Shortage Of LPG Gas
Shortage Of LPG Gas
Regarding the shortage of LPG gas Circular Order Gr
shortage of LPG gas cylinders Aadesh Gr
Shortage Of LPG Gas
Distribution of kerosene in view of fuel shortage in the state
महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई
तात्काळ
क्रमांक:- संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.५०/नापु-२७
दिनांक:- २० मार्च, २०२६.
प्रति,
जिल्हाधिकारी सर्व
विषयः राज्यातील इंधन टंचाईच्या अनुषंगाने केरोसिन वितरण करण्याबाबत.संदर्भ:
१. शासन निर्णय क्रमांक- राभादु-१७१६/प्र.क्र.२३९/नापु-३१, दिनांक ०६/०७/२०१७
२. शासन निर्णय क्र. रॉकेल-२०२१/प्र.क्र. ४६/नापु-२७/ दि.२६.०८.२०२१
३. केंद्र शासनाचे दिनांक १२/०३/२०२६ रोजीचे पत्र
सध्याच्या युध्दजन्य परिस्थितीचा विचार करुन, उद्भवणाऱ्या संभाव्य जोखींचे निराकरण करण्यासाठी स्वयंपाकासाठी व दिवाबत्तीसाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केरोसिनचे तात्पुरते वाटप करण्याचा निर्णय संदर्भाचीन क्र.३ येथील केंद्रशासनाच्या दि. १२.०३.२०२६ च्या पत्रान्वये घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यासाठी ३७४४ कि.ली. इतके केरोसिन नियतन करण्यात आले आहे.
२. राज्यामध्ये केरोसिन वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. महाराष्ट्र राज्यात केरोसिनचे वितरण हे अत्यंत मर्यादित स्वरुपात होत असल्याने तसेच केरोसिन वितरणाची यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने लाभार्थ्यांना केरोसिन वितरीत करण्यामध्ये अडचणी समस्या निर्माण होऊ शकतात. सबब, केरोसिन परवान्याचे सुलभतेने नुतनीकरण व मंजुरी होणे आवश्यक आहे.
३. त्यानुषंगाने किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसिन परवाने मंजुरी, नुतनीकरण व वारसाच्या नावे वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
- परवान्याची मुदत संपून केरोसिन परवान्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केलेल्या तथापि, नुतनीकरणासाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानाधारकांच्या परवान्याचे नुतनीकरण झालेले आहे, असे समजण्यात यावे.
ii. केरोसिन परवाना मंजुरी देताना/नुतनीकरण करण्यासाठी आकारण्यात येणारे आवेदन शुल्क, परवाना शुल्क, नुतनीकरण शुल्क, विलंब शुल्क इ. शुल्क आकारण्यात येऊ नये,
iii दोन वर्षापेक्षा अधिक तथापि पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या विलंबाची जी प्रकरणे शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत होती, अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी स्तरावरच परवाना नुतनीकरण करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.N कैरोसिन परवाने वारसाच्या नावे वर्ग करण्याकरीता प्रलंबित असलेले परवाने तात्काळ वारसाच्या नावे वर्ग करण्यात यावे.
V. ज्या गावामध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये रास्तभाव दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवानाधारक समजण्यात यावे. त्यास परवाना देण्यात यावा.
४. उपरोक्त सुचना/कार्यपद्धती परिस्थिती पुर्ववत होईपर्यंत अमलात राहतील.
(अशोक आत्राम) सहसचिव, महाराष्ट्र शासन
सोबतः वरीलप्रमाणे
१. मा. मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव
२. मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्रासं) यांचे खाजगी सचिव
३. अमुस (अनापुवग्रासे) यांचे खाजगी सचिव
४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई
५. उपायुक्त पुरवठा सर्व
६. जिल्हा पुरवठा सर्व
७. अन्नधान्य वितरण अधिकारी सर्व
८. राज्यस्तरीतय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य
ALSO READ –
गॅस बुकिंग आता अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे. घरेलू एलपीजी सिलिंडरची बुकिंग तेल विपणन कंपन्यांकडून उपलब्ध विविध सुविधांद्वारे सहज करता येते. त्यामुळे वितरकाकडे जाण्याची किंवा रांगेत उभं राहण्याची गरज उरलेली नाही. बुकिंग कसं करायचं, याबाबतची सोपी प्रक्रिया जाणून घ्या.
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
HP एचपी गॅस (HP Gas)🪀 WhatsApp 9222201122
📵 Missed Call
9493602222
📞 IVRS
8888823456
🈸 App HP Pay
🌐 Website
इंडियन ऑयलIndian Oil
इंडेन (Indane)
7588888824
Missed Call
8454955555
IVRS
7718955555
App
Indian Oil One
Website
Bharat Petroleum भारतगॅस (Bharatgas)WhatsApp 1800 22 4344
Missed Call
7710955555
IVRS
7715012345
App Hello BPCL
Website
my.ebharatgas.com
(SP31, LPG Booking Online, Gas Cylinder Booking India, WhatsApp LPG Booking)
♨️ गॅस सिलेंडर बुक करूनही जर विलंब होत असेल तर तक्रार करण्यासाठी खालील नंबर ♨️
एलपीजी गॅस सिलेंडर संदर्भातील तक्रारींसाठी शासनाकडून व्हाटस् ॲप क्रमांक उपलब्ध…
👉🏾 📱९७६९९१९२२१
सर्व एलपीजी (LPG) ग्राहकांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा नागरिकांची दिशाभूल करणारा आहे. ज्या ग्राहकांच्या जोडणीचे प्रमाणीकरण (Authentication of LPG Consumers) अद्याप झाले नाही, त्यांनी ई-केवायसी करुन घेणे आवश्यक आहे.
FactCheck
eshalaFactCheck
ज्या ग्राहकांनी याआधीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांनी ते पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही. त्याचा एलपीजी पुरवठा किंवा सबसिडीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. एलपीजी सेवा पुरवठादाराच्या संकेतस्थळावर, ग्राहक त्यांच्या ई-केवायसीची सद्यस्थिती तपासू शकतात.
Revised instructions regarding commercial LPG gas review and distribution in the district circular gr
तात्काळ
महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.
क्रमांक:- संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.४२/नापु-२७
दिनांक:- १४ मार्च, २०२६.
प्रति,
जिल्हाधिकारी सर्व
विषयः जिल्हयातील व्यावसायिक एलपीजी गॅस आढावा व वितरणाबाबत…
संदर्भ: १) केंद्र शासन आदेश क्र. १३०१७ (११)/१/२०२६-LPG-PNG,
दि. ०९.०३.२०२६ रोजीचे आदेश
२) केंद्र शासनाची दि. ०९.०३.२०२६ रोजीची अधिसूचना
३) शासनपत्र, समक्रमांक, दिनांक १३/०३/२०२६
केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत. त्यासनुसरुन आपल्या जिल्ह्यातील व्यावसायिक (Commercial) गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरचे वाटपाचा प्राधान्यक्रम संदर्भाधीन क्र. ०३ येथील दिनांक १३/०३/२०२६ च्या पत्रान्वये निश्चित करण्यात आला होता.
तथापि, संदर्भ क्र.०३ च्या पत्रासोबतचे गॅस सिलेंडरच्या वाटपाच्या प्राधान्यक्रमाबाबतचे परिशिष्ट याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या वाटपाच्या प्राधान्यक्रमाबाबतचे सुधारित परिशिष्ट सोबत जोडले आहे. सोबत जोडलेल्या सुधारित परिशिष्टानुशार वाटपाची कार्यवाही करावी.
(अशोक आत्राम) सहसचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रतः
१. अमुस (अनापुवग्रासं) यांचे स्वीय सहायक
२. मा. मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव
३. मा. राज्य मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव
परिशिष्ट शासनपत्र क्रमांक:- संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.४२/नापु-२७, दिनांक:- १४ मार्च, २०२६.
अ.क्र. प्राधान्यक्रम क्षेत्र
केलेली मर्यादा
१. गरजेनुसार टक्केवारीची शिफारस
रुग्णालये १००%
२. शैक्षणिक संस्था १००%
३. सार्वजनिक सेवा १००%
1. स्मशानभुमी १००%
॥. वृद्धाश्रम १००%
iii अनाथश्रम १००%
४. उपहारगृहे
i सरक्षण क्षेत्र ७०%
ii शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र ७०%
iii रेल्वे ७०%
Iv. हवाईवाहतुक ७०%
v. पोलिस/तुरुंग ७०%
vi. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ५०%
५. औषध उद्योग ५०%
६. बीज प्रक्रिया ५०%
७. मत्स्यपालन ५०%
ALSO READ 👇
महाराष्ट्र शासन
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.
तात्काळ
क्रमांक:- संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.३७/नापु-२७
दिनांक:- १३ मार्च, २०२६.
प्रति,
जिल्हाधिकारी सर्व
विषयः जिल्हयातील शैक्षणिक संस्थांकरीता घरगुती गॅसचा आढावा व वितरणाबाबत…
संदर्भ: १)
केंद्र शासन आदेश क्र. १३०१७ (११)/१/२०२६-LPG-PNG,
दि. ०९.०३.२०२६ रोजीचे आदेश
२) केंद्र शासनाची दि. ०९.०३.२०२६ रोजीची अधिसूचना.
उपरोक्त विषयास अनुसरुन आपणास कळविण्यात येते की, केंद्र शासनाने शैक्षणिक संस्थाकरीता १०० टक्के गॅस सिलेंडर उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.
आपल्या जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, वसतीगृहे, शासकीय खानावळ, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, शैक्षणिक संस्थांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या खानावळी इत्यादींना एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या १००% वाटपाबाबतची कार्यवाही करावी. आणि त्याबाबतचा अहवाल शासनास दररोज सादर करण्यात यावा.
शासन परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक
(अशोक आत्राम) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रतः
१. अमुस (अनापुवग्रासं) यांचे स्वीय सहायक
२. मा. मंत्री (अनापुवग्रासं) यांचे खाजगी सचिव
३. मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्रासं) यांचे खाजगी सचिव
Shortage Of Liquefied Petroleum Gas
Sympak Gas Tudvda
महाराष्ट्र शासन
प्रधानमंत्र पोषण शक्ति निर्माण Pradhan mantri Poshan Shakti Nirman PM POSHAN)
प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, १७. डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे ४११ ००१.
दुरध्वनी क्र. (०२०) २६१२ ८१५७
ई-मेल :- mdmdep@gmail.com
जा.क्र. प्राशिस/पीएमपोष०/२०२५-२६/०४८७७
दिनांक:- १२.०३.२०२६
प्रति,
१. व्यवस्थापक, भारत पेट्रोलियम (BPCL).
२. व्यवस्थापक, हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL).
३. व्यवस्थापक, इंडियन ऑईल (IOC).
विषय:- एलपीजी गॅस च्या झालेल्या तुटवड्याबाबत.संदर्भ:-१. शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई यांचे पत्र क्र. ईओएम/आडी/
२. पोषण आहार सेवा संघटना, महाराष्ट्र यांचे पत्र दि.१०/०३/२०२६.
३. गुरुकृपा महिला बचत गट यांचे पत्र.
४. जय भवानी महिला मंडळ, पुणे यांचे पत्र दि.१२/०३/२०२६.
५. प्रियदर्शनी महिला मंडळ, पुणे यांचे पत्र दि.१२/०३/२०२६.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सुरु झालेली महत्वकांक्षी योजना आहे. इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंतचे विद्यार्थी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचे लाभार्थी आहेत. राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील एकूण ८६२१० शाळांमधील ९५ लाख विद्यार्थ्यांना योजनेचा दररोज लाभ देण्यात येतो.
सद्यस्थितीत जागतिक यु*ध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आज दि. १०.०३.२०२६ पासून सर्व बचतगट/संस्था यांना हिंदुस्तान पेट्रोलियम व भारत गॅस संस्था यांनी एलपीजी गॅस सिलेंडर देण्यास मनाई केलेली आहे, असे राज्यातील कार्यरत असलेल्या बचतगट/संस्था तसेच महानगरपालिका यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.१ व ५ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. आखाती युध्दामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी गॅस तुटवड्यामुळे शाळांकडून दिल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहारावर परिणाम होत असून विद्यार्थी पोषण आहारपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पीएमपोषण योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील केंद्रीय स्वयंपाकगृहांना साधारणतः दरमहा १.६० ते १.७० लाख एलपीजी गॅस सिलेंडरची आवश्यकता असते. त्यामुळे सदर योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थी एलपीजी गॅसचा पुरवठा न झालेमुळे आहारापासून वंचित राहू नये, याकरीता राज्यातील शाळास्तरावर/केंद्रीय स्वयंपाकगृह स्तरावर आहार शिजवून देणाऱ्या यंत्रणा/बचतगट यांना एलपीजी गॅसचा पुरवठ्यासाठी प्राधान्य देण्यात यावे, ही विनंती.
(शरद गोसावी)
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रत माहितीस्तवः- १. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई. २.मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रत माहितीस्तव तथा उचित कार्यवाहीस्तवः- मा. जिल्हाधिकारी, सर्व.
