संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota

Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota

संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत
Regarding inquiry into the certificates of officers and employees who get government jobs on the basis of suspicious Divyang / disability certificates

महाराष्ट्र शासन
ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मुंबई

तात्काळ / स्मरणपत्र

क्रमांक : संकीर्ण-३१२५/प्र.क्र.३५७/आस्था-८

दिनांक : १९.११.२०२५

विषय : संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत..

संदर्भ : या कार्यासनाचे समक्रमांकाचे दि.०६.११.२०२५ रोजीचे पत्र.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मागविण्यात आलेली माहिती अद्यापही अप्राप्त आहे. आता उपरोक्त विषयाबाबत उप सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्या दि.१५.११.२०२५ रोजीच्या स्मरणपत्राची प्रत सोबत जोडली आहे.

दिव्यांग प्रमाणपत्र पुनर्विलोकन फेर तपासणी न करता फक्त पडताळणीचे अधिकार

२. संदर्भीय पत्रासोबत जोडण्यात आलेल्या यादीमधील नमूद आपल्या कार्यालयाशी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्राची / वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) पडताळणी करुन संबंधिताचे प्रमाणपत्र अवैध अथवा खोटे आढळल्यास किंवा दिव्यांगत्वाचे प्रमाण लाक्षणिक दिव्यांगत्व ४० टक्के पेक्षा कमी आढळल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार कारवाई करुन अहवाल दि.३०.११.२०२५ पर्यंत परस्पर दिव्यांग कल्याण विभागास पाठवावा व त्याची प्रत या विभागास सादर करण्यात यावी, ही विनंती.

शासकीय / निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणेबाबत

आपली,

परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक

अवर सचिव,
महाराष्ट्र शासन

सहपत्र- वरीलप्रमाणे

Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota

महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई

क्रमांक: संकिर्ण-२०२५/प्र.क्र.०८/कार्यासन -३

दिनांक: नोव्हेंबर, २०२५

ई-ऑफीस क्र. १३६४८२२

स्मरणपत्र-१

प्रति,
१) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
४) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
५) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

विषयः-संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळणविणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी करणेबाबत.

संदर्भ: १) श्री. दिगंबर भगवान घाडगे (पाटील), महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना, मुंबई यांचे दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२५ रोजीचे पत्र.

२) या कार्यासनाचे समक्रमांक दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२५ रोजीचे पत्र.

उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधिन पत्राची सोबतची प्रत कृपया पहावी.

२. राज्यातील विविध विभागातील सुमारे २४१ संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय नोकरीचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची चौकशी करुन शासनाची दिशाभूल करुन लाभ देणाऱ्या व लाभ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची विनंती श्री. घाडगे (पाटील) यांनी केली आहे. त्यास अनुसरुन संबंधित २४१ अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाची तसेच त्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राची / वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) ची पडताळणी करुन कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबत या विभागास

३० दिवसांत अवगत करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. २ अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि त्याबाबतचा अहवाल या विभागास अद्यापी अप्राप्त आहे. तरी, उपरोक्त बाबत कार्यवाही करुन त्याबाबत दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत या विभागास अवगत करण्यात यावे, ही विनंती.

सोबतः वरिल प्रमाणे.

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

Rechecking Appointed Candidates In Divyang Quota

Re-medical examination of candidates who got Service / jobs from the disabled category And taking action against candidates holding false certificates.

Regarding re-medical examine of candidates who have secured jobs from the disabled category and taking action against candidates holding fake certificates.

क्र. आशिका/आस्था-अ/२०२५/१०२/1/1270478/2025
दि. 02/06/2025.

विषय : दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेर मेडिकल तपासणी करुन खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत.

दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुगे व मा. जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांचे मन्त्रानुसार राज्यात खूप मोठया प्रमाणात दिव्यांगत्त्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन बरेच शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खरया दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. यासाठी दि. २९ जुलै २०१४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान” राबविण्यात आले होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांची नावे निदर्शनास जाली आहेत, तसेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळविल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

शासकीय / निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करणेबाबत. अधिक जाणून घ्या या ओळीला स्पर्श करून

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देश व तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयामध्ये/विनागामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राची खातरजमा करून घेऊन त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.

परिपत्रक पीडीएफ लिंक

महाराष्ट्र शासन
शिक्षण आयुक्तालय
महाराष्ट्र राज्य,, पुणे