Protection Of Divyang From Abuse Violence Exploitation
Protection Of Divyang From Abuse Violence Exploitation
Protection from abuse, violence and exploitation against persons with Divyang
Regarding protection against abuse, violence and exploitation against persons with disabilities
दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) यांपासून संरक्षण करणेबाबत
दिनांक :- 13 नोव्हेंबर, 2025.
संदर्भ:
- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016
- दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, 2017
- फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973
प्रस्तावना -:
महाराष्ट्र शासन, दिव्यांग व्यक्तीची प्रतिष्ठा, हक्क आणि सुरक्षा यांचे संरक्षण करण्यास कटीबध्द आहे. दिव्यांग व्यक्ती असुरक्षितता आणि इतरांवरील अवलंबनामुळे अत्याचार आणि हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या आहेत.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 नुसार, समुचित शासन दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या / घडणाऱ्या सर्व प्रकारच्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणापासून (Exploitation) संरक्षण देण्यासाठी उपाययोजना करेल. कलम 7 (1) (अ) नुसार समुचित शासन अशा घटनांची दखल घेईल आणि अशा घटनांच्या विरोधात कायदेशीर उपाय उपलब्ध करतील.
- कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या / घडणाऱ्या छळ (Abuse). हिंसाचार (Violence) आणि शोषणाविरुध्द (Exploitation) प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत. सदर कार्यवाहीची प्रक्रिया दिव्यांग व्यक्ती हक्क नियम, 2017 च्या नियम 6 अंतर्गत निश्चित करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 अंतर्गत तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, कार्यकारी दंडाधिकारी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 133 ते 143 (भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 152 ते 162) अंतर्गत प्रदान केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करतील असे नमूद आहे.
- दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 च्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणापासून (Exploitation) सरंक्षण सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शासनावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 (1) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी “उपविभागीय दंडाधिकारी” आणि “जिल्हा दंडाधिकारी” यांना या तरतुदी अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) यांपासून संरक्षण करणेबाबत एकसमान मानक कार्यपध्दती (Standard operating procedure SOP) विकसित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
शासन निर्णय-:
- सक्षम प्राधिकारी
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 नुसार “उपविभागीय दंडाधिकारी” आणि “जिल्हा दंडाधिकारी” दिव्यांग व्यक्ती विरोधी छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणांच्या (Exploitation) घटनांची दखल घेतील आणि अशा घटनांविरुध्द कायदेशीर उपाययोजना करण्यासाठी “सक्षम प्राधिकारी” म्हणून काम करतील. तसेच अशा घटना टाळण्यासाठी (Prevention) पावले उचलतील. अशा घटनांमधील पिडीतांना वाचवणे, संरक्षण आणि पुनर्वसन करणेसाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करतील. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 च्या उद्देशाने, “उपविभागीय दंडाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी” खालील नमूद अधिकारांचा वापर करतील.
1.1 दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016 चे कलम 7.
1.2 दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क नियम, 2017 चा नियम 6.
1.3 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 133 ते 143 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 152 ते 162).
- कार्यवाहीची प्रक्रिया
2.1 पिडीत दिव्यांग व्यक्ती / प्राधिकृत व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणांच्या (Exploitation) घटनाबाबत पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करू शकतील.
2.2 पोलीस प्रशासनाकडे अशी तक्रार प्राप्त झाल्यास ते “उपविभागीय दंडाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी” यांचेकडे तक्रार दाखल करतील. “उपविभागीय दंडाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी” दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या कलम 133 ते 143 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 152 ते 162) नुसार संबंधित तक्रारीवर कार्यवाही करतील.
2.3 दिव्यांग व्यक्तीसाठी काम करणाऱ्या संस्था यांना दिव्यांग व्यक्तीच्या विरोधात छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) होण्याची शक्यता जाणवल्यास ते याबाबतची तक्रार “उपविभागीय दंडाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी” यांचेकडे देऊ शकतील.
2.4 “उपविभागीय दंडाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी” हे स्वतःहून (Suo Moto) दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिसाचार (Violence) आणि शोषणांच्या (Exploitation) बाबत तक्रार दाखल करू शकतील आणि त्याच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 133 ते 143 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 152 ते 162) नुसार कार्यवाही करतील.
- कारवाईची व्याप्ती
कोणतीही दिव्यांग व्यक्ती, दिव्यांग संस्था, स्वयंसेवी संस्था, पोलिसांकडून दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात छळ, हिंसाचार आणि शोषण यांबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यावर किंवा स्वतः हून माहिती मिळाल्यावर “उपविभागीय दंडाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी” हे खालील कार्यवाही करतील.
3.1 त्वरित प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करतील.
3.2 तातडीच्या परिस्थितीत अंतरिम आदेश निर्गमित करतील.
3.3 सुरक्षा, वैद्यकीय मदत. पुनर्वसन आणि इतर सुविधा पुरवण्याचे निर्देश पोलिस /प्रशासनाला देतील.
3.4 तक्रारदारास त्या घटनांविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर उपाययोजना प्रदान करतील.
3.5 दिव्यांगांच्या हक्कांवर परिणाम करणारे अडथळे किंवा उपद्रव दूर करतील.
- प्रकिया
4.1 दिव्यांगाच्याबाबत घडलेल्या छळ (Abuse) / हिंसाचार (Violence) / शोषणांच्या (Exploitation) तक्रार प्राप्त झाल्यावर “सक्षम प्राधिकारी” फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 133 ते 143 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 152 ते 162) नुसार त्वरित कार्यवाही करतील. “सक्षम प्राधिकारी” यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अनुपालन न केल्यास भारतीय दंड संहितेच्या, कलम 188 (भारतीय न्याय संहिता, कलम 223) नुसार शिक्षेस पात्र असतील.
4.2 “सक्षम प्राधिकारी” हे या निष्कर्षास पोहोचले की, कथित कृत्य किंवा वर्तन दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 92 नुसार कारवाईस पात्र असेल. तर पुढील कारवाईसाठी सदर प्रकरणाचे अधिकार क्षेत्र असलेल्या न्यायिक दंडाधिकारी / महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे (Judicial Megistrate/ Metropolitan Megistrate) तक्रार वर्ग करतील.
- आदेशांचे स्वरूप
“सक्षम प्राधिकारी” यांनी दिलेल्या आदेशांमध्ये खालील मुद्द्यांचा अंतर्भाव असेल;
5.1 हक्कांवर परिणाम करणारे अडथळे किंवा उपद्रव दूर करणे.
5.2 छळ, कुरता किंवा बेकायदेशीर वर्तन प्रतिबंधित करणे.
5.3 आवश्यक असल्यास पोलिस संरक्षण देणे किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात ताब्यात घेण्याची कारवाई करणे.
5.4 परिच्छेद क्रमांक 4.2 प्रमाणे कार्यवाही करणे. 6. शासनास अहवाल सादर करणे.
6.1 मासिक :
6.1.1 “पोलीस अधीक्षक / पोलीस आयुक्त”, “जिल्हा दिव्यांगत्व समितीला” प्राप्त झालेल्या तक्रारीबाबत अनुपालन अहवाल सादर करतील.
6.1.2 “उपविभागीय दंडाधिकारी” हे “जिल्हा दिव्यांगत्व समितीला” सर्व तक्रारी, केलेली कार्यवाही आणि परिणामांचा अहवाल सादर करतील.
6.1.3 “जिल्हा दंडाधिकारी” सर्व तक्रारी, केलेली कार्यवाही आणि परिणामांचा अहवाल “जिल्हा दिव्यांगत्व समितीला” सादर करतील.
6.2 मासिक : “जिल्हा दिव्यांगत्व समिती”, जिल्ह्याचा अहवाल प्रत्येक महिन्याला “राज्य दिव्यांग आयुक्तांना” सादर करतील.
6.3 तिमाही : “राज्य दिव्यांग आयुक्त”, “दिव्यांगत्व समितीने” पाठविलेल्या अहवालाचे विश्लेषण करून जिल्ह्यातील सर्व तक्रारी व केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतील आणि त्यावर आवश्यक कार्यवाही करतील. तसेच “राज्य दिव्यांग आयुक्त” राज्याचा अहवाल व केलेली कार्यवाही प्रत्येक तिमाहीस शासनास सादर करतील.
सर्व अहवाल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट आणि नमुना भरण्यासाठी सूचना याप्रमाणे विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक आहे.
- सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५१११३१६०७५५०२३५ आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-2025/प्र.क्र.22/ कार्यासन 1. 31, 32, 35 “ए” विंग, तिसरा मजला, मित्तल टॉवर बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई- 400 021.