POSH SPECIAL AUDIT

POSH IC LC Special Audit Of All Offices

Regarding the establishment and functioning of a special audit committee (IC) under the S*e*xual Ha*r*assm*ent of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

|| स्त्रीगर्षितरतुल्या सदा ।।

रुपाली चाकणकर (राज्यमंत्री दर्जा) Rupali Chakankar (State Minister Rank)

अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महाराष्ट्र राज्य

CHAIRPERSON MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR WOMEN GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

क्रमांकः ममआ/फेब्रु-२६/POSH/का-०५/३८/

दिनांक : २८.०२.२०२६

प्रति,

१. विभागीय आयुक्त (सर्व), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण, पुणे, छ. संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती

२. जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व जिल्हे, महाराष्ट्र राज्य.

विषय :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैं*गिक छ*ळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समिती (IC) स्थापना व कार्यवाही याबाबत विशेष ऑडिट करण्याबाबत.

१. ममआ/२०२५/POSH/का-१/११२४, दि.२३.०७.२०२५

संदर्भ :

२. ममआ/२०२५/POSH/का-५/१७०९, दि.१८.११.२०२५

३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मकचौ-२०२५/प्र.क्र.२५/का-१५, दिनांक २२/०८/२०२५

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य आयोग अधिनियम १९९३ नुसार झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग अधिनियम १९९३ कलम १० अन्वये आयोगाची कर्तव्ये नेमून देण्यात आलेली आहेत. भारतीय संविधानाने महिलांना दिलेल्या संरक्षणात्मक अधिकाराच्या अनुदेशांच्या अनुषंगाने विविध मुद्दयांवर सखोल कामकाज करण्याबाबतची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधान व इतर कायदे यांच्या स्त्रियांना बाधक होणा-या विद्यमान तरतूदींचा वेळोवेळी आढावा घेणे आणि तशा कायद्यामधील कोणत्याही उणिवा, अपूर्णता किंवा दोष दूर करण्यासाठी त्या कायद्यांमध्ये सुधारात्मक वैधानिक उपाययोजना सुचविण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैं*गिक छ*ळ (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ (PoSH Act) नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत संस्था व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समिती (Internal Committee IC) स्थापन करणे व ती प्रभावीपणे कार्यरत ठेवणे बंधनकारक आहे, तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (LC) असणे बंधणकारक आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास प्राप्त तक्रारी, अहवाल व निरीक्षणांवरुन असे निदर्शनास आले आहे की, अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीची अद्यापर्यंत रचना झालेली नाही. अंतर्गत समिती नियमितपणे कार्यरत नाही. वार्षिक अहवाल सादर केले जात नाहीत, पॉश कायद्याविषयी पुरेशी जनजागृती व प्रशिक्षण झालेले नाही, अंतर्गत समितीचा (Internal Committee – IC) फलक लावलेला नाहीं, तसेच काही ठिकाणी अंतर्गत समितीने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतर्गत समिती ऑडिट (IC Audit) करणे आवश्यक आहे. म्हणून आपणास खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत,

१. आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ/स्वायत संस्था यांच्याकडून अंतर्गत समिती कार्यरत असल्याची खात्री करावी.

२. खालील बाबींची तपासणी करुन अंतर्गत समितीचा अहवाल (IC Audit Report) तयार करावा.

• अंतर्गत समितीचा रचना (अध्यक्ष, सदस्य, बाहय सदस्य) झाली आहे काय?

• समिती स्थापनेचा आदेश आहे काय?

• प्राप्त तक्रारी व त्यावरील कार्यवाही

• किती तक्रारी प्रलंबित आहेत व किती दिवसांपासून त्याची कारणे

• शिक्षा केलेल्या प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी झाली आहे किंवा कशी?

• वार्षिक अहवाल सादरीकरण केले जाते काय?

• जनजागृती व प्रशिक्षण उपक्रम घेतले जातात काय?

• अंतर्गत तक्रार समितीचा फलक दर्शनिय भागावर लावला आहे काय?

३. ज्या कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन केलेली नाही किंवा अपूर्ण आहे, तेथे तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावेत, अन्यथा कारवाई करावी.

४. सदर ऑडिट अहवाल ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयाकडे सादर करावा.