TET mandatory Teachers service promotion Supreme Court decision
TET mandatory Teachers service promotion Supreme Court decision
‘पुनर्विचार’चा अधिकार नाही ‘टीईटी’च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील ‘टीईटी’ होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक संघटना न्यायालयात जाणार ?सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते का? यावर अभिप्राय मागविला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अशी याचिका राज्य सरकारला दाखल करता येत नसल्याचा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. अशा निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना न्यायालयात धाव घेऊ शकतात, असेही सूत्रांनी सांगितले.
‘पुनर्विचार’चा अधिकार नाही ‘टीईटी’च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील ‘टीईटी’ होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
‘टीईटी’बाबत कायद्यात बदलाची गरज
राज्य सरकारचा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासह राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे पत्रव्यवहार
जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद, तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने फेरयाचिका न करता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेला टीईटी सक्तीविरोधात पत्रव्यवहार केल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने दिली अनेक शिक्षक संघटनांनीही विनंतीपत्रे पाठवून कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
टीईटीची सक्ती केल्याच्या निर्णयाविरोधात विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या. या निकालामुळे राज्यातील सुमारे १.५० लाख शिक्षकांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यातील अनेक शिक्षक पुढील दोन ते तीन वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे देशभरातील अनेक शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन फेरविचार याचिका दाखल केली. तसेच काही शिक्षक संघटना व राज्य सरकारांनी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला विनंतीपत्र पाठवून या नियमात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने फेरविचार याचिका दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेरविचार याचिका फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयामध्ये फेरविचार याचिका दाखल करण्याऐवजी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासोबत पत्रव्यवहार केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
शिक्षण हक्क कायदा २००९-१० मध्ये लागू करण्यात आला. मात्र, ही परीक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांसाठीच घ्यावी, असे या कायद्यातच नमूद केले असते, तर अडचण आली नसती. पण आता केंद्र सरकारने कायद्यात तसा बदल केला, तरच ही टीईटी टळेल. त्यासाठीच आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने याबाबत वेळेत निर्णय घेतला, तर ही परीक्षा टळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात नियोजित केलेली ही परीक्षा सर्वच शिक्षकांना द्यावी लागेल. राज्य सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मोडता येणार नाहीत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले
ALSO READ 👇
Big Decision on TET Requirement –
Supreme Court Refers the Case to a Larger Bench for Detailed Hearing
The Supreme Court has delivered decision a significant regarding the Teacher Eligibility Test (TET). Petitions challenging the mandatory TET requirement for teachers teaching Classes 1 to 8 in government schools across the country will now be heard by a larger bench of the Supreme Court. A bench comprising Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih stated that several legal and constitutional questions are involved in this matter. Therefore, the case has been referred to the Chief Justice of India (CJI) for the constitution of a larger bench to examine all aspects in depth.
Speaking to the media, Sajid Nisar Ahmed, Founder of the Akhil Bhartiya Urdu Shikshak Sangh, said: “This case is directly linked to the future of millions of teachers and aspiring educators in the country. The Supreme Court’s move is fair and far-reaching. We believe that the larger bench will listen to all sides and provide a clear direction. We hope that the Hon’ble Supreme Court’s final judgment will favor teachers, safeguard their future, and bring them justice and benefit.”
The education sector has termed this development a “crucial constitutional moment,” as its outcome is expected to have a significant impact on the entire primary and secondary education system in India.
We hope that the Hon’ble Supreme Court’s final judgment will favor teachers, safeguard their future, and bring them justice and benefit.”said Sajid Nisar Ahmed
NEWS CREDIT TO – PTI
ALSO READ 👇
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परीषद जळगाव
दिनांक:-29/9/2025
जा.क्र. शिक्षण/आस्था-4/आरआर/270/2025
विषय :- ग्रेडेड मुख्याध्यापक या पदाचे पदोन्नतीचे आदेश रद्द करणेबाबत.
संदर्भ :-
- या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. शिक्षण/आस्था-4अ/आरआर/260/2025 शिक्षण विभाग (प्राथ) जिल्हा परिषद जळगांव दिनांक 25/9/2025
- मा. सर्वोच्च न्यायालय सिव्हील अपील नं 1385/2025 व इतर चा दिनांक 1/9/2025 रोजीचा निकाल.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील नं. 1385/2025 व इतर यामध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक 01/09/2025 रोजी निकाल पारीत केलेला असून सदर निकालात टी.ई.टी पास असल्याशिवाय सेवेत राहता योणार नाही तसेच पदोन्नती साठी देखील टी.ई.टी आवश्यक असल्याचे आदेश दिलेले आहेत.
संदर्भ 2. नुसार शासनाकडून अद्याप कुठलेही निर्देश प्राप्त नाहीत. तथापी सदर प्रकरणी काह तांत्रीक अडचणी उद्भवू नये यासाठी संदर्भ 1 नुसार एकुण 8 उपशिक्षकांना ग्रेडेड मुख्याद्यापक पदी दिलेल् पदोन्नतीचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या, संदर्भ 2 मधील निकालानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
मिनल करनवाल (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगांव
प्रति.
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती रावेर, चाळीसगांव, पाचोरा चोपडा, जामनेर
ALSO READ 👇
विषयः टी.ई.टी अर्हता अप्राप्त शिक्षकांना ” मानिव पात्र” घोषीत करणेबाबत.
संदर्भ:- मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दि. १ सप्टेंबर, २०२५
महोदय,
वरील विषयाचे संदर्भात आपले लक्ष सिव्हील अपील क्र. १३८५ / २०२५ आणि अन्य प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे वेधण्यात येत आहे. बिगर अल्पसंख्यांक अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील इयत्ता १ ते ८ वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संक्षिप्त गोषवारा पुढील प्रमाणेः-
१) परिच्छेद २१४ नुसार बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणावरील अधिकार, अधिनियम, २००९ मधील कलम 2 (n) मध्ये नमूद केलेल्या सर्वप्रकारच्या बिगर अल्पसंख्यांक शाळांतील सर्व शिक्षकांना सेवा सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी ‘टी. ई. टी’ ही अर्हता संपादीत करणे आवश्यक आहे.
२) परिच्छेद २१६ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४२ मधील विशेषाधिकाराचा वापर करुन ज्या शिक्षकांची ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची सेवा शिल्लक आहे, त्यांना टी. ई. टी पात्रता संपादीत करण्याच्या अटीतून वगळण्यात आले आहे. तथापि, अशा शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास, त्यांनी टी. ई. टी पात्रता प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
३) परिच्छेद २१७ नुसार ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे, त्यांना सेवेत कायम राहण्याकरीता २ वर्षाचे आत टी.ई.टी पात्रता मिळविणे आवश्यक राहील. दिलेल्या कालावधीत जे शिक्षक टी.ई.टी पात्रता मिळविणार नाहीत, त्यांना सेवेला मुकावे लागेल. तथापि, त्यांना सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ
मिळतील.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचे अनुपालन करतांना राज्यातील सुमारे ७० ते ७५% शिक्षकांना टी.ई.टी परीक्षा द्यावी लागेल. परीक्षा, त्याकरीता करावी लागणारी तयारी, टी.ई.टी अभ्यासक्रमाबद्दलची अनभिज्ञता, केवळ पाठ्यापुस्तके तसेच संदर्भ ग्रंथाच्या अध्ययनाची सवय आणि अध्ययन, अध्यापन, मुल्यमापन आदी शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कार्याचा अधिभार यांचा विचार करता व्यवसाय पूर्व परीक्षेमध्ये यशापेक्षा अपयशाचीच असलेली शक्यता विचारात घेऊन खालील प्रमाणे विनंती करण्यात येते.
अ) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत शिक्षक टी.ई.टी परीक्षेची तयारी करतील आणि २ वर्षात सदरच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, अशा तयारीकरीता शिक्षकांना वेळ मिळावा यासाठी त्यांना सर्वप्रकारच्या अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकास ६ महिन्याची विशेष रजा मंजूर करावी. या शिवाय अतिरिक्त रजेची गरज निर्माण झाल्यास त्यांच्या खाती असलेली रजा त्यांना सहजतेने मंजूर केल्या जाईल, अशी व्यवस्था करावी.
ब) यापुढील दोन वर्षे वर्षातून तीन वेळा टी.ई.टी परीक्षा आयोजित करण्याचे आदेश संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांना द्यावेत.
क) परिपूर्ण प्रयत्नांती दोन वर्षांत टी.ई.टी पात्रता संपादित करण्यामध्ये अपयश आल्यास, अशा शिक्षकांना दोन वर्षानंतर ” मानिव पात्र ” (TET Deemed Qualified) समजण्यात यावे व त्यांचे सेवासातत्य अबाधित ठेवण्याची कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून करावी.
आपणास नम्र विनंती की, स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानित शाळा आणि विनाअनुदानित शाळांतील अंदाजे सुमारे ६ लाख शिक्षकांच्या सेवा सातत्याचा प्रश्न असल्यामुळे वर नमूद केलेली व्यवस्था आश्वस्त करुन शिक्षकांना कृपया दिलासा द्यावा.
आपला नम्र,
ज. मो. अभ्यंकर
सदस्य,
महाराष्ट्र विधान परिषद
Supreme Court rules that it is mandatory for teachers to pass TET exam to remain in service and get promotion
It is mandatory for teachers to pass the TET exam to remain in service and get promotion, Supreme Court decision
TET mandatory Teachers service promotion Supreme Court decision
Supreme Court decision mandatory TET exam pass for service and promotion
Supreme Court decision makes it mandatory to pass TET exam for service and promotion
Supreme Court Judgement mandatory to pass TET exam for service and promotion
Supreme Court Judgement compulsory to pass TET exam for service and promotion
Supreme Court rules that it is mandatory for teachers to pass TET exam to remain in service and get promotion
सेवेत नियमित राहण्यासाठी शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पालन न केल्यास राजीनामा द्यावा किंवा निवृत्ती घ्यावी लागेल
दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
माननिय न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे.
१ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने दिलासा दिला.
५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्यां शिक्षकासाठी सक्तीचे
खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे त्यांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.
अल्पसंख्याक संस्थांसाठी मोठे खंडपीठ निर्णय घेईल
हे निर्देश अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होतील की नाही हे मोठ्या खंडपीठाद्वारे ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात अध्यापनासाठी टीईटीच्या आवश्यकतेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
टीईटी परीक्षा म्हणजे काय?
शिक्षक पात्रता परीक्षा, किंवा TET, ही एक राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा आहे जी उमेदवार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी (इयत्ता पहिली ते आठवी) शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे की नाही हे ठरवते. ही परीक्षा २०१० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) अनिवार्य केली होती.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम २३(१) नुसार, शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीई द्वारे निश्चित केली जाईल. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी, एनसीटीईने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले गेले.
एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी दिला होता. नंतर तो आणखी ४ वर्षांनी वाढवण्यात आला.
एनसीटीईच्या नोटीसविरुद्ध उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जून २०२५ मध्ये सांगितले की २९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
आता, सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. तथापि, अल्पसंख्याक संस्थांसाठी निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे. म्हणजेच हा आदेश अल्पसंख्याक शाळांना (धार्मिक किंवा भाषिक) लागू नाही.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शिक्षकांना नियमित सेवेत राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य
शिक्षकांचे वर्गीकरण आणि त्यानुसार आदेशाची अंमलबजावणी
न्यायालयाने सर्व कार्यरत शिक्षकांसाठी एकच नियम न ठेवता, त्यांच्या उर्वरित सेवेनुसार दोन गटांमध्ये विभागणी केली आहे.
सूट:
ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे या शिक्षकांना टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली आहे. कारण न्यायालयाने म्हटले आहे की, सेवा निवृत्तीसाठी कमी कालावधी शिल्लक असल्यामुळे, त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे योग्य नाही.
अट: मात्र, जर या शिक्षकांना पदोन्नती (promotion) हवी असेल, तर त्यासाठी त्यांना टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे.
टीईटी (TET) अनिवार्य:
ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी आदेशाच्या तारखेपासून २ वर्षांच्या आत टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
जर ते या वेळेत परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त (compulsorily retired) केले जाईल.
सेवानिवृत्ती लाभ – अशा शिक्षकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ (terminal benefits) मिळण्यासाठी, त्यांनी नियमांनुसार आवश्यक असलेला सेवेचा कालावधी पूर्ण केलेला असावा.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
नवीन नियुक्ती आणि पदोन्नती:
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नवीन नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या किंवा पदोन्नतीची अपेक्षा असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. या अटीशिवाय त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
न्यायालयाचा विशेष अधिकार:
न्यायालयाने भारतातील संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ (Article 142) अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा आदेश दिला आहे. यामुळे, न्यायालयाला कायद्याच्या पलीकडे जाऊन, न्याय देण्यासाठी आवश्यक वाटेल असे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो.
अल्पसंख्याक शाळा:
हा आदेश अल्पसंख्याक शाळांना (धार्मिक किंवा भाषिक) लागू नाही.
सारांश, या आदेशाने अनुभवी शिक्षकांना दिलासा दिला आहे, पण त्याच वेळी शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणेही अनिवार्य केले आहे. यामुळे शिक्षकांच्या भविष्यावर थेट परिणाम होणार आहे.
Teachers must have TET qualification to remain in service, Supreme Court directs. If not, resign or accept retirement
