Installation Of CCTV Cameras For Safety Of Students
Installation Of CCTV Cameras For Safety Of Students
Instructions to install CCTV cameras for the safety of students
Regarding installation of CCTV cameras for the safety of students
Guidelines to install CCTV cameras for the safety of students
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बाबत
महाराष्ट्र शासन
शिक्षण आयुक्तालय
महाराष्ट्र राज्य, पुणे
विद्यार्थी सुरक्षा प्राधान्य
जा. क्र.आस्था-क/प्राथ १०६/शा.प.-११९/२०२५/1432023
दि. 17.09.2025
विषय : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात निर्गमित शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ च्या अंमलबजावणीबाबत.
संदर्भ
१. शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी.४. दि.१३.०५.२०२५
२. शासन पत्र क्र. संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.११९/एस.डी.४, दि.२४.०७.२०२५
अलिकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित घटना घडल्या आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सर्व समावेशक सूचना शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून शाळांच्या वर्गखोल्या व शाळा परिसरात पर्याप्त संख्येने “सीसीटीव्ही कॅमेरे” बसविण्याचे निर्देश आहेत.
बदलापूर, ता.अंबरनाथ, येथील दुदैवी घटनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु. मोटो जनहित याचिका क्र.१/२०२४ दाखल करुन घेण्यात आली आहे. यामध्ये मा. न्यायालयाकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेबाबत शासनाकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तसेच, सन २०२४ व २०२५ मधील अधिवेशनामध्ये शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत तारांकित प्रश्न, अर्धा तास चर्चा देखील उपस्थित झाल्या आहेत.
युडायस प्लस २०२४-२५ अनुसार राज्यातील एकूण १,०८,१५७ शाळांपैकी केवळ ४१,२९५ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले असल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजेच अद्यापही साधारणतः ५०% पेक्षा अधिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही झालेली नाही.
शासन निर्णय दि. १३ मे, २०२२ अन्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत किमान ५ टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. (प्रत संलग्न) सदर निधीचा वापर करुन शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच, जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे अन्य निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामांचे विविध निधी, ग्राम पंचायतींना उपलब्ध होणारा १५वा वित्त आयोग निधी व इ. निधींचा वापर आणि लोक सहभागातून आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन घेण्यात यावी.
तरी, आपल्या अधिनस्त शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत अशा शाळांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत किंवा अन्य निधीचा वापर करुन सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही व शासन निर्णयातील अन्य मुद्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करण्याबाबत विनंती करण्यात येत आहे.
सोबतः शासन निर्णय दि.१३.०५.२०२५ ची प्रत व सदरचे परिपत्रक पीडीएफ लिंक (सचिन्द्र प्रताप सिंह, भा.प्र.से.)
आयुक्त (शिक्षण), म.रा..पुणे
प्रत माहितीस्तव सविनय सादर: मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
