TET mandatory Teachers service promotion Supreme Court decision
TET mandatory Teachers service promotion Supreme Court decision
महाराष्ट्र शासन
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे-४११००१
जा.क्र.प्राशिसं/टे-३०१/२०२५
दिनांक-१३/१/२०२६
विषय-शिक्षक पात्रता परीक्षा (टिईटी) अनिवार्यतेबाबत पुढील निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करुन देणेबाबत.
संदर्भ-शासनाचे पत्र क्र संकीर्ण-११२५/प्र.क्र.२८४/एसएम-१/दि.७/१/२०२६
उपरोक्त विषयाबाबतचे संदर्भीय पत्रान्वये शिक्षक पात्रता परीक्षा (टिईटी) अनिवार्यतेबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०१.०९.२०२५ रोजी पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन पत्रासोबत जोडलेल्या ३ स्वतंत्र नमून्यात माहिती मागविण्यात आलेली आहे. सदर माहिती आपल्या स्तरावरुन प्रमाणित करुन शासनास सत्वर सादर करावयाची असल्याने सदर माहिती १६-१-२०२६ पर्यंत संचालनालयास सादर करण्यात यावी. विलंब झाल्यास याबाबतची सर्व जबाबदारी आपली राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
Digitally signed by SHARAD SHANKARGIRI GOSAVI Date: 13-01-2026 16:08:54
(शरद गोसावी) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे-१
प्रत माहिती तथा योग्य त्या कार्यवाहीस्तव-विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व
/- याव्दारे आपणांस कळविण्यात येते की, सदरची माहिती शासनास तात्काळ सादर करावयाची असल्याने आपल्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयास सदरची माहिती तात्काळ सादर करणेबाबतच्या सूचना आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्यात.
ALSO READ 👇
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY,NEW DELHI
Prachi Pandey
Joint Secretary (Institutions & Training)
Tele. No. 011-23389247
Email ID: prachi.p@gov.in
D.O. No. 3-3/2024-IS.20
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,नई दिल्ली
st New Delhi,
30 December, 2025
Respected Madam Sir,
This is with reference to the judgment dated 01.09.2025, wherein the Hon’ble Supreme Court has, inter alia, directed that for those teachers who have less than five years’ service left. as on the date of the judgment, may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, they will have to qualify TET for promotion. For in-service teachers recruited prior to the enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify TET within 2 years from the date of the order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify TET within that time, they may be compulsorily retired and paid the terminal benefits they are entitled to. The Court also added that those aspiring for appointment and those in-service teachers aspiring for appointment by promotion must qualify TET. Subsequently, the Hon’ble Supreme Court, vide its judgment dated 17.11.2025 has reiterated the above decision.
- This Department has received a large number of representations from individual teachers, teachers associations, Members of Parliament, etc.. seeking relief from the implications of the aforesaid judgment. In these representations, it has been highlighted that requiring teachers who are at the twilight of their careers to qualify TET may be difficult and emotionally distressing. It has also been contended that the judgment may adversely affect the financial security earned by such teachers over decades of service. Further, the potential exit of experienced teachers may create a significant vacuum in the State’s education system.
- In order to enable this Department to examine the matter in its correct perspective, it is imperative to ascertain the exact number of teachers likely to be affected by the said judgment. Accordingly, it is requested that the concerned officers in your State may be directed to compile the requisite data in the enclosed format.
- Before furnishing the data. it may please be vetted diligently to verify its correctness and accuracy.
- I would further request that comments on the implications of the judgment with respect to your State/UT and possible pathways to provide relief to the affected teachers may also be fumished. While providing the comments, appropriate legal opinion may please be solicited from the competent authority in your State/UT.
- Please ensure that the requested information and comments may be furnished by 16th January, 2026.
- I would like to draw your attention to this Department’s letter No. 7-2/2025-15.20 dated 24.03.2025 (copy enclosed), wherein it was requested to update the Recruitment Rules (RRs) in your State/UT so as to bring them in conformity with the minimum standards prescribed by the National Council for Teacher Education (NCTE). In light of the judgment of the Hon’ble Supreme Court. I would be grateful if the same could be ensured in a time-bound manner.
- This issues with the approval of the Competent Authority in the Department.
Kind regarda,
Yours sincerely.
Encl. As above
Prachi Pandey
(Prachi Pandey)
मराठी अनुवाद खालील प्रमाणे
भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत (TET) राज्यांना पाठवलेल्या पत्राचा मराठी अनुवाद खालीलप्रमाणे आहे:
भारत सरकार
शिक्षण मंत्रालय
शास्त्री भवन, नवी दिल्ली – ११००१५
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग संयुक्त सचिव (संस्था आणि प्रशिक्षण)
प्राची पांडे
दिनांकः ३१ डिसेंबर २०२५
आदरणीय महोदय/महोदया,
१. हे पत्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ०१.०९.२०२५ च्या निकालाच्या संदर्भात आहे. सदर निकालात न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, ज्या शिक्षकांच्या सेवेचा कालावधी निकालाच्या तारखेपासून ५ वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, ते TET उत्तीर्ण न होताही सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत सेवेत राहू शकतात. तथापि, त्यांना पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल. आरटीई (RTE) कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक असलेल्या सेवांतर्गत शिक्षकांना, सेवेत राहण्यासाठी निकालाच्या तारखेपासून २ वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. जर असे शिक्षक विहित मुदतीत TET उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना अनिवार्यपणे सेवानिवृत्त करून त्यांचे देय लाभ दिले जाऊ शकतात. तसेच, नवीन नियुक्तीसाठी इच्छुक असलेले आणि पदोन्नतीसाठी इच्छुक असलेले सेवांतर्गत शिक्षक या दोघांनाही TET उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यानंतर, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १७.११.२०२५ रोजीच्या निकालात वरील निर्णयाचा पुनरुच्चार केला आहे.
२. या विभागाला वैयक्तिक शिक्षक, शिक्षक संघटना आणि संसद सदस्य यांच्याकडून वरील निकालाच्या परिणामांपासून दिलासा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या निवेदनांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जे शिक्षक आपल्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात आहेत, त्यांना TET उत्तीर्ण होण्यास सांगणे कठीण आणि मानसिक त्रासदायक ठरू शकते. या निर्णयामुळे अशा शिक्षकांनी अनेक वर्षांच्या सेवेतून मिळवलेल्या आर्थिक सुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, अनुभवी शिक्षकांच्या बाहेर पडण्यामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठी पोकळी निर्माण होऊ शकते.
३. या प्रकरणाचे योग्य दृष्टीकोनातून परीक्षण करण्यासाठी, सदर निकालामुळे बाधित होणाऱ्या शिक्षकांची नेमकी संख्या निश्चित करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार, आपल्या राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना सोबत जोडलेल्या नमुन्यात आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती आहे.
४. सदर माहिती सादर करण्यापूर्वी, तिची अचूकता आणि सत्यता तपासण्यासाठी त्याचे काळजीपूर्वक परीक्षण करण्यात यावे.
५. आपल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशावर या निकालाचे होणारे परिणाम आणि बाधित शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी संभाव्य पर्यायांवर आपली मते सादर करण्याची मी विनंती करते. ही मते देताना आपल्या राज्यातील सक्षम प्राधिकरणाकडून योग्य कायदेशीर सल्ला घेण्यात यावा.
६. कृपया ही विनंती केलेली माहिती आणि मते १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर केली जातील याची खात्री करावी.
७. मी आपले लक्ष या विभागाच्या २४.०३.२०२५ रोजीच्या पत्राकडे वेधू इच्छिते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने विहित केलेल्या किमान मानकांनुसार राज्यातील भरती नियम (RRS) अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात आली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, हे काम वेळेत पूर्ण केले जावे, यासाठी मी आपली आभारी राहीन.
८. हे पत्र विभागातील सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आले आहे. आपली नम्र,
(स्वाक्षरी)
(प्राची पांडे)
प्रति, अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव (शिक्षण), सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश. या संदर्भात आपल्याला आणखी काही मदत हवी असल्यास किंवा माहितीच्या तक्त्याबाबत काही शंका असल्यास नक्की सांगा.
ALSO READ 👇
टीईटी पुनर्विचार’चा अधिकार नाही ‘टीईटी’च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय
(१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्यात आलेली असून राज्य शासनाच्या दिनांक ३० जून, २०१६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार दिनांक १३ डिसेंबर, २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी सेवेत कायम करणे व पदोन्नतीसाठी TET परीक्षा आवश्यक करण्यात आलेली आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत काही राज्यांकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शिक्षण विभागाने आयोजित केलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), २०२५ मध्ये तांत्रिक प्रशासकीय अडचणींमुळे २०२४ मध्ये अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी आणि २०२५ मध्ये उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या दोन्ही वर्षांचे विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), २०२५ परीक्षेच्या संधीपासून वंचित राहिले असल्याची बाच निदर्शनास आली आहे. हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परिक्षा (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा, शिक्षकांना परीक्षेसाठी पुरेसा वेळ मिळावा याकरिता सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून शिक्षण विभागाने मुक्त करावे, परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकास सहा महिन्यांची विशेष रजा मंजूर करावी, पात्रता संपादन करण्यास अपयश आले तर शिक्षकांना दोन वर्षानंतर डिम्ड क्वालिफाईड समजण्यात यावे अशा विविध मागण्या शिक्षक संघटनांनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय,
(४) तसेच, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी वा त्यादरम्यान जारी केलेल्या आदेशानुसार दोन वर्षांच्या आत परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा उल्लेख आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुषंगाने
कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत?
श्री. दादाजी भुसे: (१) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १ सप्टेंबर, २०२५ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार इयत्ता १ ली ते ८ वी साठी नियुक्त असलेल्या व ज्याचा सेवा कालावधी ५ वर्षाहून अधिक शिल्लक आहे अशा बिगर अल्पसंख्याक शाळातील सर्व कार्यरत शिक्षकांना २ वर्षे कालावधीच्या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. ५ वर्षांहून कमी सेवा कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना यातून सूट देण्यात आली असली तरी पदोन्नतीसाठी त्यांना सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
Read More—————————-ALSO READ—————————-
‘पुनर्विचार’चा अधिकार नाही ‘टीईटी’च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील ‘टीईटी’ होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक संघटना न्यायालयात जाणार ?सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते का? यावर अभिप्राय मागविला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अशी याचिका राज्य सरकारला दाखल करता येत नसल्याचा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. अशा निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना न्यायालयात धाव घेऊ शकतात, असेही सूत्रांनी सांगितले.
‘पुनर्विचार’चा अधिकार नाही ‘टीईटी’च्या निर्णयासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय
इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील ‘टीईटी’ होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.
‘टीईटी’बाबत कायद्यात बदलाची गरज
राज्य सरकारचा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासह राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेकडे पत्रव्यवहार
जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर परिषद, तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने फेरयाचिका न करता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषदेला टीईटी सक्तीविरोधात पत्रव्यवहार केल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने दिली अनेक शिक्षक संघटनांनीही विनंतीपत्रे पाठवून कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
टीईटीची सक्ती केल्याच्या निर्णयाविरोधात विविध राज्यांमधील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या. या निकालामुळे राज्यातील सुमारे १.५० लाख शिक्षकांना परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यातील अनेक शिक्षक पुढील दोन ते तीन वर्षांत निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे देशभरातील अनेक शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन फेरविचार याचिका दाखल केली. तसेच काही शिक्षक संघटना व राज्य सरकारांनी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला विनंतीपत्र पाठवून या नियमात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने फेरविचार याचिका दाखल करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेरविचार याचिका फेटाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयामध्ये फेरविचार याचिका दाखल करण्याऐवजी थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासोबत पत्रव्यवहार केल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
शिक्षण हक्क कायदा २००९-१० मध्ये लागू करण्यात आला. मात्र, ही परीक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांसाठीच घ्यावी, असे या कायद्यातच नमूद केले असते, तर अडचण आली नसती. पण आता केंद्र सरकारने कायद्यात तसा बदल केला, तरच ही टीईटी टळेल. त्यासाठीच आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने याबाबत वेळेत निर्णय घेतला, तर ही परीक्षा टळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात नियोजित केलेली ही परीक्षा सर्वच शिक्षकांना द्यावी लागेल. राज्य सरकारलाही सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मोडता येणार नाहीत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले
ALSO READ 👇
Big Decision on TET Requirement –
Supreme Court Refers the Case to a Larger Bench for Detailed Hearing
The Supreme Court has delivered decision a significant regarding the Teacher Eligibility Test (TET). Petitions challenging the mandatory TET requirement for teachers teaching Classes 1 to 8 in government schools across the country will now be heard by a larger bench of the Supreme Court. A bench comprising Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih stated that several legal and constitutional questions are involved in this matter. Therefore, the case has been referred to the Chief Justice of India (CJI) for the constitution of a larger bench to examine all aspects in depth.
Speaking to the media, Sajid Nisar Ahmed, Founder of the Akhil Bhartiya Urdu Shikshak Sangh, said: “This case is directly linked to the future of millions of teachers and aspiring educators in the country. The Supreme Court’s move is fair and far-reaching. We believe that the larger bench will listen to all sides and provide a clear direction. We hope that the Hon’ble Supreme Court’s final judgment will favor teachers, safeguard their future, and bring them justice and benefit.”
The education sector has termed this development a “crucial constitutional moment,” as its outcome is expected to have a significant impact on the entire primary and secondary education system in India.
We hope that the Hon’ble Supreme Court’s final judgment will favor teachers, safeguard their future, and bring them justice and benefit.”said Sajid Nisar Ahmed
NEWS CREDIT TO – PTI
ALSO READ 👇
शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परीषद जळगाव
दिनांक:-29/9/2025
जा.क्र. शिक्षण/आस्था-4/आरआर/270/2025
विषय :- ग्रेडेड मुख्याध्यापक या पदाचे पदोन्नतीचे आदेश रद्द करणेबाबत.
संदर्भ :-
- या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र. शिक्षण/आस्था-4अ/आरआर/260/2025 शिक्षण विभाग (प्राथ) जिल्हा परिषद जळगांव दिनांक 25/9/2025
- मा. सर्वोच्च न्यायालय सिव्हील अपील नं 1385/2025 व इतर चा दिनांक 1/9/2025 रोजीचा निकाल.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हील अपील नं. 1385/2025 व इतर यामध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक 01/09/2025 रोजी निकाल पारीत केलेला असून सदर निकालात टी.ई.टी पास असल्याशिवाय सेवेत राहता योणार नाही तसेच पदोन्नती साठी देखील टी.ई.टी आवश्यक असल्याचे आदेश दिलेले आहेत.
संदर्भ 2. नुसार शासनाकडून अद्याप कुठलेही निर्देश प्राप्त नाहीत. तथापी सदर प्रकरणी काह तांत्रीक अडचणी उद्भवू नये यासाठी संदर्भ 1 नुसार एकुण 8 उपशिक्षकांना ग्रेडेड मुख्याद्यापक पदी दिलेल् पदोन्नतीचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या, संदर्भ 2 मधील निकालानुसार रद्द करण्यात येत आहे.
मिनल करनवाल (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगांव
प्रति.
गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती रावेर, चाळीसगांव, पाचोरा चोपडा, जामनेर
ALSO READ 👇
विषयः टी.ई.टी अर्हता अप्राप्त शिक्षकांना ” मानिव पात्र” घोषीत करणेबाबत.
संदर्भ:- मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दि. १ सप्टेंबर, २०२५
महोदय,
वरील विषयाचे संदर्भात आपले लक्ष सिव्हील अपील क्र. १३८५ / २०२५ आणि अन्य प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे वेधण्यात येत आहे. बिगर अल्पसंख्यांक अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील इयत्ता १ ते ८ वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संक्षिप्त गोषवारा पुढील प्रमाणेः-
१) परिच्छेद २१४ नुसार बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणावरील अधिकार, अधिनियम, २००९ मधील कलम 2 (n) मध्ये नमूद केलेल्या सर्वप्रकारच्या बिगर अल्पसंख्यांक शाळांतील सर्व शिक्षकांना सेवा सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी ‘टी. ई. टी’ ही अर्हता संपादीत करणे आवश्यक आहे.
२) परिच्छेद २१६ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४२ मधील विशेषाधिकाराचा वापर करुन ज्या शिक्षकांची ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची सेवा शिल्लक आहे, त्यांना टी. ई. टी पात्रता संपादीत करण्याच्या अटीतून वगळण्यात आले आहे. तथापि, अशा शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास, त्यांनी टी. ई. टी पात्रता प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
३) परिच्छेद २१७ नुसार ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे, त्यांना सेवेत कायम राहण्याकरीता २ वर्षाचे आत टी.ई.टी पात्रता मिळविणे आवश्यक राहील. दिलेल्या कालावधीत जे शिक्षक टी.ई.टी पात्रता मिळविणार नाहीत, त्यांना सेवेला मुकावे लागेल. तथापि, त्यांना सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ
मिळतील.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचे अनुपालन करतांना राज्यातील सुमारे ७० ते ७५% शिक्षकांना टी.ई.टी परीक्षा द्यावी लागेल. परीक्षा, त्याकरीता करावी लागणारी तयारी, टी.ई.टी अभ्यासक्रमाबद्दलची अनभिज्ञता, केवळ पाठ्यापुस्तके तसेच संदर्भ ग्रंथाच्या अध्ययनाची सवय आणि अध्ययन, अध्यापन, मुल्यमापन आदी शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कार्याचा अधिभार यांचा विचार करता व्यवसाय पूर्व परीक्षेमध्ये यशापेक्षा अपयशाचीच असलेली शक्यता विचारात घेऊन खालील प्रमाणे विनंती करण्यात येते.
अ) मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत शिक्षक टी.ई.टी परीक्षेची तयारी करतील आणि २ वर्षात सदरच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचा प्रयत्न करतील. तथापि, अशा तयारीकरीता शिक्षकांना वेळ मिळावा यासाठी त्यांना सर्वप्रकारच्या अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे. परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकास ६ महिन्याची विशेष रजा मंजूर करावी. या शिवाय अतिरिक्त रजेची गरज निर्माण झाल्यास त्यांच्या खाती असलेली रजा त्यांना सहजतेने मंजूर केल्या जाईल, अशी व्यवस्था करावी.
ब) यापुढील दोन वर्षे वर्षातून तीन वेळा टी.ई.टी परीक्षा आयोजित करण्याचे आदेश संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांना द्यावेत.
क) परिपूर्ण प्रयत्नांती दोन वर्षांत टी.ई.टी पात्रता संपादित करण्यामध्ये अपयश आल्यास, अशा शिक्षकांना दोन वर्षानंतर ” मानिव पात्र ” (TET Deemed Qualified) समजण्यात यावे व त्यांचे सेवासातत्य अबाधित ठेवण्याची कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून करावी.
आपणास नम्र विनंती की, स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानित शाळा आणि विनाअनुदानित शाळांतील अंदाजे सुमारे ६ लाख शिक्षकांच्या सेवा सातत्याचा प्रश्न असल्यामुळे वर नमूद केलेली व्यवस्था आश्वस्त करुन शिक्षकांना कृपया दिलासा द्यावा.
आपला नम्र,
ज. मो. अभ्यंकर
सदस्य,
महाराष्ट्र विधान परिषद
Supreme Court rules that it is mandatory for teachers to pass TET exam to remain in service and get promotion
It is mandatory for teachers to pass the TET exam to remain in service and get promotion, Supreme Court decision
TET mandatory Teachers service promotion Supreme Court decision
Supreme Court decision mandatory TET exam pass for service and promotion
Supreme Court decision makes it mandatory to pass TET exam for service and promotion
Supreme Court Judgement mandatory to pass TET exam for service and promotion
Supreme Court Judgement compulsory to pass TET exam for service and promotion
Supreme Court rules that it is mandatory for teachers to pass TET exam to remain in service and get promotion
सेवेत नियमित राहण्यासाठी शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे: सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश पालन न केल्यास राजीनामा द्यावा किंवा निवृत्ती घ्यावी लागेल
दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
माननिय न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे.
१ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की शिक्षण सेवेशी संबंधित सर्व शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळविण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तथापि, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत फक्त ५ वर्षे शिल्लक आहेत त्यांना खंडपीठाने दिलासा दिला.
५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्यां शिक्षकासाठी सक्तीचे
खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, ज्या शिक्षकांच्या सेवेत ५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे त्यांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल.
अल्पसंख्याक संस्थांसाठी मोठे खंडपीठ निर्णय घेईल
हे निर्देश अल्पसंख्याक संस्थांना लागू होतील की नाही हे मोठ्या खंडपीठाद्वारे ठरवले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात अध्यापनासाठी टीईटीच्या आवश्यकतेशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
टीईटी परीक्षा म्हणजे काय?
शिक्षक पात्रता परीक्षा, किंवा TET, ही एक राष्ट्रीय पातळीवरील पात्रता परीक्षा आहे जी उमेदवार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी (इयत्ता पहिली ते आठवी) शिक्षक होण्यासाठी पात्र आहे की नाही हे ठरवते. ही परीक्षा २०१० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (NCTE) अनिवार्य केली होती.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम २३(१) नुसार, शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीई द्वारे निश्चित केली जाईल. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी, एनसीटीईने एक अधिसूचना जारी केली ज्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षक होण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले गेले.
एनसीटीईने शिक्षक पदांवर नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी दिला होता. नंतर तो आणखी ४ वर्षांनी वाढवण्यात आला.
एनसीटीईच्या नोटीसविरुद्ध उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जून २०२५ मध्ये सांगितले की २९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक नाही, परंतु पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे.
आता, सर्वोच्च न्यायालयाने सेवेत राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. तथापि, अल्पसंख्याक संस्थांसाठी निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे. म्हणजेच हा आदेश अल्पसंख्याक शाळांना (धार्मिक किंवा भाषिक) लागू नाही.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शिक्षकांना नियमित सेवेत राहण्यासाठी आणि पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य
शिक्षकांचे वर्गीकरण आणि त्यानुसार आदेशाची अंमलबजावणी
न्यायालयाने सर्व कार्यरत शिक्षकांसाठी एकच नियम न ठेवता, त्यांच्या उर्वरित सेवेनुसार दोन गटांमध्ये विभागणी केली आहे.
सूट:
ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा कमी शिल्लक आहे या शिक्षकांना टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली आहे. कारण न्यायालयाने म्हटले आहे की, सेवा निवृत्तीसाठी कमी कालावधी शिल्लक असल्यामुळे, त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती करणे योग्य नाही.
अट: मात्र, जर या शिक्षकांना पदोन्नती (promotion) हवी असेल, तर त्यासाठी त्यांना टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे.
टीईटी (TET) अनिवार्य:
ज्या शिक्षकांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक आहे या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी आदेशाच्या तारखेपासून २ वर्षांच्या आत टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
जर ते या वेळेत परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत, तर त्यांना सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त (compulsorily retired) केले जाईल.
सेवानिवृत्ती लाभ – अशा शिक्षकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ (terminal benefits) मिळण्यासाठी, त्यांनी नियमांनुसार आवश्यक असलेला सेवेचा कालावधी पूर्ण केलेला असावा.
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
नवीन नियुक्ती आणि पदोन्नती:
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नवीन नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या किंवा पदोन्नतीची अपेक्षा असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी (TET) परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. या अटीशिवाय त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.
न्यायालयाचा विशेष अधिकार:
न्यायालयाने भारतातील संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ (Article 142) अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून हा आदेश दिला आहे. यामुळे, न्यायालयाला कायद्याच्या पलीकडे जाऊन, न्याय देण्यासाठी आवश्यक वाटेल असे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळतो.
अल्पसंख्याक शाळा:
हा आदेश अल्पसंख्याक शाळांना (धार्मिक किंवा भाषिक) लागू नाही.
सारांश, या आदेशाने अनुभवी शिक्षकांना दिलासा दिला आहे, पण त्याच वेळी शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणेही अनिवार्य केले आहे. यामुळे शिक्षकांच्या भविष्यावर थेट परिणाम होणार आहे.
Teachers must have TET qualification to remain in service, Supreme Court directs. If not, resign or accept retirement
