राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या
उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.
Comprehensive Instructions Measures Safety Security Of students In Schools
Comprehensive Instructions Measures Safety Security Of students In Schools
Comprehensive instructions regarding measures to be taken in accordance with the safety and security of students in schools of all mediums and managements.
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या
उपाययोजनांसंदर्भात सर्वसमावेशक सूचना.
दिनांक :- १३ मे, २०२५
संदर्भ :-
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राशिधो २०१३ / प्र.क्र. २४/प्राशि-१. दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१३
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६ / प्र.क्र. (१४४/१६)/एसडी-६, दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०१६
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण १११७/ प्र.क्र.८०/एस.एम.१. दिनांक ०५ मे, २०१७.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१७ / प्र.क्र. (१७१/१७) /एसडी-६. दिनांक ०२ जून, २०१८
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३९/एसडी-४, दिनांक १० मार्च, २०२२.
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र.२४३/एस.डी. -४, दिनांक २७ सप्टेंबर, २०२४
७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक जिवायो-२०२१/प्र.क्र. ४०/एसएम-४, दिनांक १३ मे, २०२२.
८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०२४/प्र.क्र.२४६/एस.डी.-४, दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४.
९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सुरक्षा-२०२४/प्र.क्र. २८४/एस.डी.-४. दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४
१०) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-११२५/प्र.क्र.२५१/२५एसएम-१. दिनांक १६ एप्रिल, २०२५.
प्रस्तावना :-
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४ दाखल करुन घेण्यात आली.
सदर सु-मोटो जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी मा. उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक यांची माहिती मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. तसेच बदलापूर येथे घडलेल्या घटनेनंतर विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी / विद्यार्थीनोंच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित केल्याची व इतर कार्यवाहीची माहिती देखील मा. न्यायालयास सादर करण्यात आली. राज्यातील अंगणवाडी, पूर्वप्राथमिक व शालेय विद्यार्थ्यांवरील अनुचित प्रकार रोखण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याकरिता विभागामार्फत दिनांक २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठित करण्यात आल्याची बाब मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर मा. न्यायालयाने सदर समितीचा विस्तार व कार्यकक्षेबाबत दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित आदेशान्वये असे सूचित केले की, शासनामार्फत गठित समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीमती साधना एस. जाधव व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात यावी, तसेच मा. न्यायालयाने इतर सदस्यांची देखील समितीमध्ये नेमणूक करण्याचे आदेशित केले होते.
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्रीमती साधना एस. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली व डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली विभागाच्या दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली. मा. न्यायालयाच्या दिनांक ०३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी पारित केलेल्या आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली. सदर समितीचा अहवाल समितीचे सदस्य सचिव तथा शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्या दिनांक २५.०२.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. समितीने त्यांच्या अहवालाद्वारे केलेल्या शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासह महिला व बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग इत्यादी विभागांशी संबंधित आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशी या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित आहेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र. १ ते ६ अन्वये शासन निर्णय / परिपत्रके निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेता,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र. १ ते ६ अन्वये शासन निर्णय / परिपत्रके निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेता,
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात संदर्भाधीन क्र. १ ते ६ अन्वये शासन निर्णय / परिपत्रके निर्गमित करण्यात आलेली आहेत. सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेता,
संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय / परिपत्रके अधिक्रमित करून, त्याअन्वये देण्यात आलेल्या सूचना व समितीने केलेल्या शिफारशी यांचा समावेश करून, राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्याव्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :-
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भ क्र. १ ते ६ येथील शासन निर्णय /परिपत्रके अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. तथापि सदर शासन निर्णय / परिपत्रके यामधील सूचना व दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालो गठित समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात खालीलप्रमाणे एकत्रितरित्या सर्वसमावेशक सूचना याद्वारे निर्गमित करण्यात येत आहेत.
१. लैं*गिक गु*न्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी
करणे :-
‘लैं*गिक गु*न्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस वालक म्हणून समजण्यात आले आहे. त्यांचेविरुध्द होणान्या लैं*गिक अपरा*धाबाबत माहिती झाल्यावर संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन / शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) यांना कळविणे आवश्यक राहील. अन्यचा अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित घटक कारवाईस पात्र ठरतील,
सवं शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडळ यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व्यवस्थापनांना उपरोक्त कायदा व त्यामधील तरतुदीबाबत एक महिन्याच्या आत कळवावे.
२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAG
या अॅपवर करणे व इतर उपाययोजना :-
शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO e-Box या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या अॅपची माहिती, सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शाळेमध्ये सूचना फलक लावावेत. तसेच POCSO e-Box व CHIRAG या अॅपवर तक्रारी नोंदविण्यासाठी विद्याथ्यांना आवश्यक ती मदत करावी. सर्व मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी ही सुविधा सर्व विद्याध्यऱ्यांच्या निर्देशनास आणून यासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती सर्वांना द्यावी.
२.१) टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ (किंवा बदललेला नवीन क्रमांक) एका प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित केला जावा, जिथे मुले तो नोंदवू शकतील. या क्रमांकावर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत संपर्क साधता येईल याची माहिती मुलांना देण्यात यावी.
२.२) शाळेच्या दृश्यमान भागात, शाळेच्या अंतर्गत संरक्षण भिंतीवर आणि शाळेच्या इमारतीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेबद्दल माहिती देण्यासाठी माहितीचे फलक, चित्रे किवा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड वापरून प्रदर्शित केले जावेत.
२.३) सर्व शाळांना चोहोबाजूंनी भिती आणि मुख्य प्रवेशद्वार असावे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक असावा. शाळेच्या परिसरामध्ये कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
२.४) विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहील.
२.५) शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांबरोबर बैठक आयोजित करुन सुरक्षेच्या दृष्टिने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.
२.६) शाळेतील मुलांच्या उपस्थिती संदर्भात सकाळी, दुपारी आणि शाळा सुटण्याच्या वेळेस संध्याकाळी हजेरी नोंदविण्यात यावी व अनुपस्थित विद्याथ्यांचावत त्यांच्या पालकांना एसएमएसव्दारे कळविण्यात यावे.
२.७) विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करावी. खाजगी (स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी त्यांच्या शाळेमध्ये प्रशिक्षित, विहित अहंताप्राप्त व अनुभवी समुपदेशकाची नियुक्ती करावी. शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व अनुदानित शाळा यांनी त्यांच्या शाळेतील एक शिक्षक समुपदेशक म्हणून नियुक्त करावा. या शिक्षक / समुपदेशकाला महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याद्वारे प्रशिक्षित केले जावे. जटिल समस्यांसाठी प्रशिक्षित समुपदेशकांचे पॅनेल उपलब्ध असावे.
२.८) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांना “चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श” (“गुड टच आणि बँड टच”) याबाबतची प्रात्यक्षिके देऊन यातील फरक ओळखायला शिकविण्यात यावे.
२.९) ज्या छळवणूक किंवा धाकदपटशाहीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शारीरिक दुखापत होते किंवा मानसिक तणाव व न्यूनगंड निर्माण होतो किंवा आत्मविश्वास कमी होतो अशी कोणतीही कृती (Bullying) यापासून विद्याध्यांचा बचाव होण्यासाठी शालेय स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी. या विषयासंदर्भात विद्यार्थी-पालक-शिक्षक यांच्यामध्ये पालक-शिक्षक बैठकांदरम्यान आवश्यकतेनुसार उद्भोधन करण्यात यावे. शारीरिक त्रासास बळी पडत असलेल्या विद्यार्थ्याने स्वतःला होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्वरित पालक / शिक्षक /वर्ग मित्र-मैत्रिण यांना सांगण्याबाबत तसेच याकरिता तक्रारपेटीचा वापर करण्यावाचत त्यांना प्रोत्साहित करावे. शाळेमध्ये गठित विद्यार्थी सुरक्षा समितीने याबाबत तात्काळ दखल घेऊन वेळीच आवश्यक ती उपाययोजना करावी,
शाळेमध्ये इतर विद्यार्थ्यांना वारंवार त्रास देण्याचो मानसिकता व त्याप्रमाणे वर्तन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योग्य ते समुपदेशन करण्यात यावे.
२.१०) शाळेपासून १ कि.मी. च्या परिसरात कोणतेही पान स्टॉल (सि*गारेट आणि तत्सम तं*बाखूजन्य पदार्थ) नसतील याची खात्री शाळा व्यवस्थापनाने करावी व आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेस याबाबतची माहिती देण्यात यावी.
३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत :-
शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रारपेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही व त्या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांची जबाबदारी संदर्भ क्र. १० येथील दिनांक २६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. या सूचना व मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालामधील सूचना विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील तक्रारपेटी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
३.१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही :-
(i) शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात/प्रवेशव्दारानजीक, विद्याथ्यांच्या नजरेस येईल तसेच त्यांना त्यांच्या तक्रारी पेटीमध्ये टाकण्यास सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटेल, अशा पध्दतीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.
(ii) शाळेमधील तक्रारपेटी पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखो सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी /विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. तक्रारपेटीमध्ये प्राप्त तक्रारी व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.
(iii) गंभीर/संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारीबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.
(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारीची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही / उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन/प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे, त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. ज्या तक्रारीसंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्यात यावा.
(v) तक्रारकायांचे नाव गुप्त राहोल व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत योग्य तो दक्षता घेण्यात यावी.
(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक/विद्यार्थीनी यांच्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/विद्यार्थीनीवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. महिला तक्रार निवारण समितीने / विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत. समितीचे निदेश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.
३.२) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी :-
(i) आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षीय नियंत्रण हे आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.
(ii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करुन त्याचा अहवाल शासनास नियमित पाठवावा.
(iii) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन विभागीय स्तरावरील माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावी. (iv) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधित जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित माहिती संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.
(v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक
व (३) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात योग्य तो कार्यवाही करून तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.
४. शाळांमध्ये सखी-सावित्रीचे गठन करण्याबाबतची कार्यवाही :-
बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलीना सुरक्षित व बालस्नेहो वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने सन २०२२ मध्ये विविध स्तरावर सखी सावित्री समित्या गठित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
सखो सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ प्रमाणे राहील. तसेच शाळास्तर, केंद्रस्तर व तालुका / शहर साधन केंद्रस्तर येथील सखी सावित्री समितीची कार्य खालीलप्रमाणे राहतील:-
(अ) शाळास्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्य :-
४.१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के मुला-मुलीची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्याथ्यांचो नाव नोंदणी करणे.
४.२) स्थलांतरित पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.
४.३) विद्याव्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला – मुलीचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.
४.४) मुला-मुलीच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे.४.५) मुला-मुलीना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे, मुलीच्या स्थ-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे,
४.६) मुला-मुलीसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिविर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे,
४.७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, वालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्याव्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलोचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणणे.
४.८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलीच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.
४.९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलीचा होणारा अध्ययन न्हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे,
४.१०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून वालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई-बॉक्स” या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या अॅपची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे,
४.११) समितीची महिन्यातून किमान १ वेळा बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) आयोजित करावी, सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणेकरून मुला-मुर्लीचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहू शकतील.
४.१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा, केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलीच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.
४.१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.
(ब) केंद्रस्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-
४.१) केंद्रस्तर समितीची दर दोन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक) केंद्रशाळेत आयोजित करावी.
संपूर्ण शासन निर्णय वाचा
परिशिष्ट – १
“सखी सावित्री” समितीची रचना शाळास्तर “सखी सावित्री” समिती :-
अ.क्र. पदनाम पद
१. शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष – अध्यक्ष
२. शाळेतील महिला शिक्षक प्रतिनिधी – सदस्य
३. समुपदेशक – सदस्य
४. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
५. अंगणवाडी सेविका – सदस्य
६. पोलीस पाटील – सदस्य
७. ग्रामपंचायत सदस्य (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
८. पालक (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
९. शाळेतील विद्यार्थी प्रतिनिधी (२ विद्यार्थीनी व २ विद्याथी) – सदस्य
१०. शाळेचे मुख्याध्यापक – सदस्य सचिव
केंद्रस्तर “सखी सावित्री” समिती :-
अ.क्र. पदनाम पद
१. केंद्रप्रमुख – अध्यक्ष
२. केंद्रातील महिला शिक्षक प्रतिनिधी – सदस्य
३. समुपदेशक – सदस्य
४. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
५. अंगणवाडी पर्यवेक्षिका – सदस्य
६. विधीज्ञ – सदस्य
७. बालरक्षक (महिला प्रतिनिधी) व केंद्रातील कोणत्याही एका शाळेतील विद्यार्थिनी प्रतिनिधी – सदस्य
८. नजीकच्या पोलिस स्टेशन मधील महिला पोलिस प्रतिनिधी – सदस्य
९. केंद्र शाळेचे मुख्याध्यापक – सदस्य सचिव
तालुका/शहर साधन केंद्रस्तर “सखी सावित्री” समिती :-
अ.क्र. पदनाम पद
१. गट शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी – अध्यक्ष
२. तालुका/शहर साधन केंद्र संपर्क अधिकारी (डायट) – सदस्य
३. विधीज्ञ (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
४. पंचायत समिती सदस्य (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
५. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ (महिला प्रतिनिधी) – सदस्य
६. तालुका बाल विकास प्रकल्प अधिकारी – सदस्य
७. पोलीस निरीक्षक / पोलीस उपनिरीक्षक – सदस्य
८. बालरक्षक (महिला प्रतिनिधी) व तालुक्यातील कोणत्याही एका शाळेतील विद्यार्थिनी प्रतिनिधी – सदस्य
९. स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी – सदस्य
१०. समुपदेशक – सदस्य
११. विस्तार अधिकारी (महिला असल्यास प्राधान्य) – सदस्य सचिव
परिशिष्ट – २
राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा संनियंत्रण समितीची रचना
अ.क्र. अधिकारी समितीतील पदनाम
१. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे – अध्यक्ष
२. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई – सदस्य
३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे – सदस्य
४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदस्य
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदस्य
६. आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी – सदस्य
७. सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय, पुणे – सदस्य सचिव
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी. ४, मंत्रालय, मुंबई