8th Pay Commission Update

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION No. 2776

TO BE ANSWERED ON TUESDAY, MARCH 25, 2025

04 CHAITRA, 1947 (SAKA)

“APPROVAL OF 8th CENTRAL PAY COMMISSION”

2776: SHRI SHAMBHU SHARAN PATEL:

SHRI MADAN RATHORE:

SMT. KIRAN CHOUDHRY:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the 8th Central Pay Commission (CPC) has been approved;

(b) if so, the details thereof, and

(c) the estimated number of Central Government employees and pensioners that would benefit from this at the level of the 8 th CPC which would boost consumption in the economy?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) & (b): It has been decided by the Government to constitute the 8th Central Pay Commission (CPC).

(c): The approximate number of Central Government civilian employees and pensioners/family pensioners is 36.57 lakh (as on 01.03.2025) and 33.91 lakh (as on 31.12.2024) respectively. Defence Personnel and Pensioners will also be benefitted.

ALSO READ 👇

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
LOK SABHA
STARRED QUESTION No. *235
TO BE ANSWERED ON MONDAY, MARCH 17, 2025/PHALGUNA 26, 1946 (SAKA)
CONSTITUTION OF 8TH CENTRAL PAY COMMISSION
*235. MS KANGNA RANAUT:
SMT. SAJDA AHMED:
Will the Minister of Finance be pleased to state:
(a) whether the 8th Central Pay Commission (CPC) has been constituted by the Government for revision of salaries and pensions of Central Government employees;
(b) if so, the details thereof along with the terms of reference of the Commission and the time fixed for submission of its report to the Government;
(c) the approximate number of Central Government employees and pensioners at the 7th CPC level likely to be benefitted by the 8th CPC leading to consumption boost and the economic growth across the country including Odisha;
(d) whether implementation of the recommendations of the 8th CPC is likely to increase the financial burden on Government;
(e) if so, the details thereof, and
(f) whether the Government has conducted any studies or held any consultation with employee unions, pensioners and other stakeholders to assess the impact of 8th CPC on fiscal policies and Government expenditure?

    ANSWER FINANCE MINISTER 
    (SMT. NIRMALA SITHARAMAN)

(a): It has been decided by the Government to constitute the 8th Central Pay Commission (CPC).
(b): Will be decided in due course of time.
(c): The approximate number of Central Government civilian employees and pensioners/family pensioners is 36.57 lakh (as on 01.03.2025) and 33.91 lakh (as on 31.12.2024) respectively. Defence Personnel and Pensioners will also be benefitted.
(d) & (e): The financial implication of the recommendations of the 8th Central Pay Commission will be known, once the recommendations are made by the 8th Central Pay Commission and accepted by the Government.
(f): Inputs on Terms of Reference (ToR) have been sought from major stakeholders including Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, Department of Personnel & Training and from States. Impact of 8th CPC can be assessed only once the recommendations are made by 8th CPC and are accepted by the Government.

Also Read –

PM approves 8th pay 8th pay commission for central government employees

वेतन आयोग – केंद्राने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली त्याच्या शिफारशी 2026 पासून लागू केल्या जातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ

केंद्र सरकारने गुरुवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. या आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू केल्या जातील. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले- 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, त्याच्या शिफारशी 2026 पर्यंत सुरू राहतील.

आठव्या वेतन आयोगाच्या आगमनाने पगारात काय फरक पडेल?

केंद्र सरकार दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग आणते. सध्या 7 वा वेतन आयोग सुरू आहे, त्याचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे. 2026 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होईल अशी अपेक्षा आहे.

8 व्या वेतन आयोगाचे वेतन मॅट्रिक्स 1.92 च्या फिटमेंट फॅक्टर वापरून तयार केले जाईल. हे असे समजून घ्या – केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे 18 स्तर आहेत. लेव्हल-1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे आणि 1800 रुपये ग्रेड पे आहे. 8 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत ते 34,560 रुपये केले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारमध्ये, कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेव्हल-18 अंतर्गत कमाल मूळ वेतन 2.5 लाख रुपये मिळते. हे अंदाजे 4.8 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार वाढल्याने पेन्शन किती वाढेल?

जर 8 वा वेतन आयोग जानेवारी 2026 मध्ये लागू झाला तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 34,560 रुपये असेल असा अंदाज आहे. जर आपण वर्ष 2004 जोडले तर, 25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पहिली तुकडी 2029 मध्ये निवृत्त होईल.

आता समजा 8वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, लेव्हल-1 कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 34,560 रुपये झाला, तर त्याच्या रकमेच्या 50% रक्कम 17,280 रुपये आहे. यानुसार, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून 17,280 रुपये + DR रक्कम मिळेल. तथापि, केवळ क्वचित प्रसंगीच एखादा कर्मचारी, लेव्हल-1 वर नोकरीत रुजू झाल्यानंतर, सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच स्तरावर राहील. पदोन्नती आणि इतर नियमांनुसार ही पातळी वेळोवेळी वाढत राहते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून जास्त पैसे मिळतील.

त्याचबरोबर लेव्हल-18 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 4.80 लाख रुपये असेल. या एकूण 2.40 लाख रुपयांच्या 50% रक्कम + DR पेन्शन म्हणून दिली जाईल.

नव्या वेतन आयोगात पगार कसा ठरवला जाईल?

एप्रिल 2025 पासून 8 वा वेतन आयोग लागू होण्याची फारशी आशा नाही, कारण आतापर्यंत सरकारने यावर कोणताही मोठा निर्णय घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारी 2026 पासून ते लागू होण्याची शक्यता आहे.

8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर, विशेष फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा केली जाईल. समजा, सध्याच्या 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन सुधारणेसाठी 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केला गेला आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे, सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत 1.92 च्या घटकाशी तडजोड करू शकते. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार किमान 2.86 च्या उच्च फिटमेंट फॅक्टरची निवड करेल.

केंद्र सरकारची 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी

सातवा वेतन आयोग 2016 साली लागू करण्यात आला होता.

दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करण्यात येतो.

हे नवीन वेतन मॅट्रिक्स 1.92 च्या फिटमेंट फॅक्टर वापरून तयार केले जाईल. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजारांवरून थेट 34,560 रुपये होईल. तर पेन्शन 17,280 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

आठवा वेतन आयोग 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.