sevevishayak babinmadhye samanya nyayalayin tattvanche palan karnyababatche nirdesh
Directions for adherence to General Judicial Principle in service matters
Government of Maharashtra
Law and Judiciary Department Government Circular No.: 681-2016/Misc./E, Mantralaya, Mumbai
Date: 28 February, 2017
CIRCULAR
- The Hon’ble Maharashtra Administrative Tribunal, Mumbai, vide order dated 14.12.2016 in O.A. Nos. 59, 61 and 90 of 2016, has expressed displeasure over rejection of the claim of the applicants therein, for grant of Time Bound Promotion on the ground that the applicants had declined to accept temporary promotions, though in similar matters Hon’ble Tribunal has allowed the OAs and order of the Tribunal has attained finality.
- The Hon’ble Tribunal, in Para 8 of aforesaid Judgment, has observed as under:-
“If a principle of general applicability is capable of being culled out from a particular pronouncement of this Tribunal, then similarly placed employees, though not before the Tribunal should be given the benefit thereof without actually moving this Tribunal for relief. If on the other hand, the relief is person specific, then of course, this direction will not apply.”
Therefore, the Hon’ble Tribunal has directed the undersigned to inform all the concerned departments regarding applicability of general judicial principle as explained in Para 8 of the aforesaid Judgment.
- The Hon’ble Supreme Court in the case of State of Uttar Pradesh & Ors Vs. Arvind Kumar Srivastava reported in 2015 (1) SCC 347 has laid down similar principle, thus:
“Normal rule is that when a particular set of employees is given relief by the Court, all other identically situated persons need to be treated alike by extending that benefit. Not doing so would amount to discrimination and would be violative of Article 14 of the Constitution of India. This principle needs to be applied in service matters more emphatically as the service jurisprudence evolved by this Court from time to time postulates that all similarly situated persons should be treated similarly. Therefore, the normal rule would be that merely because other similarly situated persons did not approach the Court earlier, they are not to be treated differently”.
- In view of the above, all the departments are hereby directed to take action according to the above directions given by the Hon’ble Maharashtra Administrative Tribunal, reiterating the legal position expounded by the Hon’ble Supreme Court.
- The aforesaid directions be also brought to the notice of the offices under the administrative control of the departments.
This Government Circular of Maharashtra Government is available at the website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201702281752472812. This order has been signed digitally.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.
Swadheen S
Kshatriya
25420-764 1853545504
(Swadheen Kshatriya)
Chief Secretary Government of Maharashtra
sevevishayak babinmadhye samanya nyayalayin tattvanche palan karnyababatche nirdesh
सेवेविषयक बाबींमध्ये सामान्य न्यायालयीन तत्त्वांचे पालन करण्याबाबतचे निर्देश
महाराष्ट्र शासन
विधि व न्याय विभाग, शासकीय परिपत्रक क्र.: ६८१-२०१६/किरकोळ/ई, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०१७
परिपत्रक
१. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी ओ.ए. (O.A.) क्रमांक ५९, ६१ आणि ९० (सन २०१६) मधील १४.१२.२०१६ रोजीच्या आदेशाद्वारे, अर्जदारांनी तात्पुरती पदोन्नती स्वीकारण्यास नकार दिला होता या कारणास्तव त्यांची ‘कालमर्यादित पदोन्नती’ (Time Bound Promotion) मिळण्याबाबतची मागणी फेटाळण्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे; विशेषतः जेव्हा तत्सम प्रकरणांमध्ये मा. न्यायाधिकरणाने संबंधित ओ.ए. (O.A.) मंजूर केले आहेत आणि न्यायाधिकरणाचे ते आदेश अंतिम झाले आहेत.
२. मा. न्यायाधिकरणाने उपरोक्त निकालाच्या परिच्छेद ८ मध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे:-
“जर या न्यायाधिकरणाच्या एखाद्या विशिष्ट निकालातून सर्वसाधारणपणे लागू होणारे तत्त्व निष्पन्न होत असेल, तर त्याच परिस्थितीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना – जरी ते न्यायाधिकरणासमोर आलेले नसले तरीही – न्यायाधिकरणाकडे दाद न मागताही त्याचा लाभ दिला गेला पाहिजे. दुसरीकडे, जर दिला जाणारा दिलासा हा केवळ विशिष्ट व्यक्तीपुरता मर्यादित असेल, तर अर्थातच हे निर्देश लागू होणार नाहीत.”
त्यामुळे, उपरोक्त निकालाच्या परिच्छेद ८ मध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे सामान्य न्यायालयीन तत्त्वाच्या लागूतेबाबत सर्व संबंधित विभागांना सूचित करण्याचे निर्देश मा. न्यायाधिकरणाने अधोस्वाक्षरीकर्त्यास दिले आहेत.
३. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व इतर विरुद्ध अरविंद कुमार श्रीवास्तव’ (२०१५ (१) एससीसी ३४७) या खटल्यात अशाच प्रकारचे तत्त्व प्रतिपादन केले आहे, ते खालीलप्रमाणे:
“सर्वसाधारण नियम असा आहे की, जेव्हा न्यायालयाकडून कर्मचाऱ्यांच्या एका विशिष्ट गटाला दिलासा दिला जातो, तेव्हा त्याच परिस्थितीत असलेल्या इतर सर्व व्यक्तींनाही तोच लाभ देऊन त्यांच्याशी समान वागणूक दिली जाणे आवश्यक असते. तसे न करणे म्हणजे भेदभाव करण्यासारखे ठरेल आणि ते भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन ठरेल. सेवेविषयक बाबींमध्ये हे तत्त्व अधिक ठामपणे लागू करणे आवश्यक आहे, कारण या न्यायालयाने वेळोवेळी विकसित केलेल्या सेवाविषयक न्यायशास्त्रात (service jurisprudence) असे नमूद केले आहे की, समान परिस्थितीत असलेल्या सर्व व्यक्तींशी समान वागणूक दिली जावी. त्यामुळे, सर्वसाधारण नियम असा असेल की, केवळ त्याच परिस्थितीत असलेल्या इतर व्यक्तींनी यापूर्वी न्यायालयात धाव घेतली नाही, या कारणास्तव त्यांच्याशी वेगळी वागणूक दिली जाऊ नये.” ४. वरील बाबी लक्षात घेता, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या कायदेशीर स्थितीचा पुनरुच्चार करून माननीय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या वरील निर्देशांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना याद्वारे देण्यात येत आहेत.
५. तसेच, वरील निर्देश संबंधित विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या निदर्शनासही आणून देण्यात यावेत.
महाराष्ट्र शासनाचे हे परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याचा संदर्भ क्रमांक २०७०२२८१७५२४७२८१२ (201702281752472812) असा आहे. या आदेशावर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या नावे,
स्वाधीन एस.
क्षत्रिय
२५४२०-७६४ १८५३५४५५०४
(स्वाधीन क्षत्रिय)
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन