रान्वये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचा-यांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२५ ते ३१ जानेवारी, २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम माहे मे, २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करणेबाबत निर्देश आहेत त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी.

तथापि शासन निर्णय दि. १८/५/२०२६ निर्गमित होणेपूर्वी बहुतांश जिल्हयांचे वेतन देयके शालार्थ प्रणालीमध्ये फॉरवर्ड झाल्यामुळे ज्या कर्मचा-यांचे माहे मे २०२६ मध्ये उपरोक्त कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी अदा होणार नाही अशा कर्मचा-यांचे सदरील कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी माहे जून २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी.

(शरद गोसावी) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

(डॉ. महेश पालकर) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर.

१. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१

२/- श्री. पवन जोशी, प्रोजेक्ट लिड, शालार्थ शालार्थ सिस्टीम, महाआयटी मुंबई यांना प्रत देऊन कळविण्यात येते की, दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२५ ते ३१ जानेवारी, २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत शालार्थ प्रणालीत टॅब उपलब्ध करून देण्यात यावा. टॅब मध्ये मर्यादा (व्हॅलिडेशन) लागू करण्यात यावे.

परिपत्रक पीडीएफ प्रत

प्रति,
१. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व
२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सर्व
३. अधीक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व

——- ALSO READ ——–

D A Hike Three Percent

3% increase in the rate of dearness allowance

Mahagai Bhatta Wadh

The rate of dearness allowance has been increased from 55% to 58%.

Mahagai Bhatta Wadh
Regarding revision in the rate of admissible dearness allowance of State Government and other eligible employees with effect from 1st march, 2026

Regarding payment of dearness allowance arrears for the period from 01 November 2025 to 31 January 2026 to State Government and other eligible employees

rajya shasakiy v itar patra karmcharyanna di. 01 november 2025 te 31 january 2026 ya kalavadhitil mahagai bhatyachi thakbaki denyababat

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः मभवा-१३२५/प्र.क्र.१९/सेवा-९ मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२

दिनांक : १८ मे, २०२६.

संदर्भ – शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२५.०२.२०२६.

प्रस्तावना :-

शासन निर्णय समक्रमांक दि. २५ फेब्रुवारी, २०२६ अन्वये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून ५५% वरुन ५८% असा सुधारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२६ पासून सदर महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी. तसेच माहे जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च, २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी व उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबतचे (नोव्हेंबर, २०२५ ते जानेवारी, २०२६) आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यास अनुसरुन राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना उर्वरित कालावधीतील थकबाकी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

हेही वाचाल –

DA Hike 2% Percent कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, महागाई भत्त्यात वाढ, GR निघाला सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ११ में २०२६ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

      शासन निर्णय :-

या शासन निर्णयान्वये, सुधारित वेतन संरचनेत (७ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ नोव्हेंबर, २०२५ ते ३१ जानेवारी, २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम माहे मे, २०२६ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.

२. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपद्धती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

३. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षांखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०५१८१४४४०९६४०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

ALSO READ –

महागाई भत्ता, महागाई भत्ता, फरक घर भाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतन वाढ कॅल्क्युलेटर SALARY CALCULATOR DA, DA Arrears, DA HRA, Annual Salary Increment Calculator

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE

(वि. रं. दहिफळे)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून सुधारणा करण्याबाबत.

दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२६

वाचा-
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक: १/४(i)/२०२५-E.II (B), दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५

    शासन निर्णय -

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

हेही वाचाल –

HRA घरभाडे भत्ता टॅब शालार्थ मध्ये उपलब्ध दि. २५ फेब्रुवारी २०२६ चे परिपत्रक

२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जुलै, २०२५ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५५% वरुन ५८% करण्यात यावा. दिनांक १ फेब्रुवारी २०२६ पासून सदर महागाई भत्ता वाढ रोखीने देण्यात यावी.
माहे जुलै, २०२५ ते ऑक्टोबर, २०२५ या कालावधीतील थकबाकी मार्च, २०२६ या महिन्यात रोखीने अदा करण्यात यावी. उर्वरित कालावधीतील थकबाकीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.

३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०२२५१५५४५१९१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(मुग्धा नि. धुरी)
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मभवा-१३२५/प्र. क्र.१९/सेवा-९ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

क्रमांक: भाप्रसे-१५२३/प्र.क्र.८३/२०२३/भाप्रसे-३ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
मुंबई- ४०० ०३२,
दिनांक :- २०/१०/२०२५

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभागाच्या क्र.1/4 (i)/2025-E.II (B), दि.०६/१०/२०२५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाची प्रत, महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यासंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दिनांक ०१/०७/२०२५ पासून लागू करण्यात आलेला ३% वाढीव दराने महागाई भत्ता (Dearness Allowance) व ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागू राहतील. त्यानुसार दि. ०१/०७/२०२५ पासून ५८ % दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहील.

सदरील पृष्ठांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२५१०२०१६१५१२५२०७ असा आहे. हे पृष्ठांकन डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

No.1/4(i)/2025-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Kartavya Bhavan 1, Kartavya Path,
New Delhi-110001

Dated the 06th October, 2025

    OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.07.2025.

The undersigned is directed to refer to this Department’s Office Memorandum No. 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 2 April, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Deamess Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from 55% to 58% of the Basic Pay with effect from 1″ July, 2025.

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7 CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.
3. The Dearmess Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4 The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.
   Hindi version is attached.

Deputy Secretary to the Government of India

To
All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

ALSO READ –

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved to release an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f 01.07.2025 representing an increase of 3% over the existing rate of 55% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise.

The combined impact on the exchequer on account of increase in both Dearness Allowance and Dearness Relief would be Rs.10083.96 crore per annum. This will benefit about 49.19 lakh Central Government employees and 68.72 lakh pensioners.

This increase is in accordance with the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई दिलासा देण्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 1 ऑक्‍टोबर 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्के महागाई भत्ता देण्याला आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई दिलासा देण्याला मंजुरी दिली. वाढत्या महागाईतून दिलासा म्हणून सध्याच्या मूळ वेतन / निवृत्ती वेतनावरील 55 टक्के महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली असून ती 01.07.2025 पासून लागू होणार आहे.

महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा या दोन्हीमधील वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 10083.96 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. महागाई भत्त्यातील या वाढीचा 49 लाख 19 हजार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना व 68 लाख 72 हजार निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ होईल.

7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ही वाढ करण्यात आली आहे.

Made by Sharadrao Deshmukh