RTE 25 Percent Online Admission Process
As per the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the admission process for children to the reserved 25 percent seats in schools should be implemented online throughout the state. For this, the following procedure should be followed.
Regarding the implementation of the admission process for children in schools for 25 percent of the reserved seats as per the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार बालकांचा शाळांमधील प्रवेशाच्या राखीव २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः आरटीई-२०२५/प्र.क्र. ०८/एसडी-१,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२६.
वाचा –
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र, क्र. प्राशिसं/ आरटीई ८०१/२०२५/१४८६८२५, दि. १३.१०.२०२५.
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. आरटीई २०२५/प्र. क्र. ०८/ एसडी-१, दि. २९.०१.२०२५.
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. आरटीई २०१८/प्र.क्र.१८०/एसडी-१ दि.१८.०९.२०२०.
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. आरटीई २०१७/प्र. क्र. ३१५/ एसडी-१, दि. १६.०१.२०१८.
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. आरटीई २०१६/प्र. क्र. ४१५/ एसडी-१, दि. १०.०१.२०१७.
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना, क्र. आरटीई २०१२/प्र. क्र. ४५/ एसडी-१, दि. १५.०४.२०१४.
७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना, क्र. पीआरई २०१२/प्र. क्र. ११२/ पीई-१, दि. १५.०३.२०१३.
८) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९, सुधारित अधिनियम, २०१२,दि.२०.०६.२०१२.
९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना, क्र. पीआरई २०१२/प्र. क्र. ७४/पीई-१, दि. २४.०५.२०१२.
१०) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अधिसूचना, क्र. पीआरई २०१०/प्र. क्र. २१२ (बी)/ पीई-१, दि. ११.१०.२०११.
११) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९, दि.२७.०८.२००९.
प्रस्तावना :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम राज्यामध्ये दि. ०१.०४.२०१० पासून अंमलात आला आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार राज्य शासनामार्फत अधिसूचना दि. ११.१०.२०११ अन्वये नियम तयार करण्यात आले आहेत.
२. केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मध्ये दि.२०.०६.२०१२ अन्वये केलेल्या सुधारणेनुसार राज्य शासनामार्फत दि. १५.०३.२०१३ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार, इ. १ लीसाठी किंवा शाळेच्या प्रवेश स्तरावर पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी २५ टक्के प्रवेशाबाबत सुधारित नियम व शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना अधिसुचित करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्र शासनाने अधिनियमांत केलेल्या सुधारणांनुसार राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत. बालकांची २५ टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया राबविताना निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत कालानुरूप सुधारणा करणे आवश्यक असून बालकांच्या २५ टक्के प्रवेशाची प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबविणे क्रमप्राप्त आहे. याकरिता बालकांच्या शाळांमधील प्रवेशाच्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाकरिता नवीन नियम व आवश्यक त्याबाबींचा समावेश करून शासनास शिफारस करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दि. २९.०१.२०२५ अन्वये समिती गठित करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने सदर समितीचा अहवाल दि. १३.१०.२०२५ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे.
३. उपरोक्तप्रमाणे गठित करण्यात आलेल्या समितीची सभा वेळोवेळी समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेली आहे. सदर बैठकीला समितीतील सर्व सदस्य (ऑनलाईन / ऑफलाईन) उपस्थित असून बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार आरटीई २५ टक्के प्रवेशाच्या अनुषंगाने समाजातील नागरिकांचे अभिप्राय आरटीई पोर्टलवर घेण्याचे ठरले. त्यानुसार, आरटीई पोर्टलवर दि.११.०४.२०२५ ते दि. ३०.०४.२०२५ या कालावधीत सूचना / हरकतींसाठी आरटीई २५ टक्के पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. त्यानुसार नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना/ हरकतींचे विश्लेषण करण्यात आले असून गठित करण्यात आलेल्या समितीने याबाबत निरिक्षणे नोंदविलेली आहेत. तसेच, बालकांच्या शाळांमधील प्रवेशाच्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेसाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार प्रवेशाची सुधारित कार्यपध्दती राबविण्यातची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
शासन निर्णय :-
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविणेबाबतचा दि. १६.०१.२०२५ रोजीचा शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
२. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार बालकांचा शाळांमधील प्रवेशाच्या राखीव २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात यावी. याकरिता खालीलप्रमाणे नमूद कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
अ) प्रवेशप्रक्रिया प्रसिध्द करण्याबाबत :-
(१) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशाकरिता पात्र असणाऱ्या शाळांची यादी प्रथमतः निश्चित करावी,
(२) ऑनलाईन प्रवेशाकरिता पात्र शाळांची यादी व संपूर्ण ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधीनिहाय तपशील स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये बातमीद्वारे जाहीर करावा.
(३) बालकांच्या शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेस पात्र असणाऱ्या सर्व शाळांनी या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणे अनिवार्य राहील.
(४) बालकांच्या प्रवेशाकरिता राखीव २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेस पात्र असणाऱ्या सर्वं शाळांनी २५ टक्के प्रवेशाबाबतच्या माहितीचा फलक शाळेच्या दर्शनी भागात नागरिकांना सहज दिसेल, अशा पध्दतीने लावावा. या माहितीच्या फलकावर (२५% प्रवेशाकरिता असणारी वेबसाईट) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेचा कालावधी, प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे आवश्यक माहितीचा समावेश असावा.
(५) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी त्यांच्या क्षेत्राखत्यारित येणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हापरिषदा, महानगरपालिका यांच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रवेश प्रक्रियेची संपुर्ण माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत सूचना द्याव्यात.
(६) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, महानगरपालिका यांच्या अधिकृत नोटीस बोर्डावर प्रवेश प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती प्रसिध्द होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच महत्वाच्या ठिकाणी २५ टक्के प्रवेशाबाबतची माहिती देणारे मित्तीपत्रके / बॅनर लावण्यात यावेत, त्यामध्ये प्रवेशासाठी आवश्यक लागणारी कागदपत्रे, प्रवेशाचे वेळापत्रक, मदत केंद्रांची नावे तसेच शाळानिहाय इयत्ता १ ली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गातील प्रवेश क्षमतेच्या राखीव २५ टक्के प्रवेशांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या जागासंदर्भात सविस्तर माहिती असावी.
(७) पालकांना सहजरित्या प्रवेशाबाबतची माहिती उपलब्ध होईल, यादृष्टीने शालेय शिक्षण विभागाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करावी. तसेच video clip तयार करुन पोर्टलवर/यु-ट्युबवर अपलोड करावी.
(८) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी या संदर्भात वेळोवेळी पत्रकार परिषदा घेवून आवश्यक माहिती सर्वांना द्यावी व याबद्दलची संबंधित घटकांमध्ये जागृती करावी.
आ) प्रवेश प्रक्रियेकरिता नियोजित कालावधी, शाळा नोंदणी व प्रशिक्षण :-
(१) बालकांच्या २५ टक्के राखीव जागांवरील ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रिया सन २०२७-२०२८ या शैक्षणिक वर्षांपासून माहे जानेवारी पासून सुरू करून एप्रिल अखेर पार पाडण्यात यावी.
(२) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ करिता व यापुढील शैक्षणिक वर्षांकरिता प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्यास्तरावरून देण्यात यावे. तसेच, प्रवेश प्रक्रियेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रवेश प्रक्रियेबाबतच्या सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
(३) बालकांच्या राखीच २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या सर्व पात्र शाळांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. याकरिता शाळांना नोंदणी करण्यासाठी किमान १० दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा.
(४) या शाळानी अधिनियमातील १२ (० (८) नुसार तसेच, दिनांक २१ जानेवारी, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार संबंधित शाळेने २५ टक्के प्रवेशाकरिता प्रवेश स्तर (Entry Level) नोंदवावेत, प्रवेशस्तर (Entry Level) शाळेने ठरवावा, तथापि, पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५ टक्के प्रवेशाकरिता आर्थिक परतावा शासनाकडून अनुज्ञेय असणार नाही.
(५७) शाळा नोंदणीबाबत शाळा प्रमुख व संबंधित अधिकारी यांचे प्रशिक्षण, मदत केंद्रांमार्फत घेण्यात यावे. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी राज्यातील जिल्हानिहाय मदत केंद्रांची यादी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या स्तरावरुन जाहीर करावी. प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी अधिनस्त क्षेत्रात पुरेशा मदत / सहाय्य केंद्रांची स्थापना करावी.
(५) पालकांना ऑनलाईन अर्ज करताना येणाऱ्या समस्या तसेच शाळांना ऑनलाईन नोंदणी करताना येणाऱ्या समस्या विचारात घेवून त्यावर आधारित प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे. या करिता छोटे व्हीडिओज किंवा पोर्टलवर मराठीमध्ये सुचना उपलब्ध करुन द्याव्यात.
(६) ऑनलाईन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी करावी. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशाकरिता पात्र आहेत परंतु नोंदणी करत नाहीत किंवा Entry Level स्तरावरील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा उपलब्ध करुन देत नाहीत, अशा शाळांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी तात्काळ नियमाप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत शाळेची मान्यता काढण्याबाबत नोटीसा द्याव्यात.
(७) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत लॉटरीव्दारे प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याला शाळा प्रशासनाने प्रवेश नाकारल्यास शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी तपासणी करावी व शाळा प्रशासन हेतू पुरस्पर प्रवेश नाकारल्याचे आढळल्यास नियमाप्रमाणे शाळा मान्यता काढण्याची कार्यवाही करावी.
(८) ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरण्याची प्रक्रिया प्रतिवर्षी जानेवारीमध्ये सुरु करुन सर्व फेन्या एप्रिल अखेर पूर्ण कराव्यात. मुलांच्या ऑनलाईन प्रवेशाबाबतचे संदेश (निवड झालेल्या निवड न झालेल्या मुलांबाबत विहित वेळेत पालकांना दिले जातील, याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.
३) २५ टक्के प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे व इतर बाबी :-
(१) दिनांक १५ मार्च २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी
कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे राहतील.
(१.१) बालकांच्या जन्माचे प्रमाणपत्र व वास्तव्याचा पुरावा (अनिवार्य).
(१.२) भाडे तत्वावर राहणाऱ्या पालकांच्या बाबतीत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीचा दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडेकरारनाम्याची प्रत आवश्यक) (सर्व घटकांना अनिवार्य).
(१.३) सामाजिक वंचित घटक (पालकांचा बालकांचा जातीचा दाखला व अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य) (परराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.)
(१.४) आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला (उत्पन्नाचा दाखला रुपये १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न),
(२) बालकांचा शाळांमधील राखीव २५% जागांकरिता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत घटस्फोटित महिला/विधवा महिला यांची बालके, अनाथ बालके व दिव्यांग बालके यांच्याबाबत पुढील कागदपत्रे आवश्यक राहतील.
(२.१) घटस्फोटित महिला:-
(१) न्यायालयाचा निर्णय (२) घटस्फोटित महिलेचा / बालकाच्या आईचा रहिवाशी पुरावा (३) बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास तर बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
(२.२) न्यायप्रविष्ट असलेल्या घटस्फोटा प्रकरणातील महिला:-
(१) प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा पुरावा. (२) घटस्फोट प्रकरण न्यायप्रविष्ट असलेल्या महिलेचा/ बालकाच्या आईचा रहिवाशी पुरावा (३) बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास तर बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
(२.३) विधवा महिलाः-
(१) पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र. (२) विधवा महिलेचा / बालकाच्या आईचा रहिवाशी पुरावा (३) बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास तर बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
(२.४) अनाथ बालक:-
अनाथ बालकांच्याबाबत अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात यावीत. जर बालक अनाथलयात राहत नसेल तर जे पालक सांभाळ करतात त्यांचे हमीपत्र आवश्यक राहिल.
(२.५) दिव्यांग बालके:-
असावे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रमाणाचे
(३) शाळांमधील प्रवेशाकरिता पोर्टलवरील ऑनलाईन माहिती भरताना झालेल्या चुका (जसे बालकाचे नावातील / आडनावातील किरकोळ चुका) गृहित धरून शाळांना प्रवेश नाकारता येणार नाही. प्रवेशांकरिता सादर केलेली कागदपत्रे यांची तपासणी शाळांनी करावी व त्याची नोंद शाळेच्या अभिलेखात घ्यावी व तद्नंतर संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना अवगत करावे.
(४) उत्पन्नाचा दाखला प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणाऱ्या एक वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील असावा, उदा. सन २०२५-२६ मध्ये प्रवेश घेताना पालकांचे सन २०२३-२४ या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समजण्यात यावा, उत्पन्नाचे दाखले हे संबंधित प्राधिकरण (तहसिलदार कार्यालय) यांनी प्रमाणित केलेले असावेत. हे दाखले तपासम्याचे अधिकार शाळांना असणार नाहीत. आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची पडताळणी महाऑनलाईन घ्या Portal व्दारे ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येईल. पालकांनी बनावट/बोगस उत्पन्नाच्या दाखल्यांचा वापर २५ टक्के प्रवेशा करिता करू नये. बनावट/बोगस उत्पन्नाच्या दाखल्यांचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, झालेले प्रवेश रद्द करण्यात येतील व संबंधित पालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, (५७) पालकांनी ऑनलाईन अर्ज करतांना अचूक व खरी माहिती भरावी. (उदा. घरचा पत्ता, जन्म दिनांक, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र इ.)
(६) शाळांमधील प्रवेशाकरिता बालकांचे प्रवेश घेण्यासाठी शाळा Allotment झालेल्या विद्यार्थ्यांना सबंधीत शाळांनी विहित मुदतीत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. याकरिता बालकांच्या प्रवेशाबाबत विहित मुदतीनंतर शाळेच्या पालकांच्या कोणत्याही तक्रारींची दखल घेण्यात येणार नाही.
(७) एखाद्या शिक्षण संस्थेच्या एकाच आवारात अथवा HIE नियमानुसार परिसरात असल्यास इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत मान्यता असलेली एक शाळा असेल व तेथेच इयत्ता ५ वी ते १० वी पर्यन्त मान्यता असलेली दुसरी शाळा असल्यास Elementary Cycle नुसार इयत्ता १ ली ला २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत दिलेले प्रवेश पुढे त्याच संस्थेच्या त्याच परिसरातील (एकाच आवारातील) इयत्ता ५ ते १० वी पर्यन्त असलेल्या शाळेत इयत्ता ५ वी ते ८ वी करिता नियमित राहतील. त्याकरिता त्या शाळेत इयत्ता ५ वी करिता वेगळयाने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची आवश्यकता नाही. मात्र इयत्ता ५ वीतील उर्वरित सर्वसाधारण प्रवेश प्रक्रिया करताना २५ टक्केच्या प्रमाणात जागा रिक्त ठेवणे शाळेस बंधनकारक राहील.
(८) एखाद्या शिक्षण संस्थेची शाळा इतर शहरात असल्यास, त्या ठिकाणी बालकाचे प्रवेश बदलून देता येणार नाही.
(९) बालकांचे शाळांमधील २५ टक्के राखीव असणाऱ्या जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्याकरिता (प्रवेश स्तर Elementary Cycle ते इयत्ता ८ वी पर्यन्त पात्र असलेल्या शाळांनी प्रत्येक वर्गामध्ये २५ टक्के प्रवेश हे या प्रक्रियेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठीच राहतील, याची दक्षता शाळा प्रशासनाने घेणे आवश्यक राहील, या प्रवेश प्रक्रियेतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गळती होणार नाही, तसेच ही मुले शिक्षणापासून वंचित होणार नाहीत, याचे सामाजिक दायित्व शाळा प्रशासनाचे राहील, राखीव २५ टक्के जागांवर प्रवेशित होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारे वेगळी/सापत्न वागणूक दिली जाणार नाही अथवा त्यांच्या बद्दल भेदभाव केला जाणार नाही, याची दक्षता शाळा प्रशासनाने घेणे अनिवार्य आहे.
(१०) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेशित विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून त्या शाळेस शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार करावयाच्या रक्कमेच्या प्रतिपूर्तीची गणनादेखील सिस्टिम मध्ये करण्यात यावी, जेणे करुन शाळांना प्रतिपूर्तीसाठी पुन्हा वेगळ्याने तपशीलवार प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याची आवश्यकता असू नये. शासनाने शासन निर्णयान्वये निर्धारित केलेल्या दरानुसार अथवा शाळेने निश्चित केलेले दर यापैकी जे कमी असेल त्या दराने शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय राहील. बालकांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शाळांना केल्यानंतर पालकांना SMS द्वारे कळविण्यात यावे.
(११) बालकांसाठी शाळांमधील राखीव असलेल्या २५ टक्के प्रवेशांतर्गत भरलेल्या प्रवेशित जागांची वर्षनिहाय माहिती शाळांनी Portal वर भरावी व ती प्रत्येक वर्षी Update करावी. मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालके उपलब्ध न झाल्यास त्याप्रमाणात २५ टक्के प्रवेशातील जागा रिक्त ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच, या जागा सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यावर्तीत /वर्ग करता येणार नाहीत.
ई) बालकांच्या ऑनलाईन २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेची संगणकीय प्रणाली (पोर्टल) व्यवस्था विचारात घेता, पालकांसाठी पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात येत आहेत.
(१) पालकानी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरत असताना परिच्छेद “इ” मध्ये नमूद सर्व कागदपत्र तसेच, शासनाने वेळोवेळी अनिवार्य केलेली कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत.
(२) निर्धारित नजीकच्या क्षेत्रातील उपलब्ध असलेल्या शाळा निवडाव्यात.
(३) सन २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी शासन निर्णय दि. १८.०९.२०२० मधील तरतुदीनुसार शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित करावे,
(४) पालकांनी ऑनलाईन अर्ज करतांना अचुक व खरी माहिती भरावी. (उदा. घरचा पत्ता, जन्म दिनांक, उत्पन्नाचा दाखला, जातप्रमाणपत्र इ.)
(५) बालकांना प्रवेश देण्यात आलेल्या (Allotment) शाळेमध्येच पालकांनी विहित मुदतीत प्रवेश घेणे बंधनकारक आहे. प्रवेश देण्यात आलेली शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बदलून देता येणार नाही, विहित मुदतीनंतर शाळेच्या / पालकांच्या कोणत्याही तक्रारींची दखल घेण्यात येणार नाही.
(६) शाळेमध्ये प्रवेश घेत असतांना पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेल्या सर्व कागदपत्राच्या मूळ प्रती व त्याच्या २ साक्षांकित प्रती सोबत ठेवाव्यात.
(७) पालकांनी बनावट / बोगस कागदपत्रांचा/ दाखल्यांचा वापर बालकांच्या २५ टक्के प्रवेशाकरिता राखीव असलेल्या जागांकरिता करू नये. बनावट / बोगस कागदपत्रांचा / दाखल्यांचा वापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास, झालेले प्रवेश रद्द करण्यात येतील व संबंधित पालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
उ) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत एनआयसीकरिता सूचनाः
(१) प्रवेश प्रक्रियेकरिता Mobile App विकसित करावे,
(२) बालकांच्या प्रवेशाठी निक्षित करण्यात आलेल्या वयाच्या आधीच्या बालकांची नोंद ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदविली जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, तसेच याप्रमाणे पालकांना अर्ज करताना Popup message Systern वर दाखविण्याची व्यवस्था करावी.
(३) पालकांना त्यांचे रहिवासाचे स्थान गुगल मैप मध्ये दर्शविताना GPS मध्ये बलुन Land mark च्या १ किमी. च्या मर्यादेत दाखविण्याची मुभा असेल, याबाबत व्यवस्था करावी.
(४) उत्पनाचा दाखला maha.online महाऑनलाईनशी लिंक करण्याची व्यवस्था करावी.
(५) पालकांना अर्ज भरताना संगणकीय प्रणालीमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद बाबी उपलब्ध करुन द्याव्यात.
५.११ पालकांना पाल्याच्या Online प्रवेश अर्जावर जन्म दिनांक आणि नाव पुन्हा बदलता येणार नाही, अशी व्यवस्था करावी.
५.२) आर.टी.ई. २५ टक्के अंतर्गत Online प्रवेश अर्ज भरत असताना पालकांना पाल्याच्या प्रवेशाकरिता जास्तीत-जास्त कोणत्याही १० शाळांचे पर्याय देता येतील. यामध्ये पोर्टलवर नोंदविण्यात आलेल्या पाल्याच्या निवास स्थानापासून १ किमी व त्याच्या आतील शाळा दर्शविण्याची व्यवस्था करावी,
५.३) संगणकीय प्रणालीव्दारे लॉटरी काढताना १ किमी व त्यापेक्षा कमी अंतरातील शाळांसाठी २५ टक्के अंतर्गत एका शाळेत उपलब्ध असलेल्या प्रवेशाच्या रिक्त जागांपेक्षा पालकांकडून अधिक प्रवेश अर्ज प्राप्त झाल्यास, प्रवेशाच्या प्रथम फेरीतच त्या शाळेची लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
५.४) लॉटरीमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाकरिता एकाच शाळेचे Allotment (वाटप) होईल.
५.५७ शाळा प्रवेशासाठी जी शाळा विद्यार्थ्याला Allot होईल त्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्याला प्रवेश घेणे अनिवार्य राहील. जे विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत त्यांना या प्रक्रियेमध्ये पुन्हा सहभागी होता येणार नाही.
५.६) विद्यार्थ्यांला लॉटरी लागल्यानंतर अलॉटमेंट लेटरवर शाळेचा पूर्ण पत्ता दिसण्याची व्यवस्था असावी.
५.५ विद्यार्थ्याला प्रवेश Allot केल्यावर तसा SMS शाळांना व पालकांना पाठविण्याची व्यवस्था असावी. तसेच ही यादी Portal वर उपलब्ध असावी.५.८) पालकांनी प्रवेशाच्या वेळी दर्शविलेला निवासाचा पत्ता व त्यांच्या आधार ओळखपत्रावरील निवासाचा पत्ता एकच आहे, याची खात्री करण्यात यावी. निवासाच्या पत्त्यामध्ये बदल दिसून आल्यास यासंदर्भात प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात यावी.
५.९) शाळा Allot झालेल्या विद्यार्थ्याचे पालक Allotment letter सह व आवश्यक कागदपत्रांसह प्रवेश घेण्यासाठी संबंधित शाळेला भेट देवून संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांच्याशी संपर्क करतील.
५.१०) शाळा खालील कारणांमुळे प्रवेश नाकारु शकेल याची स्पष्ट कल्पना पालकांना देण्यात यावी व याबाबतची माहिती Portal वर उपलब्ध असावी.
१. अवैध निवासाचा पत्ता
२. अवैध जन्मतारखेचा दाखला
३. अवैध जातीचे प्रमाणपत्र
४. अवैध उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
५. अवैध ओळखपत्र
६. अवैध दिव्यांग प्रमाणपत्र
५.११) शाळेने विद्यार्थ्यांला प्रवेशित केल्यास अथवा प्रवेश नाकारल्यास (Admitted /Rejected/Parents do not Approach) त्या बद्दलची प्रिंट पावती पालकांना देण्यात यावी. तसेच System मधून शासनाला सुध्दा ते दिसण्याची व्यवस्था असावी.
५.१२) शाळेनी प्रवेश नाकारल्यास (Rejected / Parents do not Approach) या संदर्भात पालकांना Online Grievance करता येईल. तसेच ज्या शाळांनी प्रवेश नाकारलेला आहे, अशा तक्रारींवर निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार संबंधित पंचायत समिती स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी व मनपा/ नपा स्तरावरील क्षेत्रिय अधिकारी यांना रहातील.
५.१३) प्रत्येक लॉटरी फेरी नंतर शाळांमध्ये २५ टक्के अंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या रिक्त जागांची
माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्यावी.
(६) वेबसाईट वर Power Point Presentation व Videos दर्शविण्यात यावेत. (व्हेरिफिकेशन करणे / पालकांनी अर्ज भरणे / शाळांनी नोंदणी करणे इ.)
(७) शाळा लॉगीन मध्ये खालील व्यवस्था करण्यात यावी.
७.१) फी प्रतिपूर्ती मध्ये प्रत्येक शाळेला आतापर्यंत मूलनिहाय किती फी प्रतिपूर्ती मिळाली याबाबत शाळालॉगीन मध्ये नोंद दिसणे.
७.२) त्याचप्रमाणे मुलांची फी प्रतिपूर्ती झाल्यावर मुलांच्या पालकांना SMS जाणे.
७.३) शाळेच्या लॉगीनमध्ये फक्त ADMIT, REJECT व PARENTS DO NOT APPROACH हे पर्याय (Tab) ठेवण्यात यावे.
७.४) दिनांक १५ मार्च, २०१३ रोजीच्या अधिसूचनेसोबतची परिशिष्टे १ ते ६ शाळांना त्यांच्या लॉगीन मध्ये Online दिसणे.
७.५) २५ टक्के प्रवेशाकरिता शाळा नोंदणी करताना शाळा आकारत असलेल्या शुल्काबद्दलची माहिती नोंदविण्याची व्यवस्था असावी.
७.६) शाळेने प्रवेशाची ऑनलाईन नोंद केल्यानंतर प्रवेश निश्चित झाल्याची पावती आणि प्रवेश रद्द केल्यास त्याची कारणासहीत पावती देण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करावी.
उ) बालकांचा शाळांमधील राखीव २५ टक्के जागांवरील Online प्रवेश प्रक्रियेत लॉटरीव्दारे प्रवेशित बालकाच्या फी प्रतिपूर्तीची गणना करताना बालकांच्या आधारकार्डावरील आवश्यक तपशील संबंधित शाळांनी RTE Portal आणि सरल प्रणालीत नोंदविणे आवश्यक राहील. शाळेत प्रवेशित होत असताना संबंधित विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड नसेल, तर ते काढून घेण्याची जबाबदारी संबंधित पालकाची व शाळेची राहील.
ऊ) दंडात्मक कारवाई :-
१) RTE २५ % Online प्रवेशपात्र शाळा असेल आणि त्या शाळेने RTE Portal वर रजिस्ट्रेशन न केल्यास.
२) RTE २५ % Online अंतर्गत विद्यार्थ्यांना अलॉट झालेल्या शाळेत प्रवेशाकरिता गेल्यावर शाळेने त्यांना जाणुनबुजून कोणतेही कारण नसतांना प्रवेश नाकारल्यास.
३) शाळा प्रवेश देत नाही अशी पालकांनी तक्रार नोंदविल्यास आणि अशी तक्रार योग्य आहे, असे सक्षम अधिकाऱ्यांस आढळून आल्यास.
४) RTE २५% Online प्रवेश प्रकिये अंतर्गत वरील बाबीमध्ये शाळा दोषी आढळल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कायद्यातील तरतूदीनसार शाळा मान्यता काढण्याची कारवाई करील.
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०२१२१५५२४८१८२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
