Class 11th Central Online Admission Process In House Quota Seats शैक्षणिक वर्ष २०२५-२०२६ पासून इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमधे महाविद्यालयांतील ईन-हाऊस कोट्यातील जागा भरणेबाबत

Class 11 Central Online Admission Process In House Quota Seats

Class 11 Central Online Admission Process In House Quota Seats Class 11 Central Online Admission Process In House Quota Seats …

Read more

ITR Filing Date

ITR Filing Date

ITR Filing Date ITR Filing Date ITR F Y 2024-2025 Submission Date 𝐂𝐁𝐃𝐓 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦𝐞 …

Read more

Salary Delayed Pay Interest

Salary Delayed Pay Interest

Salary Delayed Pay Interest

image 33
Salary Delayed Pay Interest

Salary Delayed Pay Interest

Payment Of interest On delayed Salary

Regarding payment of interest on delayed monthly payment of wages, dearness allowance, other supplementary allowances, as well as financial benefits such as salary increment and advance salary payments etc.

विलंबाने प्रदान करण्यात आलेल्या वेतन महागाई भत्ता, इतर पूरक भत्ते तसेच वेतनवाढी व आगावू वेतन बाढी इत्यादीच्या वित्त लब्धीवर व्याज प्रदान करण्याबाबत.

    शासन निर्णय 

शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासकीय कर्मचा-यांच्या [स्वतः आहरण व संवितरण अधिकारी असल्यास त्यांच्या स्वतःच्या मागणी सहीत] त्यांचे वेतन पुनर्रचनेनंतर किंवा पदोन्नतामुळे किंवा भामाव दिनांकामुळे होणारी वेतन निश्चिती, तसेच वेतनवाढी, आगावू वेतनवाढी व महागाई भत्ता इत्यादी बाबतच्या रकमा संबंधित आदेशातील तरतुदींच्या अनुषंगाने जरा तत्काळ अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेले असल्यातरी काही प्रकरणामध्ये संबंधित शासकीय कर्मचा-यांना सदर रकमा वाजवी कालावधीमध्ये अदा करण्यास अनावश्यक प्रशासकीय विलंब होतो व संबंधित शासकीय कर्मचा-यांना न्याय रकमा वाजवी कालावधीमध्ये प्राप्त न झाल्यामुळे अकारण त्रास सहन करावा लागतो. या प्रकरणांचा सांगोपांग विचार करून शासन आता असे आदेश देत आहे की, शासकीय कर्मचा-यांचा दोष नसतांना त्यांच्या वेतननिश्चिती, वेतनवाढी व आगावू वेतनवाढी तसेच महागाई भत्ता वाढी इत्यादी संबंधीच्या रकमा त्यांना वाजवी कालावधीमध्ये अदा करण्यास विलंब झाला असल्यास व्याजाचे प्रदान करण्याबाबतचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित प्रशासकीय विभागाने खालील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे व्याजाचा दर, कालावधी इ. बाबी विनियमित कराव्यात.

Read more

error: Content is protected !!