Divyang ToolKit Yojana

WhatsApp Channel Follow Join Now

Telegram Group Join Now

WhatsApp Group Join Now

Divyang ToolKit Yojana

Divyang ToolKit Scheme

Divyang Aarthik Madat

Divyang Vittiy Sahayya

दिव्यांग व्यक्तींना वित्तीय सहाय्य
Financial assistance to persons with disabilities to purchase toolkits for self-employment

“दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराकरिता साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य”

दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२६

वाचा:-
१) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग
क्रमांक : आस्थापना-११८५/प्र.क्र.६२४
(८)/आस्थापना-२,
दिनांक २० ऑक्टोबर, १९८७.
२) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग, क्रः इडीडी-१०८७/१८८६३/१५८/सुधार-२, दिनांक ५ जानेवारी, १९८९,
३) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग, क्र: इडीडी-१०८७/२८५६३/१५८/ सुधार-२, दिनांक ८ नोव्हेंबर, १९८९
४) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेप सहाय्य विभाग क्र : अपंग-२००८ / प्र. क्र. २१२ /
सुधार-३, दिनांक २ जुलै, २०१०

प्रस्तावना:-
दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात अंतर्भूत करून घेण्यासाठी वेळोवेळी केलेल्या अधिनियम आणि योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन, इ. क्षेत्रात विविध योजना राबविल्या असल्या तरी, दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार/स्वयंरोजगार क्षेत्रात कमी संधी उपलब्ध आहेत. सामाजिक एकात्मतेच्या दृष्टीकोनातून आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या उद्यमिता /उद्द्योजकतेला चालना देण्यासाठी तसेच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात अंतर्भूत करुन घेण्यासाठी रोजगाराभिमुख वनविणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

हे ही वाचाल –

दिव्यांग व्यक्तीना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल ऑन ई व्हेइकल) महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळामार्फत मोफत उपलब्ध करुन देण्याबाबतची योजना अधिक जाणून घ्या या ओळीला स्पर्श करून

दिव्यांग व्यक्तींमध्ये रोजगाराभिमुख शिक्षणाची कमतरता, शारिरीक व मानसिक मर्यादा आणि आर्थिक पाठवळाचा अभाव इ. अनेक कारणांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार मिळण्यास अथवा स्वयंरोजगार सुरु करण्यात अडचणी निर्माण होतात. दिव्यांग व्यक्ती कुशल, मेहनती, सक्षम असल्या तरी रोजगाराच्या मर्यादित संधीमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागे राहतात. अनेक दिव्यांग व्यक्तींनी ITI, MSCEVT, PMKVY, NSDC, NULM किंवा तत्सम संस्थांकडून कौशल्य प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले असले तरीही त्यांना नियमित नोकरी मिळण्यात अडचणी येतात. उद्योगक्षेत्रातील मर्यादित रिक्त जागा, कार्यस्थळांवरील शारीरिक अडचणी, कमी प्रवासक्षमतेमुळे नोकरी टिकविण्यातील मर्यादा, तसेच स्पर्धात्मक कामकाजातील वेग या कारणांमुळे अनेक प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्ती रोजगाराबाहेर राहतात.

या प्रस्तावित योजनेमुळे प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तींना केवळ रोजगारच उपलब्ध होणार नाही, तर ते त्यांच्या कौशल्यावर आधारित उत्पादन किंवा सेवा पुरवठा व्यवसाय उभारून आर्थिकदृष्ट्या शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२५/प्र.क्र.६/ कार्यासन-४
सक्षम होऊ शकतील. त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन सामाजिक समावेश, आत्मसन्मान आणि जीवनमानात सुधारणा होईल. यास्तव सदर योजना सुधारित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार वाचा येथील क्रमांक १ ते ४ नमूद शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णयः-

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदी आणि दिव्यांग धोरण २०१८ मधील प्रमुख उद्दिष्ट्ये तसेच सध्याच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या युगात कालानुरूप नवनवीन कौशल्य शिकण्याची गरज विचारात घेऊन, “दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य” या नवीन योजनेस सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

अशी करा –

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलवर नोंदणी Registration on Divyang Portal Step by Step Guidance अधिक जाणून घ्या या ओळीला स्पर्श करून

दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य-
स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन, दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगारात वाढ करुन, कौंटुविक, आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री घेण्याकरिता रुपये १५,०००/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

१. योजनेचा उद्देश :-

प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या कौशल्यानुसार स्वतःच्या व्यवसाय/स्वयंरोजगारासाठी लागणाऱ्या साधनांसाठी व उपकरणांसाठी अर्थसहाय्य प्रदान करणे. स्थानिक पातळीवर लघुउद्योग / सेवा व्यवसाय सुरु करावयास प्रोत्साहन देणे.

२. सदर योजनेसाठी निकष पुढीलप्रमाणे राहतील:-

ही योजना दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रवर्गासाठी लागू राहील.
अर्जदाराचे/लाभार्थ्याचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे.
सदर योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याची कमाल मर्यादा रुपये १५,०००/- इतकी राहील.
शासकीय प्रशिक्षण संस्था/शासनमान्य प्रशिक्षण संस्था अथवा दिव्यांग कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रातून प्रशिक्षण घेतलेला दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी या योजनेस पात्र असेल.
प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.
लाभार्थ्यांस मंजूर केलेले आर्थिक सहाय्य त्याने प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यवसायासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्री (Toolkit) साठीच असेल.

३. लाभार्थ्यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे पुढीलप्रमाणेः -

विहीत नमुन्यातील अर्ज.
॥. आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र.
III. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
IV. अधिवास प्रमाणपत्र.
शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग-२०२५/प्र.क्र.६/ कार्यासन-४
V. साधनसामग्री (Toolkit) / आवश्यक साहित्याची यादी.
VI. आधारसंलग्न बँक खात्याचा तपशील.

४. सदर योजनेसाठी लाभार्थ्यांने सादर करावयाच्या अर्जाचा नमुना सोवतच्या परिशिष्ट “अ” प्रमाणे राहील.
५. लाभार्थ्यांने जिल्हा कार्यालयाकडे सादर केलेल्या अर्जाची सखोल तपासणी व छाननी करुन अर्थसहाय्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवड समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
६. “दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य” या योजनेचे लाभार्थी निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीकडून केली जाईल.

    निवड समिती:-

सदर योजनेच्या लाभार्थी निवडीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात यावी. निवड समितीची रचना पुढीलप्रमाणे :-

अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम
१.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद – अध्यक्ष
२.जिल्हा आरोग्य अधिकारी – सदस्य
३.सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्र – सदस्य
४.महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र – सदस्य
५.दिव्यांग कल्याण विभागाचा जिल्हास्तरीय अधिकारी – सदस्य सचिव

७. समितीने मान्य केलेल्या पात्र लोकांची यादी मान्यतेसाठी आणि निधीच्या मागणीसाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचेकडे सादर करतील.
८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडून जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) निधी जमा करण्यात येईल.
९. निधी वितरित केल्यानंतर १ महिन्यांनी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देऊन लाभार्थ्यांने व्यवसाय सुरु केल्याची खातरजमा करतील.
१०. सुरवातीच्या १ वर्षाच्या काळात लाभार्थ्याचा व्यवसाय सुरळीतपणे चालू होईल यासाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडून सर्वोतोपरी सहाय्य केले जाईल.
११. लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु करुन दर ३ महिन्याला अहवाल जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयास सादर करावा.
१२. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाने वर्षातून दोन वेळेस (सहामाही) लाभार्थ्याचा व्यवसाय सुरु असल्याची पाहणी करावी.
१३. योजनेच्या निवड समितीने वर्षातून एकदा लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाची पाहणी करावी/आढावा घ्यावा.
१४. चालू वर्षातील लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाची माहिती पुढील वर्षाच्या निवड समितीच्या बैठकीत सदस्य सचिवांनी सादर करावी.
१५. लाभार्थ्याने ज्या प्रयोजनासाठी आर्थिक सहाय्य घेतले आहे, तो व्यवसाय सुरु न केल्यास मंजूर आर्थिक सहाय्याची वसूली करण्यात यावी.
१६. या बाबीवरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण
०२, समाज कल्याण
१०१, अपंगांचे कल्याण
(०५) दिव्यांगांसाठी इतर योजना
(०५) (०६) लघुउद्योगासाठी दिव्यांग व्यक्तींना वित्तीय सहाय्य कार्यक्रम (२२३५०१४१)
३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)

१७. सदर सुधारित योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून सुरु होईल.
१८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२६०२२८१३२८०३९५३५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय पीडीएफ

SUNANDA MOHANRAO
GHADYALE
(सुनंदा मो. घड्याळे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, स्वयंरोजगार सुरू करण्याकरिता आवश्यक साधन सामग्री (टूलकिट) खरेदीसाठी कमाल १५ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. पूर्वी या योजनेद्वारे एक हजार पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. हे अर्थसहाय्य पुरेसे नसल्याने व प्रशिक्षित दिव्यांग लाभार्थ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद पाहता या योजनेच्या अर्थसहाय्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे, याबाबतचा दिव्यांग कल्याण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासनाच्या या उपक्रमामुळे दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास हातभार लागणार आहे. तसेच, ही योजना दिव्यांग व्यक्तींना उद्योजकतेकडे प्रवृत्त करून त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनास चालना देणारी ठरणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या

https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळाला भेट देऊन या योजनेकरिता नोंदणी करावी व योजनेचा लाभ घ्यावा.

महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग
शासन निर्णय, क्रमांक: दिव्यांग-२०२५/प्र.क्र.६/ कार्यासन-४
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर,
नरीमन पॉईंट, मुंबई – ४०० ०२१.
प्रत,
१. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिपद, विधानमंडळ, मुंबई
२. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई,
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
६. मा. मुख्य सचिव यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई,.
७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
९. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अमुस/प्र.स./सचिव,
१०. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
११. संचालक, समाज कल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे,