Regulations for private institutions hostels for children
Regulations for private institutions hostels for children
बालकांच्या खाजगी संस्था/ वसतीगृह यांच्यासाठी नियमावली.
महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक-बालगृ-२०२५/प्र.क्र.११७/का-०८, मंत्रालय, मुंबई
दिनांक- ०३ जुलै, २०२५
वाचा -:
महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. पीआयएल-२०१४/प्र.क्र.२३५/का-०३, दि.०२/११/२०१५
प्रस्तावना:-
राज्यात बालकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत अनेक संस्था अनोंदणीकृत असून अशा संस्थांकरीता कोणत्याही नियमावली शिवाय कार्यरत असल्याने मा. उच्च न्यायालयाने जनहीत याचिका क्र.१३४/२०१२ हेल्प मुंबई फाऊंडेशन वि. चेअरमन रेल्वे बोर्ड व इतर, जनहित याचिका क्र. ५७/२०११ हिंदुस्थान टाईम्स वि महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी राज्यातील बालकांच्या विकासासाठी कार्यरत सर्व खाजगी संस्थांसाठी किमान निकष ठरविण्याबाबत व नियमावली तयार करण्याबाबत निर्देश दिलेले होते. त्यानुषंगाने वाचा येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २२ मधील तरतूदीमध्ये बदल करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती.
शासन निर्णयसदर शासन निर्णयाद्वारे वाचा येथील शासन निर्णयातील अनुक्रमांक २२ रद्द करण्यात येत असून सदर तरतूद पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे.
२२(अ) राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाच्या अखत्यारीत न येणाऱ्या वसतिगृहातील /संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना योग्य प्रमाणात सोयी सुविधा न पुरविणाऱ्या, मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण न करणाऱ्या, विद्यार्थ्यांचे शारिरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण करणाऱ्या वसतिगृहे / संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनास राहील.
२२(ब) अशा प्रकारच्या संस्थांमध्ये बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कलम २ (१४) नुसार काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके दाखल असल्याचे निर्दशनास आल्यास सदर बालकांची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेने संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व जिल्हा बाल कल्याण समितीस देणे बंधनकारक राहील.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०७०३१३३०१९१५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(डॉ. निलेश ज. पाटील) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
