Sanvidhan Jagruti Prashn Manjusha
Sanvidhan Jagruti Prashn Manjusha
Sanvidhan Jagruti Prashn Manjusha 2025
Constitution Awareness Quiz 2025
जा.क्र. शिसंमा/संकीर्ण/ए-२/विद्या शाखा/२०२५-२६/५४३७
दि.२५/११/२०२५
25 NOV 2025
महत्वाचे / कालमर्यादित/ई-मेल व्दारे
विषय :- संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५
संदर्भ :- श्री. रमेश वळवी, पोलीस निरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग, वरळी, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. मराअजाआ/मुं/सामाजिक व आर्थिक विभाग/प्र.क्र.५४१-२०२५/४८०७दिनांक १८/११/२०२५.
उपरोक्त विषयास अनुसरुन आपणांस कळविण्यात येते की, संदर्भीय विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भीय पत्रान्वये संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ हा उपक्रम दि.२६ नोव्हेंबर, २०२५ ते दि.२६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागाने वेगवेगळया पध्दतीने कालबध्द कार्यक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना संविधानाची माहिती व संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी. असे निर्देशित करण्यात आले आहे. (सोबत संदर्भीय पत्राची प्रत जोडली आहे.)
त्याअनुषंगाने आपल्या विभागातील/जिल्हयातील सर्व शाळांमधील मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांना संदर्भीय पत्रातील संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ आयोजनाबाबतच्या सूचना निदर्शनास आणून कार्यवाही करणेबाबत आदेशित करावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास पाठवावा.
संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा शृंखला सोडविण्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
जा.क्र. मराअजाआ/मुं/सामाजिक व आर्थिक विभाग/प्र.क्र. ५४१-२०२५/४८.०७
दिः१८ /११/२०२५
विषय : संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा - २०२५.अर्जदार श्री. मोनाल अ. थुल यांच्या वरील विषयाच्या अनुषंगाने आयोगाचे मा. अॅड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, वरळी, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १२.११.२०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त सोबत जोडले आहे. इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार अहवाल आयोगास सादर करावा, ही विनंती.
मा.अॅड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष तथा सदस्य (सचिव दर्जा), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग, वरळी. मुंबई यांच्या आदेशानुसार कळविण्यात येत आहे.
पोलीस निरीक्षक. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग, वरळी, मुंबई
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे मा. अॅड. धर्मपाल मेश्राम, उपाध्यक्ष तथा सदस्य यांचे अध्यक्षतेखाली दि. १२/११/२०२५ रोजी आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त खालीलप्रमाणे,
(सामाजिक व आर्थिक विभाग) प्रकरण क्रमांक – ५४१/२०२५
विषय :- संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा २०२५दि. १२/११/२०२५ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई व आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे वतीने श्रीमती स्वाती इथापे, उपायुक्त (ना.ह.सं), समाज कल्याण, पुणे, सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई याचे वतीने श्री. प्र. दा. अंधारे, कक्ष अधिकारी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक यांचे वतीने श्री. अनिल महाजन, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वतीने श्री. अनिरुध्द कुलकर्णी, अवर सचिव, सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे वतीने श्री. श्रीनाथ हेंद्रे, कक्ष अधिकारी. सचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे वतीने श्री. पोवार, प्रतिनिधी, महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वतीने श्री. सुमेध थोरात, प्रकल्प व्यवस्थापक उपस्थित होते. कुलगुरू, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ विद्यापीठ, नागपूर यांच्या वतीने प्राध्यापक (डॉ.) व्ही.पी. तिवारी, कायदा विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
श्री. अनिल महाजन, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण), आदिवासी विकास विभाग, नाशिक यांनी नमूद केले की, आयुक्तालयाचे पत्र क्रं. शिक्षण-२०२५/प्र.क्र./का-६ (४) ७७९२, दि. ८/१०/२०२५ अन्वये संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ राबविण्या संबंधी आयुक्तालयाने प्रकल्प अधिकारी व मुख्याध्यापक यांना निर्देश दिलेले आहेत. त्यामध्ये संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ राबविण्यासाठी येणारा खर्च कार्यालयाला प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावे. प्रत्येक शाळेतून किमान १० विद्यार्थी पेक्षा अधीक विद्यार्थी भाग घेतील अशा पध्दतीने नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत, असे सांगितले.
यावर आयोगाने नमूद केले की, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म. रा., नाशिक यांनी या विषयाच्या संदर्भाने सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांनी त्या पध्दतीचे आदेश काढलेले असून कार्यवाही सुरू केलली आहे. संकेतस्थळ प्राप्त होताच त्यांना सगळ्या अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळामधील निवडक विद्यार्थ्यांना संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ या महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या पुढाकारातून सुरू केलेल्या उपक्रमातून विभागाने मान्यता दिलेली आहे व तशा पध्दतीची कार्यवाही सुरू केलेली आहे. तसेच इतर खर्चातून आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग यांनी सर्व अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी प्राप्त तरतूदीतून या खर्चाची व्यवस्था करुन देण्यात आली आहे. प्रत्येक शाळेतून किमान १० किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी भाग घेतील, अशा पध्दतीची विभागाची तयारी झालेली आहे. याच प्रकारे सर्व विभागाने देखील कार्यवाही करावी असे आयोगाने निर्देश दिले.
श्रीमती स्वाती इथापे, उपायुक्त (ना.ह.सं), समाज कल्याण विभाग, म. रा., पुणे यांनी नमूद केले की, शासकीय निवासी शाळा-९२, शासकीय वसतिगृहे-४४९ आहेत. त्यातील इच्छूक विद्यार्थ्यांची निवड करणे व त्यांना संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ या उपक्रमामध्ये त्यांचा सहभाग नोंदविणे यासाठी आपल्या स्तरावर विभाग कार्यवाही करत आहे. याबाबतच्या खर्चाची तरतूद सामाजिक न्याय विभागाने या सर्व शाळांच्या व वसतिगृह मुख्याध्यापकांना व वसतिगृह प्रमुखांना तात्कालीक कार्यासाठी ज्या राशीची तरतूद करण्यात आलेली आहे, त्या राशीतून या उपक्रमासाठीचा खर्च करण्यात येईल. तशा पध्दतीने कार्यवाही करुन याबाबत माहिती देणेबाबत मुख्याध्यापकांना वसतिगृह प्रमुखांना सूचना दिल्या आहेत.
श्री. अनिरुध्द कुलकर्णी, अवर सचिव यांनी नमूद केले की, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत दि. २५.०२.२०२४ ला पत्र काढले आहे. तसेच भारत सरकारचे शालेय शिक्षा व साक्षरता विभाग यांचे दि. ०३.१२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये दि. २६.११.२०२४ ते २६.११.२०२५ या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये संविधान दिवस साजरा करण्याबाबतच्या उपक्रमांचे वेळापत्रक दिले आहे. तसेच संबंधितांकडून अभिप्राय / कंसेंट घ्यावयाचे आहेत. शालेश शिक्षण विभागाकडे महाराष्ट्र राज्यामधील शासकीय शाळा ६५,०६४ असून एकूण २,६७,१२७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. साधारणता अनुदानित, शासकीय व विनाअनुदानित शाळा १,०८,००० असून त्यामध्ये शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २,१२,००,००० आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, मुंबई यांनी भारतीय संविधान २०२५ हा उपक्रम राबविण्यासंबंधी निर्देशित केल्याप्रमाणे हा कार्यक्रम सशुल्क असल्याने आम्हाला नियमानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचेकडील गाभा समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याने त्या विभागाची नियमानुसार परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
त्यावर आयोगाने निर्देशित केले की, शालेय शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचेकडील गाभा समितीच्या आवश्यक त्या अभिप्राय / परवानग्या प्राप्त करुन या कार्यक्रमामध्ये सक्रीय सहभाग नोंदविण्याची कार्यवाही तत्काळ प्रभावाने करुन पुढील कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसामध्ये आयोगास माहिती द्यावी, असे निर्देशित केले.
श्री. श्रीनाथ हेंद्रे, कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी नमूद केले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत ९८० निवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यामध्ये साधारणतः सव्वा दोन ख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विभागांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा-२०२५ हा उपक्रम राबविणेबाबत या विभागाच्या दि. ११.११.२०२५ रोजीच्या परिपत्रक निर्गमित केले आहे. तसेच प्रत्येक शाळेला वेतनेत्तर अनुदान देण्यात येत असून त्यातून हा खर्च भागवावा, असे निर्देश संबंधित शाळांना दिलेले आहेत.
श्री. प्रशांत अंधारे, कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी नमूद केले की, अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडून विविध कल्याणकारी योजना येतात त्याप्रमाणे सदरचा उपक्रम राबविण्यात राबविणेबाबत विभागामार्फत सूचना देत आहोत. तसेच सदर आयोगाच्या बैठकीचे पत्र दि. ११.११.२०२५ रोजी मिळाले आहेत. तसेच या उपक्रमाबाबत रुपरेषा तयार करुन या उपक्रमात वसतीगृह व इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदविण्याबाबत सूचना केली जाईल.
त्यावर आयोगाने असे निर्देशित केले की, अल्पसंख्याक विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या वसतीगृह, शाळा मधील विद्यार्थ्यांची संख्या व विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या याची माहिती आयोगास सादर करावी. तसेच अल्पसंख्याक विभागाने तीन कार्यालयनी कामकाजाच्या दिवसामध्ये त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यरत संस्था, शाळा व विविध उपक्रमांच्या माध्यमांतून लाभार्थ्यांची संख्या याची माहिती आयोगास उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच संविधान जागृती प्रश्नमंजुषा-२०२५ या उपक्रमाच्या निमित्ताने काय कार्यवाही केली. याबाबतचे सर्वकष पत्र आयोगास सादर करावे, असे निर्देशित करण्यात येत आहे.
सदर बैठकीस महाराष्ट्र नॅशनल लॉ विद्यापीठ, नागपूर यांच्या वतीने प्राध्यापक (डॉ.) व्ही. पी. तिवारी, कायदा विभाग प्रमुख, डॉ. दिविता कोठेकर, सहाय्यक प्राध्यापक आणि डॉ. आरती तायडे, सहाय्यक प्राध्यापक उपस्थित होते. संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ या उपक्रमासाठी विद्यार्थ्यांसाठी तयार केलेल्या पाठ्यक्रमाची सविस्तर माहिती बैठकीत देण्यात आली. मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांमध्ये १५ दिवसांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रश्न मंजुषेसाठीचे प्रश्नसंच हा तयार केलेल्या पाठ्यक्रमावर आणि प्रशिक्षणा दरम्यान शिकवलेल्या विषयांवर आधारीत असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच या उपक्रमात सहभाग आणि सहकार्य करण्याबाबत सूचित करण्यात आले.
कुलगुरु, कुलसचिव, महाराष्ट्र नॅशनल लॉ विद्यापीठ, नागपूर यांनी सदर विषयातील तज्ञ प्राध्यापकासह बैठकीला उपस्थित विविध विभागातील सर्व जेष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने व विविध विभागाचा अभिप्राय घेऊन पाठयक्रम व प्रश्नावली तयार करावी. त्याकरिता बार्टी, पुणे यांनी दुरदृष्य प्रणालीव्दारे बैठकीचे आयोजन करावे. बैठक आयोजित करण्यासाठी वरील संस्थेची मदत घ्यावी. त्यासंबंधी माहिती आयोगाकडे सादर करावी.
संविधान जागृती प्रश्न मंजुषा-२०२५ हा उपक्रम दि. २६ नोव्हेंबर, २०२५ ते दि. २६ नोव्हेंबर, २०२६ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागाने वेगवेगळया पध्दतीने कालबध्द कार्यक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना संविधानाची माहिती व संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशित करण्यात आले.
सदर उपक्रमाच्या उद्घाटनासाठी मा. ना. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व मा. ना. श्री. अजीतदादा पवार, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. ना. श्री. संजय शिरसाट, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय् विभाग, महाराष्ट्र राज्य व श्रीमती माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय् विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वतीने निमंत्रण देऊन त्यांची वेळ आरक्षीत करण्याची कार्यवाही आयोगाचे सदस्य सचिव यांनी करावी, असे निर्देशित करण्यात आले. संबंधीत सर्व विभागाने या संपूर्ण उपक्रमाची कालबध्द पध्दतीने अंमलबजावणी करीत त्याचा अनुपालन अहवाल वेळोवेळी आयोगाकडे सादर करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले.
उपाध्यक्ष तथा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, म. रा., मुंबई
