POSH SPECIAL AUDIT कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैं*गिक छ*ळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समिती (IC) स्थापना व कार्यवाही याबाबत विशेष ऑडिट करण्याबाबत

POSH SPECIAL AUDIT

POSH SPECIAL AUDIT

POSH IC LC Special Audit Of All Offices

Regarding authorization of officers and employees to inspect establishments under the Sexual H*arass*ment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act 2013).
POSH Act 2013 Inspection of Establishments

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैं*गिक छ*ळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) अंतर्गत आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना प्राधिकृत करण्याबाबत.

POSH Act 2013 Inspection of Establishments

महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक मकक २०२६/प्र.क्र.११/का.१५
नविन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक- १४ मे, २०२६

वाचा :- १. केंद्र शासनाचा कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैं*गिक छ*ळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ तसेच त्याबाबतचे नियम दि.९.१२.२०१३.
२. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक, दि.१९.६.२०१४.
३. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मकचौ२०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दि.११.९.२०१४.
४. शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकारा विभाग क्र. मकचौ-२०१४/प्र.क्र.६३/मकक, दि.१९.६.२०२३.
५. शासन परिपत्रक क्रमांक रिटपी २०१८/प्र.क्र.८/का-१५ दिनांक २४.११.२०२३

प्रस्तावनाः
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैं*गिक छ*ळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) हा कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी आश्वासक वातावरण निर्मितीसाठी व महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी कायदा आहे.

०२. या कायद्यातील कलम ४ नुसार कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैं*गिक छ*ळाच्या तक्रार निवारणासाठी ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तिथे आस्थापना प्रमुखाने अंतर्गत समितीची स्थापना करणे अनिवार्य आहे. उपरोक्त वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१९.०६.२०१४ अन्वये अंतर्गत समिती स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी १० पेक्षा कमी कामगार कार्यरत आहेत त्यांना कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैं*गिक छ*ळाविरुध्द तक्रार करण्यासाठी उपरोक्त वाचा येथील क्र. ३ दिनांक ११.९.२०१४ नुसार स्थानिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिनियमांतर्गत दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाचे उप जिल्हाधिकारी यांना या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी अंतर्गत जिल्हा अधिकारी (District Officer) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. उपरोक्त वाचा क्र. ५ अन्वये POSH Act २०१३ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी (State Nodal Officer) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी म्हणजेच तक्रारदारांच्या तक्रारी निवारण, समित्यांची स्थापना, वेळोवेळी अहवाल पाठविणे इ. कायद्यातील तरतूदींची पुर्तता होते किंवा कसे या बाबी तपासणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे कायद्यास बळकटीकरण येऊन तक्रारदारांस उचित न्याय मिळू शकेल.

    परिपत्रक

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैं*गिक छ*ळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ (POSH Act २०१३) कलम २५ अनुसार या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन संबंधित आस्थापनांकडून अथवा जिल्हा अधिकारी यांच्याकडून माहिती मागवू शकते. तसेच आस्थापनांची तपासणी देखील करु शकते. महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी तसेच सरकारी, निमसरकारी आस्थापना, महामंडळे इत्यादींची विस्तृत स्वरुपातील संख्या विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी POSH Act २०१३ च्या कलम २५ नुसार तपासणी करण्यासाठी अधिकारी प्राधिकृत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार तपासणी करण्यासाठी खालील अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

१. जिल्हा अधिकारी, सर्व,
२. महिला व बाल विकास आयुक्तालय स्तरावरील संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी.
३. विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास, सर्व
४. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सर्व,
५. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व.
६. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी) सर्व,
७. जिल्हा परिवीक्षा अधिकारी,
८. परिवीक्षा अधिकारी.
९. जिल्हा समन्वय अधिकारी, माविम, सर्व.
१०. संरक्षण अधिकारी (जिल्हास्तर व तालुकास्तर) सर्व
११. अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका, सर्व.
१२. शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे शासनाने नियुक्त अधीक्षक/अधीक्षिका,

०२. कार्यपद्धती : तपासणी करण्याबाबतची कार्यपध्दती व कार्यक्षेत्र विभागणी व उद्दिष्ट निश्चिती राज्य समन्वय अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी करावी.

आयुक्त महिला बाल विकास यांच्या निर्देशानुसार विभागीय उप आयुक्त यांनी तपासणीचे सनियंत्रण करावे.
ग्रामीण भागात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांनी समन्वयाने तपासणीचे उद्दीष्ट व आस्थापना निश्चित कराव्यात, तसेच नागरी भागात जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांनी नोडल अधिकारी म्हणून तपासणीचे उद्दीष्टे व आस्थापना निक्षित कराव्यात.
अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका यांच्या सेवांचा उपयोग तपासणीसाठी करावा.
तपासणीसाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या तपासणीसूचीनुसारच तपासणी करणे आवश्यक राहील.
एका आस्थापनेवर यंत्रणेचे एकच अधिकारी/टीम तपासणीसाठी जाईल याची दक्षता राज्य समन्वय अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बालविकास पुणे तसेच संबंधित जिल्हयाचे नोडल अधिकारी यांनी घ्यावी.

०३. दंडात्मक तरतूद : तपासणी दरम्यान त्रुटी आढळल्यास तपासणी अधिकारी यांच्या शिफारशीप्रमाणे POSH Act २०१३ च्या कलम २६ नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, उपरोक्त प्रमाणे आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी तपासणी सूची सोबत जोडली आहे.

०४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२६०५१४१६५२२३२०३० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

DIPALI SATISH TIDKE
(विपाली तिरुके) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

शासन परिपत्रक क्रमांक मकक/प्र.क्र.११/का.१५ दिनांक १४.०५.२०२६ सोबतचे सहपत्र POSH अनुपालन तपासणी सूची (Compliance Checklist) (Prevention of S*exual H*arass*ment (POSH) at Workplace – Checklist)

भाग अ – POSH धोरण आणि अंतर्गत समिती (IC) संबंधित अनुपालन
Part A – Compliance Related to POSH Policy and Internal Committee (IC)
अनुपालन मुद्दा (Compliance Point)

भाग ब – पीडित महिलेला सहकार्य/मदत
Part B – Support / Assistance to the Aggrieved Woman
अनुपालन मुद्दा (Compliance Point)

भाग क – जागरूकता आणि प्रशिक्षण
Part C – Awareness and Training
अनुपालन मुद्दा (Compliance Point)

भाग ड – नियोकत्याची / मालकाची जबाबदारी
Part D – Employer’s Responsibility
अनुपालन मुद्दा (Compliance Point)

भाग इ – लैं*गिक छ*ळ इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (SHe-Box) ऑन-बोर्डिंग
Part E – SHe-Box (S*exual H*arass*ment Electronic Box) Onboarding

अधिक माहितीसाठी https://SHebox.wcd.gov.in या वेबसाईटला भेट दयावी.

For more information, visit: https://SHebox.wcd.gov.in

Regarding the establishment and functioning of a special audit committee (IC) under the S*e*xual Ha*r*assm*ent of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

|| स्त्रीगर्षितरतुल्या सदा ।।

रुपाली चाकणकर (राज्यमंत्री दर्जा) Rupali Chakankar (State Minister Rank)

अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महाराष्ट्र राज्य

CHAIRPERSON MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR WOMEN GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

क्रमांकः ममआ/फेब्रु-२६/POSH/का-०५/३८/

दिनांक : २८.०२.२०२६

प्रति,

१. विभागीय आयुक्त (सर्व), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण, पुणे, छ. संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती

२. जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व जिल्हे, महाराष्ट्र राज्य.

विषय :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैं*गिक छ*ळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समिती (IC) स्थापना व कार्यवाही याबाबत विशेष ऑडिट करण्याबाबत.

१. ममआ/२०२५/POSH/का-१/११२४, दि.२३.०७.२०२५

संदर्भ :

२. ममआ/२०२५/POSH/का-५/१७०९, दि.१८.११.२०२५

३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मकचौ-२०२५/प्र.क्र.२५/का-१५, दिनांक २२/०८/२०२५

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य आयोग अधिनियम १९९३ नुसार झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ कलम १० अन्वये आयोगाची कर्तव्ये नेमून देण्यात आलेली आहेत. भारतीय संविधानाने महिलांना दिलेल्या संरक्षणात्मक अधिकाराच्या अनुदेशांच्या अनुषंगाने विविध मुद्दयांवर सखोल कामकाज करण्याबाबतची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधान व इतर कायदे यांच्या स्त्रियांना बाधक होणा-या विद्यमान तरतूदींचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि तशा कायद्यामधील कोणत्याही उणिवा, अपूर्णता किंवा दोष दूर करण्यासाठी त्या कायद्यांमध्ये सुधारात्मक वैधानिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैं*गिक छ*ळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (PoSH Act) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (Internal Committee IC) स्थापन करणे व ती प्रभावीपणे कार्यरत ठेवणे बंधनकारक आहे, तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (LC) असणे बंधणकारक आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास प्राप्त तक्रारी, अहवाल व निरीक्षणांवरुन असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची अद्यापर्यंत रचना झालेली नाही. अंतर्गत समिती नियमितपणे कार्यरत नाही. वार्षिक अहवाल सादर केले जात नाहीत, पॉश कायद्याविषयी पुरेशी जनजागृती व प्रशिक्षण झालेले नाही, अंतर्गत समितीचा (Internal Committee – IC) फलक लावलेला नाहीं, तसेच काही ठिकाणी अंतर्गत समितीने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतर्गत समिती ऑडिट (IC Audit) करणे आवश्यक आहे. म्हणून आपणास खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत,

१. आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ/स्वायत संस्था यांच्याकडून अंतर्गत समिती कार्यरत असल्याची खात्री करावी.

२. खालील बाबींची तपासणी करुन अंतर्गत समितीचा अहवाल (IC Audit Report) तयार करावा.

• अंतर्गत समितीचा रचना (अध्यक्ष, सदस्य, बाहय सदस्य) झाली आहे काय?

• समिती स्थापनेचा आदेश आहे काय?

• प्राप्त तक्रारी व त्यावरील कार्यवाही

• किती तक्रारी प्रलंबित आहेत व किती दिवसांपासून त्याची कारणे

• शिक्षा केलेल्या प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे किंवा कशी?

• वार्षिक अहवाल सादरीकरण केले जाते काय?

• जनजागृती व प्रशिक्षण उपक्रम घेतले जातात काय?

• अंतर्गत तक्रार समितीचा फलक दर्शनिय भागावर लावला आहे काय?

३. ज्या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन केलेली नाही किंवा अपूर्ण आहे, तेथे तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अन्यथा कारवाई करावी.

४. सदर ऑडिट अहवाल ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयाकडे सादर करावा.

५. POSH कायद्याचे उल्लंघन आढळून आल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करावी. सदर निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यात यावे.

(रुपाली चाकणकर) अध्यक्षा

कार्यालय : गृहनिर्माण भवन (म्हाडा बिल्डिंग), पोटमाळा, कलानगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५१. 

दूरध्वनी क्र. ०२२ २६५९०७३९

mscwmahilaayog@gmail.com

 www.mscw.org.in

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

PRESS RELEASE

NCW Issues Advisory to States, Calls for Mandatory POSH Audits and Robust Workplace Safety Mechanisms Nationwide

New Delhi | June 18, 2026: In a significant step towards strengthening workplace safety and safeguarding the dignity of women, the National Commission for Women (NCW) has issued an advisory to all States and Union Territories, calling for the immediate and effective implementation of comprehensive measures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act).

The advisory seeks to ensure that every workplace-whether in the government, private, organised, or unorganised sector-strictly complies with the provisions of the POSH Act and fosters a safe, inclusive, and gender-sensitive working environment for women.

The advisory has been sent to the Chief Secretaries and Directors General of Police of all States and Union Territories. To ensure grassroots-level enforcement and accountability, the Commission has also disseminated the advisory to all District Magistrates, Senior Superintendents of Police (SSPs), and Commissioners of Police across the country.

Speaking on the initiative, Smt. Vijaya Rahatkar, Chairperson, NCW said, “A woman should never have to choose between her dignity and her livelihood. Every workplace must be a space of safety, respect and equal opportunity. Effective implementation of the POSH Act is not merely a legal obligation but a collective responsibility towards ensuring women’s empowerment and participation in nation-building.”

The advisory recommends the following measures for immediate action by State Governments and District Administrations:

1. State-Level POSH Monitoring Cells and Compliance Dashboards

In a major step towards institutional accountability, the Commission has advised all States and Union Territories to establish dedicated POSH Monitoring Cells or digital compliance dashboards to track implementation of the POSH Act. States have also been urged to conduct periodic reviews at senior administrative levels, facilitate capacity building, issue necessary guidance to establishments and district authorities, and ensure adherence to statutory obligations and judicial directions.

2. Mandatory Annual POSH Audits

The advisory recommends mandatory annual POSH audits for all establishments employing ten or more persons. The audits will assess legal compliance, functioning of Internal Committees, status of complaints, confidentiality safeguards, workplace safety infrastructure, awareness initiatives, mandatory disclosures and utilization of the SHe-Box platform. Audit reports are to be submitted to District Authorities and concerned departments, with non-conduct of audits being treated as non-compliance.

3. District-Level Accountability for Women’s Safety

States and UTs have been advised to notify District Officers in every district under the POSH Act. District Officers will serve as the nodal authority for implementation, monitoring, awareness generation and grievance redressal at the district level.

4. Universal Constitution of Internal Committees

All Government Departments, PSUs, Boards, Corporations, Educational Institutions, Hospitals, Local Bodies, Statutory Authorities and establishments employing ten or more persons must constitute Internal Committees (ICs) in every office, branch and unit.

5. Ensuring Functional and Legally Compliant Internal Committees

The Commission has emphasized that every Internal Committee must be constituted strictly as per law, with a woman Presiding Officer, qualified members, an external expert and at least 50 percent women representation.

6. Strengthening Local Committees for the Unorganized Sector

Every district must ensure effective constitution and functioning of Local Committees to address complaints from women working in establishments with fewer than ten employees, domestic workers, informal sector workers and cases involving employers.

7. Nodal Officers for Last-Mile Access to Justice

District Authorities have been advised to appoint Nodal Officers at Block, Tehsil, Taluka, Ward and Municipality levels to facilitate complaint registration and ensure timely referral of cases to Local Committees.

8. Transparency Through Public Disclosure

Details of Internal Committees, Local Committees, Nodal Officers, complaint procedures, email IDs, contact numbers and online grievance mechanisms must be prominently displayed on websites and office premises to ensure accessibility and awareness.

9. Strict Compliance by All Employers

The advisory calls upon employers to ensure timely inquiry and disposal of complaints, maintain confidentiality, submit annual reports, conduct awareness programmes and implement recommendations of Internal and Local Committees in a time-bound manner.

10. Capacity Building and Sensitization

Regular workshops, seminars, awareness drives and orientation programmes have been recommended to promote gender-sensitive workplaces and improve understanding of the POSH Act among employees and management.

11. Professional Training for IC and LC Members

The Commission has emphasized specialized training for members of Internal and Local Committees to ensure fair, sensitive and legally sound inquiry processes.

12. Effective Utilization of SHe-Box

All institutions have been encouraged to promote awareness and use of the Government of India’s SHe-Box platform for online registration, tracking and monitoring of workplace sexual harassment complaints.

13. Strengthening Annual Reporting Compliance

All establishments have been directed to submit annual reports under the POSH Act, while States have been advised to review consolidated reports periodically to assess compliance levels and identify gaps.

14. Protection Against Retaliation and Victimization

The advisory calls for robust safeguards to ensure that complainants, witnesses and committee members are protected from intimidation, discrimination, adverse transfers, professional prejudice or any form of retaliation.

15. Special Focus on Educational and Healthcare Institutions

Universities, colleges, schools, hostels, coaching centres, hospitals and medical establishments have been urged to strengthen POSH compliance mechanisms, considering the vulnerability of students, interns, trainees, research scholars and contractual personnel.

16. Awareness Campaigns in the Unorganized Sector

District Administrations have been encouraged to undertake large-scale awareness campaigns in rural areas, industrial clusters, self-help groups, domestic work sectors and other unorganized workplaces to ensure women are aware of their rights under the POSH Act.

17. Safer, Inclusive and Gender-Sensitive Workplaces

The Commission has advised organizations to adopt a zero-tolerance approach to sexual harassment and strengthen workplace safety through better infrastructure, adequate lighting, safe access, surveillance in common areas and emergency support mechanisms.

18. Active Monitoring by District Administrations

District Authorities have been tasked with reviewing compliance reports and audit findings, identifying non-compliant establishments, conducting periodic review meetings and spearheading intensive POSH awareness campaigns to ensure sustained implementation on the ground.

The overarching objective of the advisory is to move beyond mere compliance and foster a culture of dignity, accountability and safety, ensuring that every workplace in India becomes a secure and empowering space for women.