Verification Of Non Creamy layer Certificate
Verification Of Non Creamy layer Certificate
Verification of validity of non-creamy layer certificate (income certificate)
Regarding the reconstitution of the Committee for Verification of the Validity of Non-Creamy Layer Certificate (Income Certificate) issued by the Competent Authority, the procedure for verification of the certificate and the period of appeal.
सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी समितीचे पुनर्गठन, प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यपद्धती तसेच अपीलाच्या कालावधीबाबत.
दिनांक:- ०४/१२/२०२५
वाचा:-
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीबीसी-२०१२/प्र.क्र.१८२/विजाभज १, दिनांक २५/०३/२०१३.
२) इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दिनांक ३१/०१/२०२०.
३) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९७/मावक, दिनांक २६/०४/२०२२.
४) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. कार्यशा-२०२५/प्र.क्र.०६/म-८, दिनांक
०९/०४/२०२५.
प्रस्तावना :-
अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक १०/०६/२०१९ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोट्यातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार इत्यादींना सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non- Creamy Layer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणीची कार्यपद्धती शासन निर्णय दिनांक ३१/०१/२०२० अन्वये निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार राज्यातील प्रादेशिक
महसूली विभाग स्तरावर “विभागीय आयुक्त” यांच्या अध्यक्षतेखाली नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या दाखल्याची) वैधता पडताळणी समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात आली होती:-
महसूली विभाग स्तरावर “विभागीय आयुक्त” यांच्या अध्यक्षतेखाली नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या दाखल्याची) वैधता पडताळणी समिती खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात आली होती:-
तसेच, महसूल विभाग स्तरीय समितीला सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली होती:-
२.काम करते. वितरीत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणी ही जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर गठीत जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येते. विभागीय आयुक्त स्तरावर अशी कोणतीही सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्राप्त प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी झाल्यानंतर पुन्हा विभागीय समितीने त्याची पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे दिरंगाई वाढते. सबब, जिल्हास्तरीय समितीने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी विहित निकष योग्य आहेत याची खात्री करणे किंवा अधिकची पडताळणी करणे, आवश्यक वाटत असल्यास उपलब्ध स्थानिक यंत्रणेमार्फत गृहचौकशी / स्थानिक चौकशी करणे किंवा इतर सक्षम प्राधिकरण/ यंत्रणेचा अहवाल मागविण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय समितीस प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सखोल पडताळणी अंती विवक्षित नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या सत्यतेसंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीने अंतिम निर्णय घेतल्यास प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघतील. संबंधितास वेळेत प्रमाणपत्र उपलब्ध होऊन संबंधिताच्या शैक्षणिक व इतर कामासाठी त्याचा उपयोग होईल. नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरीत करणारी यंत्रणा ही जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली
३. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक ०३ व ०४ एप्रिल, २०२५ रोजी पुणे येथे संपन्न महसूल परिषदेमध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार, राज्य शासनाच्या धोरणात्मक योजनांमध्ये प्रत्यक्ष अनुभव व प्रतिक्रिया समाविष्ट करुन कार्यक्षम, परिणामकारक आणि लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शासन निर्णय दिनांक ०९/०४/२०२५ अन्वये महसूली विभाग स्तरावरील प्रत्येक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण विषयवार ०६ अभ्यास समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या. सदर अभ्यास समितीच्या अहवालानुसार संबंधित विभागाच्या अधिनस्त कार्यासनामार्फत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९/१०/२०२५ व दिनांक २८/११/२०२५ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
४. सदर बैठकीमध्ये विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी सादर केलेला अहवाल व शिफारसीनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विभाग स्तरावर गठीत केलेल्या “सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या एनसीएल प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी समितीचे” पुनर्गठन जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय उपसमिती स्तरावर करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
५. उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेऊन, “विभागीय आयुक्त” यांच्या अध्यक्षतेखाली नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (उत्पन्नाच्या दाखल्याची वैधता पडताळणीसाठी शासन निर्णय दिनांक ३१/०१/२०२० अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीचे पुनर्गठन करणे तसेच, नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणीसाठी यापूर्वीच्या शासन निर्णयांन्वये निश्चित केलेली कार्यपद्धती व त्यासाठी विहीत केलेला अपीलाचा कालावधी यामध्ये देखील आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णयः-महाराष्ट्र राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शासन सेवेतील सरळ सेवा कोट्यातील पदभरतीसाठी आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेल्या खुल्या प्रवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवार, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेणारे मराठा समाजातील उमेदवार इत्यादींना सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आलेल्या नॉन क्रिमीलेअर (Non-Creamy Layer Certificate) प्रमाणपत्राची (उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राची) वैधता पडताळणीसाठी शासन निर्णय दिनांक ३१/०१/२०२० अन्वये गठीत समितीचे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे:-
२० उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:-
आ राज्य लोकसेवा आयोग तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाच्या सेवेमध्ये सरळसेवेने नियुक्त डोणाऱ्या कर्मचारी / अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था/अनुदानित संस्था/महामंडळे/बोर्ड इतर स्वायत्त संस्था आणि ज्यांना राज्य/ केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळते अशा सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था यामधील भरती प्रक्रियेद्वारे सेवेत रुजू डोणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची वैधता तपासून वैधता प्रमाणपत्र देणे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सक्षम प्राधिकान्यांनी दिलेल्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची वैधता तपासून वैधता प्रमाणपत्र देणे.
क) मा. उच्च न्यायालयामार्फत किंवा कोणतेही न्यायालय/ न्यायाधिकरण इत्यादी यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची तपासणी करावयाची प्रकरणे.
ड) राज्य शासनाद्वारे तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेली विवक्षित प्रकरणे.
३) नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत शासन स्तरावर प्राप्त तक्रारी प्रकरणे तसेच समितीस योग्य वाटतील अशा सर्व प्रकरणांची दखल घेण्याचे अधिकार राहतील.
३. सदर समितीच्या कामकाजाची व अपीलाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे राहील:-
३.१ राज्यात सरळसेवा भरती प्रक्रियेद्वारे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदांवर निवड झालेल्या/नियुक्तीकरीता शिफारस केलेल्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस/यादी संबंधित आस्थापना/कार्यालय/प्रशासकीय विभाग यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर मागासप्रवर्गातील उमेदवारांच्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे संबंधित आस्थापना / कार्यालय/ प्रशासकीय विभाग यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांचेकडे कार्यालयीन एक दिवसात तात्काळ पाठवावीत. ३.२ पडताळणीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रमाणपत्रासंदर्भात समिती संबंधित उप विभागीय अधिकारी (महसूल) / सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळून पाडील. ज्या नियमांच्या / निकषांच्या आधारे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र निर्गमित केले आहे ती सर्व कागदपत्रे / नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी विडीत निकष योग्य आहेत याची खात्री समिती करेल किंवा अधिकची पडताळणी करणे आवश्यक वाटत असल्यास उपलब्ध स्थानिक यंत्रणेमार्फत गृडचौकशी/ स्थानिक चौकशी किंवा इतर सक्षम प्राधिकरण/ यंत्रणेचा अहवाल मागविण्याचे अधिकार समितीला राहतील.
३.३ पडताळणीसाठी प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर त्या महिन्याच्या अथवा लगतच्या महिन्याच्या ५ व २५ तारखेस (अथवा सोईनुसार महिन्यात २ बैठका होतील यादृष्टीने तसेच सार्वजनिक सुट्टी/ स्थानिक सुट्टीचे दिवस असल्यास त्यापुढील कामकाजाचा दिवस) समितीची बैठक आयोजित करण्यात येईल. समितीने नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या कालावधीत करुन अंतिम निर्णय घ्यावा. समितीने घेतलेला अंतिम निर्णय संबंधित आस्थापना / कार्यालय/प्रशासकीय विभागांकडे कार्यालयीन एका दिवसात तात्काळ पाठविणे बंधनकारक राहील.
३.४ वरीलप्रमाणे कार्यवाडी डी विहीत कालमर्यादेत होत आहे, यावर पर्यवेक्षण व सनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी डी संबंधित जिल्हाधिका-यांच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची राहील. निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्याशी संबंधित प्राप्त डोणा-या प्रकरणांची स्वतंत्र नोंदवडी ठेवावी. नोंदवही ठेवणे व त्यातील नोंदी अद्ययावत ठेवणे हे बंधनकारक असून याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची राहील.
३.५ समितीकडे पडताळणीसाठी आलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या सत्यतेसंदर्भात काडी तफावती दिसून येत असल्यास अशा प्रकरणी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करणारी संबंधित व्यक्ती आणि अशा व्यक्तीस नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणारे सक्षम प्राधिकारी यांची सुनावणी घेऊन समिती निष्कर्ष अंतिम करील.
३.६ पडताळणी अंती एखाद्या अर्जदाराने खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आल्यास सदर प्रमाणपत्र समितीस रद्द करता येईल.
३.७ समितीकडे प्राप्त प्रकरणांपैकी काडी प्रकरणांमध्ये त्रयस्थ व्यक्तीने विवक्षित व्यक्तीला देण्यात आलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप घेतला असल्यास अशा प्रकरणात आक्षेप घेणान्या व्यक्तीस तसेच अर्जदार व्यक्तीस समितीच्या बैठकीत पाचारण करण्यात यावे. सदर बैठकीत आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीचे आक्षेप व त्याबाबतची वस्तुस्थिती याची पडताळणी करुन पडताळणीअंती त्रयस्थ व्यक्तीने विवक्षित व्यक्तीच्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासंदर्भात घेतलेले आक्षेप समितीला मान्य आहेत किंवा नाहीत याबाबतची सुस्पष्ट कारणमीमांसा नोंदवून समिती याविषयीचे आक्षेप स्वीकारेल अथवा फेटाळेल.
३.८ विवक्षित प्रकरणी त्रयस्थ व्यक्तीने आक्षेप घेतलेल्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राबाबत समितीसमोर निदर्शनास आलेल्या वस्तुस्थितीद्वारे आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीचे समाधान झाले असेल व आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीने तिचे त्याचे आक्षेप विनाहरकत मागे घेतले असतील तरीही अशा प्रकरणात पुराव्याचे आधारे किंवा जिल्हाधिकारी यांना आवश्यक वाटल्यास परत गृह चौकशी इतर चौकशी करुन समितीस अंतिम निर्णय घेता येईल.
३.९ नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणीबाबत जिल्डाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय अमान्य असल्यास संबंधित / डितसंबंधित व्यक्ती मा. विभागीय आयुक्त यांचेकडे अंतिम अपिल दाखल करु शकेल. सदर अपिल दाखल करण्याची मुदत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवस एवढी राहील. विभागीय आयुक्त यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या अंतिम अपिलाच्या प्रकरणावर प्रकरण प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे विभागीय आयुक्त यांना बंधनकारक राहील. विभागीय आयुक्त यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द अर्जदार/ अपिलार्थी व्यक्तीस मा. उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
४. नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी अथवा यासंदर्भातील अपील उपरोक्त कार्यपद्धतीनुसार विडीत कालावधीत पार पाडण्याची दक्षता संबंधित प्राधिकारी यांनी घ्यावी.
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५१२०४१७२३४४१४३४ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीत साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात् येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मुंबई
शासन निर्णय क्रमांकः समिती-२०२५/ प्र.क्र.१९४/ मावक
