MS CIT Relaxation in Newly Appointed Employees

Regarding relaxation of pre-employment qualification condition of computer knowledge for newly appointed Government Officers/Employees in Group A, Group B, and Group C.

MS CIT मध्ये नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना सूट

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र. ६१/ २००१/३९ मंत्रालय,

मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक :- १९ मार्च, २००३.

वाचा :-

१) सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र ६१/२००१/३९ दिनांक ७ ऑगस्ट, २००१.

२) सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र. ५/२००१/३९, दिनांक २० जुलै, २००२

प्रस्तावना :-

संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये, शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क या पदावर नियुक्तीकरिता हाताळणी / वापराबाबतचे ज्ञान ही एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता म्हणून निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदींच्या आधारे शासनाने दिनांक ७ ऑगस्ट, २००१ च्या शासन निर्णयानुसार नव्याने नियुक्तीसाठी अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत ‘C.C.C.’ किवा ‘O’ स्तर ‘A’ स्तर किंवा ‘B’ किंवा ‘C’ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाण पत्र यापैकी एक, संगणक ज्ञानाची अतिरिक्त अर्हता निश्चित केली आहे. तथापि शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, संगणक ज्ञानाची अतिरिक्त अर्हता नियुक्तीपूर्वी प्राप्त करणे राज्यातील ग्रामीण भागातील विशेषतः दुर्गम भागातील उमेदवारांकरिता अडचणीचे आहे. याचा विचार करता सदर अर्हता नियुक्तीपूर्वी प्राप्त करण्याच्या तरतूदीस सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय :-

प्रस्तावनेस अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. दिनांक १९.३.२००३ रोजी किंवा त्यानंतर गट अ, गट ब व गट क मधील (वाहन चालक वगळून) ज्या पदांची निवड प्रक्रिया सुरु होईल अशा नव्याने नियुक्त होणा-या सर्व अधिकारी / कर्मचा-यानी संगणक अर्हता त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहील अन्यथा त्यांच्या सेवा समाप्त होतील. अशा प्रकारची अट अशा उमेदवारांच्या नियुक्ती पत्रात घालण्यात यावी…..

शासन निर्णय दिनांक २० जुलै, २००२ मधील परिच्छेद ४ मधील तरतूदीनुसार यतोवेत असलेल्या अधिकारी / कर्मचा-यांना परीक्षेसाठी जे शुल्क आकारले जाईल जास्तीत जास्त रु. ३००/- (रु. तीनशे फक्त) इतकी रक्कम देय आहे. मात्र नव्यानेनियुक्ती होणा-या कर्मचा-यांना / अधिका-यांना सदर रक्कम देय राहणार नाही. सदर कर्मचा-यांना / अधिका-यांना संगणक अर्हता स्वखर्चाने प्राप्त करावी लागेल.

सदर शासन निर्णयाच्या तरतूदी दिनांक १९ मार्च, २००३ पासून लागू होतील. महाराष्ट्र नागरी सेवा भरती नियमात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया स्वतंत्ररित्या करण्यात येईल. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नांवाने व आदेशानुसार,

(नितीन गद्रे)

सह सचिव व संचालक (मातं)

सदर शासन परिपत्रक पीडीएफ मध्ये डाऊनलोडसाठी उपलब्ध

Leave a Comment

error: Content is protected !!