Junior College Teachers Workload
Junior College Teachers Workload
higher secondary teachers workload GR
qualified teachers workload
higher secondary workload guidelines
junior college teachers duty
eligible teachers workload
order
higher secondary teachers duty
teacher workload
higher secondary
junior college workload
maharashtra
higher secondary qualified teachers
uccha madhyamik staravar shikavinarya arhatadharak shikshakanchya karyabharababat
Regarding the duties of qualified teachers teaching at the higher secondary level
uccha madhyamik shala/kanishth mahavidyalayatil sanch manyata v shikshakanna manyata denyababat susutrata aanane
Bringing coherence to the recognition of sets and recognition of teachers in higher secondary schools/junior colleges
उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील संच मान्यता व शिक्षकांना मान्यता देण्याबाबत सुसूत्रता आणणे
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक एचएससी १७०४/ (३६३/०४)/उमाशि-१
मंत्रालय विस्तारभवन, मुंबई- ४०० ०३२
दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २००९
वाचा-
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक एचएससी १५०४/(३६३/०४) उम्मशि-१, दिनांक ४.७.२००७
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक एचएससी १७०४/(३६३/०४) उमाशि-१, दिनांक २२.१०.२००ls
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक एसएसएन २६९६/३१७४४/(६११/९६)/ माशि-२ दिनांक १३.८.१११६
४) शासन परिण्त्रक शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक एचएससी १३९९/२८१०/(२३७०) / उमाशि-१, दिनांक २४.११.२०००,
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः एचएससी १३०५/(६३/०५) उमाशि-१, दिनांक १.१२.२००५
६) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्रमांक: एचएससी १५२००७/३७३०८/१२ एचएस /३१२६ दिनांक ७.२.२००८
७) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्रमांक : एचएससी १५२००७/३७३०८/१२ एचएस /१०००८१ दिनांक १०.९.२००८
प्रस्तावना :- उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील संच मान्यता देताना तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना मान्यता देताना क्षेत्रिय स्तरावर येणाऱ्या अडचणीबाबत शासन आदेशामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्यादृष्टीने वरील वाचा येथील क्रमाक (१) अन्वये शालन आदेश निर्गमित केले आहेत. सदर शासन निर्णयात वरील वाचा येथील क्रमांक (२) अन्वये सन २०००१८-०८ या शैक्षणिक वर्षापुरती स्थगिती देण्यात आली होती. तद्नंतर शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी त्यांच्या स्तर सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व सहाय्यक संचालक यांची बैठक आयोजित करुन शासन निर्णय दिनांक ७.४.२००७ सुधारित करण्यासाठी सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी अहवाल सादर केला आहे. सदर अहवाल विचारात घेवून सुधारित आदेश निर्गमित करण्याची बाब शामनाच्या विचाराधीन होती
शासन निर्णय : (१) उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालय इ. ११ वी व १२ वी साटी प्रत्येक तासिकांचा कालावधी ४० मिनिटे गृहित धरुन त्या त्या विषयांचा कार्यभार गणना करणे :- प्रत्येक विभागीय स्तरावर उच्च माध्यमिकच्या तासिकांचा कालावधी वेगवेगळा असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी जो अभ्यासक्रम विहित केला आहे. त्या अभ्यासक्रम पुस्तिकेत उच्च माध्यमिक स्तरावरील तासिका कालावधी ४० मिनिटे विहित केला आहे. सध्या पुणे, औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर या विभागात वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयामधील तासिका कालावधी ४५ मिनिटे थाप्रमाणे गृहित धरुन शिक्षक संच मान्यता करण्यात येते. इतर विभागात ४० मिनिटे प्रति तासिका कालावधी गृहित धरुन शिक्षक संच मान्यता करण्यात येते. राज्यात सर्वच ठिकाणी एकसूत्रता येण्याच्यादृष्टीने माध्यमिक शाळा संलग्न उच्च माध्यमिक विद्यालय तसेच वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालय या ठिकाणी इयत्ता ११ वी व १२ वीच्या तासिकाचा कालावधी ४० मिनिटे निश्चित करण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षक संच मान्यता करावी. प्रस्तुत शासनआदेशाची अंमलबजावणी करताना वरिष्ठ नहाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयामधील काही अर्धवळ तसेच काही पूर्णवेळ पदे कमी डोऊन मान्यता प्राप्त कायम शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता आहे. याबाबत ज्या अर्धवेळ शिक्षकांना अर्धवेळ वेतनश्रेणीत शिक्षक मान्यता यापूर्वीच प्राप्त झाली आहे असे अर्धवेळ वेतनश्रेणी वेतन घेणारे शिक्षक सदर निर्णयामुळे अतिरिक्त होत असल्यास या अर्धवेळ वेतनश्रेणीत शिक्षक जोपर्यंत सेवेत आहे तोपर्यंत या शिक्षकांना कमी करू नये. त्यांना नजिकच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात/उच्च माध्यमिक विद्यालयात कार्यभार उपलब्ध असल्यास तो देण्यात यावा. भविष्यात ज्यावेळी कार्यभार उपलब्ध होईल त्यावेळी या अर्धवेळ शिक्षकास प्राधान्याने कार्यभार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. या शासन निर्णयाचा लाभअर्धवेळ वेतनश्रेणीत मान्यता असलेल्या शिक्षकापुरता मर्यादित राहील तसेच अर्धवेळ वेतनश्रेणीत मान्यता असलेल्या शिक्षकांना कायम स्वरुपी सेवा संरक्षण आहे असा अर्थ घेता येणार नाही. वरील सवलत फक्त वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये अर्धवेळ वेतनश्रेणी मान्य असलेल्या अर्धवेळ शिक्षकापुरती मर्यादित राहील. पूर्णवेळ कायम शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास त्यांना अन्यत्र समावेशन करुन घेण्याची कार्यवाही करावी.
(२) उच्च माध्यमिक स्तरावरील वैकल्पिक विषयांबाबत सध्या उच्च माध्यमिक शाळांना मान्यता देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात येतात. तसेच शासनावर आर्थिक भार पडणाऱ्या नवीन बाबी मंजूर करु नयेत असे शासनादेश आहेत. उच्च माध्यमिक शाळांत तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये वैकल्पिक विषयास मान्यता देताना कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात येतात. परंतु वैकल्पिक विषयास मान्यता देताना किती विद्यार्थी आवश्यक असावेत याबाबत विविध विभागात भिन्नता दिसून येते. तसेच अपुरी विद्यार्थी संख्या असतानासुद्धा वैकल्पिक विषयास मान्यता देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. वैकल्पिक विषयास किती विद्यार्थी संख्या असावी याबाबत माध्यमिक शाळासंहिता जोडपत्र ७० (अकरा ) मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद विहित केली आहे.
उर्दू, पाली, संस्कृत, फारसी, तत्वज्ञान, मानसशास्त्र, आधुनिक विदेशी भाषा, चित्रकला (ललित कला), नृत्य, संगीत (भारतीय व परदेशी) हे विषय शिकविण्याकरिता प्रत्येकी किमान १० विद्यार्थी उपलब्ध असले पाहिजेत आणि (ब) वरील (अ) नमूद केलेल्या ऐच्छिक विषयाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही ऐच्छिक विषय शिकविण्याकरिता (प्रत्येकी) किमान २० विद्यार्थी उपलब्ध असले पाहिजेत.
माध्यमिक शाला संहिता जोडपत्र ७० (अकरा) (क) मध्ये पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे-भाषा विषय शिकविण्याकरिता विद्यार्थ्यांचे गट करणे जेथे कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर भाषा विषय शिकविण्याकरिता तो भाषा विषय घेणारे २० किंवा अधिक विद्यार्थी उपलब्ध नसतील आणि महाविद्यालयीन किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर विविध शाखांकरिता (म्हणजे कला, विज्ञान, वाणिज्य) यांच्याकरिता असलेल्या विद्यार्थ्यांना भाषा विषयाचा पाठ्यक्रम समान असेल तेथे त्या भाषा विषयाकरिता निरनिराळ्या शाखांतील विद्यार्थ्यांना एकत्रित करुन किमान २० विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग करण्यास हरकत नसावी अशी तरतूद आहे. हीच तरतूद यापुढे सुरु राहील.
(३) उच्च माध्यमिक स्तरावर शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्यभाराबाबत उपरोक्त वाचा येथील दिनांक २४.११.२००० च्या शासन निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक स्तरावरील पदव्युत्तर पदवी विषयाचा किमान ३/४ कार्यभार उपलब्ध असल्यासच व उर्वरित १/४ कार्यभार माध्यमिक स्तरावरील किंवा महाविद्यालयीन स्तरावरील देण्यात येऊन, सदर शिक्षकास पूर्णवेळ कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशा प्रकारचे आदेश आहेत. वास्तविक पाहता, पदव्युत्तर पदवी विषयाचा किमान ३/४ कार्यभार उपलब्ध असल्यासच व उर्वरित १/४ कार्यभार माध्यमिक शाळा किंवा महाविद्यालयीन स्तरावरील कार्यभार देण्यात यावा असा शासन निर्णयाचा अर्थ आहे. सध्या महाविद्यालयीन स्तरावर नेट सेट धारक शिक्षकांची निवड होत असल्याने १/४ कार्यभार महाविद्यालयीन स्तरावर उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सदर कार्यभार फक्त माध्यमिक स्तरावरच देण्यात यावा. वरिष्ठ महाविद्यालयाचा १/४ कार्यभार उच्च माध्यमिक स्तरावर धरावयाचा असेल तर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाला वरिष्ठ महाविद्यालयाचा कार्यभार उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित विभागाच्या सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांचे स्वाक्षरीचे देणे आवश्यक राहील. माध्यमिक स्तरावर तसेच वरिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर १/४ कार्यभार उपलब्ध नसल्यास या प्रकरणी पूर्णवेळ उच्च माध्यमिक शिक्षक म्हणून मान्यता देता येणार नाही. तसेच उपरोक्त वाचा येथील दिनांक १.१२.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये ज्या उच्च माध्यमिक शाळेत / कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षकाला पदव्युत्तर विषयातील १७/१८ घड्याळी तासाच्या ३/४ कार्यभार उपलब्ध होत नाही, तिथे ह्या शिक्षकांचा पदव्युत्तर विषयाचा ५० टक्के व पदवी पातळीवरील एका विषयाचा ५० टक्के कार्यभार विचारात घेऊन त्या शिक्षकाला पूर्णवेळ मान्यता द्यावी व त्याने तीन ते चार वर्षात दुसऱ्या विषयातील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण करावी, असे आदेश आहेत. तेही शासन आदेश लागू राहतील. तसेच शिक्षक अतिरिक्त घोषित करताना शेवटच्या उच्च माध्यमिक शिक्षकास उच्च माध्यमिक स्तरावरील १८ घड्याळी तासाच्या किमान ३/४ पेक्षा कमी कार्यभार उपलब्ध झाल्यास अतिरिक्त शिक्षक म्हणून घोषित करावे.
(४) शारीरिक शिक्षक म्हणून मान्यता: उच्च माध्यमिक स्तरावर पदव्युत्तर पदवी व्दितीय श्रेणी अधिक बी.पी.एड्. किंवा समकक्ष अर्हताधारक शिक्षकांना उच्च माध्यमिक शारीरिक शिक्षण शिक्षक म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. तथापि, शारीरिक शिक्षकांसाठी उच्च माध्यमिक स्तरावर पूर्ण कार्यभार उपलब्ध होत नाही, अशा टिकाणी तासिका तत्वावर शारीरिक शिक्षक म्हणून शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे माध्यमिक स्तरावरील शारीरिक शिक्षकांना उच्च माध्यमिक स्तरावर १/४ कार्यभार उपलब्ध असल्यास माध्यमिक स्तरावरील शारीरिक शिक्षण शिक्षकास माध्यमिक शाळेतील वेतनश्रेणी देऊन, पूर्णवेळ माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात यावी. अशा शिक्षकास माध्यमिक स्तरावरील ३/४ कार्यभार व उच्च माध्यमिक स्तरावरील १/४ कार्यभार आवश्यक राहिल.
(५) कनिष्ठ महाविद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे तुकडी मंजूरीचे निकष सुधारण्याबाबत :- शासन निर्णय, दिनांक ६ मे, १९७६ नुसार तुकड्यांची पटसंख्या निश्चित करण्यात आलेली आहे. सद्यः स्थितीत माध्यमिक शाळा संलग्न उच्च माध्यमिक विद्यालयातील तुकड्यांची कमाल प्रवेश क्षमता ८० असून वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांची कमाल प्रवेश क्षमता १२० अशी आहे. त्यामध्ये तुकड्यांना मान्यता देताना व अनुदानास पात्र तरवितांना पुढीलप्रमाणे निकष असावेत :-
वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयातील किमान अपेक्षित पटसंखा.
शहरी/ग्रामीण भाग पटसंख्या (विद्यार्थी) तुकड्यांची संख्या सरासरी हजेरी निकष
| पटसंख्या (विद्यार्थी) | तुकड्यांची संख्या | सरासरी हजेरी निकष |
| ५० ते १२० | १ | १) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १३९०/२२१५४०/ (९४३४)/ उमाशि १, दिनांक १४.१२.१९९० २) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९)/ उमाशि १, दिनांक ११.११.१९९९ नुसार मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणे. ३) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९) / उमाशि १, दिनांक १.२.२००० अन्वये ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शाळांच्या वर्गातील मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणेबाबत शासन आदेश आहेत. हेही शासन आदेश लागू राहतील. |
| ३२१ ते २४० | २ | |
| २४१ ते ३६० | ३ | |
| ३६१ त ४८० | ४ | |
| ४८१ ते ६०० | ५ | |
| ६०१ ते ७२० | ६ | |
वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय बहुतांशी जिल्ह्यांच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी आहेत. ग्रामीण भागामध्ये अशी कनिष्ठ महाविद्यालये फार थोड्या प्रमाणात असल्याने वरील निकष शहरी व ग्रामीण भागासाठी लागू राहतील.
माध्यमिक शाळा संलग्न उच्च माध्यमिक विद्यालय. (शहरी भाग )
| पटसंख्या (विद्यार्थी) | तुकड्यांची संख्या | सरासरी हजेरी निकष |
| ५० ते ८० | १ | १) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १३९०/२२१५४०/ (९४३४)/ उमाशि १, दिनांक १४.१२.१९९० २) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९)/ उमाशि १, दिनांक ११.११.१९९९ नुसार मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणे. ३) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९) / उमाशि १, दिनांक १.२.२००० अन्वये ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शाळांच्या वर्गातील मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणेबाबत शासन आदेश आहेत. हेही शासन आदेश लागू राहतील. |
| ८१ ते १४० | २ | |
| १४१ ते २०० | ३ | |
| २०१ ते २६० | ४ | |
| २६१ ते ३२० | ५ | |
ग्रामीण भाग
| पटसंख्या (विद्यार्थी) | तुकड्यांची संख्या | सरासरी हजेरी निकष |
| ५० ते ६० | १ | १) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १३९०/२२१५४०/ (९४३४)/ उमाशि १, दिनांक १४.१२.१९९० २) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९)/ उमाशि १, दिनांक ११.११.१९९९ नुसार मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणे. ३) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९) / उमाशि १, दिनांक १.२.२००० अन्वये ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शाळांच्या वर्गातील मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणेबाबत शासन आदेश आहेत. हेही शासन आदेश लागू राहतील. |
| ६१ ते ११० | २ | |
| १११ ते १५० | ३ | |
| १५१ ते २०० | ४ | |
| २०१ ते २५० | ५ | |
रात्रशाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय
| पटसंख्या (विद्यार्थी) | तुकड्यांची संख्या | सरासरी हजेरी निकष |
| ३५ ते ४० | १ | १) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १३९०/२२१५४०/ (९४३४)/ उमाशि १, दिनांक १४.१२.१९९० २) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९)/ उमाशि १, दिनांक ११.११.१९९९ नुसार मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणे. ३) शासन निर्णय क्रमांक-एचएससी १७९९/(२६५८/९९) / उमाशि १, दिनांक १.२.२००० अन्वये ग्रामीण भागातील उच्च माध्यमिक शाळांच्या वर्गातील मुलींची संख्या विचारात घेऊन अनुदानासाठी सरासरी हजेरीची अट क्षमापित करणेबाबत शासन आदेश आहेत. हेही शासन आदेश लागू राहतील. |
| ४१ ते ८० | २ | |
| ८१ ते १२० | ३ | |
| १२१ ते १६० | ४ | |
आदिवासी विभाग व मुलींच्या सरासरी हजेरीबाबतचे प्रचलित असलेले निकष योग्य असल्याने त्यात बदल करण्याची आवश्यकता नाही
(६) वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बिंदू नामावलीग्राबत.
ज्या संस्थेची एकही माध्यमिक शाळिा नाही. परंतु वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय आहे अशा कनिष्ठ महाविद्यालयाची बिंदू नामावली स्वतंत्र देवण्यात यावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २००९०२२४१३२९०२००१ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
(अ.मा. भट्टलवार) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
उच्च माध्यमिक स्तरावर शिकविणाऱ्या अर्हताधारक शिक्षकांच्या कार्यभाराबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभा
शासन निर्णय क्रमांक : एचएससी १३०५/ (६३/०५) / उमाशि-१ मंत्रालय विस्तारभवन,
मुंबई- ४००.०३२
दिनांक: १ डिसेंबर, २००५.
याचाः-
१) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक: एचएससी १३९९/२८९२२/ (२३७०)/उमाशि-१. दिनांक २४.११.२०००
२) शासन परिपत्रके, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक: एचएससी १३०४/(३६०/०४)/ उमाशि-१. दिनांक ९.११.२००४.
प्रस्तावना :-
उच्च माध्यमिक स्तरावर शिकविणाऱ्या अर्हताधारक पूर्णवेळ शिक्षकांचा कार्यभार नियमानुसार १७/१८ घड्याळी तास असणे आवश्यक आहे. परंतु काही उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आवश्यक तो कार्यभार उपलब्ध होत नसल्यामुळे वरील वाचा येथील दिनांक २४.११.२००० व ९.११.२००४ च्या शासन परिपत्रकान्यये, शिक्षकास पूर्णवेळ मान्यता देण्यासाठी कार्यभार गृहित करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि ज्याठिकाणी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या एक एक तुकड्या अस्तित्वांत आहेत त्याठिकाणी प्रामुख्याने भाषा विषयाचे तसेच विज्ञान विषयाचे शिक्षकं तासिका तत्वावर उपलब्ध होत नाहीत. पर्यायाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. असे काही लोक प्रतिनिधी व शिक्षक संघटनांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ही बाब विचारांत घेता ५० टक्के पदव्युत्तर पदवी विषयाचा कार्यभार व ५० टक्के पदवी विषयाचा कार्यभार विचारांत घेऊन उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पूर्णवेळ मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांची संबंधित विषयात पदव्युत्तर पदवी (ब्दितीय श्रेणी) + बी.एड. अशी विहित केली आहे. ज्या विषयाचा कार्यभार उपलब्ध आहे त्या विषयात सदर शैक्षणिक अर्हता असलेले व १८ घड्याळी तास कार्यभार उपलब्ध असल्यास पूर्णवेळ उच्च माध्यमिक शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यात येते.
२. उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांना विहित कार्यभार उपलब्ध होऊन पूर्णवेळ म्हणून मान्यता देण्याबाबत वरील वाचा येथील शासन परिपत्रकांबरोबरच शासन आता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे:-
ज्या उच्च माध्यमिक शाळेत / कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षकाला पदव्युत्तर विषयातील १७/१८ घड्याळी तासाच्या ३/४ कार्यभार उपलब्ध होत नाही, तिथे ह्या शिक्षकाचा पदव्युत्तर विषयाचा ५० टक्के व पदवी पातळीवरील एका विषयाचा ५० टक्के कार्यभार विचारात घेऊन त्या शिक्षकाला पूर्णवेळ मान्यता द्यावी व त्याने तीन ते चार वर्षात दुसऱ्या विषयातील पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण कराची.
असे शिक्षक तीन ते चार वर्षाच्या कालावधीत दुसऱ्या विषयातील पदव्युत्तर विषयात पदवी प्राप्त करुन घेतील असे त्यांनी १०० रुपयांच्या बंधपत्रावर लिहून देणे आवश्यक राहिल. तथापि तीन ते चार वर्षाच्या कालावधीत ही अर्हता जे शिक्षक धारण करणार नाहीत त्यांना वरीलप्रमाणे दिलेली सवलत ओपोआप संपुष्टात येईल, असे त्यांच्या मान्यतेच्या / नियुक्तीच्या आदेशातच नमूद करण्यात यावे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
(म.मा. मोरवे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक.
सर्व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक) जिल्हा परिषद.
सर्व शिक्षण निसिक, मुंबई (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम).
निगल भस्ती कार्यासनं-उमाशि-१