Karmchari Sanghatna Shasan Manyata Nahi Nivedan Vicharat Na Ghene

Shasakiy karmcharyanchya
Sanghatnana shasan Manyata naslyas Nivedane Vicharat na ghenya babat

If the government employees’ (non-industrial) organizations are not recognized by the government, their statements, representations, and memoranda will not be considered.

WhatsApp Channel Follow Join Now

Telegram Group Join Now

WhatsApp Group Join Now

महाराष्ट्र शासन
दिव्यांग कल्याण विभाग, मुंबई-४०००२१,

क्रमांक:- दिव्यांग -२०२६/प्र.क्र.२२ / कार्यासन-१/E-१५८११४३

दिनांक:- ०६ मार्च, २०२६

प्रति,

१. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे
२. आयुक्त, महानगरपालिका,(सर्व)
३. जिल्हाधिकारी, (सर्व)
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिपद, (सर्व)

विषय :- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदने, अभिवेदने, ज्ञापने विचारात न घेण्या बाबत

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. संघटना १५१६ / प्र.क्र. २७३ /२०१६ / १६-अ, दिनांक ०२ जानेवारी, २०१७ रोजीचे शासन परिपत्रक

महोदय,

उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधिन पत्रांचे कृपया अवलोकन करावे.

२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०२ जानेवारी, २०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर) संघटनाना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदने, विद्यापने विचारात न घेण्याबाबत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.

सादर शासन परिपत्रकासोबत मान्यता प्राप्त संस्थांची यादी सोबत जोडण्यात आलेली आहे. या यादीमध्ये महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना या एकाच दिव्यांगांशी संबंधित शासकीय कर्मचारी संघटनेची नोंद आहे.

शासनाकडे अनेक संघटनांची पत्रे / तक्रारी / निवेदने प्राप्त होत आहेत. तथापि या संघटनांचा शासनमान्य यादीमध्ये समावेश नाही.

३. सवव उक्त बाबीसंदर्भात आपणास कळविण्यात येते की.

३.१ शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांची त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसदर्भात, निवडणुक कार्यकारिणी बाबत, शासनाकडे बैठक आयोजित करण्याबाबत शासनास निवेदने प्राप्त झाल्यास शासन मान्यता नसलेल्या संघटनांकडून प्राप्त होणा-या कुठल्याही निवेदनाची, अभिवेदनाची, पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये.

३.२ संघटनांच्या लेटरहेडवर शासन मान्यता प्राप्त असल्याचा सामान्य प्रशासन विभाग,वांग-२२८/२२/कार्यासन
कार्यासन १६-अ व्दारा निर्गमित शासन आदेशाचा क्रमांक व दिनांक स्पष्ट नमूद केल्याखेरिज त्यांच्या पत्रव्यवहाराची वा शिष्टमंडळाची दखलही घेण्यात येऊ नये.

३.३ अनेक संघटना ह्या श्रमिक अधिनियमाखाली, धर्मादाय आयुक्त यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असून तसे लेटर हेडवर छापून त्या शासन मान्य असल्याचे समजून शासनाकडे पत्रव्यवहार करीत असतात. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९ व ३० अंतर्गत मान्यता प्रदान केली जात असल्याने त्याअंतर्गत शासन मान्यता प्राप्त संघटनांनीच शासन मान्यता प्राप्त असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

३.४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांनी शासनाची कोणत्याही प्रकारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या संघटनाविरुध्द योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

सबब शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेत्तर) संघटनांची निवेदने, अभिवेदने, ज्ञापने विचारात घेताना उक्त बाबीची दक्षता घेण्यात यावी, ही विनंती.

  परिपत्रक पीडीएफ प्रत लिंक

Digitally signed try Date: 06-03-2026 15:17:19 Saiprasad Dattagoud Mukdadwar

प्रत :-

१) निवड नस्ती/कार्यासन-१

(सा. द. मुकदाडवार) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन