Guidelines For Providing Caste Certificate

Guidelines regarding complaints regarding caste certificate

Guidelines regarding making caste certificate easily available

जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होत असलेल्या तक्रारींबाबत व जात प्रमाणपत्र सुलभरित्या उपलब्ध करुन देण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना.

महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:- सीबीसी १०-२०१७/प्र.क्र. २१९/मावक मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०१८.

प्रस्तावना :-

जातीची प्रमाणपत्रे मिळविणे व त्याची पडताळणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ पारीत करुन त्या अधिनियमांतर्गत सन २०१२ चे नियम प्रसृत केले आहेत. सन २०१२ च्या नियमात नियम क्र.३ ते ८ मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी व रहिवासासंबंधातील शर्ती, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून जातीची प्रमाणपत्रे मिळविण्याबाबतची कार्यपध्दती, जातीचे प्रमाणपत्र देणे किंवा त्यासाठीचा अर्ज फेटाळणे याबाबतची कार्यपध्दती, स्थलांतरित व्यक्तींना जातीचे प्रमाणपत्र देणे, अपील प्राधिकारी, जाती प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याची कर्तव्ये सविस्तरपणे विषद केली आहेत. उक्त सन २०१२ च्या नियमातील नियम क्र.२ (ड) अनुसार अनुसूचित जातीकरीता राष्ट्रपतींच्या आदेशाचा दि. १० ऑगस्ट, १९५० व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांच्याकरीता दि.२१ नोव्हेंबर, १९६१ आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याकरीता दि.१३ ऑक्टोबर, १९६७ हे संबंधीत जातीचा प्रवर्ग निश्चितीसाठी व महाराष्ट्रातील मुळ वास्तव्य निश्चितीसाठी मानीव दिनांक विहित केले आहेत. मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी व मूळ रहिवास निश्चितीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासणे आवश्यक असले तरी प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे याची पडताळणी करुन व स्थानिक पातळीवर अर्जदाराची सामाजिक, शैक्षणिक व जातीच्या सत्यतेबाबत चौकशी करुन योग्य मागासवर्गीय व्यक्तीला न्याय देणे आवश्यक आहे. परंतु जात प्रमाणपत्र मिळण्यास मागासवर्गीय व्यक्तींना अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे याप्रकरणी खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

परिपत्रक :-

१. विविध प्रवर्गातील काही ठराविक जातींसंदर्भात जातीची प्रमाणपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मिळण्यास पुराव्या अभावी विलंब होतो किंवा जातीचे प्रमाणपत्र देणे किंवा नाकारणे याबाबत कोणताही निर्णय न घेता दिर्घकाळ प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराच्या जातीबाबत परिपूर्ण अभ्यास करुन निर्णय घ्यावा व निर्णय घेण्यास टाळाटाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०१८ वाचा या ओळीला स्पर्श करून

२. जात प्रमाणपत्र अथवा जात वैधता प्रमाणपत्राकरीता जात पडताळणी नियम, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या आवश्यक पुराव्यांसह अर्जदाराने यथास्थिती सक्षम प्राधिकारी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. सदर प्रमाणपत्रांकरीता अर्जदाराने उपलब्ध कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांचा असल्याने सदर अर्ज संबंधित कार्यालयातील निम्नस्तरावरील कर्मचाऱ्यांकडून नाकारण्यात येऊ नये.

३. जातींच्या संदर्भात समाजात ज्या रुढ नावाने, आडनावाने, जातीने संबोधीत अशा नोंदी जून्या अभिलेख्यात अभिलिखित झाल्याचे आढळल्यास, जातीच्या बाबतीत काही अपभ्रंशीत उल्लेख होत असल्यास, तशा जुन्या नोंदी असल्यास उदा. ले. पा. लेवा पाटीदार, कु, कुण कुणबी इ. अशा जुन्या नोंदी इतर पुराव्यांशी सुसंगतता तपासून जाती प्रमाणपत्राबाबत योग्य निर्णय सक्षम प्राधिकाऱ्याने घ्यावा.
४. कु. माधुरी पाटील विरुध्द अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक १४६७६/९३ व त्यावरील सिव्हिल अपिल क्रमांक १८५४/९४ या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ११ सप्टेंबर, १९९४ रोजी दिलेल्या न्याय निवाड्याप्रमाणे जातीचा दावा सिध्द करण्यासाठी जुन्या पुराव्यांना खुप महत्व आहे (Oldest documents have Great Probative Value), त्यामुळे जुन्या कागदपत्रांवरील जातीच्या नोंदी ह्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी महत्वाचे पुरावे ठरतात. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणामध्ये मध्ये दिलेल्या निर्णयातील संबंधित उतारा खालीलप्रमाणे:-

“The entries in the school register preceding the Constitution do furnish great probative value to the declaration of the status of a caste. Hierarchical caste stratification of Hindu social order has its reflection in all entries in the public records. What would therefore, depict the caste status of the people inclusive of the school or college records, as the then census rules insisted upon. Undoubtedly, Hindu social order is based on hierarchy and caste is one of the predominant factors during pre-constitution period. Unfortunately, instead of dissipating its incursion it is being needlessly accentuated, perpetrated and stratification is given legitimacy for selfish ends instead of being discouraged and put an end by all measures, including administrative and legislative. Be it as it may, people are identified by their castes for one or the other is a reality. Therefore, it is no wonder that caste is reflected in relevant entries in the public records or school or college admission register at the relevant time and the certificates are issued on its basis.”

५. जाती या पारंपरिक व्यवसायावरुन व वंश परंपरेने ठरत असल्याने त्यात बदल होत नाही. कालौघात पारंपरिक व्यवसाय बंद पडले आहेत किंवा व्यक्तींनी पारंपरिक व्यवसाय सोडून पसंतीनुसार किंवा परिस्थितीनुसार त्यात बदल झाले आहेत. व्यवसायात बदल केला म्हणजे जात नष्ट झाली असे होत नाही. काही सक्षम प्राधिकारी पारंपरिक व्यवसायाच्या साधनांची, पुराव्याची मागणी करतात. त्याऐवजी कोणत्याही जुन्या जन्म मृत्यु नोंदी किंवा अन्य जुने अभिलेखात जर जातीचे उल्लेख असतील तर ते विचारात घेणे परिस्थितीनुसार आवश्यक आहे. तसेच याप्रकरणी काही जातींच्या वंश परंपरागत व्यवसायाबाबत जातींच्या नोंदींचे अभिलेखातील जुन्या जन्म मृत्यु नोंदी तथा जुने अभिलेख यामधील नमूद पारंपारिक व्यवसायासंबंधीच्या नोंदी विचारात घेण्यासंबंधात विचार होणे आवश्यक आहे.

६. काही सक्षम प्राधिकारी हे एखाद्या जातीसंबधी मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेवून जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणेच विशिष्ट कालावधीचीच कागदपत्रे सादर करण्याबाबत अर्जदारास आदेशित करतात. इतर मागास वर्गातील जातींसाठी महाराष्ट्रातील वास्तव्य व जातीच्या नोंदीचे अभिलेख दि. १३/१०/१९६७ या मानीव दिनाकापुर्वीचे असतील तर ते विचारात घेणे हे नियमानुसार योग्य असते. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कु. माधुरी पाटील विरुध्द अपर आयुक्त, आदिवासी विकास ठाणे या प्रकरणी वरील परि. क्र. ०४ मध्ये नमूद केल्यानुसार संविधानाच्या पुर्वीचे पुरावे (Preceding the Constitution) हे भक्कम व विश्वसनीय म्हणून विचारात घेता येतात. मा. उच्च व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणी प्रत्येक प्रकरण हे गुणवत्ता, सादर केलेले कागदोपत्री पुरावे व परिस्थितीजन्य पुरावे या आधारे तपासले जावेत हे स्पष्ट केले आहे. तेव्हा एखाद्या प्रकरणात मा. न्यायालयाचा निर्णय हा कोणत्या संदर्भात दिलेला आहे त्याचा अभ्यास करून व इतर न्यायालयीन निर्णय आणि इतर कागदपत्रे व परिस्थितीजन्य पुरावे यांचा सांगोपांग विचार करून या प्रकरणी सक्षम प्राधिकारी यांनी प्रकरण परत्वे उचित निर्णय घ्यावा.
७. खऱ्या मागासवर्गीयांना वेळेवर जातीची प्रमाणपत्रे मिळणे आवश्यक आहे व मागासवर्गीयांच्या जातीच्या नामसदृश्याचा फायदा घेणाऱ्या बिगर मागासवर्गीय जातींच्या व्यक्तींना जातीची प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, हे ही सक्षम प्राधिकाऱ्याने कटाक्षाने पाळले पाहिजे.

८. सन २०१२ च्या नियमातील नियम क्र.५ मधील पोट नियम क्र.६ अनुसार विहित केलेल्या कालमर्यादेतच सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्णय घेण्याची कार्यवाही करावी.

९. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

१०. जातीच्या प्रमाणपत्रावर, त्या जातीची अधिसूचना, शासनाने ज्या शासन निर्णयाद्वारे केलेली आहे, त्या शासन निर्णयाचा उल्लेख जातीच्या प्रमाणपत्रावर अचूकपणे करण्यात यावा. तसेच जातीच्या नावाचा उल्लेख पूर्णपणे करण्यात यावा.

११. जातीच्या अधिसूचनांमध्ये नमुद केलेल्या जातींचा अनुक्रमांक अचूकपणे दाखविण्यात यावा.

१२. जात प्रमाणपत्रावर जातीचा प्रवर्ग नमुद करण्यात यावा.

१३. जातीच्या प्रमाणपत्रावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे नाव, हुद्दा नमुद करण्यात यावा.

१४. जातीच्या प्रमाणपत्रावर प्रकरण क्र. / जावक क्र. व दिनांक याचा स्पष्ट उल्लेख करावा.

१५. जात प्रमाणपत्रावर महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, १ सप्टेंबर, २०१२ नुसार, नियम क्र.व नमुना क्र. याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.

१६. संबंधित जाती प्रवर्गासाठी विहित केलेल्या नमुन्यामध्येच जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

सक्षम प्राधिकारी व जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या यांनी वरील नमूद केलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, १ सप्टेंबर, २०१२ नुसार जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत निर्गमित होतील याची दक्षता घ्यावी.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२२८१७४९४०८७२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशान्वये व नावाने,

शासन परिपत्रक पीडीएफ मध्ये हवे असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा

सचिव, महाराष्ट्र शासन