Stamp Paper Is Not Required For Affidavit
Stamp Paper Is Not Required For Affidavit
प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही
Not Demanding Stamp Paper for Affidavit in Government office
शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.
जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ
Exemption of stamp duty on all types of affidavits for obtaining caste certificate / income certificate / residence certificate / nationality certificate and all other types of affidavits to be filed before government offices and courts
No. CJM/OC/02/2025 Chief Judicial Magistrate’s Office, Esplanade, Mumbai.
Date: 15.01.2025
CIRCULARReference: Copy of Notification dated 12/08/2024 of Revenue and Forest Department of Government of Maharashtra.
It is observed that most of the judicial officers and court staff insist on affidavit on stamp paper in case of loss of cash deposit receipt alongwith application for refund of cash deposit.
As per the notification of Government of Maharashtra, the affidavit required for Court purpose and to be given to government offices for obtaining caste certificate, income certificate, domicile certificate and also for Court purpose does not attract stamp duty.
Hence, all the judicial officers of this establishment are hereby requested not to insist on affidavit cum indemnity bond on non-judicial stamp paper as the same is exempted from stamp duty as per the notification.
Date: 15/01/2025
(M.R.A. Shaikh)
Chief Judicial Magistrate, Esplanade, Mumbai.
Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन
अपर मुख्य सचिव
महसूल व वन विभाग, मुंबई
दिनांक : १२/८/२०२४
अ.शा.पत्र क्र.
क्र. मुद्रांक-२०२४/प्र.क्र.१७३ /म-१ (घो)
विषय : जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ करणेबाबत…
प्रिय श्री.
शासनाने महसूल व वन विभाग आदेश क्रमांक मुद्रांक-२००४/१६३६/प्र.क्र.४३६/म-१, दि.०१.०७.२००४ अन्वये मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९ च्या खंड (अ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकहितास्तव जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर आकारणी करण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे.
शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, शैक्षणिक संस्था व इतर कार्यालयांमध्ये जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी येणाऱ्या नागरिक व विद्यार्थ्यांकडून केलेल्या अर्जासोबत तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर रु.१००/- ते रु.५००/- पर्यंतच्या रकमेचे मुद्रांक शुल्क लावलेल्या प्रतिज्ञापत्राची शासकीय अधिकारी तसेच त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांकडून मागणी केली जाते.
या संदर्भात शासनास अनेक नागरिकांकाडून पत्र व्यवहार प्राप्त झालेला आहे. तसेच माहिती अधिकारात सदर आदेशाची प्रत तसेच सदर आदेश अस्तित्वात आहेत किंवा कसे याबाबत माहितीही मागविण्यात आलेली आहे. याशिवाय, यापुर्वी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे एका विधि शाखेच्या विद्यार्थ्याने याचिकाही दाखल केली होती. त्यानुषंगाने शासनाने दि.०१.०७.२००४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर प्रतिज्ञापत्रावर लावण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे असे शासनाच्या विभागांना वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे.
सबब, राज्य शासनाच्या वरील आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले असल्यामुळे नागरीक व विद्यार्थ्यांकडून मागणी करण्यात येणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक लावलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मागणी करू नये अथवा आग्रह धरू नये ही बाब आपल्या विभागाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांना कळविण्यात यावी व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व पालन करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात यावेत अशी विनंती आहे.
परिपत्रक या ओळीला स्पर्श करून पीडीएफ मध्ये प्राप्त करू शकता
आपला
(राजेश कुमार)
Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन
नोंदणी व मुद्रांक विभाग
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालय तळमजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, विधान भवन समोर, पुणे
जा.क्र. का.५/मुद्रांक २४/स.क्र.३०७/२०२४/८२२
दिनांक- ३०/१०/२०२४.
प्रति,
१) मा. विभागीय आयुक्त (सर्व)
२) मा. जिल्हाधिकारी (सर्व)
विषय :- शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची मागणी न करणेबाबत.
संदर्भ : १) मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांचे जनहित याचिका क्रमांक
५८/२०२१ वरील न्यायालयीन आदेश.
२) महाराष्ट्र शासन, महसुल व वन विभागाकडील अधिसूचना क्र. मुद्रांक २००४/१६६३/प्र.क्र४३६/म-१ दि.०१/०७/२००४,
३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ७२ दि.१४/१०/२०२४.
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये जनहित याचिका ५८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, संभाजीनगर खंडपीठ यांनी खालीलप्रमाणे सुचना केलेल्या आहेत. छत्रपती
All the Government authorities have to take effective steps to implement the notification and to make the authorities and the public aware. It is also the duty of the authorities to implement the notification in its true letter and spirit, so that unnecessary burden on the citizens would be avoided. Needless to state that, the exercise shall be done by the state government throughout the State of bringing it to the notice of all the Government departments and the authorities accepting affidavits and declaration not to insist upon the stamp duty.
संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनाने शासकीय कार्यालयात जात / प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये यांचेसमोर दाखल करावायाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.
| शासकीय सोयी सुविधा करिता शपथपत्रा ऐवजी स्वयंघोषणापत्र स्वीकारणे बाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय |
| 👉 संपूर्ण शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा 👈 |
संदर्भ क्र.३ अन्वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ठ एक मधील अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून अनुच्छेद क्रमांक ४, ५, ८, ९, २७, ३०, ३८, ४४, ५०, ५२, ५८ मध्ये रु.१००/- किंवा रु.२००/- ऐवजी रु.५००/- मुद्रांक शुल्क करण्यात आले आहे.
मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांचे संदर्भ क्र.१ चे आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करतांना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह करु नये असे स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच ई-सेवा केंद्रामध्ये नागरीकाकडून सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी रुपये १००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी करीत असतात. दिनांक १४/१०/२०२४ चे शासन निर्णयानुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकाराकडून रुपये ५००/- चे स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालय तसेच न्यायालयासमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने या संदर्भात आपल्या अधिपत्याखाली असलेले उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे,
सोबत – सहपत्रे पीडीएफ मध्ये या ओळीला स्पर्श करून प्राप्त करू शकता
हिरालाल सोनवणे (भा.प्र.से)
महाराष्ट्र राज्य पुणे
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक