Regarding the celebration of December 18 as “Minority Rights Day”
दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून साजरा करण्याबाबत.
दिनांक: १० डिसेंबर, २०२५
संदर्भ :-
१. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील छाननी समितीचे दि. ८ डिसेंबर, २०२५ चे कार्यवृत्त
२. उप सचिव, मा. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. रानिआ/नप-२०२५/आचारसंहिता/सं.क्र.९७४/का-६., दि. ९ डिसेंबर, २०२५
प्रस्तावना –
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दि. १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्विकृत करुन प्रस्तृत केला आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा इत्यादींचे संवर्धन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशिष्ट्यांची प्रभावीपणे अभिव्यक्ती करता यावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सूचना दिल्या आहेत. दि.१८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत राबविण्यात येतो.
शासन परिपत्रक –
दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस राज्यपातळीवर प्रतिवर्षी “अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून
साजरा करण्यात यावा. यादृष्टीने या दिनांकास खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत:-१. अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांची जाणीव/माहिती देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत.
२. सर्व जिल्हयात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असावा :-
अ) भित्तीपत्र स्पर्धा
ब) वक्तृत्व स्पर्धा
क) निबंध स्पर्धा
ड) उपरोक्त कार्यक्रमातील विजेत्यांना पारितोषिके
इ) व्याख्यानमाला, चर्चासत्र, परिसंवाद इ.
३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत अल्पसंख्याकांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मेळावे, चर्चासत्रे इत्यादीद्वारे प्रसिध्दी देण्यात यावी.
४. राज्यात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी सर्व जिल्हयात सूचना देणे कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविणे, कार्यक्रमांचे आयोजन मार्गदर्शन करणे इत्यादी जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची राहील. तसेच जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास शासनाकडून, “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली प्रतिवर्षी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून रु.१०.०० लक्ष इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
५. सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूका २०२५ ची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणूकांच्या (महानगरपालिका, नगरपालिका/नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) आदर्श आचारसंहितेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दि.४/११/२०२५ रोजी एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे सदर आदेश विचारात घेऊन, अल्पसंख्याक हक्क दिवशी उपरोक्त कार्यक्रमाचे आयोजन करतांना आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही तसेच या कार्यक्रमास राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी/प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
६. अल्पसंख्याक हक्क दिवशी उपरोक्त सूचनांआधारे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग व जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रतिवर्षी सादर करावा,
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२५१२१०१७३५३३७९१४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः अविवि २०२५/प्र.क्र. ६०/का.८ मंत्रालय, मुंबई
Celebration of Minority Rights Day दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून साजरा करण्याबाबत
Celebration of Minority Rights Day
Celebration of Minority Rights Day
दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून साजरा करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र. ५१/का.८
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक : १६ डिसेंबर, २०२४
प्रस्तावना- संयुक्त राष्ट्र संघटनेने दि. १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्विकृत करुन प्रस्तृत केला आहे. त्यानुसार अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांची संस्कृती, भाषा, धर्म, परंपरा इत्यादींचे संवर्धन करता यावे, तसेच याबाबतचे वैशिष्ट्यांची प्रभावीपणे अभिव्यक्ती करता यावी यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सूचना दिल्या आहेत. दि.१८ डिसेंबर हा दिवस “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत राबविण्यात येतो.
शासन परिपत्रक – दिनांक १८ डिसेंबर हा दिवस राज्यपातळीवर प्रतिवर्षी “अल्पसंख्याक हक्क दिवस” म्हणून साजरा करण्यात यावा. यादृष्टीने या दिनांकास खालीलप्रमाणे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेतः- १. अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक व कायदेशीर हक्कांची जाणीव/माहिती देण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. २. सर्व जिल्हयात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावेत. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असावा :- अ) भित्तीपत्र स्पर्धा ब) वक्तृत्व स्पर्धा क) निबंध स्पर्धा ड) उपरोक्त कार्यक्रमातील विजेत्यांना पारितोषिके इ) व्याख्यानमाला, चर्चासत्र, परिसंवाद इ. ३. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत अल्पसंख्याकांसाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मेळावे, चर्चासत्रे इत्यादीद्वारे प्रसिध्दी देण्यात यावी. ४. राज्यात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी सर्व जिल्हयात सूचना देणे कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविणे, कार्यक्रमांचे आयोजन मार्गदर्शन करणे इत्यादी जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची राहील. तसेच जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास शासनाकडून, “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली प्रतिवर्षी देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून रु.१०.०० लक्ष इतक्या मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. ५. उपरोक्त सूचनांआधारे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग व जिल्हाधिकारी यांनी शासनास प्रतिवर्षी सादर करावा. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 🌐👉 www.maharashtra.gov.in 👈 या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४१२१६१२२६३८२३१४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(मिलिंद शेणॉय) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
Celebration of Minority Rights Day
Regarding observance/celebration of 18th December as Minority Rights Day.
महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग बदुद्दीन तय्यबजी मार्ग, छत्रपती शिवाजी महाराज टगींनरा जवळ, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टसच्या मागे, मुंबई दि. १६/१२/२०२४ राअआ/अ.ह.दि./प्र.क्र. २६९/२०२४/का.३
प्रति, मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, सर्व जिल्हे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सर्व जिल्हे, जिल्हा परिषद
विषय: दि.१८ डिसेंबर, हा अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून पाळण्याबाबत/साजरा करणेबाबत.
संदर्भ : १) शासन पत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अहदि-२०१४/ प्र.क्र.७८/का.८, दि. १४ नोव्हेंबर, २०१४. २) शासन परिपत्रक, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अविवि-२०२४/ प्र.क्र.५१/का.८, दि. १६/१२/२०२४
महोदय, संयुक्त राष्ट्रांनी दि १८ डिसेंबर, १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा स्वीकृत करुन प्रस्तुत केला आहे. त्यानुसार दरवर्षी १८ डिसेंबर हा आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा केला जातो. त्यास अनुसरुन अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी देखील १८ डिसेंबर हा दिवस अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणून पाळण्याच्या सूचना संदर्भ क्र. २ वरील परिपत्रकान्वये दिल्या आहेत. तसेच सदर दिवसाच्या निमित्ताने अल्पसंख्याकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशिर हक्काबाबत जाणिव करुन देणे या करिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत सूचित केले आहे. सर्व जिल्हयात शिक्षणाविकारी (माध्यमिक) यांनी शाळा व महाविद्यालया मध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने सामाजिक कार्यकर्ते स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरिता विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावे, तसेच खालीलप्रमाणे स्पर्धा आयोजित करण्यात याव्यात. १) इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांकरिता भित्ती पत्र स्पर्धा आणि निबंध स्पर्धा. २) इयत्ता ११ वी ते पदवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वक्तृत्व स्पर्धा आणि व्याख्यानमाला चर्चासत्र/परिसंवाद इत्यादींचे आयोजन. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत समाजसेवी संस्थांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मदतीने अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना आमंत्रित करुन अल्पसंख्याक नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशिर हक्काची जाणिव / माहिती देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात यावे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद यांनी स्पर्धा आयोजित केल्यास त्यांना प्रत्येकी रु.१०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) मर्यादेत अनुदान वितरित करण्यात येईल. तसेच सर्व जिल्हाधिकारी यांनी देखील प्रत्येकी रु.१०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) मर्यादेत खर्च करुन झालेल्या खर्चाचा तपशील (जिल्हाधिकारी कार्यालय आणिः शिक्षणाधिकारी यांचा) आयोगास पाठवावा. सदर खर्चाचा तपशील प्राप्त झाल्यानंतर आयोगामार्फत सदर खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यात येईल. उपरोक्त नमूद केलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नियोजनासाठी मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करावी. जिल्हयात हा उपक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर राहील.. अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा करुन त्याबाबतीतील आपला अहवाल आयोगास विहित मुदतीत न चुकता पाठवावा, अशी आपणांस विनंती आहे.
