State Level Vigilance Committee for SSC HSC Exam
State Level Vigilance Committee for SSC HSC Exam
Dakshta Samiti Dahavi Baravi Pariksha
Formation of State Level Vigilance Committee for effective implementation SSC HSC Exam
Regarding the formation of a “State Level Vigilance Committee” for the effective implementation of the Maharashtra State Secondary School and Higher Secondary Certificate Examination.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी “राज्यस्तरीय दक्षता समिती” चे गठन करणेबाबत.
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२६.
वाचा:-
१) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन पत्र क्र./एच.एस.सी/२००/ (१९०२)/उमाशि-१/शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई, दिनांक ०९ फेब्रुवारी, २००२.
२) शासन निर्णय क्रमांक: परीक्षा १६२५/प्र.क्र.२२१/एसडी-२ दिनांक: २४ नोव्हेंबर, २०२५.
३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांचे दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ चे पत्र.
प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत दरवर्षी इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या शालांत प्रमाणपत्र परीक्षांचे आयोजन करण्यात येत असते. परीक्षांचे आयोजन निकोप व गुणवत्तापूर्ण वातावरणात होण्यासाठी राज्यशासनामार्फत वेळोवेळी विविध उपाययोजना करण्यात येत असतात. या परीक्षांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्रमांक (१) च्या शासन पत्रान्वये प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. दक्षता समितीच्या सभासदांनी परीक्षा कालावधीत केंद्रांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक आहे. तसेच विभागीय परीक्षा मंडळानी ज्या परीक्षा केंद्राचा अंतर्भाव “उपद्रवी व सवेदनशील केंद्र” म्हणून केला आहे, त्या केंद्रावर प्रामुख्याने प्रभावी यंत्रणेची अंमलबजावणी करणे अपेक्षीत आहे. संदर्भ क्र २ येथील शासन निर्णयान्वये या दक्षता समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा ( इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी परीक्षा) या पारदर्शक, कॉपीमुक्त व निकोप वातावरणात पार पाडणे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यान्वये जिल्हास्तरावर दक्षता समित्या कार्यरत असल्या तरी, राज्यस्तरावर समन्वय, नियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र “राज्यस्तरीय दक्षता समिती” स्थापन करणे अपरिहार्य आहे. त्यास अनुलक्षून “राज्यस्तरीय दक्षता समिती चे गठन करण्याची बाब शासनस्तरावर विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी च्या प्रमाणपत्र परीक्षेमध्ये होणारे गैरप्रकार टाळणे, सर्व परीक्षा केंद्रावरील परीक्षा शांततेत व तणावमुक्त वातावरणात पार पडतील असे सुकर वातावरण निर्माण करणे व यासोबतच विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता वाढ होण्याच्या दृष्टीने इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वी परीक्षेसाठी कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याकरिता पुढीलप्रमाणे “राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
राज्यस्तरीय दक्षता समितीः-
अ.क्र. नाव पदनाम
१. आयुक्त (शिक्षण) अध्यक्ष
२. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे सदस्य
३.विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्र) सदस्य
४.अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) सदस्य
५.शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे सदस्य
६. शिक्षण संचालक (माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक), पुणे सदस्य
७. शिक्षण संचालक (योजना), पुणे सदस्य
८. सचिव, राज्य मंडळ, पुणे सदस्य-सचिव
राज्यस्तरीय दक्षता समितीची जबाबदारी :-
राज्यस्तरीय दक्षता समितीने इ.१० वी व इ.१२ वी च्या परीक्षा शांततेत व तणावमुक्त वातावरणात पार पडतील असे वातावरण निर्माण करावे. विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता वाढ होण्याच्या दृष्टीने इ.१० वी व इ.१२ वी परीक्षेसाठी राज्यभर कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्याबाबतची जबाबदारी पार पाडावयाची आहे.
जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची जबाबदारी व कार्ये :-
शासन निर्णय कमांक परीक्षा १६२५/प्र.क.२२१/एसडी-२, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२५ नुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दक्षता समितीचे पुनर्गठन करण्यात आलेले असून सदर दक्षता समितीची जबाबदारी व कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील.
१. आपल्या जिल्हयातील परीक्षा कॉपीमुक्त व निकोप वातावरणात पार पाडण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हा दक्षता समितीची राहील.
२. परीक्षा सुरू होण्याअगोदर एक दिवस आधी परीक्षा केंद्रावर आवश्यक भौतिक सुविधा सुव्यवस्थित आहेत का याची जिल्हा समितीने खात्री करावी.
३. जिल्हयातील सर्व उपद्रवी व संवेदनशील केंद्राची माहिती संकलीत करणे. उपद्रवी व संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसरामध्ये व परीक्षेशी संबंधीत सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही (CCTV) उपलब्ध राहतील व सदर चित्रिकरणाची साठवणूक (Data Storage) होत असल्याबाबतची खात्री करणे.
४. कॉपीमुक्त अभियान यशस्वीपणे राबविणेसाठी सीसीटीव्ही (CCTV) चा Access जिल्हा प्रशासनाने आपल्या कार्यालयात ठेवावा व त्याबाबतची खात्री समितीने करावी.
५. जिल्हयातील मोठ्या परिरक्षक केंद्रासाठी (Custody) प्रश्नपत्रिका नेणे व उत्तरपत्रिका गोळा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार शासकीय वाहने अधिग्रहीत करून सदर वाहने संबंधित केंद्रांना उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करावी.
६. प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक करताना सहाय्यक परिरक्षकासोबत (रनर) सुरक्षिततेसाठी पोलीस कर्मचारी अथवा होमगार्ड शिपाई देण्याची कार्यवाही करावी.
७. राज्यातील उपद्रवी व संवेदनशील परीक्षा केंद्र परिसरामध्ये जिल्हा दक्षता समितीमार्फत ड्रोन कॅमेराद्वारे परीक्षा केंद्राची निगराणी करणे तसेच परीक्षा केंद्राच्या बाहेर जिल्हा दक्षता समितीमार्फत व्हिडीओ चित्रिकरणाची व्यवस्था करावी.
८. जिल्हयातील सर्व विभागाचे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने कॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रावर भरारी पथके व बैठी पथके उपलब्ध होतील याचे नियोजन करावे. प्रत्येक भरारी पथकामध्ये किमान एक महिला प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा.
९. परीक्षा कालावधीत परीक्षा केंद्रावर बाहय उपद्रव होणार नाहीत या दृष्टिकोनातून केंद्रावर पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याबाबत संबंधीत पोलीस अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे.
१०. Maharashtra Prevention of Malpractices Act १९८२ या कायद्याची अंमलबजावणी करावी व कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास गैरप्रकारांना उद्युक्त करणारे, मदत करणारे व प्रत्यक्ष गैरमार्ग करणाऱ्यांवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
११. परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरात झेरॉक्स सेंटर परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्यात यावे तसेच संबंधित परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू कराव्यात.
१२. प्रशासनामार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या भरारी पथकांनी परीक्षा केंद्राची तपासणी योग्य पद्धतीने करण्याबाबत संबंधितांना सूचना द्यावी जेणेकरून परीक्षार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही.
परीक्षेतील गैरप्रकार परिणामकारक पध्दतीने रोखण्यासाठी तसेच परीक्षा कॉपीमुक्त व निकोप वातावरणात पार पाडण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. त्यांच्या अखत्यारित भरारी पथक नियुक्त करावे. त्यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व संबंधित विभागांना आवश्यक त्या सूचना देवून कॉपीमुक्त अभियान परिणामकारक पध्दतीने राबवीणेबाबतची कार्यवाही करावी.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०१०९१८३८१८०५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: परीक्षा १६२५/प्र.क्र.२२१/एसडी-२, मंत्रालय, मुंबई
