Action Against Unauthorized Construction In Forest Areas

Regarding the implementation of the directions given by Hon’ble Supreme Court, New Delhi regarding action against unauthorized construction in the Forest Department.

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशाची वन विभागामध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: एस-१०/२०२५/प्र.क्र.१४९/फ-३,मंत्रालय, मुंबई

दिनांक: २४ एप्रिल, २०२५.

वाचा :-

१. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे दि. १३ नोव्हेंबर, २०२४ रोजीचे निर्देश.

२. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे दि. १७ डिसेंबर, २०२४ रोजीचे निर्देश.

प्रस्तावना :-

मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल रिट याचिका (दिवाणी) क्र.२९५/२०२२, रिट याचिका (दिवाणी) क्र.३२८/२०२२ व रिट याचिका (फौजदारी) क्र. १६२/२०२२ प्रकरणी मा. न्यायालयाने दि १३ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी अनधिकृत बांधकामांविरुध्दच्या कारवाई करताना यंत्रणेने पालन करावयाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्देशीत केल्या आहेत.

तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल दिवाणी याचिका क्र. १४६०४/२०२४ व दिवाणी याचिका क्र. १४६०५/२०२४ प्रकरणी दि १७ डिसेंबर, २०२४ रोजी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासंदर्भात यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांसह अतिरिक्त निर्देश दिले आहेत.

२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे उक्त निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांना अवगत करण्याच्या सूचना मा. न्यायालयाने दिल्या असून या संदर्भात मा. मुख्य सचिव महोदयांनी देखील सदर निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

३. राज्यातील वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण / अवैध बांधकामांविरुध्द कारवाई करण्याची तरतूद वन अधिनियमात अंतर्भूत असून त्यानुषंगाने वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकान्वये संबंधितांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर आता, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ नोव्हेंबर, २०२४ व दि.१७ डिसेंबर, २०२४ अन्वये पारित केलेल्या सूचना वन विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी यांना जारी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

        शासन परिपत्रक

राज्यातील वनक्षेत्र व वन विभागाच्या अखत्यारितील क्षेत्रावरील अतिक्रमण / अवैध बांधकामांविरुध्द कारवाई करताना मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी रिट याचिका (दिवाणी) क्र.२९५/२०२२, रिट याचिका (दिवाणी) क्र.३२८/२०२२ व रिट याचिका (फौजदारी) क्र. १६२/२०२२ संदर्भात दि १३ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी दिलेले निर्देश तसेच दिवाणी याचिका क्र १४६०४/२०२४, दिवाणी याचिका क्र. १४६०५/२०२४ संदर्भात दि.१७ डिसेंबर, २०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे तसेच उपरोक्त निर्देशांचे पालन करीत असताना, वनक्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामावरील कार्यवाहीसाठीचे प्रचलित कायदे / नियम / शासन निर्णय यामधील तरतुदींची देखील अंमलबजावणी होईल, याबाबतची संपूर्ण खातरजमा करण्यात येवून मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०४२४१६११५८३३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन परिपत्रक पीडीएफ लिंक

मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय)