Mofat School Bag For Students
Mofat School Bag For Students
Free School Bag For Students
Administrative approval to provide free school bags to students of 1st to 8th standard in local government schools in the state under the initiative to provide educational materials to students.
vidyarthyanna shaikshanik sahitya puravine ya upkramantargat rajyatil sthanik swarajya sansthanchya shalamadhil i. 1 te 8 vichya vidyarthyanna mofat daptar (School bag) denyas prashaskiya manyata.
Administrative approval to provide free school bags to students of classes 1 to 8 in local government schools in the state under this initiative to provide educational materials to students.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. २४३ (ई-१७८६०२३)/एसडी-१ मंत्रालय, मुंबई.
दिनांक:- १९ ऑगस्ट, २०२६.
वाचा:-
(१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण २४११/ (८०/११)/ अर्थसंकल्प, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०११.
(२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- भांखस-२०१४/प्र. क्र. ८२/ भाग-III/ उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६.
(३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, संकीर्ण-२०२६/ प्र.क्र. ३७ (ई- १५५७४०४)/ एसडी-१, दि.१३.०२.२०२६.
(४) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. प्राशिसं । २०२६/ स्पिकर-२/ १०४, दि.०३.०७.२०२६.
प्रस्तावना:-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ हा राज्यामध्ये दि. ०१.०४.२०१० पासून लागू झालेला आहे. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार शाळांमध्ये आनंददायी व उत्साहवर्धक शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देऊन, मुलांना २१ व्या शतकातील प्रमुख कौशल्य आत्मसात केलेल्या अशा समग्र व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व घडविण्यावर भर दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी विविध विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा होऊन, शैक्षणिक साहित्य अंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने शासनस्तरावर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास शासन निर्णय, दि. १३.०२.२०२६ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
२. राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वितरण केले जाते. तसेच, प्रधानमंत्री पोषणशक्त्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते. या सारख्या अनेक योजना विद्यार्थ्यांची १०० टक्के पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरु आहेत. तसेच, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतूदींचा विचार करता, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी दि. २१.०७.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या उपक्रमांतर्गत प्रशासकीय मान्यतेचा संदर्भ क्र. ३ येथील दि. १३.०२.२०२६ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
२. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या उपक्रमांतर्गत मोफत शालेय दप्तर (School Bag) पुरविण्यासंदर्भात शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील दि. २१.०७.२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या रु. १७४,१९,३५,४२४/- (अक्षरी रुपये एकशे चौ-याहत्तर कोटी एकोणीस लक्ष पस्तीस हजार चारशे चोवीस फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :-
(२.१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन दप्तर (School Bag) पुरविण्यासाठी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियम पुस्तिका”, याबाबत उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भा-III/उद्योग-४, दि. १ डिसेंबर, २०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहित कार्यपद्धती व तद्नंतर त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयामधील विहित अटी, शर्तीच्या अधीन राहून ई-निविदा राबवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.
(२.२) प्रस्तुत ई-निविदेतील न्युनतम दरधारक (L-1) यांना उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. ०१ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिकेत विहित केलेली कार्यपध्दती” तसेच शासनाचे प्रचलित नियम विचारात घेऊन निविदा अंतिम करावी.
(२.३) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंतच्या शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दप्तरच्या (School Bag) किंमतीमध्ये DESIGN, SUPPLY (incl.transportation), व GST इत्यादी सर्व बार्बीचा एकत्रितरित्या समावेश असेल, निविदाकार ई-निविदेमध्ये वरील बाबीसाठी वेगवेगळ्या किंमती दर्शविणार असल्यास संबंधित निविदा विचारात घेतली जाणार नाही.
३. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दि. २३ सप्टेंबर, २०११ अन्वये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (सायन्स कीट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क बेंच, शैक्षणिक साहित्य इ.) या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता १ ली ते ५ वी व इयत्ता ६ वी ते ८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दप्तर (School Bag) पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रियेचे प्रारूप शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी तयार करावे व त्यास शासनाची मान्यता घ्यावी.
४. सदर खरेदीबाबतचा खर्च ” मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ००१, संचालक व प्रशासन (००) (००) (०१) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे, (२२०२ ०६६)” या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात येईल. याकरिता निधी वितरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
५. सदरचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४, परिच्छेद क्र. २७ (२) (ब) व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२५/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०९.०४.२०२६ अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदरचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२६०८१९१६२५४३४१४९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
___________ ALSO READ _________
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे या उपक्रमांतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थाना मोफत दप्तर (School Bag) देण्यास प्रशासकीय मान्यता.
वाचा:-
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र. ३७ (ई-१५५७४०४)/एसडी-१ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२,
दिनांक:- १३ फेब्रुवारी, २०२६,
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जा. क्र. प्राशिसं / मोफत दप्तर / टे-३०१/२०२६, दि.१०/०२/२०२६.
२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जा. क्र. प्राशिसं टे-३०२/ २०२६, दि.२३/०१/२०२६.
३) शासन पत्र, क्र. संकीर्ण २०२५/प्र. क्र. ७३/ एसडी-१, दि. ३०.०४.२०२५.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२४११/(८०/११) अर्थसंकल्प, दि. २३/०९/२०११.
५) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-11/उद्योग-४, दि. ०१/१२/२०१६.
प्रस्तावना :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ हा राज्यामध्ये दि. ०१.०४.२०१० पासून लागू झालेला आहे. या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शाळांमध्ये आनंददायी व उत्साहवर्धक शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल वातावरणात उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देऊन मुलांना २१ व्या शतकातील प्रमुख कौशल्य आत्मसात केलेल्या अशा समग्र व अष्टपैलू व्यक्तिमत्व घडविण्यावर भर दिलेला आहे. त्यानुषंगाने मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागातील शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी विविध विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत चर्चा झाली. सदर चर्चेनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) देण्याबाबत अभ्यास करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना संदर्भ क्र. ३ अन्वये कळविण्यात आले होते.
२. राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वितरण केले जाते. तसेच, प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत दुपारचे जेवण दिले जाते. या सारख्या अनेक योजना विद्यार्थ्यांची
१०० टक्के पटनोंदणी उपस्थिती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी सुरु आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका येथे महानगरपालिकेमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना दप्तर / दप्तरासाठी रक्कम दिली जाते. त्यानुषंगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते इ. ८ वी च्या एकूण ४१४३०५४ विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर (School Bag) देण्यासाठी निविदा प्रसिध्द करणे व निविदा प्रक्रिया राबवितांना निविदा मूल्यात होणारे बदल यावाबी विचारात घेऊन, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी रु. १६५.०० कोटी इतके अनुदान उपलब्ध करून देण्याची विनंती संदर्भ क्र. २ अन्वये केलेली आहे. याकरिता ज्या महानगरपालिका त्यांच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबवितात, अशा शाळांतील विद्यार्थी या योजनेतून वगळून रु. १६५.०० कोटी इतक्या निधीच्या मर्यादेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर (School Bag) उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील इ. १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या उपक्रमांतर्गत रु. १६५.०० कोटी इतक्या निधीच्या मर्यादेत मोफत दप्तर (School Bag) पुरविण्यास शासनाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२. शालेय विद्यार्थ्यांना ज्या महानगरपालिका त्यांच्या निधीतून मोफत दप्तर योजना राबवितात, अशा शाळांतील
विद्यार्थी या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि. २३.०९.२०११ अन्वये सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (सायन्स कोट, प्रयोगशाळा साहित्य, डेस्क बेंच, शैक्षणिक साहित्य इ.) या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. शालेय दप्तर हे शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने यासाठीचा खर्च यामधून भागविणे शक्य आहे.
४ शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील नमूद तरतुदीचे व विहित खरेदी नियमावलीचे पालन करून सदर मोफत दप्तराकरिता ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी.
- सदर बाबीसाठी मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ००१, संचालक व प्रशासन (००) (००) (०१) विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे, (२२०२ L. ०६६), ३१-सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षांतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वित्त विभागाचे निर्देशानुसार अर्थसंकल्प कार्यासनामार्फत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादित निधी वितरणाचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि. ०७.०४.२०२५ अन्वये देण्यात आलेल्या निधी वितरण व खर्चासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.
७. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वितरित केल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे आहरण व संवितरण करण्याकरिता नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी हे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२५ अन्वये घोषित करण्यात आले आहेत.
८. याकरिता वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास न चुकता सादर करण्यात यावे.
९. सदरचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (ब) व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३ अन्वये विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
१०. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असुन त्याच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. २ ते ९ प्रमाणे आहेत.
११. सदरचा शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२६०२१३१८३९४१७३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय पीडीएफ प्रत लिंकअवर सचिव, महाराष्ट्र शास
