Explanation Of Teachers Seniority MPSE Rule 1981

Detailed explanation of the provisions regarding determination of seniority of teaching staff mentioned in the Maharashtra Private Schools Employees (Conditions of Service) Rules, 1981.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मध्ये नमूद शिक्षक संवर्गाची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याबाबतच्या तरतूदींचे सविस्तर स्पष्टीकरण.

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३२०/टिएनटि-१, मंत्रालय, मुंबई

दिनांकः २८ जानेवारी, २०२५.

वाचा :-
१. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७.
२. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम क्र. १२ व या नियमाशी संबंधित अनुसूची फ.
३. केंद्र शासनाचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ व या अधिनियमातील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने दि.११.१०.२०११ रोजी निर्गमित केलेले नियम.
४. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक प्राशातु-१११२/(२५८/२०१२)/प्राशि-३, दिनांक १३.०२.२०१३
५. शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक दि.२४.०१.२०१७.
६. शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समक्रमांक दि.१४.११.२०१७.
७. शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समक्रमांक दि.०३.०५.२०१९.
८. शासन पत्र, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समक्रमांक दिनांक १९.१०.२०१९.
९. शासन अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग दिनांक २४.०३.२०२३.

    -: शासन परिपत्रकः-

पार्श्वभूमीः –

संदर्भ क्र.१ येथील अधिनियमातील तरतूदीनुसार लागू करण्यात आलेल्या संदर्भ क्र.२ येथील नियमावलीतील नियम क्र.१२ व या नियमाशी संबंधित अनुसूची ‘फ’ मध्ये राज्यातील हा अधिनियम व नियमावली लागू असलेल्या शाळांतील मुख्याध्यापकासह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याबाबतच्या तरतूदी विहीत करण्यात आल्या आहेत. संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील शासन परिपत्रकान्वये या तरतूदीसंदर्भात काही नवीन सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. संदर्भ क्र.७ अन्वये संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात आली आहेत. संदर्भ क्र. ८ अन्वये उपरोक्त अनुसूची ‘फ’ मधील प्रवर्ग “क” मध्ये माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश त्यांनी आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याच्या दिनांकापासून करावा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ९ येथील अधिसूचनेन्वये उपरोक्त अनुसूची ‘फ’ मध्ये दुरुस्ती करुन काही नवीन बाबींचा समावेश करण्यात आला. तसेच काही पूर्वीपासून लागू असलेल्या तरतूदींचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

संदर्भ क्र. ९ येथील दिनांक २४.०३.२०२३ च्या अधिसूचनेतील तरतूदीमुळे शिक्षक संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठतेच्या व परिणामी पदोन्नतीच्या अनुषंगाने संभ्रम निर्माण झाला आहे व तो योग्य त्या स्पष्टीकरणासह दूर करावा अशा आशयाची काही संघटनांची निवेदने शासनास प्राप्त झाली आहेत. याअनुषंगाने काही न्यायालयीन प्रकरणे देखील दाखल झाली आहेत.

संदर्भ क्र. ९ येथील अधिसूचना निर्गमित होण्यापूर्वी देखील काही तरतूदींबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी शासनाकडे सातत्याने करण्यात येत होती. त्यामुळे अनुसूची ‘फ’ मधील शिक्षक संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत व संदर्भ क्र.९ येथील अधिसूचनेतील तरतुदींबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण

शासन खालीलप्रमाणे देत आहे.

०२. स्पष्टीकरणः-

अ) प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा याबाबतचे स्पष्टीकरण:-

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील अनुसूची ‘फ’ मधील सेवाज्येष्ठतेबाबतच्या तरतूदी प्राथमिक शाळांमधील तसेच माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ अध्यापक महाविद्यालये आणि माध्यमिक विद्यालयांना व वरीष्ठ महाविद्यालयांना जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांबाबत स्वतंत्रपणे विहित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा म्हणजे काय, याचे स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे:-

(1) संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमातील नियम क्र. २ (१८) व २ (१९) अन्वये अनुक्रमे

प्राथमिक शिक्षण व प्राथमिक शाळा यांची व्याख्या खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात आली आहे.

(i) “प्राथमिक शिक्षण”:- शासन वेळोवेळी निश्चित करेल अशा विषयांचे व अशा इयत्तांपर्यंत प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेतून दिले जाणारे शिक्षण म्हणजे प्राथमिक शिक्षण होय.

(ii) “प्राथमिक शाळा: प्राथमिक शाळा म्हणजे अशी मान्यताप्राप्त शाळा अथवा मान्यताप्राप्त शाळेचा असा भाग ज्यात प्राथमिक शिक्षण दिले जाते.

(II) संदर्भ क्र.३ येथे नमूद बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे अथवा त्यापैकी कोणत्याही इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक शिक्षण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे आपोआपच इयत्ता ९ वी व १० वी चे शिक्षण हे माध्यमिक शिक्षण ठरते. सदर अधिनियम दि.०१.०४.२०१० रोजी अंमलात आलेला आहे.
(III) संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयांन्वये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे अथवा त्यापैकी कोणत्याही इयत्तेपर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण व इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी चे शिक्षण स्पष्टपणे माध्यमिक शिक्षण म्हणून ठरविण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेचे अवलोकन केले असता संदर्भ क्र.३ येथील अधिनियम लागू होण्यापूर्वी शैक्षणिक स्तरांबाबत जी व्यवस्था अंमलात होती त्याचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले आहे. त्यानुसार इयत्ता १ ली ते ७ वी पर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण असल्याचे स्पष्ट होते.

(IV) संदर्भ क्र.३ येथील अधिनियम दि.०१.०४.२०१० रोजी अंमलात आलेला आहे. तत्पूर्वी शैक्षणिक स्तरांबाबत जी व्यवस्था अंमलात होती, त्यानुसार इयत्ता ८ वी ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा या माध्यमिक शाळा म्हणून गणल्या जात असत. यासंदर्भात शासन स्तरावरुन शाळांस मान्यता देण्याबाबतचे जे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत, त्याचे अवलोकन केले असता, माध्यमिक शाळा म्हणून एखाद्या शाळेस मान्यता देण्यासाठी इयत्ता ८ वी च्या वर्गास मान्यता देण्यात येत असे.

(V) संदर्भ क्र. ३ येथील अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी म्हणजे दि.३१.०३.२०१० पर्यंत एखादा आवश्यक अर्हता धारण करणारा शिक्षक इयत्ता ८ वीच्या वर्गाकरीता रितसर नियुक्त झाला असल्यास अशा शिक्षकास माध्यमिक शिक्षक म्हणून गणता येईल. तथापि, दि.०१.०४.२०१० व त्यानंतर जे शिक्षक इयत्ता ९ वी व १० वी करीता रितसर नियुक्त झाले असतील, अशा शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षक म्हणून गणले जाईल.

(VI) एखादी शाळा संयुक्त शाळा असल्यास म्हणजे ज्यात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण दिले जात असल्यास अशा शाळेचा जो भाग प्राथमिक शिक्षण देतो त्यास प्राथमिक शाळा व जो भाग माध्यमिक शिक्षण देतो त्यास माध्यमिक शाळा गणणे आवश्यक आहे.

(VII) इयत्ता १ ली ते ७ वी पर्यंतचे शिक्षण देणाऱ्या शाळांना माध्यमिक शाळा म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे अशा शाळा अथवा संयुक्त शाळेचा जो भाग असे शिक्षण देतो ती शाळा म्हणजे प्राथमिक शाळा होय.

(VIII) इयत्ता ११ वी व १२ वी या वर्गाचे शिक्षण देणाऱ्या शाळा (कनिष्ठ महाविद्यालये) या पूर्वीपासूनच उच्च माध्यमिक शाळा म्हणून मान्यताप्राप्त आहेत.

ब) महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम क्र. १२ व या नियमाशी संबंधित अनुसूची ‘फ’ मधील तरतूदींबाबत खुलासाः-

(1) अनुसूची ‘फ’ मधील नियम क्र.१ अन्वये प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याबाबतची तरतूद विहीत करण्यात आली आहे. या नियमाचा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेशी कोणताही संबंध नाही. या नियमानुसार प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता त्याने या पदासाठी विहीत करण्यात आलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केल्याच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ नियुक्तीच्या वेळी संबंधित शिक्षकाने आवश्यक अर्हता धारण केली असल्यास त्याची सेवाजेष्ठता सेवेत रुजू होण्याच्या दिनांकास निश्चित करावी लागेल. प्राथमिक शिक्षकाने विहीत केलेल्या आवश्यक अर्हतेपेक्षा अधिकची अर्हता धारण केली असल्यास अशा अर्हतेचा सेवाज्येष्ठतेसाठी विचार करता येणार नाही. अशी अर्हता केवळ एक अतिरिक्त अर्हता समजण्यात यावी. प्राथमिक शाळेतील शिक्षक अशा सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे त्या प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापकाचे पद मंजूर असल्यास ‘मुख्याध्यापक, प्राथमिक शाळा’ या पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र असतील.

(II) (i) अनुसूची ‘फ’मधील नियम क्र. २ हा माध्यमिक शाळा, अध्यापक विद्यालये व माध्यमिक शाळांशी तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयांशी संलग्नित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्याशी संबंधित आहे. इंग्रजीत हा नियम खालीलप्रमाणे आहे.

Guidelines for fixation of seniority of teachers in the Secondary Schools, Junior Colleges of Education and Junior College classes attached to Secondary Schools and Senior Colleges.

(ii) माध्यमिक विद्यालये, अध्यापक विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालये (उच्च माध्यमिक शाळा) यामध्ये कार्यरत शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता या नियमानुसार निश्चित करावयाची आहे. अर्थात सेवाज्येष्ठता यादीत समावेश होण्यासाठी संबंधित शिक्षक माध्यमिक विद्यालय, अध्यापक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय यात कार्यरत असला पाहिजे म्हणजेच त्याची अशा संस्थामध्ये रितसर नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. केवळ या संस्थामध्ये नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता धारण करणे पुरेसे नसून प्रत्यक्षात माध्यमिक विद्यालये, अध्यापक विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालये (उच्च माध्यमिक शाळा) अशा संस्थामध्ये नियुक्ती होणे व कार्यरत राहणे क्रमप्राप्त आहे. हा सर्वसाधारण प्रस्थापित नियम असून यासाठी वेगळ्याने स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नाही.

(iii) संदर्भ क्र.१ येथील अधिनियम व संदर्भ क्र.२ येथील नियमावली लागू होऊन साधारणपणे ४५ वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला आहे. त्यावेळी आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणारे उमेदवार उपलब्ध होत नसल्याने संस्था व्यवस्थापनाकडून अशा संस्थामध्ये निरनिराळ्या अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांची शिक्षक म्हणून नियुक्ती होत असे. त्यावेळी माध्यमिक विद्यालये,अध्यापक विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालये (उच्च माध्यमिक शाळा) या संस्थामध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या अर्हता विचारात घेऊन अनुसूची ‘फ’ च्या उपरोक्त नियम क्र.२ मध्ये अ, ब, क, ड,इ, फ, ग व ह असे प्रवर्ग विहीत करण्यात आले.

(iv) अनुसूची ‘फ’ मधील नियम क्र.२ मधील तळटीप ४ नुसार उपरोक्त प्रवर्ग हे सेवाज्येष्ठतेची शिडी असून ते उतरत्या क्रमाने दर्शविण्यात आले आहेत. म्हणजेच कनिष्ठ प्रवर्गातून वरिष्ठ प्रवर्गात त्या विशिष्ट वरिष्ठ प्रवर्गाची अर्हता धारण केल्यानंतर प्रवेश करता येतो व त्यानुसार सेवाज्येष्ठता निश्चित होते.

(v) शिक्षकाने कनिष्ठ प्रवर्गातून वाढीव अर्हतेमुळे वरिष्ठ प्रवर्गात प्रवेश केल्यास मूळ पदावरील रुजू दिनांकानुसार नव्हे तर वरिष्ठ प्रवर्गात प्रवेश केल्याच्या दिनांकापासून त्या शिक्षकांची त्या वरिष्ठ प्रवर्गातील सेवाज्येष्ठता निश्चित होते. अशा आशयाचे अनेक न्यायनिर्णय मा. उच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. त्यामुळे संदर्भ क्र.८ अन्वये शासनाने निर्गमित केलेली सूचना यथोचित आहे. यासाठी अनुसूची ‘फ’ मधील नियम क्र.२ खालील तळटीप ३ कडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. यानुसार एकाच समान प्रवर्गात नियुक्त शिक्षकांचा नियुक्तीचा दिनांक समान असल्यास जो शिक्षक वयाने अधिक असेल तो सेवाज्येष्ठ मानला जाईल. यावरुन सेवाज्येष्ठता ही प्रवर्गनिहाय व प्रवर्गात प्रवेश केल्याच्या दिनांकापासून निश्चित करावयाची आहे ही बाब स्पष्ट होते.

(vi) उपरोक्त प्रवर्गापैकी ड, इ, फ, ग व ह या प्रवर्गात नमूद अर्हताधारकांची नियुक्ती मागील अनेक वर्षापासून माध्यमिक विद्यालये, अध्यापक विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालये (उच्च माध्यमिक शाळा) या संस्थामध्ये शिक्षक म्हणून होत नसल्याने वस्तुतः हे प्रवर्ग आता कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे आता केवळ प्रवर्ग अ, ब व क हे विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे.

(क) माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी स्पष्टीकरणः-

(i) माध्यमिक विद्यालये, अध्यापक विद्यालये व कनिष्ठ महाविद्यालये (उच्च माध्यमिक शाळा) या संस्थामध्ये रितसर नियुक्त होऊन कार्यरत असणारे “क” प्रवर्गातील शिक्षक “ब” प्रवर्गात व “ब” प्रवर्गातील शिक्षक “अ” प्रवर्गात सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने नियुक्त होण्यास पात्र असले तरी पदोन्नतीसाठी केवळ सेवाज्येष्ठता हा एकमेव निकष लागू नाही. सेवाज्येष्ठतेबरोबरच पदोन्नतीच्या पदासाठी आवश्यक अर्हता देखील संबंधित उमेदवाराने धारण करणे आवश्यक आहे. याअनुषंगाने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ मधील नियम क्र.३ (१) (ब) कडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर तरतुद खालीलप्रमाणे आहे:-
रात्रशाळेसह कोणत्याही माध्यमिक शाळेचा किंवा कनिष्ठ अध्यापक विद्यालयाचा मुख्याध्यापक/प्राचार्य म्हणून नेमणूक करावयाची व्यक्ती ही, पदवीधर असण्यासोबतच (शैक्षणिक अर्हता) सांविधिक (Statutory) विद्यापीठाची अध्यापनातील किंवा शिक्षणशास्त्रातील स्नातक पदवी किंवा शासनाने समतुल्य म्हणून मान्यता दिलेली अन्य अर्हता धारण करणारी (व्यावसायिक अर्हता) आणि पदवी (शैक्षणिक अर्हता) मिळवल्यानंतर एखाद्या माध्यमिक शाळेत किंवा कनिष्ठ अध्यापक विद्यालयात पूर्ण वेळ शिकविण्याचा एकूण किमान पाच वर्षाचा अनुभव असलेली असेल तसेच त्यापैकी किमान दोन वर्षाचा अनुभव हा अध्यापनातील किंवा शिक्षणशास्त्रातील स्नातक पदवी (व्यावसायिक अर्हता) मिळवल्यानंतर असावा लागेल;

(ii) यावरुन असे स्पष्ट होते की, माध्यमिक शाळेच्या मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती होण्यासाठी संबंधित उमेदवाराने सेवाज्येष्ठतेबरोबरच माध्यमिक शाळेचा शिक्षक म्हणून ५ वर्षे काम करण्याची अर्हता धारण केली असली पाहिजे.

(ड) संदर्भ क्र.९ येथील दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतूदीबाबत खुलासाः-

(1) दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अनुसूची फ मधील नियम क्र.२ अंतर्गत असलेल्या प्रवर्ग क मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत व तळटीप १ अन्वये संदिग्ध वाटणाऱ्या मुद्दयाचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे

(II) दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीची अधिसूचना निर्गमित होण्यापूर्वीची स्थिती व निर्गमित झाल्यानंतरची स्थिती याचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे. तसेच ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत त्याचे कारण देखील देण्यात येत आहे.

प्रवर्ग क
अ.क्र.

१ दिनांक २४.०३.२०२३ पूर्वीची स्थिती

दिनांक २४.०३.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेने करण्यात आलेली दुरुस्ती

Master’s degree in Social Science/Humanities/Science/Maths/Language (with 50% marks), M.Ed (with 50% marks)/ M.A (Education) (with 50% marks) (in in accordance with the changes made by National Council for Teacher Education from time to time.)

शेरा / कारण

गणित, भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्रे यासारख्या विषयांसाठी अधिक उच्च अर्हताधारक तज्ञ शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या मानकांनुसार नियुक्त करावे लागतील.

अशा अर्हताधारक उमेदवारांची माध्यमिक शिक्षक पदावर नियुक्ती

(इ) D.Ed अर्हता समाविष्ट करण्याबाबत स्पष्टीकरणः-

(i) सदर अर्हता ही तळटीप २ नुसार प्रशिक्षित शिक्षकाची अर्हता ठरविण्यात आली आहे. Dip. T. (old two years course) ही समान स्वरुपाची अर्हता पूर्वीपासूनच असल्याने D.Ed.(old two years Course) ही अर्हता समाविष्ट केल्याने कोणताही बदल होत नाही.

(ii) या परिपत्रकात वारंवार उल्लेख करण्यात आल्याप्रमाणे माध्यमिक शिक्षक पदावर नियुक्ती झाल्याशिवाय अनुसूची ‘फ’ मधील नियम क्र.२ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या “अ” ते “ह” यापैंकी कोणत्याही प्रवर्गात कोणत्याही शिक्षकाचा समावेश होऊ शकत नाही. अनुसूची ‘फ’ च्या दुरुस्ती दिनांकास प्राथमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या कोणत्याही शिक्षकास प्रवर्ग ‘क’ मध्ये दुरुस्तीमुळे आपोआप प्रवेश मिळेल, ही धारणा चूकीची आहे.

(iii) पदवीधर D.Ed प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षकापेक्षा सेवाज्येष्ठ होतील असा आक्षेप प्रामुख्याने नोंदवण्यात आला आहे. या आक्षेपाचे निराकरण श्री. क्ष व श्री.य या दोन शिक्षकांच्या उदाहरणासह खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.

(फ) संदर्भ क्र.९ येथील दिनांक २४.०३.२०२३ ची अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहील किंवा कसे, याबाबत स्पष्टीकरणः-

(i). दि.२४.०३.२०२३ च्या अधिसूचनेन्वये प्रवर्ग “क” मध्ये अनुक्रमांक १ येथे जो बदल करण्यात आलेला आहे, त्याद्वारे विविध विषयातील तसेच शिक्षण शास्त्रातील पदव्युत्तर पदवीधारकांना या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. वस्तुतः असे माध्यमिक शिक्षक हे पदवीधर असतानाच प्रवर्ग “क” मध्ये समाविष्ट असतात. त्यामुळे पदव्युत्तर पदवी ही अर्हता केवळ एक अतिरिक्त अर्हता ठरते. त्याचप्रमाणे जर ते नव्याने नियुक्त झाले असतील तर त्यांची सेवाज्येष्ठता प्रवर्ग “क” मध्ये समाविष्ट होण्याच्या दिनांकास गणली जाईल.

(ii). डीएड दोन वर्ष जूना अभ्यासक्रम ही अर्हता प्रवर्ग “क” मध्ये प्रवेश करण्यासाठीची अर्हता ठरविण्यात आली असली तरी या अर्हतेच्या आधारावर एखादा प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शाळेसाठी नियुक्त होऊ शकत नाही व माध्यमिक शिक्षक म्हणून नियुक्त झाल्याशिवाय प्रवर्ग “क” मध्ये प्रत्यक्षात प्रवेश होणार नाही. त्यामुळे ही अर्हता समाविष्ट करण्याने अगोदरच कार्यरत असलेल्या माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेवर कोणताही परिणाम होत नाही.

(iii). अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या शिक्षक असा असू शकतो ज्यांने डीएड ही अर्हता धारण केली आहे व माध्यमिक शिक्षक म्हणून त्याची नियुक्ती फार पूर्वी झाली आहे. अशा परिस्थितीत दिनांक २४.०३.२०२३ ची अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असणार नाही. कारण प्रवर्ग “क” मध्ये नव्याने प्रवेश करणारा शिक्षक हा त्या प्रवर्गात अगोदरच कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांपेक्षा सेवाज्येष्ठ होऊ शकत नाही.

(iv) तळटिप- १- ए, १-बी, १ सी व १-डी या केवळ अस्तित्वात असलेल्या तरतूदी अधिक स्पष्ट करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होतील किंवा कसे, हा प्रश्न गैरलागू ठरतो.

०३. प्राथमिक शिक्षकांकरीता विहीत करण्यात आलेली अर्हता व वेतनश्रेणी तसेच सेवाज्येष्ठतेबाबत नियमामध्ये स्वतंत्रपणे करण्यात आलेली तरतूद विचारात घेता, प्राथमिक शिक्षकांकरीताची सेवाज्येष्ठता यादी स्वतंत्रपणे ठेवण्यात यावी.
०४. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन विचारात घेऊन संदर्भ क्र.१ येथील अधिनियम व २ येथील नियम लागू असेल त्या शाळांतील शिक्षक संवर्गाची ज्येष्ठता निश्चित करण्याची खबरदारी संस्था व्यवस्थापनाने घेणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र.९ येथील अधिसूचनेतील तरतुदींचा चूकीचा अर्थ लावून ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली असेल व त्यानुसार पदोन्नती देण्यात आली असेल तर ती जेष्ठता तात्काळ सुधारित करण्यात यावी व पात्र व्यक्तीस पदोन्नती देण्यात यावी.

०५. सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निर्दशनास आणण्याची जबाबदारी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक तसेच सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांची असेल. या परिपत्रकात नमूद तरतुदींशी विसंगतपणे जेष्ठतानिश्चिती व पदोन्नती करण्यात आली असल्यास त्यास कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता देण्यात येऊ नये.

०६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐 👉 www.maharashtra.gov.in 👈 या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५०१२८१३०६२६८०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.