Rajya Vetan Truti Nivaran Samiti 2024
Rajya Vetan Truti Nivaran Samiti 2024
वेतन त्रुटी निवारण समिती-२०२४ च्या अहवालामधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक शिफारशी स्वीकृत करण्याबाबत.
दिनांक : ०२ जून, २०२५
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः वेपुर-१२१६/प्र.क्र.५८/सेवा-९, दि. १७ जानेवारी, २०१७
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेपुर-२०१८/प्र.क्र. ४४/सेवा-९, दि. ०१ जानेवारी, २०१९
३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९. दि. ३० जानेवारी, २०१९
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेपुर-११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४
प्रस्तावना :-
सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्त दि. ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारीत वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. तसेच सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीबाबत निर्माण झालेल्या त्रुटीच्या अनुषंगाने राज्यातील अनेक शिक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यापैकी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्र. १३०३१/२०२२. १३०३२/२०२२, ११५१८/२०२२. ११५१९/२०२२, १७३५/२०२३, १३०३३/२०२२, १०४९५/२०२२, १०४९६/२०२२, १०४९७/ २०२२, ५०४९८/२०२२ यांची एकत्रित सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दि. १६ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार श्री. मुकेश खुल्लर,सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ स्थापन करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल शासनास दि.३१ डिसेंबर, २०२४ रोजी सादर केला आहे. सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सदर अहवाल मा. मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णयशासनाने वेतनत्रुटी निवारण समिती, २०२४ ने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र १ ते ३ मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद केलेले सुधारित वेतन स्तर दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात यावेत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, मात्र दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून दिनांक ३१ मे, २०२५ पर्यंत कुठल्याही संवर्गाला वरील शिफारशींमुळे थकबाकी अनुज्ञेय ठरणार नाही. तसेच जोडपत्र १ मध्ये नमूद संवर्गातील जे कर्मचारी दि. १ जानेवारी, २०१६ ते दि.३१ मे, २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झाले असतील, त्या कर्मचाऱ्यांची दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनसंरचनेत काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. दि.१ जानेवारी, २०१६ ते संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनुज्ञेय वेतनवाढी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतन सुधारित करण्यात यावे. सुधारित निवृत्तिवेतनाचे प्रत्यक्ष लाभ दि.१ जून, २०२५ पासून देण्यात यावेत, त्यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०६०२१६३८३८४१०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
या ओळीला स्पर्श करून संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा
(डॉ. रिचा बागला) प्रधान सचिव, (ले. व को.)
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: वेपुर-११२५/प्र.क्र.०१/सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई
Also Read 👇
Rajya Vetan Truti Nivaran Samiti 2024
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
(मंगळवार, दि. १३ मे २०२५)
मंत्रिमंडळ निर्णय –
वित्त विभाग
शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत
शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजूरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केलीआहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीन केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
—–०—–
Also Read 👇
ग्राम विकास विभाग, मुंबई
क्रमांकः न्यायाप्र २०२३/प्र.क्र.३९७/आस्था-४
दिनांक:- २५.०६.२०२४
प्रति,
१) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, धंतोली, वर्धा जिल्हा वर्धा- ४४२००१
२) अध्यक्ष, जिल्हा परिषद अभियंता संघटना, महाराष्ट्र (राज्यस्तर), परभणी-४३१४०१
३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटना, साईगंगा, लक्ष्मीनारायण नगर, लाडगांव रोड, वैजापूर, जि. औरंगाबाद-४२३७०१
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी
५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन १०२, शर्मा नगर, चितोड रोड, धुळे.
६) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कृषी तांत्रिक कर्मचारी संघटना, पुणे प्लॉट नं. २३, महालक्ष्मी नगर, उजळाई वाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर
७) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना, वित्त विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे
८) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटना, मु. सायगाव, पो. एकंबे, ता. कोरेगाव, जि. सातारा-४१५५०१
विषयः- राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बैठकीस उपस्थित राहण्याबाबत संदर्भ:- वित्त विभागाकडील दि.१४.०६.२०२४ रोजीचे पत्र (प्रत संलग्न)
महोदय
उक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अध्यक्ष, वेतन त्रुटी निवारण समिती यांच्यासोबत विभाग प्रमुख व अधिकारी/कर्मचारी संघटना यांच्या बैठकीबाबतचे सुधारीत वेळापत्रक देण्यात आले आहे. सदर पत्रात ग्राम विकास विभागाकरीता दि.०२.०८.२०२४ रोजी सकाळी ११.०० ते १.०० अशी वेळ देण्यात आली आहे.
२. उपरोक्त बैठकीच्या वेळी आपल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे समितीसमोर मांडण्यासाठी आपल्या स्तरावर योग्य त्या माहितीसह दि.०२.०८.२०२४ रोजी सकाळी ११.०० ते १.०० वाजता मंत्रालय, विस्तार इमारत, २ रा मजला, दालन क्र. २४१, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०००३२ येथे (तसेच सादरीकरण करावयाचे असल्यास आगाऊ कळविण्यात यावे) बैठकीस जास्तीत जास्त ४ प्रतिनिधींनी उपस्थित रहावे, ही विनंती.
आपला,
(सुभाष इंगळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Also Read 👇
Rajya Vetan Truti Nivaran Samiti 2024
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग
क्रमांक-वेपुर-११२४/प्र.क्र.८/सेवा-९
दिनांक : १४ जून, २०२४
प्रति,
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
विषय :- राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्याबाबत.
संदर्भ :- या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. ३१ मे, २०२४ रोजीचे पत्र
महोदय,
उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ कडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने दिनांक १९.६.२०२४ ते ३१.७.२०२४ या कालावधीत सुनावणी आयोजित करण्यात आली असल्याचे कळविण्यात आले होते.
तथापि, दिनांक २७.६.२०२४ पासून राज्याचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु होत असल्यामुळे सदर सुनावणीच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्यात येत आहे. त्यानुसार अध्यक्ष, वेतनत्रुटी निवारण समिती यांच्यासोबत प्रशासकीय विभाग प्रमुख व अधिकारी/कर्मचारी संघटना यांच्या बैठकीबाबतचे सुधारित वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे.
वेतनत्रुटी समिती कडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने आयोजित करण्यात
आलेल्या बैठकीचे वेळापत्रक
ALSO READ👇
महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग मंत्रालय (विस्तार इमारत), दालन क्र. २४१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई
क्रमांक-वेपुर-११२४/प्र.क्र.८/सेवा-९
दिनांक ३१.५.२०२४
प्रति, सह सचिव/उप सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग
विषय : राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याबाब
State Pay Error Redressal Committee 2024 Report
Extension of time for submission of State Pay Error Redressal Committee 2024 proposal
Rajya Vetan Truti Nivaran Samiti 2024
संदर्भ : १. या विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक वेपुर-११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९, दिनांक १६.०३.२०२४.
महोदय,
२. या विभागाचे समक्रमांकाचे दि.८.४.२०२४,९.५.२०२४,१५.५.२०२४ व दि.२८.५.२०२४ रोजीची पत्रे.
संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वेतन त्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार बेतन त्रुटी निवारण समितीला नियुक्तीच्या दिनांकापासुन ६ महिन्याच्या कालावधीत अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे. वास्तव मंत्रालयीन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी निवारणाबाबतचे प्रस्ताव प्रस्तुत शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ येथील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करून सादर करण्यास नमूद केले आहे. या अनुषंगाने प्रस्ताव दिनांक १६.५.२०२४ पुर्वी सादर करण्याबाबत संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.९.५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये
कळविण्यात आले होते. तथापि, निवडणुकोच्या कामकाजासाठी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी निवडणुक कर्तव्यावर असल्यामुळे दि.१५.५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दि.३१.५.२०२४ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत विभागांना कळविण्यात आले होते.
अदयाप काहीच मंत्रालयीन विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. आता लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचे कामकाज व विधानमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाचा विचार करून वेतन त्रुटी निवारण समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यास प्रशासकीय कारणास्तव दिनांक १०.६.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सबब, आपल्या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय कार्यालयातील विभागाकडे प्राप्त झालेल्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी बाबतचे अहवाल संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ व ४ येथील नमूद तरतुदोप्रमाणे कार्यवाही करून दिनांक १०.६.२०२४ पूर्वी वित्त विभाग/सेवा-९ कार्यासनाकडे (बेतनत्रुटी निवारण समितीकडे) आपल्या अभिप्रायासह सादर करावेत, ही विनंती.
तसेच, मंत्रालयीन विभागांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने वेतन त्रुटी निवारण समितीसमोर दि.१८.६.२०२४ ते दि.३१.७.२०२४ या कालावधीत सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. सुनावणीचे वेळापत्रक सोबत जोडले आहे. (याबाबतच्या सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.) सुनावणीच्या वेळी आपल्या अधिनस्त कार्यालयांच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे समितीसमोर मांडण्यासाठी आपल्या स्तरावर योग्य त्या माहितीचे संकलन करण्याबाबत व यापुढील प्रस्ताव वेतनत्रुटी समितीला सादर करताना हार्ड कॉपी सोबत ई-ऑफीसव्दारे (Vrishali Bhingarde या अकाऊंटवर) पाठविण्याबाबत आपणास दि. २८.५.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये यापूर्वी कळविण्यात आले आहे. कृपया त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
वेतन त्रुटीनिवारण समितीच्या सुनावणीचे वेळापत्रक
दिनांक
विभाग
१८.६.२०२४ – मराठी भाषा विभाग
१९.६.२०२४ – सामा. न्याय व विशेष सहा. विभाग
२०.६.२०२४ – जलसंपदा विभाग
२१.६.२०२४ – इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण विभाग
२४.६.२०२४ – सामान्य प्रशासन विभाग
२५.६.२०२४ – महिला व बाल विकास विभाग
२६.६.२०२४ – विधी व न्याय विभाग
२७.६.२०२४ – वित्त विभाग
२८.६.२०२४ – उदयोग ऊर्जा व कामगार विभाग
१.७.२०२४ – सार्वजनिक आरोग्य विभाग
२.७.२०२४ – उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
३.७.२०२४ – कृषी व पदुम विभाग
४.७.२०२४ – वैदयकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
५.७.२०२४ – गृह विभाग
८.७.२०२४ – ग्राम विकास विभाग
९.७.२०२४ – अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
१०.७.२०२४ – सार्वजनिक बांधकाम विभाग
११.७.२०२४ – नियोजन विभाग
१२.७.२०२४ – शालेय शिक्षण विभाग
१५.७.२०२४ – आदिवासी विकास विभाग
१६.७.२०२४ – नगर विकास विभाग
१८.७.२०२४ – महसूल व वन विभाग
१९.७.२०२४ – विधानमंडळ
२२.७.२०२४ – सहकार पणन व वस्त्रोदयोग विभाग
२३.७.२०२४ – पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
२४.७.२०२४ -पर्यावरण विभाग
२५.७.२०२४ -गृह निर्माण विभाग
२६.७.२०२४ – कौशल्य विकास व उदयोजकता
२९.७.२०२४ – पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग
३०.७.२०२४ – अल्पसंख्यांक विभाग
३१.७.२०२४ – मृदा व जलसंधारण विभाग व दिव्यांग कल्याण विभाग
आपली,
(वृषाली भिंगार्डे)
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन