Considered Service Of Unaided School For Senior Selection Grade

Considered Service Of Unaided School For Senior Selection Grade

Considered Service Of Unaided School For Senior Selection Grade

Manytaprapt Khajagi Vinaanudanit Shala Seva Varishtha Nivadshreni

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित शाळेत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणेबाबत.

दिनांक: २८ नोव्हेंबर, २००६

संदर्भ : :-
१) शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. चवेआ १०८९/१११/माशि-२, दि.२.९.१९८९.
२) शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्र. चवेआ १०८९/१४७/माशि-२, दि.१३.९.१९९०.
प्रस्तावनाः- या विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर, १९८९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

यासंदर्भात सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन निश्चिती करतांना शाळांना आलेल्या शंका व अडचणी विचारांत घेऊन दिनांक १३ सप्टेंबर, १९९० च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामध्ये स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. मात्र या स्पष्टीकरणानुसार फक्त अनुदानित शाळांतील सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी विचारात घेण्यात याव्यात असे नमूद करण्यात आले होते. सिडको माध्यमिक विद्यालय, सिडको, नाशिक या माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांनी विनाअनुदान तत्वावरील माध्यमिक शाळेत केलेली सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी. या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक १४ सप्टेंबर, २००० रोजी निर्णय दिला. सदर निर्णयास अनुसरुन याचिकाकर्त्यांनाच विनाअनुदान तत्वावरील सेवेचा लाभ देण्याबाबत प्रथमतः निर्णय घेण्यात आला.
तथापि, हा लाभ राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदान तत्वावरील शाळांतील शिक्षकांनाही देण्यात यावा या संदर्भात विधीमंडळ अधिवेशनात चर्चा करण्यात आली होती.

उपरोक्त सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेऊन प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करण्यात आला होता. सदर प्रकरणी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांतील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
शासन निर्णयः- राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांमध्ये केलेली सेवा खालील अटी व शतर्ती यांच्या अधीन राहून वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी.

१) संबंधित माध्यमिक शाळेस शासनाकडून वा सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून विनाअनुदान तत्वावर परवानगी आणि किंवा मान्यता मिळालेली असली पाहिजे.

२) संबंधित शिक्षकाने त्या पदासाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता ज्या दिनांकाला धारण केली असेल त्या दिनांकापासूनची त्याची सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी विचारात घेण्यात यावी. मात्र, अशा पदास व नियुक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेली असणे आवश्यक आहे. ही मान्यता ज्या दिनांकापासून देण्यात आली असेल त्या दिनांकापासूनची सलग सेवा विचारात घेण्यात यावी.

३) संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती आरक्षणाच्या धोरणास अनुसरुन त्या त्या संवर्गात केलेली असणे आवश्यक आहे.

४) एखाद्या मागासवर्गीय उमेदवाराच्या नियुक्तीस एखाद्या विशिष्ट संवर्गाचा उमेदवार प्रयत्न करुनही मिळाला नाही अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री झाली आहे म्हणून तो विशिष्ट संवर्गाचा बिंदू पुढे घेऊन, अशा अन्य मागासवर्गीय उमेदवाराच्या नियुक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याने सलग ५ वर्षे मान्यता दिलेली असेल, अशा शिक्षकाच्याबाबतीत त्यांच्या प्रथम मान्यतेपासून म्हणजे मागील ५ वर्षाची सलग सेवा वरिष्ठ वा निवडश्रेणीसाठी विचारात घेण्यात यावी. मात्र ही सर्व सेवा सलग पाच वर्ष आणि एकाच शाळेतील असणे आवश्यक आहे.

५) एखाद्या विशिष्ट संवर्गाचा विहित शैक्षणिक व प्रशिक्षित मागासवर्गीय उमेदवार प्रयत्न करुनही उपलब्ध होत नसेल, तर त्याच संवर्गाच्या अप्रशिक्षित उमेदवाराची शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्याची सवलत काही अटींवर देण्यात आलेली आहे. अशा शिक्षकांनी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या दिनांकापासूनची सलग सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी विचारात घ्यावी.

६) कोणत्याही कारणास्तव शिक्षकाच्या सेवेत खंड पडल्यास वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी धरावयाच्या अर्हताकारी सेवा कालावधीत, हा सेवाखंड विचारात घेण्यात येऊ नये. म्हणजेच, प्रत्यक्ष अध्यापनाचे काम केलेलाच कालावधी विचारात घेण्यात यावा.

७) सेवेत खंड न पडता एकापेक्षा जास्त विनाअनुदान शाळेतील सेवाकाळ वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धराचा.

८) उपरोक्त अटींव्यतिरिक्त शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक: चवेआ १०८९/१११/माशि-२, दिनांक २ सप्टेंबर, १९८९ मधील अटी व शर्तीही जशाच्या तशा लागू राहतील.

९) कायम विनाअनुदान तत्वावरील शाळेत केलेली सेवा वरिष्ट व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

१०) कायम विनाअनुदान तत्वावरील माध्यमिक शाळेतील विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त शिक्षकाने त्याच संस्थेच्या अन्य विनाअनुदान तत्वावरील शाळेत वा अन्य विनाअनुदान तत्वावरील शाळेत नियुक्ती स्वीकारली, तर ती नवीन नियुक्ती ठरेल. या नियुक्तीस सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या मान्यतेच्या दिनांकापासूनची सेवा यासाठी विचारात घेण्यात यावी.

११) आर्थिक तरतूद खेरीज करुन अन्य कारणास्तव की ज्यास संबंधित माध्यमिक शाळा किंवा व्यवस्थापन जबाबदार आहे, अशा त्रूटी सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्या शाळेच्या निरीक्षणाचेवेळी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिल्यास आणि त्यामुळे त्यास अनुदानास अपात्र ठरविल्यास अशा संस्थेतील वा शाळेतील शिक्षकांच्या अर्हताकारी सेवेच्या कालावधीची गणना करताना, अशा त्रूटी दर्शविल्याच्या वा कळविल्याच्या दिनांकापासून ते अशा त्रूटी प्रत्यक्षात दूर केल्याच्या दिनांकापर्यतचा कालावधी विचारात घेऊ नये. त्रूटी दूर करण्यात आल्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून खातरजमा करुन तसे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

१२) वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी १२ वर्षाची अर्हताकारी सेवा विचारात घेताना अन्य अटींची पूर्तता करीत असल्यास शिक्षण सेवक म्हणून व्यतित केलेला कालावधी विचारात घ्यावा.

१३) या प्रित्यर्थ येणारा वाढीव खर्च २००६-०७ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून करण्यात यावा. तसेच आवश्यकता भासल्यास त्याचा समावेश सन २००६-०७ आर्थिक वर्षाचे आठमाही सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात यावा.
हे आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ८०३/०६/व्यय-५, दिनांक १५.११.२००६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

हा शासन निर्णय शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक
सांकेतांक क्रमांक २००६११२८१५३००३००१ आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन १०९९/(३०८/९९)/माशि-२ मंत्रालय विस्तारभवन, मुंबई