New Unique Format For Revenue Certificates
महसुली दाखल्यांच्या नमुन्यात मोठा बदल शासन निर्णय,शपथपत्राचा नमूना,General Affidavit, वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, Age Nationality and Domicile Certificate,रहिवास प्रमाणपत्र Residence Certificate,उत्पन्न प्रमाणपत्र १ वर्षासाठी/३ वर्षांसाठी income Certificate,भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र,Bhoomiheen Certificate,अल्प भूधारक प्रमाणपत्र,Alpabhudharak Certificate,
New Unique Format For Revenue Certificates
New Unique Format Of Revenue Certificates
Changes In format Of Revenue Certificates
Changes in the format of revenue certificates
Revenue certificates in unique Format
महसुली दाखल्यांच्या नमुन्यात बदल
mahasul dakhla navin namuna
Regarding the use of the Governance Process Re-engineering (GPR) concept to facilitate various types of certificates and various types of services provided to the public by the Revenue Department.
महसूल विभागामार्फत जनतेला दिले जाणारे विविध प्रकारचे दाखले व विविध प्रकारच्या सेवांसाठी (Governance Process Re-engineering (GPR) संकल्पनेचा वापर करून सुलभता आणणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग,
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.२४/आस्था-१अ
मादाम कामा रोड,मंत्रालय मुख्य इमारत, मुंबई
दिनांक ३० मार्च, २०२६.
वाचा :-
१) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण १/२०१२/प्र.क्र.१८/ई-१. दि.३१.३.२०१२
२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.७४/ई-१अ, दि.१८.१०.२०१७
३) शासन शुध्दिपत्रक महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.७४/ई-१अ, दि.३.११.२०१७
४) शासन शुध्दिपत्रक महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकिर्ण १/२०१२/प्र.क्र.१८/ई-१. दि.४.१.२०२१
५) मा. मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अ.शा. पत्र क्र. मुमंस/जीपीआर/१४८, दि.२३.३.२०२६.
प्रस्तावना :
महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध प्रकारचे दाखले व सेवा यांकरीता लागणारे अर्ज नमुने व प्रतिज्ञापत्र यांचे ई डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पाअंतर्गत प्रमाणिकरण करण्यात आलेले असून याबाबत संदर्भाधिन क्र. १ ते ४ येथील शासन निर्णय / परिपत्रक / शुध्दिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तथापि, सदर विविध प्रकारचे दाखले व सेवा ह्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून निर्गमित करताना अधिक प्रमाणात कागदपत्रांची पूर्तता नागरिकांना करावी लागत होती. तसेच मंजूरीसाठी लागणारा कालावधी व मंजूरीचे स्तर कमी करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध योजना व सेवांच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण Governance Process Re-engineering (GPR) अंतर्गत सेवांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आल्याबाबत, यासाठी लागणाऱ्या घटकांची संख्या कमी करण्यात आली असून नागरीकांसाठी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले असल्याचे संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे.
शासनाच्या विविध योजना व सेवांच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण Governance Process Re-engineering (GPR) अंतर्गत शासनाने अधिसूचित केलेल्या सेवांसाठी आवश्यक असलेले अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे, मंजूरीचे स्तर व अंतिम सेवेच्या मान्यतेचे दाखले / प्रमाणपत्र / शपथपत्र यात करावयाचे अनुषंगिक बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :शासनाच्या विविध योजना व सेवांच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण Governance Process Re-engineering (GPR) अंतर्गत करण्यात येत असून शासनाने अधिसूचित केलेल्या सेवांसाठी लागणाऱ्या घटकांची संख्या कमी करण्यात आली तसेच नागरीकांसाठी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे, मंजूरीचे स्तर व अंतिम सेवेच्या मान्यतेचे दाखले / प्रमाणपत्र यात करावयाचे अनुषंगिक बदल करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने अधिसूचित केलेल्या खालील सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या अर्जातील बदल “आपले सरकार” पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक सेवेच्या संदर्भात आवश्यक कागदपत्रे, मंजूरीचे स्तर व निर्गमित करावयाची प्रमाणपत्रे संदर्भ क्र.५ अन्वये निर्धारित करुन देण्यात आलेली आहेत.
२. महसूल विभागांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या GPR टप्पा-१ अंतर्गत खालील सेवांचे Govemance Process Re-Engineering (GPR) करण्यात येत असून त्या सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत.
(१) शपथपत्राचा नमूना (General Affidavit)
(२) वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (Age, Nationality and Domicile Certificate)
(३) रहिवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate)
(४) उत्पन्न प्रमाणपत्र (१ वर्षासाठी/३ वर्षासाठी) (Income Certificate)
(५) भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र (Bhoomiheen Certificate)
(६) अल्प भूधारक प्रमाणपत्र (Alpabhudharak Certificate)
- आता, वरील दाखले राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत सुधारीत नमुन्यात (Unique Format) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याने वरील सेवा / दाखले यासाठी करावे लागणारे अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, निर्गमित करावयाचे दाखले व त्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्रे “आपले सरकार” पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. या संदर्भात “आपले सरकार” पोर्टलवर उपलब्ध सुचनेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०३३०१८५८२२४७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
MAHESH ASHOKRAO
VARUDKAR
(महेश वरुडकर)
शासनाचे उपसचिव
ALSO READ 👇
महसूल विभागामार्फत जनतेला दिले जाणारे विविध प्रकारचे दाखले व विविध प्रकारच्या सेवांसाठी Governance Process Re-engineering (GPR) संकल्पनेचा वापर करून सुलभता आणणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.२४६/ ई-१६२७४६२/भूमापन
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.
दिनांक :- २० एप्रिल, २०२६
संदर्भ: – (१) मा. मुख्यमंत्री सचिववालयाचे अ.शा. पत्र क्र. मुमंस / जीपीआर/ १४८, दि.२३.३.२०२६
(२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.२४/आस्था-१ अ,
दि.३०.३.२०२६
प्रस्तावना:-
महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, दि.३०.३.२०२६ अन्वये महसूल विभागामार्फत जनतेला दिले जाणारे विविध प्रकारचे दाखले व विविध प्रकारच्या सेवांसाठी Governance Process Re-engineering (GPR) संकल्पनेचा वापर करून सुलभता आणणेबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच, (१) शपथपत्राचा नमूना (General Affidavit) (२) वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (Age, Nationality and Domicile Certificate) (३) रहिवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate) (४) उत्पन्न प्रमाणपत्र (१ वर्षासाठी/३ वर्षांसाठी) (income Certificate) (५) भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र (Bhoomiheen Certificate) आणि (६) अल्प भूधारक प्रमाणपत्र (Alpabhudharak Certificate) या सेवांसाठी द्यावयाच्या दाखल्यांकरिता राज्यातील सर्व जिल्ह्यात सुधारित नमुन्यात (Unique Format) देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तथापि, प्रमाणपत्रांच्या नमुन्यात सुधारणा करण्यात आलेली बाब क्षेत्रिय शासकीय कार्यालयांस अवगत नसल्याने नागरिकांना शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची समस्या उपस्थित झाली आहे. यास्तव, सर्व मंत्रालयीन विभागांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे आवश्यक झाले आहे.
शासन परिपत्रक :-महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, दि.३०.३.२०२६ अन्वये महसूल विभागामार्फत जनतेला दिले जाणारे विविध प्रकारचे दाखले व विविध प्रकारच्या सेवांसाठी Governance Process Re-engineering (GPR) संकल्पनेचा वापर करून सुलभता आणणेबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सदर शासन निर्णयान्वये शासनाच्या विविध योजना व सेवांच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण Governance Process Re-engineering (GPR) अंतर्गत करण्यात आले आहे. शासनाने अधिसूचित केलेल्या सेवांसाठी लागणाऱ्या घटकांची संख्या कमी करण्यात आली. तसेच नागरीकांसाठी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे, मंजूरीचे स्तर व अंतिम सेवेच्या मान्यतेचे दाखले / प्रमाणपत्र यात करावयाचे अनुषंगिक बदल करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने अधिसूचित केलेल्या (१) शपथपत्राचा नमूना (General Affidavit) (२) वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (Age, Nationality and Domicile Certificate) (३) रहिवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate) (४) उत्पन्न प्रमाणपत्र (१ वर्षासाठी/३ वर्षांसाठी) (income Certificate) (५) भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र (Bhoomiheen Certificate) आणि (६) अल्प भूधारक प्रमाणपत्र (Alpabhudharak Certificate) या सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या अर्जातील बदल “आपले सरकार” पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
२. दि.३०.३.२०२६ च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त दाखले राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत सुधारीत नमुन्यात (Unique Format) देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याने वरील सेवा / दाखले यासाठी करावे लागणारे अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, निर्गमित करावयाचे दाखले व त्यासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्रे “आपले सरकार” पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
३. तथापि, प्रमाणपत्रांच्या नमुन्यात सुधारणा करण्यात आलेली बाब विविध प्रशासकीय विभागांच्या क्षेत्रिय शासकीय कार्यालयांस अवगत नसल्याने नव्या स्वरूपातील प्रमाणपत्रे काही ठिकाणी स्वीकारण्यात येत नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्याकरिता सर्व सक्षम प्राधिकारी व मंत्रालयीन विभाग यांच्या माहितीकरिता सदर सुधारित स्वरूपातील प्रमाणपत्रांचे विहित करण्यात आलेले नमुने सोबत जोडले आहेत. यास्तव, सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचना देण्यात येतात की, सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना प्रमाणपत्राच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यात आल्याची बाब तात्काळ अवगत करून देण्यात यावी. तसेच, सदर सुधारित नमुन्यामध्ये सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेली प्रमाणपत्रे आवश्यक तेथे सर्व शासकीय कामकाजाकरिता ग्राह्य धरण्यात यावीत याबाबतच्या सूचना देण्यात याव्यात. तसेच, प्रमाणपत्रांच्या सुधारित नमुन्यानुसार आवश्यकतेनुसार त्या त्या विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमध्येही आवश्यक त्या सुधारणा / बदल तात्काळ करण्याबाबत सूचना देण्यात याव्यात.
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०४२०१२४०५०५९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
😀👇
SANJAY RAGHUNATH BANKAR
Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH
DN: CNSANJAY RAGHUNATH BANKAR GOVERNMENT OF MAHARASHTRA QU REVENUE AND FOREST DEPARTMENT Date: 2026 04.20 12:43:22 +0530
(संजय बनकर) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रति,
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव
३) मा. उपमुख्यमंत्री (नगर विकास/गृहनर्माण) यांचे सचिव
४) मा. उपमुख्यमंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ) यांचे सचिव
५) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
६) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
७) सर्व विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
८) सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
९) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक.
११) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१२) सर्व विभागीय आयुक्त
१३) सर्व जिल्हाधिकारी
१४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर
१५) निवडनस्ती (कार्यासन भूमापन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
(१) शपथपत्राचा नमूना (General Affidavit)
(२) वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (Age, Nationality and Domicile Certificate) (३) रहिवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate)
(४) उत्पन्न प्रमाणपत्र (१ वर्षासाठी/३ वर्षांसाठी) (income Certificate) (५) भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र (Bhoomiheen Certificate)
(६) अल्प भूधारक प्रमाणपत्र (Alpabhudharak Certificate) New Unique Format For Revenue Certificates महसूल विभागामार्फत जनतेला दिले जाणारे विविध प्रकारचे दाखले व विविध प्रकारच्या सेवांसाठी Governance Process Re-engineering (GPR) संकल्पनेचा वापर करून सुलभता आणणेबाबत
🙋👇