Mahashishyvrutti GR राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून “महाशिष्यवृत्ती” या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्याबाबत

Mahashishyvrutti GR

Mahashishyvrutti GR

rajyatil alpsankhyak vidyarthyansathichya shishyavrutti yojana shaikshanik varsh 2026-27 pasoon “mahashishyvrutti” ya ekatmik sangnakiy pranaleedvare rabavinyababat

Regarding the implementation of the scholarship scheme for minority students in the state through an integrated computer system called “Mahashishyavrutti” from the academic year 2026-27

राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून “महाशिष्यवृत्ती” या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीद्वारे राबविण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२६/प्र.क्र.६०/का.६, मंत्रालय, मुंबई

दिनांक :- ०५ जुलै, २०२६

संदर्भः

१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०११/प्र.क्र.४४/११/का.६, दि.१४/१०/२०११.

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०२०/प्र.क्र.५०/का-६, दि.०४/१०/२०२२.

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०२०/प्र.क्र.५०/का-६, दि.२७/०३/२०२३.

४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. एमईडी-१०२६/प्र.क्र.१६५/ई-१६७१४८३/शिक्षण-२, दि.२२.०५.२०२६

५) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२५/प्र.क्र.७४६/ई-१५३३४३०/तांशि-४, दि. २५.०५.२०२६

६) कृषी विभाग शासन निर्णय क्र मकृवि-१२२६/प्र.क्र.२२/ई-१५५१६१३/७-ओ, दि. २५.०५.२०२६

प्रस्तावनाः

राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील (मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना उच्च व्यावसायिक, तांत्रिक आणि अव्यावसायिक पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दि. १४/१०/२०११ आणि सुधारित शासन निर्णय दि.०४/१०/२०२२ अन्वये शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या अंतर्गत GPR कक्षामार्फत करण्यात आलेल्या ‘Governance Process Re-Engineering’ अहवालानुसार आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्यातील शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कालबद्ध करण्यासाठी महाआयटीद्वारे विकसित “महाशिष्यवृत्ती” एकात्मिक संगणकीय प्रणालीचा अवलंब करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः

वैद्यकीय, तांत्रिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत शिक्षण घेणारे तसेच इयत्ता बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये (उदा. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम) शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवत्ताधारक राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शासनाने प्राधिकृत केलेले प्राधिकरणांमार्फत सदर शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते.

२. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजना (परेदश शिष्यवृत्ती योजना वगळून) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून “महाशिष्यवृत्ती” या एकात्मिक संगणकीय प्रणालीद्वारे MahaDBT २.० पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येतील. महाशिष्यवृत्ती प्रणालीची माहिती परिशिष्ट-अ येथे नमूद करण्यात आली आहे.

३. महाशिष्यवृत्ती प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये संबंधित विभागांनी कार्यपध्दती निश्चीत केली आहे. या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना संदर्भाधीन क्र.४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी लागू राहतील.

४. सदर “महाशिष्यवृत्ती” प्रणाली लागू करण्यात येत असली, तरी मूळ शासन निर्णय दि.१४/१०/२०११, दि. ०४/१०/२०२२ आणि दि.२७.०३.२०२३ द्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या अटी, शर्ती, पात्रता निकष, आर्थिक उत्पन्न मर्यादा आणि लाभांचे स्वरूप व मूलभूत तत्वे, इत्यादी बाबी कायम राहतील. केवळ तांत्रिक अर्ज प्रक्रिया, छाननी आणि निधी वितरण पद्धतीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:-

1. APAAR ID / आधार लिंक्ड लॉगिनः प्रत्येक विद्यार्थ्याला आधार संलग्नित एकच विशिष्ट आयडी (MahalD) दिला जाईल. संपूर्ण शैक्षणिक कालावधीत (उदा. प्रथम वर्ष ते अंतिम वर्ष) विद्यार्थ्याला याच आयडीचा वापर करावा लागेल. यामुळे दरवर्षी नवीन नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

॥. माहितीचे ऑटो-फेच (Auto-Fetch): विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती (उदा. SSC/HSC बोर्डाचे गुण, CET गुणांकन, आधार तपशील आणि इत्यादी बाबी) संबंधित शासकीय डेटाबेसमधून थेट (API द्वारे) मिळवली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करण्याचा त्रास कमी होईल.

III. पुढील वर्षाच्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्याने केवळ चालू वर्षाची फी पावती आणि शैक्षणिक प्रगतीचा (पास/नापास) तपशील अपलोड केल्यानंतर, प्रणालीद्वारे अर्ज स्वयंचलितपणे नूतनीकृत (Auto-Renew) केला जाईल.

IV. प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी छाननीचे केवळ दोनच स्तर ठेवण्यात येत आहेत.

१) प्रथम स्तर (संस्था स्तर): महाविद्यालयाचे प्राचार्य/नोडल अधिकारी अर्जाची प्राथमिक व भौतिक तपासणी करतील.

२) द्वितीय स्तर (विभागीय/संचालनालय स्तर): संबंधित संचालक किंवा त्यांचे प्राधिकृत अधिकारी अंतिम मंजूरी देतील.

V. मंजूर शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या ई-केवायसी (e-KYC) झालेल्या आधार संलग्न (Aadhaar Seeded) बँक खात्यात थेट महाडीबीटी पोर्टलद्वारे आपोआप (Automatically) जमा केली जाईल.

५. नोडल अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणाः-

१) उच्च व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रम: संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई आणि संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई हे आपापल्या क्षेत्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

२) अव्यावसायिक अभ्यासक्रम कला, वाणिज्य, विज्ञानः संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

३) कला व कृषी अभ्यासक्रमः संचालक, कला संचालनालय, मुंबई आणि संचालक, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे हे आपापल्या क्षेत्रासाठी नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

६. उपरोक्त सर्व सुधारणा शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अमलात येतील. त्यानुषंगणे अल्पसंख्याक विकास विभागाची शिष्यवृत्ती योजना राबविणारे परिछेद क्र.६ मध्ये नमूद सर्व अमलबजावणी प्राधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२६०८०५१७२७३६९११४ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(मेघना शिंदे) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

  परिशिष्ट अ-

महाशिष्यवृत्ती प्रणालीची माहिती

१. अर्ज प्रक्रिया सुलभीकरणः

1. राज्यातील शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक व वेळबद्ध करण्याच्या उद्देशाने अर्जातील माहिती, कागदपत्रे व तांत्रिक प्रक्रिया यामध्ये मूलभूत सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणा विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी तसेच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. परिणामी अर्ज प्रक्रियेमधील गुंतागुंत कमी होऊन सेवा वितरण अधिक वेगवान होईल.

॥. सुधारित प्रक्रियेमध्ये ही अर्जामध्ये भरावयाची माहिती क्षेत्रे (Application Fields) लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात येतील. यामुळे अर्ज भरण्यास लागणारा वेळ कमी होईल तसेच माहिती भरण्यातील चुका (Errors) देखील कमी होतील.

III. अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची संख्या कमी करून केवळ आवश्यक कागदपत्रेच मागविण्यात येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी लागणारा वेळ व खर्च कमी होईल तसेच पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होईल.

IV. आधार (UIDAI), आपले सरकार पोर्टल, CET सेल, विद्यापीठ डेटाबेस, FRA, UDISE व इतर शासकीय डेटाबेसमधून आवश्यक माहिती स्वयंचलितपणे (Auto-Fetch) प्राप्त करण्यात येईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना तीच माहिती वारंवार भरावी लागणार नाही. परिणामी डेटा अचूकता वाढेल आणि प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल.

V. अर्ज भरताना तात्काळ (Real-time) वैधता तपासणी प्रणाली उपलब्ध राहील, ज्यामुळे चुकीची माहिती लगेच ओळखून दुरुस्त करता येईल. तसेच Auto-Save सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे अर्ज भरताना डेटा हरविण्याची शक्यता राहणार नाही. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सुलभ व वापरकर्तानुकूल बनेल.

२. पात्रता आधारित योजना निवडः

१) शिष्यवृत्ती योजनांची निवड प्रक्रिया अधिक अचूक, सुलभ व विद्यार्थी-केंद्रित करण्यासाठी पात्रता आधारित स्वयंचलित प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रोफाइलनुसार योग्य योजना निवडणे सोपे होईल. परिणामी चुकीचे अर्ज कमी होऊन मंजूरी प्रक्रिया अधिक वेगवान व परिणामकारक बनेल.

२) विद्यार्थ्यांनी अर्जामध्ये दिलेल्या वैयक्तिक, शैक्षणिक व आर्थिक माहितीच्या आधारे प्रणाली पात्र योजना स्वयंचलितपणे दाखवेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे योजना शोधण्याची आवश्यकता राहणार नाही. प्रणालीमार्फत योग्य योजना निवड अधिक सोपी व अचूक होईल.

३) विद्यार्थ्याच्या पात्रतेनुसार अपात्र ठरणाऱ्या योजना प्रणालीमध्ये दर्शविल्या जाणार नाहीत. यामुळे चुकीचे अर्ज भरण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि नकाराची शक्यता कमी होईल. परिणामी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम व वेळबद्ध बनेल.

४) प्रत्येक योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाची माहिती अर्ज करतानाच स्पष्टपणे दर्शविण्यात येईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध पर्यायांची तुलना करून योग्य निर्णय घेता येईल. ही पारदर्शकता विद्यार्थ्यांचा विश्वास वाढविण्यास मदत करेल.

३. तपासणी (Scrutiny) प्रक्रिया सुधारणाः

1. शिष्यवृत्ती अर्जाची तपासणी, संस्था आणि संचालनालय/आयुक्तालय अशा दोन स्तरावर केली जाईल. यामुळे अनावश्यक पुनरावृत्ती टाळली जाईल व प्रक्रिया जलद होईल. परिणामी अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

॥. संस्था स्तरावर अर्जाची प्राथमिक तपासणी करून विद्यार्थ्यांची नोंदणी, उपस्थिती व आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल. या स्तरावर अर्ज पूर्ण व योग्य असल्याची खात्री केली जाईल. यामुळे पुढील स्तरावर प्रक्रिया अधिक सुलभ व त्रुटीमुक्त होईल.

III. संचालनालय/आयुक्तालय स्तरावर अंतिम तपासणी व मंजुरी करण्यात येईल, ज्यामध्ये धोरणात्मक व आर्थिक निकषांची पडताळणी केली जाईल. या स्तरावर अर्जाची अंतिम पात्रता निश्चित केली जाईल. यामुळे निधी वितरणासाठी प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह व अचूक बनेल.

IV. अर्जाची संख्या जास्त असल्यास कामाच्या प्रमाणानुसार अतिरिक्त तपासणी डेस्क निर्माण करण्याचा अधिकार संबंधित विभागांना देण्यात येईल. यामुळे अर्जाची प्रक्रिया जलद गतीने करता येईल. कार्यभार संतुलित राहून विलंब कमी होण्यास मदत होईल.

V. Fresh, Renewal व Sent-Back अर्ज स्वतंत्र वर्गीकरणात हाताळले जातील. यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या अर्जाची प्राधान्याने व वेगळ्या पद्धतीने तपासणी करता येईल. परिणामी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित व वेळबद्ध बनेल.

४. निधी वितरण (Disbursement):

1. शिष्यवृत्ती निधी वितरण प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक व कार्यक्षम करण्यासाठी संपूर्ण प्रणालीचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. या सुधारित प्रक्रियेमुळे निधी वितरणातील विलंब कमी होऊन लाभार्थ्यांना वेळेत रक्कम प्राप्त होईल. तसेच प्रशासनातील कार्यप्रवाह अधिक सुसंगत व परिणामकारक बनेल.

॥. सर्व शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने राबवण्यात येईल, ज्यामुळे कागदपत्रांच्या भौतिक देवाण-घेवानची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे प्रक्रिया जलद व अचूक बनेल तसेच मानवी हस्तक्षेप कमी होईल परिणामी निधी वितरण अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होईल.

III. शासन निर्णय व इतर आवश्यक कागदपत्रे प्रत्येक वेळी जोडण्याऐवजी केंद्रीकृत डिजिटल संग्रहातून वापरण्यात येतील. यामुळे पुनरावृत्ती टाळली जाईल आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद होईल. प्रशासनासाठी कागदपत्र व्यवस्थापन अधिक सुव्यवस्थित बनेल.

IV. निधी थेट लाभार्थी अथवा संबंधित संस्थेच्या बैंक खात्यात DBT पद्धतीने जमा करण्यात येईल. यामुळे मध्यस्थ टप्पे कमी होऊन निधी वितरण सुरक्षित व पारदर्शक होईल. तसेच निधी वेळेत व अचूकपणे पोहोचण्याची खात्री होईल.

V. निधी वितरणासाठी दैनिक allotment प्रणाली लागू करण्यात येईल, ज्यामुळे निश्चित कालावधीची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे अर्ज मंजुरीनंतर त्वरित निधी वितरण शक्य होईल. परिणामी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक वेगाने मिळेल.

५. शिष्यवृत्ती नूतनीकरण (Scholarship Renewal):

1. शिष्यवृत्ती नूतनीकरण प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद व विद्यार्थी-केंद्रित करण्यासाठी शिष्यवृत्तीचे नूतनीकरण स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या मागील वर्षातील माहितीच्या आधारे प्रणाली नूतनीकरण प्रक्रिया सुरू करेल.

॥. विद्यार्थ्यांना नूतनीकरणासाठी फक्त शुल्क भरल्याची माहिती व इतर बदल झालेली माहिती अद्ययावत करणे आवश्यक राहील. इतर सर्व माहिती पूर्वीच्या नोंदीतूनच वापरण्यात येईल. यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी व वेळ वाचवणारी ठरेल.

III. संस्थेमार्फत विद्यार्थ्याचे शिक्षण सुरू असल्याची खात्री, उपस्थिती व शैक्षणिक प्रगती यांची पडताळणी करण्यात येईल. ही पडताळणी नूतनीकरणाच्या मंजुरीसाठी महत्त्वाची असेल. यामुळे प्रणाली अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक बनेल.

६. उत्पन्न प्रमाणपत्र वैधताः

1. शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेमधील पुनरावृत्ती कमी करण्यासाठी उत्पन्न प्रमाणपत्राच्या वैधतेबाबत सुधारित धोरण लागू करण्यात येत आहे. या उपाययोजनेमुळे विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नवीन प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही. परिणामी प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेळबद्ध व विद्यार्थ्यांसाठी सोयीची बनेल.

॥. विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षी सादर केलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र संपूर्ण अभ्यासक्रम कालावधीसाठी वैध राहील. यामुळे प्रत्येक वर्षी नवीन प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, परिणामी विद्यार्थ्यांचा वेळ, खर्च व प्रशासकीय ताण कमी होईल.

III. उत्पन्न मर्यादेमध्ये कोणताही बदल झाल्यास संबंधित माहिती देण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांवर राहील. विद्यार्थ्यांनी अचूक व अद्ययावत माहिती सादर करणे आवश्यक राहील. यामुळे प्रणालीची पारदर्शकता व विश्वासार्हता कायम राहील.

७. तांत्रिक सुधारणा :

1. शिष्यवृत्ती प्रणाली अधिक सक्षम, एकात्मिक व भविष्यकालीन गरजांनुसार विकसित करण्यासाठी विविध तांत्रिक सुधारणा लागू करण्यात येत आहेत. या सुधारणा प्रणालीची कार्यक्षमता, अचूकता व डेटा व्यवस्थापन क्षमता वाढविण्यास सहाय्य करतील. तसेच विद्यार्थ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक व सातत्यपूर्ण सेवा अनुभव मिळेल.

॥. प्रत्येक विद्यार्थ्यास APAAR / Aadhaar आधारित ID / MahalD स्वरूपात कायमस्वरूपी ओळख प्रदान करण्यात येईल. या ओळखीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक व शिष्यवृत्ती प्रवास एकत्रितपणे ट्रॅक करता येईल. यामुळे पुनरावृत्ती नोंदणी टाळून डेटा व्यवस्थापन अधिक अचूक व सुसंगत बनेल.

III. विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती लाभाचा संपूर्ण इतिहास प्रणालीमध्ये उपलब्ध राहील. यामुळे तपासणी व पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. प्रशासनास देखील डेटा विश्लेषण व धोरणात्मक नियोजनासाठी उपयुक्त माहिती मिळेल.

IV. Hostel व्यवस्थापन प्रणाली व विद्यापीठ डेटाबेस MahaDBT प्रणालीशी एकत्रित करण्यात येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांची संबंधित माहिती स्वयंचलितपणे उपलब्ध होईल व स्वतंत्रपणे कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होईल. परिणामी प्रक्रिया अधिक सुसंगत, जलद व अचूक बनेल

८. संस्था व विद्यापीठांसाठी सूचना :

1. शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित संस्था व विद्यापीठांना काही बंधनकारक सूचना देण्यात येत आहेत. या सूचनांमुळे विद्यार्थ्यांना योग्य लाभ वेळेत मिळेल तसेच प्रशासनातील समन्वय व पारदर्शकता वाढेल. संस्था व विद्यापीठांची सक्रिय भूमिका या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाची राहील.

॥. पात्र विद्यार्थ्यांकडून शासनाच्या संबंधित शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेची कोणतीही शुल्क आकारणी करण्यात येणार नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांवर आर्थिक ताण येणार नाही व योजनांचा उद्देश साध्य होईल. संस्था व विद्यापीठांनी या बाबत काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक राहील.

III. संस्थांनी विद्यार्थ्यांची आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे तसेच पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती अर्ज भरून घेणे बंधनकारक राहील. यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना लाभमिळण्यात विलंब होणार नाही. तसेच डेटा अचूक व अद्ययावत राहण्यास मदत होईल.

IV. संस्था व विद्यापीठांनी MahaDBT पोर्टलवर आवश्यक माहिती वेळेत व अचूकपणे नोंदविणे आवश्यक राहील. यामुळे अर्ज प्रक्रिया, तपासणी व निधी वितरण यामध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही. प्रणालीतील पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

९. परीक्षण व पुनरावलोकन :

1. शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व नियोजनबद्ध पद्धतीने होत आहे की नाही याची सतत पडताळणी करण्यासाठी परीक्षण व पुनरावलोकन यंत्रणा लागू करण्यात येत आहे. यामुळे अंमलबजावणीतील त्रुटी वेळेत ओळखून आवश्यक सुधारणा करता येतील. तसेच संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढेल.

॥. विभागीय नोडल अधिकारी संबंधित योजना राबविणाऱ्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या द्वैमासिक बैठका आयोजित करतील. या बैठकीत अंमलबजावणीतील अडचणी, प्रलंबित प्रकरणे व सुधारणा उपायांवर चर्चा केली जाईल. यामुळे विभागांमधील समन्वय वाढून प्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनेल.

III. शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणी प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यात येईल. विविध टप्प्यांवरील कामगिरीचे विश्लेषण करून आवश्यक सुधारणा उपाय सुचविले जातील. यामुळे प्रक्रिया वेळबद्ध व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पार पडेल.