Vote For Old Pension

Vote For Old Pension

Vote For Old Pension

MINISTER OF STATE FOR FINANCE

(SHRI PANKAJ CHOUDHARY)

(a), (b) and (c):-

The Pension of the Central Government employees is governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 (erstwhile CCS (Pension) Rules, 1972) and the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 and instructions issued from time to time for matters connected therewith. Revision of pension is carried out through general orders issued by the Central Government, inter alia, for implementation of the accepted recommendations of the Central Pay Commission.

The Central Pay Commissions being expert bodies, recommend different pay scales, allowances and pension for different categories of the Government employees. The Part-IV of Finance Act, 2025 has validated the existing Central Civil Services (Pension) Rules and principles governing pension liabilities met from the Consolidated Fund of India and does not alter or change existing Civil or Defence pensions.

(d), (e), (f) and (g):-

Government has already notified the constitution of the 8th Central Pay Commission (CPC) along-with its Terms of Reference (ToR) vide Resolution dated 03.11.2025. As per Resolution dated 03.11.2025, Commission will make its recommendations within 18 months of its constitution.

The 8th CPC has been mandated to make its recommendations on Pay, Allowances, Pension, etc. of the Central Government employees.

उत्तर

अर्थ राज्यमंत्री

(श्री. पंकज चौधरी)

(अ), (ब) आणि (क):-

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, २०२१ (पूर्वीचे सीसीएस (पेन्शन) नियम, १९७२) आणि केंद्रीय नागरी सेवा (असाधारण पेन्शन) नियम, २०२३ आणि त्यासंबंधीच्या बाबींसाठी वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांद्वारे नियंत्रित केली जाते. पेन्शनमधील सुधारणा केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सामान्य आदेशांद्वारे केली जाते, ज्यात इतर गोष्टींबरोबरच, केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्वीकारलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे.

केंद्रीय वेतन आयोग हे तज्ञ संस्था असल्याने, ते सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध श्रेणींसाठी वेगवेगळे वेतनश्रेणी, भत्ते आणि पेन्शनची शिफारस करतात. वित्त अधिनियम, २०२५ च्या भाग-IV ने भारताच्या एकत्रित निधीतून भागवल्या जाणाऱ्या पेन्शन दायित्वांना नियंत्रित करणाऱ्या विद्यमान केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम आणि तत्त्वांना मान्यता दिली आहे आणि ते विद्यमान नागरी किंवा संरक्षण पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करत नाही.

(डी), (ई), (एफ) आणि (जी):-

शासनाने दिनांक ०३.११.२०२५ च्या ठरावाद्वारे ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची (CPC) स्थापना आणि त्याच्या कार्यकक्षेसह (ToR) आधीच अधिसूचित केले आहे. दिनांक ०३.११.२०२५ च्या ठरावानुसार, आयोग आपल्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करेल.

८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन इत्यादींबाबत शिफारसी करण्याचे कार्य सोपवण्यात आले आहे.

DOCUMENT PDF COPY LINK

ALSO READ 👇

महाराष्ट्र सरकार ने जुनी पेंशन बाबत हात झटकले केंद्र सरकार  जे जुन्या पेंशन बाबत निर्णय घेतील त्याप्रमाणे राज्य सरकार निर्णय घेईल असे लेखी दिले

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक दिनांक २२.०६.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, ४ था मजला (विस्तार इमारत) मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक ३० जून २०२३ प्रति, अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई प्रधान सचिव, महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), मंत्रालय, मुंबई सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ, मागण्यांबाबत

विषय: महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक दिनांक २२.०६.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त…..

महोदय, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या विविध मागण्यांबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त विचारविनिमय समितीची बैठक गुरुवार, दिनांक २२ जून, २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीचे इतिवृत्त पुढील आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव सोबत जोडण्यात येत आहे. आपली. (पल्लवी भ. पालांडे) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

दि.२२.६.२०२३ रोजी ना. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित संयुक्त विचारविनिमय समितीच्या बैठकीसाठी टिप्पणी.

अ.क्र.	चर्चेचा मुद्दा	बैठकीत घेतलेले निर्णय	निर्णयाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा	अंमलबजावणी पूर्ण करण्याची तारीख
१	वर्ष २००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेतआलेल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे..	जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत केंद्रशासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासन निर्णय घेईल.	अ.मु.स. वित्त विभाग	———

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरू आहेत या आंदोलनाच्या अनुषंगाने जनमत चाचणी घेण्यात येत असून या चाचणीच्या प्रतिसादाची प्रत महाराष्ट्र शासन व संबंधितांना पाठविण्यात येणार आहे त्यामुळे आपण निर्भीडपणे मतदान चाचणीमध्ये आपले स्पष्ट मत नोंदवून प्रतिक्रिया द्यावी अशा प्रकारचे आवाहन आपणास करण्यात येत आहे

Vote For Old Pension

जनमत चाचणी मध्ये मतदारांना आपले मत नोंदविणे आवश्यक असून आपले संपूर्ण नाव पद कार्यालयाचा पत्ता नोंदविणे आवश्यक नाही.

धन्यवाद !