Primary Schools Not Eligible For Grants
Primary Schools Not Eligible For Grants
Shasan Anudan Apatr Khajagi Preathamik Shala V Tukadya yadi Shasan Aadesh
List of private Primary Schools and Divisions Not Eligible For Grants
List of private Primary schools and units not eligible for grants
Regarding private primary schools and units that have been recognized on a permanent non-grant basis but have repeatedly failed to meet the evaluation and grant criteria.
कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मुल्यांकनाच्या व अनुदानाच्या निकषांमध्ये वारंवार अपात्र झालेल्या खाजगी प्राथमिक शाळा व तुकडयांबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक: माशाअ २०२५/प्र.क्र. ५२/एसएम-४, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांक :- ०१ एप्रिल, २०२६
वाचा:-
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः माशाअ २००९/५९९/०९/माशि-१, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०११.
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः माशाअ २०१२/१५०/१२)माशि-१, दिनांक १६ जुलै, २०१३.
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : एचएससी १८११/
(४३१/११)/एसएम-३, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१४
४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : एचएससी १८११/(४३१/११)/एसएम-३, दिनांक ४ जून, २०१४
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक- माशामु-२०१६/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६.
६) मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील Special Leave to Appeal (C) CC No.11639-11640/2016 महाराष्ट्र शासन व इतर विरुध्द त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था मधील आदेश दिनांक ०९ डिसेंबर, २०१६
७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांकः प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र. ७३/एसएम-४, दिनांक ९ मे, २०१८.
८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक : प्रामाअ-२०१८/प्र.क्र.७३/एसएम-४, दि. ३० मे, २०१८
९) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा २०२०/प्र.क्र. १२/एसएम-४, दिनांक २९ जानेवारी, २०२०.
१०) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२०.
११) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, दिनांक ०४ डिसेंबर २०२०.
१२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१/एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१.
१३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२०/प्र.क्र.६१ (भाग-२)/एसएम-४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२१.
१४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ २०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१.
१५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा २०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१.
१६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्राशाअ २०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१. (प्राथमिक वाढीव)
१७) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः उमाशा २०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२१.
१८) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः माशाअ २०२२/प्र.क्र.२७५/एसएम-४, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३.
१९) मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १७ जुलै, २०२५ च्या बैठकीतील निर्णय.
२०) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः प्रामाशा-२०२५/प्र.क्र.१०६/एसएम-४, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२५
प्रस्तावना :
कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) राज्यातील शासनमान्य खाजगी शाळा व तुकडयांना मुल्यांकनाचे सुधारीत निकष लागू करण्याबाबत व या सुधारीत निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदान टप्प्याटप्प्याने अनुज्ञेय करण्याबाबतचे धोरण संदर्भ क्र.१, २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयांद्वारे निश्चित करण्यात आले आहे.
संदर्भाधीन शासन निर्णयांद्वारे विहित केलेल्या मुल्यांकन निकषांनुसार व सुधारीत निकषांनुसार पात्र झालेल्या शाळा व तुकडयांना राज्य शासनाद्वारे वेळोवेळी संदर्भ क्र. ७, संदर्भक्र. १२ ते १८ तसेच संदर्भ क्र. २० द्वारे वेतन अनुदानाचा टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे व वेतन अनुदान प्रत्यक्ष अदा करण्यात आले आहे.
मुल्यांकनाचे सुधारीत निकष लागू करण्याबाबत व या निकषांनुसार पात्र होणाऱ्या शाळा व तुकडयांना वेतन अनुदान अनुज्ञेय करण्याबाबत संदर्भ क्र.१, २, ३ व ४ मध्ये विहित केलेल्या निकषांनुसार वारंवार मुल्यांकन करुनही अपात्र ठरणाऱ्या शाळांबाबत अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, “एखादी शाळा सतत ३ वर्षे सलग मुल्यांकनात अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची परवानगी किंवा मान्यता आपोआप रद्द होईल.”
मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील Special Leave to Appeal (C) CC No.11639-11640/2016 महाराष्ट्र शासन व इतर विरुध्द त्रिमुर्ती शिक्षण संस्था मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०९.१२.२०१६ रोजी आदेश पारीत केले असून या आदेशानुसार अनुदान पात्रतेच्या निकषांबाबत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णय, दि.१५.११.२०११ वैध ठरविला असून, “ज्या शाळा शासन निर्णय दि.१५.११.२०११ मधील तरतुदींची पुर्तता करीत आहे अशी राज्य शासनाची खात्री झाली आहे, त्या शाळांना अनुदान अनुज्ञेय राहील”, असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हेही वाचाल –