Samagra Shiksha Composite School Grant सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय संयुक्त शाळा अनुदान प्राथमिक शाळांसाठी (First Phase) ५०% व माध्यमिक शाळांसाठी (Second Phase) ५०% वितरित करणेबाबत.
विषय :- सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय संयुक्त शाळा अनुदान प्राथमिक शाळांसाठी (First Phase) ५०% व माध्यमिक शाळांसाठी (Second Phase) ५०% वितरित करणेबाबत.
संदर्भ :-
१) भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०२/०५/२०२५ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मंजूरीनुसार.
२) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक मप्राशिप/सशि/सं.शा.अ./२०२५-२६/१९४७, दि. ८ जुलै, २०२५.
३) मप्राशिप/सशि/लेखा/Comp.School Grant/SEC.Rec. (GEN, SC, ST)/२०२५-२६/२८१८, दि. १८ सप्टेंबर, २०२५.
उपरोक्त विषयान्वये, समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२५-२६ च्या वार्षिक कार्ययोजना व
अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०२/०५/२०२५
रोजीच्या बैठकीत PMSHRI पहिला टप्पा ५१६ व दुसरा टप्पा ३११ अशा एकूण (८२७) शाळा
वगळून संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये सर्वात
वरची इयत्ता ८ वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६२,४९३ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु. १५६५९.५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच
इयत्ता १०वी किंवा १२ वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १,७४१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य
संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु.१००९.६ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
उपरोक्त नमूद मंजूर निधीपैकी संदर्भीय पत्र क्र. ३ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक स्तर १७४१ शाळांकरीता ५०% (First Phase) निधी म्हणजे रु. ५,०४,८०,०००/-लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
उपरोक्त नमूद मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२४९३ शाळांसाठी ५०% (First Phase) निधी म्हणजे रु. ७८,२९,७५,०००/- व माध्यमिक १७४१ शाळांकरीता ५०% (Second Phase) निधी म्हणजे रु. ५,०४,८०,०००/- लक्ष इतका उर्वरित निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे.
अ) इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक) (First Phase)
सन २०२५-२६ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय संयुक्त शाळा अनुदान प्राथमिक शाळांसाठी (First Phase) ५०% व माध्यमिक शाळांसाठी (Second Phase) ५०% वितरित करणेबाबत.
उपरोक्त प्रस्तावित नुसार निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI ८२७ शाळा वगळून) संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये देण्यात आलेल्या
मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे.
जिल्ह्यांना / महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
याकरीता आपण आपल्या स्तरावरुन आपल्या अधिनस्त शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) सर्व जिल्हे व प्रशासनाधिकारी / शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, सर्व महानगरपालिका यांना सूचना देण्यात याव्यात ही विनंती.
मूळ प्रत मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने
समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान दुसरा टप्पा ५० % करणेबाबत
Regarding the second phase of 50% increase in joint school grant for government primary and secondary schools under Samagara ShikshaTappa Second 50% Fund Release Composite School Grant-2024-25 (Elementry)- (without PM SHRI)Samagra Shiksha Composite School Grant
जा.क्र. मप्राशिप/सशि/सं.शा.अ./२०२४-२५ / १15
दि. 25 MAR 2025
विषय :- सन २०२४-२५ मध्ये समग्र शिक्षा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी संयुक्त शाळा अनुदान दुसरा टप्पा ५०% टक्के करणेबाबत.
संदर्भ : १) भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि.०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत मिळालेल्या मंजूरीनुसार.
२) जा.क्र. मप्राशिप/सशि/सं.शा.अ./२०२४-२५/२६५९, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे पत्र.
३) जा.क्र.मप्राशिप/सशि/लेखा/Compo. SchoolGrant/ELE..& SEC. Rec. (GEN,SC,ST)/२०२४-२५/२६५१, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२४ रोजीचे पत्र.
उपरोक्त विषयान्वये, समग्र शिक्षा अंतर्गत सन २०२४-२५ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकास भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळ (PAB) च्या दि. ०५/०३/२०२४ रोजीच्या बैठकीत संयुक्त शाळा अनुदान उपक्रमास मंजूरी मिळाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये सर्वात वरची इयत्ता ८वी पर्यंतचे वर्ग असलेल्या एकूण ६३०१० शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकूण रु. १६३०७.२५ लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच सर्वात वरची इयत्ता १०वी किंवा १२वीचा वर्ग असलेल्या एकूण १७७१ शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांसाठी एकूण रु. १०३१.४० लाख तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
संदर्भिय पत्र क्र. ३ अन्वये या कार्यालयाकडून PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२७६१ शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक १७०७ शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद / महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.
उपरोक्त नमूद PM SHRI (३११) शाळा वगळून मंजूर निधीपैकी उपलब्ध तरतूदीतून तुर्तास प्राथमिक ६२७६१ शाळांसाठी ५०% निधी म्हणजे रु. ८०७४.७५ लक्ष व माध्यमिक १७०७शाळांकरीता ५०% निधी म्हणजे रु.४९१.२० लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हा परिषद /महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे.
Samagra Shiksha Composite School Grant
अ) इयत्ता ८वी पर्यंत वर्ग असलेल्या प्राथमिक शाळांसाठी मंजूर निधी व ५०% वितरीत करावयाच्या निधीचा तक्ता खालीलप्रमाणे:-
संयुक्त शाळा अनुदान (प्राथमिक)
उपरोक्त निधी हा केवळ समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असणाऱ्या शाळांकरीता (PM SHRI ३११ शाळा वगळून) संदर्भिय पत्र क्र. २ अन्वये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत करण्यात यावा. जिल्हा परिषद / महानगरपालिका निहाय भौतिक व आर्थिक तरतूदीबाबतचा तक्ता (अ) व (ब) सोबत जोडण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यांना /महानगरपालिकास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी हा ज्या शाळाचा खर्च होईल अशाच शाळांना प्राधान्याने निधी वितरीत करण्यात यावा. तथापि, जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या एकूण मंजूर तरतूदीच्या मर्यादेत आणि शाळांना मंजूर असलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. समग्र शिक्षा अंतर्गत मंजूर असलेल्या सर्व जिल्हा व महानगरपालिका यांनी सदरचा निधी प्राप्त होताच तात्काळ खर्च करुन प्रबंध पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्यात यावी.
मूळ प्रत मा. राज्य प्रकल्प संचालक यांच्या मान्यतेने
