Residential Property Tax Waived
Residential Property Tax Waived
Residential Property House tax waived
For houses within Gram Panchayat limits, 50% of outstanding tax will be waived and current tax will have to be paid in full
Regarding providing concession in recovery of residential property tax and other tax arrears from Gram Panchayats under “Mukhyamantri Samrudd Panchayat Raj Abhiyan”.
“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंतर्गत ग्रामपंचायतींकडून निवासी मालमत्ता कर व अन्य कर थकबाकी वसुलीत सवलत देणेबाबत.
दिनांक: १३ नोव्हेंबर, २०२५
वाचा:
१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९
२) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम, १९६०
३) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, अधिसूचना दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५
४) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मुसपंअ-२०२५/प्र.क्र.१५२,E-११२३०५७/यो-११, दिनांक ०६ ऑगस्ट, २०२५
प्रस्तावना:-
राज्यातील ग्रामपंचायतींची रचना व त्यांचे प्रशासन या संबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणे व तो एकत्रित करणे आणि विवक्षित इतर बाबी यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ पारित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत, संदर्भाधिन क्र.२ व ३ अन्वये कर व शुल्क रचनेकरिता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम, १९६० व शासन अधिसूचना दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५ विहित करण्यात आले आहेत.
ग्रामपंचायतींचे “आर्थिक स्वावलंबन” हे समृद्ध गावांच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक असल्याने, तसेच शासनाच्या सर्व विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यासाठी शासनाने संपूर्ण राज्यात “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” राबविण्याबाबत संदर्भ क्र.४ येथे नमूद शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
तथापि, सदर अभियान राबवित असताना, अनेक ग्रामपंचायतींकडे करांची वसुली प्रलंबित असल्याचे आणि ग्रामपंचायतींकडून अनेक करांबाबत संदर्भाधिन क्र.२ व ३ येथे नमूद नियमांस अनुसरून १००% कर वसूली होत नसल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींना नागरिकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आणि नवीन विकास कामे हाती घेण्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या थकीत कर वसुलीला गती देण्यासाठी, थकबाकीच्या एक रकमी वसुलीकरिता आणि थकबाकीची वसुल केलेली रक्कम विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून निवासी मालमत्ता कर व अन्य करांच्या थकबाकी वसुलीत सवलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-उपरोक्त पार्श्वभमीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि त्याखालील नियम यां अन्वये प्राप्त अधिकारांत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
१) राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील ज्या निवासी मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या (सन २०२५-२६ या) चालु वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या ५०% रक्कम “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” अंमलबजावणीच्या कालावधीत एक रकमी ग्रामपंचायतीकडे जमा केल्यास, एकूण मूळ थकबाकीच्या रकमेस ५०% सवलत राहील. (म्हणजेच सन २०२५-२६ च्या पूर्ण करांची रक्कम + दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या करांची एकूण थकबाकी मिळून येणाऱ्या रकमेच्या ५०% रक्कम)
२) सदर सवलत केवळ निवासी मालमत्ताधारकांसाठी (Residential Property Holders) असून औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर मालमत्तांसाठी नाही.
३) सदर सवलत उक्त नमूद अभियान कालावधीत लागू राहील.
४) ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील निवासी मालमत्ता धारकांना, निवासी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या थकबाकीत वरीलप्रमाणे सवलत देण्याचा निर्णय घेण्याची बाब संबंधित ग्रामपंचायतींना ऐच्छिक राहील. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील थकबाकीचे प्रमाण आणि संबंधित ग्रामपंचायतीची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन, निवासी मालमत्ताधारकांना दिनांक ०१ एप्रिल, २०२५ पूर्वीच्या एकूण निवासी मालमत्ता कर, पाणी पट्टी आणि दिवा बत्ती कर इत्यादी करांच्या थकबाकीमध्ये ५०% टक्के सवलत द्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार त्या त्या ग्रामपंचायतींना असेल. यासाठी ग्रामपंचायतीने “विशेष ग्रामसभा” बोलावून त्यात बहुमताने ठराव मंजूर करणे अनिवार्य आहे.
५) सदर सवलतीच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात झालेल्या कोणत्याही घटीची शासनाकडून भरपाई करण्यात येणार नाही.
६) सदर शासन निर्णय तात्काळ प्रभावाने अंमलात येईल. तसेच या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी होत असल्याची खात्री व आढावा सर्व संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी व प्राधिकारी यांनी सर्व साप्ताहिक आणि मासिक बैठकांत घ्यावा.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक २०२५१११३१६४६४९९७२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
उपसचिव महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: व्हीपीएम-२०२५/प्र.क्र.६२ (Computer No.१३९२६८९)/पंरा-१ बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई – ४०० ००१.