Procedure for implementing reservation for Divyang persons दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अनुसार शासन सरळसेवा पदभरतीमध्ये दिव्यांग आरक्षण अंमलबजावणीची कार्यपद्धती

Procedure for implementing reservation for Divyang persons

Procedure for implementing reservation for Divyang persons

Procedure for implementing reservation for disabled people

Procedure for implementing reservation for persons with disabilities in government direct service recruitment as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अनुसार शासन सरळसेवा पदभरतीमध्ये दिव्यांग आरक्षण अंमलबजावणीची कार्यपद्धती…

दिनांक : ३१ जुलै, २०२५

वाचा :
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८ / प्र.क्र.११४/१६ अ, दि. २९ मे, २०१९
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अप्रवि २०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य ६. दि.१४ सप्टेंबर, २०१८
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग २०२१/प्र.क्र.५४/ दि.क.२.
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२
४) केंद्र शासनाची दि. २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजीची अधिसूचना
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी ११२२/प्र.क्र.१००/१६ ब. दि.५ जुलै, २०२२
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि. २० एप्रिल, २०२३
७) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ,दि. २९ जुलै, २०२४

प्रस्तावना :

दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार संदर्भ क्र.१ येथील दि.२९.५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाने “गट अ” ते “गट ड” पदावर सरळसेवा भरतीमध्ये दिव्यांगासाठी ४% आरक्षण राज्यात लागू केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.६ येथील दि.२०.४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “गट ड” ते “गट अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग पदोन्नती धोरण लागू केले आहे. तसेच दि.३०.६.२०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने दिव्यांग आरक्षणाची पदोन्नतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.७ येथील दि.२९.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयान्व्ये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्य शासन सरळसेवा पदभरती मध्ये “गट अ” ते “गट ड” सर्व पदे तसेच पदोन्नतीमध्ये “गट ड” ते “गट अ (निम्नस्तरपर्यंत)” दिव्यांग आरक्षण धोरण लागू आहे.

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.४ अन्वये गट क येथील दिव्यांग प्रकारात नैसर्गिक अंगदोष किंवा मज्जासंस्थेचा त्रास नसलेली मणक्याची विकृती किंवा मणक्याची दुखापत (Spinal Deformity and Spinal Injury without any neurological/limb dysfunction.) याचा समावेश केला आहे. दिव्यांग आरक्षणाच्या राज्य शासनाच्या सरळसेवा व पदोन्नती संदर्भातील शासन निर्णयातील “गट इ” या बहुविकलांगता या दिव्यांग प्रकारच्या व्याख्येत शब्दरचनेमुळे निर्माण झालेली संनिग्धता विचारात घेवून ती अधिक स्वयंस्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच दिव्यांग आरक्षण अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सरळसेवा पदभरती संदर्भातील संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयात काही तरतूदी समाविष्ठ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. शासन निर्णय :

दिव्यांग अधिनियम २०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रमाणात दिव्यांगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना पद आणि सेवेमध्ये आरक्षणासंदर्भात, दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासन सेवेत प्रवेशासाठी दिव्यांगांच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रकारानुसार “अ”,”ब”, “क” साठी प्रत्येकी १% तसेच गट “ड व इ” साठी १% या प्रमाणे एकूण ४% आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे.

अ) अंध/अल्पदृष्टी

ब) कर्णबधीरता अथवा ऐकू येण्यातील दुर्बलता

क) अस्थीव्यंगता / मेंदुचा पक्षघात (Cerebral Palsy) / कुष्ठरोग मुक्त (leprosy cured) /शारीरिक वाढ खुंटणे (dwarfism) / आम्ल हल्लाग्रस्त (acid attack victims) / स्नायु विकृती (muscular dystrophy), नैसर्गिक अंगदोष किंवा मज्जासंस्थेचा त्रास नसलेली मणक्याची विकृती किंवा मणक्याची दुखापत (Spinal Deformity and Spinal Injury without any neurological/limb dysfunction.)

ङ) स्वमग्नता (Autism) / मंदबुध्दी किंवा आकलन क्षमतेची कमतरता (Intellectual Disability) / विशिष्ट शिक्षण अक्षमता (specific learning disability) / मानसिक आजार (mental illness)

इ) वरील अ ते ड अंतर्गत नमूद दिव्यांगत्व प्रकारांपैकी एकापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या बहुविकलांगता प्रकारांसाठी सुनिश्चित करण्यात आलेल्या पदासाठी पात्र व्यक्ती. यामध्ये कर्णबधीर-दृष्टीहीनता (deaf-blindness) चा समावेश आहे.

२. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमांतर्गत कलम २ (एस) येथे नमूद “दिव्यांग व्यक्ती” (Person with Disablity) व कलम २ (आर) येथे नमूद “विनिर्दीष्ट दिव्यांगत्व” (Benchmark Disablity) मध्ये व्याख्या तसेच संदर्भ क्र. ३ येथे नमूद सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. १३ सप्टेंबर, २०२२ च्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र.८ येथे नमूद तरतूद विचारात घेता, पदोन्नत्तीप्रमाणेच सरळसेवा पदभरतीमध्ये कोणत्याही दिव्यांग उमेदवारास तात्पुरत्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.

३. दिव्यांग लाभ घेवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. निवड प्रक्रिये दरम्यान अथवा नियुक्तीच्या दरम्यान तसेच नियुक्तीनंतर अथवा पदोन्नती दरम्यान दिव्यांगत्व संशयास्पद वाटल्यास दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी /फेरतपासणी करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला राहतील. दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र बाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथे नमूद दि.१४.९.२०१८ मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.

४. सरळसेवेमध्ये ४% आरक्षण देण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील नियुक्तीसाठी योग्य ठरविलेल्या पदांची दि.२९.५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ येथे नमूद कार्यपध्दतीनुसार एकूण रिक्त पदे विचारात घेवून दिव्यांग आरक्षणासाठी पदांची गणना करावी.

तथापि, असे करताना प्रत्येक भरती वर्षात ७ रिक्त पदे आल्यास दिव्यांगासाठी १ पद आरक्षित यानुसार पदांची गणना केल्यास १०० रिक्त पदांमध्ये ४ पेक्षा अधिक पदे होण्याची शक्यता विचारात घेता, ७ पदांसाठी १ पद दिव्यांगासाठी आरक्षित ठेवावे ही अट रद्द करण्यात येत आहे.

सरळसेवा पदभरतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाची गणना करताना, एकूण १०० रिक्त पदांमध्ये १, २६, ५१ व ७६ हे बिंदू खालील ४ गटात दिव्यांग प्रकारानुसार सुनिश्चित करण्यात यावेत. त्यानुसार एकूण ४% एवढे दिव्यांग आरक्षण राहील. कमी प्रकारासाठी पदे सुनिश्चित केली म्हणून आरक्षणाचे एकूण प्रमाण कमी करण्यात येणार नाही.

गट १ बिंदु क्र १ ते २५

गट २ बिंदु क्र २६ ते ५०

गट ३ बिंदु क्र ५१ ते ७५

गट २ बिंदु क्र ७६ ते १००

उक्त गटांमध्ये “अ”, “ब”, “क” या विहित दिव्यांग प्रकारांसाठी प्रत्येकी १ बिंदू आणि “ड” आणि “इ” या दिव्यांग प्रकारांसाठी एकत्रितपणे १ बिंदू असे दिव्यांग प्रकारानुसार बिंदू आरक्षित करण्यात यावेत.

५. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्याच्या आस्थापनेवरील प्रत्येक वर्गासाठी दिव्यांगांसाठी सरळसेवा व पदोन्नती साठी स्वतंत्र १०० बिंदू नामावली स्वतंत्र ठेवावी. तसेच दि.२९.५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.७ येथे नमूद कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी.

६. सरळसेवा पदभरतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाच्या अनुशेष भरतानाची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र. ८ “दिव्यांगासाठी आरक्षित पदे पुढील भरती वर्षात ओढणे व अंतर्गत परिवर्तनाने पदभरती करणे” यात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

(१) प्रत्येक भरती वर्षात दिव्यांगांसाठी विहित आरक्षणानुसार पदभरतीमध्ये आरक्षण ठेवावे,

(२) संबंधित पदभरती प्रक्रियेत दिव्यांगासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या पदासाठी विहित दिव्यांगत्व असलेली पात्र दिव्यांग व्यक्ती उपलब्ध झाली नाही तर असे पद दिव्यांग व्यतिरिक्त उमेदवारामधून गुणवत्तेवर भरण्यात यावे व दिव्यांग प्रकाराचा अनुशेष पुढे ओढण्यात यावा.

(३) पुढील भरतीच्या जाहिरातीमध्ये अनुशेष म्हणून पुढे ओढण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रकारचा पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास असे पद अन्य दिव्यांग प्रकारातून पृष्ठ ६ पैकी ३

अंतर्गत परिवर्तनाने भरण्यात येईल. तसेच अंतर्गत परिवर्तनासाठी देखील दिव्यांग उमेदवार उपलब्ध झाला नाही तर असे पद दिव्यांग व्यतिरिक्त अन्य उमेदवारामधून भरण्यात येईल व सदर पद अंतर्गत परिवर्तनाने भरले तरी दिव्यांग आरक्षणाने भरले असे समजण्यात येईल.” असे स्पष्ट नमुद करावे.

(४) असे करताना मागील भरती वर्षातील अनुशेषाच्या जागा प्रथम भरण्यात याव्यात व चालू भरती वर्षातील जागांवर सुयोग्य दिव्यांग प्रकाराचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर अनुशेष पुढे ओढण्यात यावा.

(५) पुढील भरती वर्षात दिव्यांग व्यतिरिक्त उमेदवारामधून पद भरण्यात आल्यास दिव्यांग आरक्षणाचा अनुशेष पुढील दोन भरती वर्ष पुढे ओढण्यात यावा, त्यानंतर पाचव्या पदभरती वर्षात अनुशेष व्यपगत करण्यात यावा.

७. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाच्या अ.क्र. ९ “दिव्यांग व्यक्तींचा समावेश मध्ये

खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

(१) दिव्याग आरक्षणाला एकूण समांतर आरक्षण (Overall Horizontal Reservation) तत्व लागू असल्याने, निवड झालेला सुयोग्य दिव्यांग उमेदवार ज्या अराखीव अथवा सामाजिक प्रवर्गातील असेल, त्या प्रवर्गातील सर्वसाधारण पदावर दर्शविण्यात यावे.

(२) मूळ निवडयादी मधील पात्र दिव्यांगाची निवड झाल्यानंतर सदर उमेदवार पद स्विकारत नाही अथवा अन्य पद स्विकारण्यासाठी पद सोडून जातो, अशा वेळी निवडयादींचा अंतिम मुदत संपुष्टात येईपर्यंत, सदर पद दिव्यांग प्रतिक्षायादीमधील पुढील उमेदवारास उपलब्ध करुन देण्यात यावे.

(३) दिव्यांग प्रतिक्षायादीमधील गुणवत्तेनुसार पुढील सुयोग्य दिव्यांग उमेदवाराची निवड करताना, तो उमेदवार अराखीव अथवा ज्या सामाजिक प्रवर्गातील असेल, त्या अराखीव अथवा सामाजिक प्रवर्गात प्रतिक्षायादीत सर्वसाधारण पद उपलब्ध असेल तर त्या पदावर त्याला नियुक्ती देण्यात यावी.

(४) उमेदवाराच्या सामाजिक आरक्षणानुसार, संबंधित सामाजिक प्रवर्गामध्ये त्याच निवडप्रक्रियेत पद उपलब्ध झाले नाही तर त्याच्या सामाजिक प्रवर्गानुसार भविष्यातील संभाव्य रिक्त पदावर त्याची नियुक्ती करण्यात यावी. अशावेळी त्या निवडप्रक्रियेत दिव्यांग आरक्षणासाठी अतिरिक्त पद आवश्यकतेनुसार निर्माण करावे.

(५) मूळ निवडयादीमधील दिव्यांग उमेदवाराने पद न स्विकारल्यामुळे अराखीव अथवा संबंधित सामाजिक प्रवर्गात रिक्त झालेले पद त्याच निवडप्रक्रियेत गुणवत्तेवर भरण्यात यावे.

(६) नियुक्ती प्राधिकारी यांनी दिव्यांग उमेदवारासाठी अतिरिक्त भरण्यात आलेले पद संबंधित सामाजिक प्रवर्गात पुढील पदभरतीमध्ये समायोजित करावे.

८. “एकाकी” पदाला सामाजिक आरक्षण लागू नाही. त्यामुळे “एकाकी” पदाला दिव्यांग आरक्षण लागू राहणार नाही.

९. दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावी व काटेकोरपणे करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभाग, आस्थापना व नियुक्ती प्राधिकारी यांची राहील. तसेच संदर्भ क्र. ५ येथील दि.५.०७.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार सरळसेवा भरती/आरक्षण / अनुशेष ही माहिती सूचनाफलकावर लावताना, त्यात दिव्यांगांच्या सरळसेवा/पदोन्नती साठी उपलब्ध पदांबाबत व अनुशेषाबाबतचा तपशील समाविष्ट करण्यात यावा.

१०. हे आदेश राज्य शासकीय / निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, सर्व शासकीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना आदेश देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा सर्व संस्था व सेवा यांना लागू राहतील.

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०७३११५१७१०१७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग २०२५/प्र.क्र.६७/आरक्षण-१, मंत्रालय, मुंबई