Pay Deficit Redressal Committee 2024 Recommendations Implemented

The recommendations of the Pay Deficit Redressal Committee-2024 are applicable to the cadres in the offices under the jurisdiction of the Rural Development Department.

Regarding the implementation of the salary scale and related recommendations of the report of the Pay Deficiency Redressal Committee-2024 to the recommended cadres in the offices under the jurisdiction of the Rural Development Department.

Satva Vetan Aayog Vetantruti Nivaran Samiti

वेतनत्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालातील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुषंगिक शिफारशी ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील शिफारसपात्र संवर्गांना लागू करण्याबाबत.

ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२५.

WhatsApp Group Join Now

Telegram Group Join Now

वाचा:-
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः वेपूर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.२.२०२३
२) या विभागाकडील शासन निर्णय क्र. जिपअ २०२३/प्र.क्र.३६७/आस्था-४, दि.०७.११.२०२३
३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि.१६ मार्च, २०२४
४) वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांकः वेपूर ११२५/प्र.क्र.०१/सेवा-९, दि.०२.०६.२०२५

प्रस्तावना:-
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीसंदर्भात केंद्रीय कर्मचा-यांना वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचा-यांना उपरोक्त दि.३०.०१.२०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि.०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारीत वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.

वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.दिनांक : ०२ जून, २०२५ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र.१३०३१/२०२२, १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२, ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/२०२२ व ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने स्थापन करण्यात आलेल्या वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ने केलेल्या शिफारशी मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०६.२०२५ अन्वये स्विकारण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारितील शिफारसपात्र संवर्गांना सदर शिफारशी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

        शासन निर्णय:-

शासनाने वेतन त्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी व त्यासंदर्भात संदर्भ क्र.३ येथील दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतलेले निर्णय ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारीतील खालील संवर्गांना लागू करण्यात येत आहे.
वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये १३. ग्राम विकास विभागातील (१) महाराष्ट्र अभियंता सेवेतील अ. क्र.५७ शाखा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ (दर्जोन्नती पद), अ. क्र.५८ कनिष्ठ अभियंता

वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत. दिनांक : ०२ जून, २०२५ शासन निर्णय वाचा या ओळीला स्पर्श करून

(२) ग्राम विकास विभाग अ.क्र.५९ सहायक गट विकास अधिकारी गट-ब, अ.क्र.६०. आरोग्य पर्यवेक्षक तथा विस्तार अधिकारी आरोग्य, अ.क्र.६१ आरोग्य सहायक तथा आरोग्य निरिक्षक, अ.क्र.६२ सहायकारी परिचारिका प्रसाविका (ए.एन.एम.) व अ.क्र.६३ आरोग्य सेवक
वित्त विभागाच्या दि.१३.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेंमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) व विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर सुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतननिश्चिती करतांना ज्या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनाच वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील जोडपत्र-२ मधील अ.क्र.४ ते अ.क्र.७ मधील समितीने केलेली शिफारस लागू राहील

1) जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांच्या संदर्भात, ज्या प्रकरणी सहायक शिक्षक यांचे वेतन दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजी एस-१३ मध्ये आणि सहायक शिक्षक पदावरून पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांचे वेतन एस-१४ या वेतनश्रेणीत निश्चित करतांना सहायक शिक्षकांपेक्षा पदवीधर शिक्षकांचे दि.०१.०१.२०१६ रोजीचे मूळ वेतन कमी होत असल्यास तसेच ii) ज्या प्रकरणी सहायक शिक्षक यांची दि.०१.०१.२०१६ नंतर पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यास, दिनांक ०१.०१.२०१६ पूर्वी पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती झालेल्या पदवीधर शिक्षकांपेक्षा एस-१४ या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करताना जास्त वेतन निश्चित होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्यास, अशा दोन्ही प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-२ मधील अ.क्र.३१ येथील समितीने केलेली शिफारस लागू राहील.
२. उक्त सर्व संवर्गाकरीता समितीने केलेल्या शिफारशीबाबतचे स्वतंत्र प्रपत्र सोबत जोडले आहे. उपरोक्त संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर व समितीच्या शिफारशी लागू करताना संदर्भ क्र.४ येथील दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील.

शासन निर्णय, क्रमांकः वेतन-२०२५/प्र.क्र.१३८(ई.क्र.-१२७६१८१)/आस्था-४, दि. १३ ऑक्टोबर, २०२५ सोबतचे प्रपत्र

वित्त विभागाच्या दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये १३. ग्राम विकास विभागातील (१) महाराष्ट्र अभियंता सेवा

संवर्गाचे नाव   ७ व्या वेतन आयोगानुसार मंजूर सुधारित वेतनस्तर (रु.)  समितीने शिफारस केलेला ७ व्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतनस्तर (रु.)

शाखा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ (दोन्नती पद)
कनिष्ठ अभियंता

(२) ग्राम विकास विभाग

सहायक गट विकास अधिकारी गट – ब
आरोग्य पर्यवेक्षक तथा विस्तार अधिकारी आरोग्य
आरोग्य सहायक तथा आरोग्य निरिक्षक
सहाय्यकारी परिचारिका प्रसविका (ए.एन.एम.)
आरोग्य सेवक

दि.०२.०६.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र-२ मधील अ. क्र.३१

संवर्गाचे नाव   समितीची शिफारस

जिल्हा परिषदेतील पदवीधर शिक्षक
लघुलेखक (उच्चश्रेणी)
लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
विस्तार अधिकारी

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०६.१०.२०२५ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५१०१३१४००१४५८२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार.

शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंक

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन