TET Mandatory For Promotion
TET Mandatory For Promotion
TET Mandatory For Promotion Teacher
Teacher Promotion TET is Mandatory
Regarding the Teacher Eligibility Test (TET) being mandatory for promotion from the teaching cadre.
(1) wp1817.26
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY BENCH AT AURANGABAD
901 WRIT PETITION NO. 1817 OF 2026 RAGHUNATH SHANKAR ZAWARE AND OTHERS
VERSUS
STATE OF MAHARASHTRA THROUGH ITS SECRETARY AND OTHERS
902 WRIT PETITION NO. 1956 OF 2026 DHANSING RAMSING RAJPUT AND OTHERS
VERSUS
THE STATE OF MAHARASHTRA THROUGH ITS PRINCIPAL SECRETARY AND OTHERS
Mr. N.P. Ghanwat and Mr. B.S. Doifode, Advocates for the petitioners in respective petitions.
Mr. S.J. Salgare, AGP for the respondent-State.
Mr. V.B. Kulkarni h/f. Mr. Shantanu Deshpande, Advocate for respondent Nos. 2 and 3 in WP No. 1817/2026.
Mr. S.R. Dheple, Advocate for respondent No.3 in WP 1956/2026.
CORAM
KISHORE C. SANT & SUSHIL M. GHODESWAR, JJ.
DATE : 23.02.2026
PC:- 01.
Not on Board. By circulation, taken on Board.
02. These petitions are filed by the petitioners for inclusion of their names in the list of teachers to be considered for promotion. These petitions were entertained by this Court as the regular Bench on 20.02.2026 was not available. This Court on that day, had considered order passed by this Court, Bench at Nagpur.
03. Now all the parties fairly conceded before this Court that in the petition at Nagpur, on verification, it is found that in that petition, the petitioners are the teachers who have acquired TET qualification and still their names were not included in the list of candidates for the promotional post. In the present petitions, the petitioners have not yet acquired TET qualification. It is, therefore, prayed that order needs to be modified to the extent of grant of interim relief.
04. Learned AGP submits that the petitioners in-fact had misled this Court by obtaining interim relief and prays for imposing heavy costs. Since the learned Advocate for the petitioners has tendered apology for making statement without properly verifying contents of the petition at Nagpur, this Court finds that costs need not be imposed.
05. Now the regular Bench is available. Considering the above position and statement made at the Bar, we deem it proper to recall the order dated 20.02.2026. Therefore, the order dated 20.02.2026 stands recalled. The action taken pursuant to order dated 20.02.2026 stands vitiated.
06. The petitioners are at liberty to approach the appropriate Bench.
07. Parties to act upon authenticated copy of this order.
[SUSHIL M. GHODESWAR, J.]
[KISHORE C. SANT, J.]
snk/2026/Feb26/wp1817.26
::: Uploaded on – 23/02/2026
::: Downloaded on 23/02/2026 17:25:00 :::
ALSO READ 👇
Regarding the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) for promotion from the teaching cadre
जा.क्र.प्राशिसं/टे-३०१/२०२६/17/29/1
दिनांक-०६/०२/२०२६
09 FEB 2026
विषय – शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देतांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य असल्याबाबत
संदर्भः
१. सिव्हील अपील क्र. १३८५/२०२५ या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेला दि.१/९/२०२५ रोजीचा न्यायनिर्णय
२. संचालनालयाचे पत्र क्र. प्राशिसं/निवेदन/टे-३०१/२०२५/दि.४/११/२०२५
३. शासनाचे पत्र क्र संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.७९१/टीएनटी-१/दि.१९/१/२०२६
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदर्भ क्र. १ येथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाच्या पाश्र्श्वभूमीवर शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समुह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) य विस्तार अधिकारी (शिक्षक) या पदावर पदोन्नती प्रकरणी कार्यवाही करण्याबाबत विविध शिक्षक संघटना य जिल्हा परिषदांमार्फत मार्गदर्शन मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती.
तरी सदर न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या पुढील कार्यवाही संबधी शासनामार्फत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे तसेच केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे मार्गदर्शन मागवण्यात आलेले असून त्याबाबतचे अभिप्राय अद्याप अप्राप्त आहेत.
तथापि विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण या अर्हतबरोबरच पदोन्नती साठी आवश्यक अन्य अर्हता धारण केली आहे, केवळ असेच शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. असे शासनाचे सदर्भ क्र.३ नुसार कळविण्यात आलेले आहे. तरी शासन पत्रात नमूद निर्देशानुसार यथानियम कार्यवाही करण्यात यावी.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे-१
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर-
१. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२
२. मा.आयुक्त (शिक्षण), आयुक्त शिक्षण कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- संचालक, गाध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पणे
ALSO READ 👇
क्रमांक : संकीर्ण २०२५/प्र.क्र. ७९१/टीएनटी-१
दिनांक : १९ जानेवारी, २०२६.
विषय : शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देतांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य असल्याबाबत.
संदर्भ:
१. सिव्हील अपील क्र. १३८५/२०२५ या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारीत केलेला दि. ०१.०९.२०२५ रोजीचा न्यायनिर्णय.
२. आपले पत्र क्र. प्राशिसं/निवेदन/टे-३०१/२०२५, दि. ०४.११.२०२५
महोदय,
संदर्भ क्र. १ येथील न्यायनिर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) व विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदावर पदोन्नती प्रकरणी कार्यवाही करण्याबाबत शासन स्तरावरुन योग्य ते मार्गदर्शन मिळावे अशी विनंती संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये आपण केली आहे. सदर न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या पुढील कार्यवाही संदर्भात राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडे तसेच केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचे अभिप्राय अप्राप्त आहेत.
२. संदर्भ क्र. १ येथील न्यायनिर्णय पारीत झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षे कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून शिक्षक संवर्गातून पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्रप्रमुख) व विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदावर तुर्तास पदोन्नती देता येणार नाही. ज्या शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण या अर्हतेबरोबरच पदोन्नतीसाठी आवश्यक अन्य अर्हता धारण केली आहे, केवळ असेच शिक्षक पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत.
३. सदर पत्र विधि व न्याय विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २४५/२०२५/अ-शाखा, दि. ०६.०१.२०२६ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागाच्या अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
आपला
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
दालन क्र. ४३९, चौथा मजला, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय,
मुंबई
प्रति,
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.