Recovery of Over Payment Guidelines

Recovery of Over Payment Guidelines

Recovery of Over Payment Guidelines

Guidelines regarding determination of liability for recovery of over payment due to non-obligation.

Government decision issued regarding recovery of excess amount from employees who fix salary incorrectly

Government Decision issued on 22nd November 2021 regarding recovery of excess amount from the employee who has wrongly fixed the salary after the recovery of the salary of the employees/officers who have not taken the undertaking

वचनपत्र न घेतल्यामुळे अतिप्रदान रकमेच्या वसुलीबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना.

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र-२०१६/प्र.क्र.१८२/सेवा-४ मंत्रालय, मुंबई

तारीखः २९ नोव्हेंबर, २०२४

वाचा:-वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२१

प्रस्तावना :-
वित्त विभागाच्या उपरोक्त नमूद दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये शासकीय कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याकडून परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांचे आत अतिप्रदान झालेली रक्कम शासनास परत करण्याबाबतचे विहीत नमुन्यातील वचनपत्र घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, या कार्यपध्दतीचे पालन न केल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी कारवाईस पात्र राहतील, अशाही सूचना सदर परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.३४८०/२०२० मध्ये श्री. जगदेव सिंग प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा आधार घेऊन कार्यवाही करण्याचे आदेश दि.१५.०९.२०२१ रोजी दिलेले असून त्यानुसार वित्त विभागाने दि.२२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये वचनपत्र घेण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
या परिपत्रकान्वये अशा स्वयंस्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असतांनाही विहीत मुदतीत वचनपत्र न घेतल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यास अतिप्रदान झालेली रक्कम शासनास परत करण्यात आलेली नसल्याची प्रकरणे उद्भवली असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. याअनुषंगाने अतिप्रदान रक्कम वसुली करण्यात येऊ नये, यासंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रकरणेही दाखल केली आहेत. किंबहुना काही प्रकरणांमध्ये अतिप्रदान रकमेच्या वसुलीविरोधात संबंधित कर्मचाऱ्याने न्यायालयीन प्रकरण दाखल केल्यावर न्यायालयामार्फत अतिप्रदान रकमेची वसुली करण्यात येऊ नये, अशा स्वरुपाचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. तरी, याअनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-

१) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या असलेल्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५२/सेवा-३, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२१ मधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

२) वित्त विभागाच्या दिनांक २२.११.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांनी हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत वचनपत्र (Undertaking) भरून देणे आवश्यक होते. ज्या कर्मचाऱ्यांनी सदर वचनपत्र दिलेले नाही, त्यांचे विहीत कालावधीनंतरचे वेतन रोखण्याची कार्यवाही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते. तथापि, अशा प्रकारची कार्यवाही झालेली नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर कारवाई संबंधित विभागप्रमुखांनी करावी.

३) वित्त विभागाचे दिनांक २२.११.२०२१ चे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या कालावधीत ज्या कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र न घेतल्यामुळे अतिरिक्त प्रदान झालेली रक्कम वसुली न करण्याबाबत आदेश न्यायालयाकडून पारीत झाले आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

४) तसेच सर्व कार्यालय प्रमुखांनी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची नव्याने वेतननिश्चिती करतांना / वेतननिश्चिती सुधारित करतांना ती अचूक होईल, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना द्याव्यात. जेणेकरून चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे अतिप्रदान झाल्याची बाब उद्भवणार नाही. मात्र, चुकीच्या वेतननिश्चितीमुळे अतिप्रदान झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्याची जबाबदारी वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यावर निश्चित करण्यात यावी.

५) चुकीची वेतननिश्चिती केल्यामुळे तसेच अतिप्रदान रक्कम वसूल न झाल्यास सदर बाबतीत चुकीची वेतननिश्चिती करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून सदर अतिप्रदान रक्कम वसूल करण्यात यावी.

२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐👉 www.maharashtra.gov.in 👈 या संकेतस्तळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४११२९१५१५५३५५१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
👉
सदर शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करून डाऊनलोड करू शकता
👈
अवर सचिव,
महाराष्ट्र शासन