Revised In Service Assured Progression Scheme
Revised In Service Assured Progression Scheme
Revised In-Service Assured Progression Scheme implemented for non-teaching staff in private recognized primary, upper primary, secondary schools
राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत
दिनांक : १४ मार्च, २०२४
संदर्भ :-
१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२६९५/प्र.क्र.५५०/माशि-२. दि.३०.०४.१९९८
२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. एसएसएन-२६९८/प्र.क्र.१५७/माशि-२, दि.२३.०७.१९९८
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१०
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वेतन-११०९/प्र.क्र.४१/सेवा-३, दिनांक ५ जुलै, २०१०
प्रस्तावना:-
राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू नाही. शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना फरकासहित १२ वर्षानंतर देय असलेली कालबध्द पदोन्नती योजना दिनांक ३०.४.१९९८ च्या व दिनांक २३.७.१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.१०.१९९४ पासून मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीनंतर लागू केली.
वित्त विभागाच्या दिनांक १.४.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. याद्वारे १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ अनुज्ञेय करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. तसेच सदर योजना दिनांक ५.७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये १२ वर्षे व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर राज्य शासकीय कर्मचा-यांमधील एकाकी पदांना लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सदरची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आपोआप लागू होत नसल्याने शिक्षकेतर कर्मचा-यांना राज्य शासकीय कर्मचा-यांसाठी लागू असलेली सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात होत असलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने विधीमंडळामध्ये अनेकवेळा चर्चा झालेली आहे. तसेच अनेक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सदर मागणीसंदर्भात आग्रही आहेत.
शासन मान्यताप्राप्त खाजगी शाळेतील कनिष्ठ लिपिक व शिपाई या पदावर काम करित असलेल्या सर्वश्री हिरालाल पिपारिये व इतर १० यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट याचिका क्रमांक ८९८५/२०१३ दाखल केली होती. सदर न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १९.०८.२०१४ रोजी राज्यातील खाजगी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सत्वर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयमा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक ०१.०१.२०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२. वरील निर्णयास अनुसरुन शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खाजगी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या मान्यताप्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अनुदानित शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना दिनांक १.१.२०२४ पासून लागू करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही तसेच थकबाकी देय होणार नाही.
३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४८५/२३/सेवा-३/दिनांक २९.१२.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१७३२२१७३२१ हा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
👉 सदर शासन निर्णय परिपत्रक पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा 👈
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Improved Services Under Assured Progress Scheme Implemented