Addition Of Service For Purpose Retirement Gratuity

Addition Of Service For Purpose Retirement Gratuity

Addition Of Service For Purpose Retirement Gratuity

Addition Of Service New DCPS NPS For Purpose Of Retirement Gratuity

Regarding the addition of the new Defined Contribution Pension Scheme/National Pension System for the purpose of retirement gratuity to officers/employees first appointed in the service on or after 01.11.2005.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर सेवेत प्रथम नियुक्त झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनार्थ जोडून देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक: रानिप्र-२०२४/प्र.क्र.३५/सेवा-४ मंत्रालय, मुंबई

दिनांक: ३०.०५.२०२४

वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५.
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अंनियो-२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा ४. दि.२७.०८.२०१४.
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि.३१.०३.२०२३.

     शासन परिपत्रक

वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३१.१०.२००५ व दिनांक २७.०८.२०१४ अन्वये दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२३ अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदानाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची त्याच किंवा अन्य विभागातील / कार्यालयामध्ये नवीन पदावर नियुक्ती करण्यात आली असेल तर सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान यासाठी अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरिता शासकीय कर्मचाऱ्याची पूर्वीची सेवा नवीन पदाच्या सेवेस जोडून देण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.

२. दिनांक ०१.११,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची त्याच किंवा अन्य विभागातील / कार्यालयामध्ये नवीन पदावर नियुक्ती करण्यात आल्यास अशा प्रकरणी पुढील अटीची पूर्तता झाल्यास, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदान यासाठी अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरिता संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास पूर्वीची सेवा सध्याच्या पदास जोडून देण्यास परवानगी देता येईल –

(अ) शासकीय कर्मचाऱ्याची अगोदरची नियुक्ती नियमित स्वरुपाची वैध मार्गाने झालेली असावी, म्हणजेच त्या शासकीय कर्मचाऱ्याची संबंधित पदासाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतूदींची (उदा. वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत / मंडळामार्फत नियुक्ती इत्यादींबाबतची) पूर्तता करुन नियुक्ती झालेली असावी.

(ब) शासकीय कर्मचाऱ्याने अगोदरच्या पदाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकाररित्या पूर्ण केलेला असावा.

(क) शासकीय कर्मचाऱ्याने नवीन पदासाठी केलेला अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याची योग्यरित्या पूर्वपरवानगी घेऊन केलेला असावा.

(ङ) उपरोक्त दोन नियुक्त्यांमध्ये जर खंड असेल तर त्या खंडाचा कालावधी बदलीच्या नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीहून अधिक नसावा.

उपरोक्त अटींपैकी वरील (ब) येथील अटीनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने अगोदरच्या पदाचा परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केलेला नसेल तर, त्याचा नवीन किंवा दुसऱ्या पदावर स्थायीकरण झाल्यावर पहिल्या पदासाठी केलेल्या परिवीक्षाधीन सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.

३. उपरोक्त सर्व बाबीची पूर्तता होत असेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास सेवा जोडून देणेबाबत लाभअनुज्ञेय ठरेल. अशा प्रकरणी संबंधित प्रशासकीय विभागाने समुचित खात्री करुन स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करणे आवश्यक राहील.

४. हे शासन परिपत्रक जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषी विद्यापिठे व तत्सम अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफरांसह लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी.

संबंधित प्रशासकीय विभागांनी प्रस्तुत शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी सूचना निर्गमित करणे अभिप्रेत आहे. त्यानुषंगिक प्रारुप मसुदा मान्यतेसाठी अथवा तपासणीसाठी वित्त विभागाकडे स्वतंत्रपणे पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५३०११४७२९८७०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

शासनाचे उप सचिव