Divyang Pad Sunishiti
Divyang Pad Sunishiti
Regarding reconstitution of the Expert Committee and prescribing procedures for ensuring posts for the disabled as per Section 33(2) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 33(2) नुसार दिव्यांगांसाठी पद सुनिश्चिती करण्यासाठी तज्ञ समितीची पुनर्रचना करणे आणि कार्यपद्धती विहित करणेबाबत.
दिनांक :- 03 डिसेंबर, 2025.
वाचा :
- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-2019/प्र.क्र.251/दि.क.2, दिनांक 12 नोव्हेंबर, 2020.
- केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना दिनांक 04 जानेवारी, 2021
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-2019/प्र.क्र.251/दि.क.2, दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2021.
- केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दिनांक 08 नोव्हेंबर, 2024.
प्रस्तावना :-
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 संपूर्ण देशभरात दिनांक 17 एप्रिल, 2017 पासून लागू करण्यात आला असून दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 1995 निरसित करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अन्वये दिव्यांगांच्या 21 दिव्यांग प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 34 नुसार सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. सदर आरक्षण दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने केले आहे. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था, महामंडळे इ. मध्ये पदांचा आढावा घेऊन कलम 33 अन्वये दिव्यांगांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे.सदर कार्यपद्धती करताना कोणत्याही दिव्यांगावर अन्याय होणार नाही, तसेच विभागाच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होणार नाही यानुसार कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने एकसमान कार्यपध्दती (SOP) आवश्यक आहे.
त्याबाबत केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. 3 व संदर्भ क्र. 5 अन्वये कार्यपद्धती विहित केली आहे. त्यानुषंगाने यापूर्वी असलेले संदर्भ क्रमांक 2 व 4 येथील परिपत्रके अधिक्रमित करून सुधारित
शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याप्रमाणे पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णय :-- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 34 नुसार सरळसेवा व पदोन्नतीमध्ये दिव्यांगांना चार टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. कलम 33 अन्वये शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त संस्था, महामंडळे इ. मध्ये पदांचा आढावा घेऊन दिव्यांगांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने दिव्यांगांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धत विहित करण्यात येत आहे.
1.1 प्रत्येक मंत्रालयीन विभाग यांनी त्यांच्या विभागांतर्गत तसेच अधिनस्थ कार्यालयातील मंजूर पदांच्या संवर्गांमध्ये दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चिती करण्यासाठी खालील दिव्यांग प्रवर्गातील किमान एक तज्ञ व्यक्ती / प्रतिनिधीसह समिती स्थापन करावी.
i. अंध आणि अल्प दृष्टी (Blindness and Low Vision)
ii. कर्णबधीरता आणि ऐकू येण्यातील दुर्बलता (Deaf and Hard of Hearing)
iii. अस्थिव्यंगता / मेंदुचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (leprosy cured)/ शारिरीक वाढ खुंटणे (dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (acid attack victims) / स्नायु विकृती (muscular dystrophy)
iv. स्वमग्नता (Autism) / आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (Specific learning disability)/मानसिक आजार (mental illness)
अशी समिती केवळ विभागांच्या स्तरावरच गठित केली जाईल, त्याचे अध्यक्ष विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव असतील.1.2 उक्त समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील:-
i समितीने सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, तसेच केंद्र शासनाने दिनांक 04.01.2021 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या रोजगारातील जागतिक मानके विचारात घेऊन त्यांच्या आस्थापनांतील विशिष्ट श्रेणीतील दिव्यांगत्वासाठी प्रत्येक/सर्व संवर्गाच्या योग्यतेचा अभ्यास करून विभागातील सर्व संवर्गासाठी पदसुनिश्चिती करणे आवश्यक आहे, याबाबत परिशिष्ट “अ” प्रमाणे दिव्यांग कल्याण विभागास प्रस्ताव सादर करावा.
ii एखाद्या संवर्गासाठी पदसुनिश्चितीमधून सूट द्यावयाची असल्यास सदर समितीने त्याबाबतचा प्रस्ताव दिव्यांग कल्याण विभागास समर्पक कारणमीमांसेसह सादर करावा.सदर समितीने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 33(3) अन्वये, किमान ३ वर्षातून एकदा पदसुनिश्चिती केलेल्या संवर्गाचा आढावा घ्यावा.
iv. यापूर्वी एखादा संवर्ग लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांसाठी राखीव असल्यास सदर संवर्ग त्या लक्षणीय दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित राहील.
V.जे पद निम्न स्तरावर (फिडर केडर) दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केले असेल अशा पदाच्या पदोन्नती साखळीतील सर्व संवर्ग सदर दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित राहतील. (If a post is identified in the feeder grade, all the posts in the promotional grade should also stand identified.)
- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 33(2) तसेच संदर्भ क्रमांक २ व ४ अन्वये गठीत केलेली समिती अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात येत आहे.
3.दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या तज्ञ समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेतः –
3.1 सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्थ कार्यालयातील दिव्यांगांसाठीच्या सुयोग्य पदांचा शोध घेण्याबाबत सर्व पदांचा एकत्रित प्रस्ताव संबंधित विभागाच्या समितीच्या अभिप्रायासह उपरोक्त तज्ञ समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्याकरीता सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील नमुन्यात विभागास निर्णय घेण्यासाठी पाठविण्यात यावा.
3.2 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 34 (1) मधील तरतुदीनुसा शासनाला कोणत्याही शासकीय आस्थापनेला या कलमाच्या तरतुदीतून सूट देण्याचा अधिकार देतो. अशी सूट देण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या वरील तज्ञ समितीची मान्यता अनिवार्य आहे.
3.3 पदे निश्चित करणे ही एक गतिशील प्रक्रिया असल्याने, तंत्रज्ञानाचा विकास, नवीन आणि अधिक कार्यक्षम सहाय्यक उपकरणांची उपलब्धता, दिव्यांग व्यक्तींची क्षमता वाढवणे इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन वेळोवेळी सवलतीचा आढावा घेतला जाईल. त्यामुळे, कोणतीही सूट (Exemption) जास्तीत जास्त 3 वर्षाच्या कालावधीसाठी वैध असेल. ज्या आस्थापनांना दिव्यांग कल्याण विभागाद्वारे आधीच सूट देण्यात आली आहे आणि सूट (Exemption) अधिसूचित केल्याच्या तारखेपासून 3 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, अशा आस्थापना सूटेच्या पुनरावलोकनासाठी नवीन प्रस्तावासह दिव्यांग कल्याण विभागाकडे शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून 3 महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर करतील.
दिव्यांग सुनिश्चितीकरण प्रक्रियेचा योग्य, दक्षतेने आणि अत्यंत काळजीपूर्वक वापर केला पाहिजे, जेणेकरून 3 वर्षांच्या कालावधीत सूट मिळवण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
3.4 सदर समितीची कार्यकक्षा संबंधित मंत्रालयीन विभागांकडून प्राप्त प्रस्ताव तपासून सदर पदांवर कार्य करण्यास कोणती दिव्यांग व्यक्ती सक्षम आहे ते निश्चित करणे व त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणे असेल.
समितीने घेतलेल्या निर्णयानंतर याबाबतची अधिसूचना दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येईल.
समितीचे अध्यक्ष आवश्यकतेनुसार एखाद्या व्यक्तीस, संस्थेस किंवा संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांस बैठकीसाठी आमंत्रित करु शकतील.
- एखाद्या मंत्रालयीन विभागाकडून एखादा संवर्गासाठी दिव्यांग पसुनिश्चीती केली नसल्यास किंवा त्या संवर्गास दिव्यांग पद्सुनिश्चीतीतून सूट Exemption) दिली नसल्यास, असे पद आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या सर्व श्रेणीतील / सर्व प्रकारच्या दिव्यांगत्वासाठी सुनिश्चित केल्याचे मानले जाईल.
- प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने सोबत परिशिष्ट “ब” प्रमाणे त्यांच्या संकेतस्थळावर दरवर्षी 01 जानेवारी रोजी प्रसिध्द करावे आणि त्याची प्रत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण व दिव्यांग कल्याण विभाग यांना सादर करावी.
- प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने सरळसेवा भरती करताना संबंधित परीक्षा यंत्रणेकडे (उदा: MPSC, IBPS इ.) तसेच पदोन्नती करताना संबंधित यंत्रणेकडे तीन वर्षात एकदा कलम 33(3) प्रमाणे दिव्यांग पद्सुनिश्चीततेचा आढावा घेतल्याचे परिशिष्ट “क” प्रमाणे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२५१२०३१६००४४०४३५ असा आहे. हा शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सचिव, महाराष्ट्र शासन.
महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण विभाग शासन निर्णय क्रमांक :- दिव्यांग-2025/प्र.क्र. 26/ कार्यासन 1/ E-1458495. 31,32,35 “ए” विंग, तिसरा मजला, मित्तल टॉवर बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई – 400 021.