Conversion of girls school into co-educational school कन्या शाळेचे सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतरण करणे

Conversion of girls school into co-educational school

Conversion of girls school into co-educational school

Conversion of girls’ school into co-educational school

मा. आयुक्त (शिक्षण), म.रा. पुणे यांची दिनांक ०७/१०/२०२५ रोजीच्या आभाशी सभेमधिल निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत.

संदर्भ :

१) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक MSC-२१०४०/३/२०२५-MSC-(SM-4) दिनांक ०७.१०.२०२५

२) मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१ याचे आभासी सभा दिनांक ०७.१०.२०२५ मधिल निर्देश

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने कळविण्यात येते की, संदर्भीय शासन निर्णय व मा. आयुक्त (शिक्षण), म.रा.पुणे यांनी दि.०७/१०/२०२५ रोजीच्या आभासी सभेमध्ये निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार पुढील प्रमाणे कार्यवाही तात्काळ करावी.

१. एकाच कॅम्पस मधिल शाळा बंद करून एकाच शाळेत रुपांतर करावे.

२. ० पटाच्या तसेच १ ते ५ पटसंख्या असणाऱ्या शाळा तात्काळ बंद कराव्यात.

३. ० पटाच्या तसेच १ ते ५ पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करुण विद्यार्थ्यांचे निजिकच्या शाळेत समावेशन करावे.

४. शाळा बंद केल्यामुळे समावेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असल्यास वाहतुक भत्ता दरमाह रु. ६००/-प्रमाणे मिळण्याबाबत प्रस्ताव तात्काळ या कार्यालयास सादर करावा.

५. बंद करण्यात आलेले शाळांचा U-DISE क्रमांक तात्काळ बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करावा.

६. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक MSC-२१०४०/३/२०२५-MSC-(SM-५) दिनांक ०७.१०.२०२५ मधिल निर्देशनुसार स्वतंत्र कन्या शाळांचे सहशिक्षणामध्ये रुपांतर करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी.

शासन शुद्धिपत्र व परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक

Also Read 👇

कन्या शाळेचे सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतरण करणे

महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः MSC-२१०४०/३/२०२५-MSC-(SM-५) तारीखः ०७ ऑक्टोबर, २०२५

वाचा
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः नमाशा १००३/ (५३४/०३)/माशि-१, दि. २८.११.२००३

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सहशि २००८/ (६५२/०८) / माशि-१, दि. ०१. सप्टेंबर, २००८

प्रस्तावना

राज्यात प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबरच माध्यमिक शाळांचा विकास व विस्तार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे मूलभूत साधन असल्यामुळे सुरूवातीपासूनच राज्यात स्त्री शिक्षणाला महत्त्व देण्यात आलेले आहे. माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाचा प्रसार मुलींमध्ये व्हावा म्हणून सुरूवातीच्या काळात मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा देण्याचे धोरण अवलंबिले होते. त्यातून राज्यात अनेक कन्याशाळा अस्तित्वात आल्या आहेत. माध्यमिक शिक्षणाची सार्वत्रिक सोय उपलब्ध नव्हती तेव्हा अशा कन्याशाळांचा मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी निश्चितच उपयोग होता. सन २००१ नंतर कायम विना अनुदान तत्वावर माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. सह-शिक्षणामुळे समानतेचे वातावरण निर्माण होते, लिंगांमधील परस्पर आदर आणि समज वाढते, निरोगी सामाजिक आणि संवाद कौशल्यांना प्रोत्साहन मिळते आणि विद्यार्थ्यांना शाळेनंतर येणाऱ्या वैविध्यपूर्ण, वास्तविक जगाच्या वातावरणासाठी तयार करते. तसेच सह शिक्षण शैक्षणिक आणि क्रियाकलापांमध्ये संतुलित सहभागास देखील प्रोत्साहन देते. शालेय शिक्षणाच्या वयात मुलांमध्ये लिंगभेदाची भावना निर्माण होऊ नये व मुलामुलींना एकत्रित शिक्षणाची संधी मिळून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची निकोप वाढ व्हावी या भूमिकेतून सहशिक्षणाच्या शाळा चालविणे कालसुसंगत आहे. तसेच याचिका क्रमांक ३७७३/ २००० च्या निकालपत्रात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ यांनी यापुढे कन्या शाळांना स्वतंत्रपणे परवानगी देण्यात येवू नये असे आदेश दिले आहेत. अशा शाळांचे सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतरण करताना निश्चित स्वरूपाचे धोरण ठरविण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

  शासन शुद्धीपत्रक

तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य शासनाने स्वतंत्र कन्या शाळांना मान्यता दिली असली तरी आता कालाघौत झालेला बदल विचारात घेऊन कन्या शाळांचे सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतरण करण्यासाठी वाचा येथे नमूद क्र. १ व २ चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे :-

१) एकाच आवारात मुले व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा असल्यास त्यांचे तत्काळ एकत्रिकरण करून स्वतंत्र शाळांचे रूपांतरण सहशिक्षणाच्या शाळेत करण्यात यावे. यानुषंगाने अंमलबजावणीचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. संबंधित शाळेला एकच युडायस क्रमांक लागू राहील.

२) याव्यतिरिक्त ज्या स्वतंत्र शाळा कार्यरत आहेत, अशा शाळांनी संयुक्त शाळेस मान्यता देण्याचे प्रस्ताव सादर केल्यास अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांना प्रदान करण्यात येत आहेत.

सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२५१००७१८१३३३२७२१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

 शासन शुद्धीपत्रक लिंक

उप सचिव महाराष्ट्र शासन