Ineligible names of teachers non teaching staff in Shalarth Pranali salary payment investigation by SIT
Ineligible names of teachers non teaching staff in Shalarth Pranali salary payment investigation by SIT
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकास (S.I.T.) मुदतवाढ देण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसआयटी-२०२५/प्र.क्र.५५/प्रशा.३ ४ था मजला, दालन क्र. ४४७, मंत्रालय (विस्तारित इमारत), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ दि. ०९ एप्रिल, २०२६
वाचा:-
१) समक्रमांकीत शासन निर्णय दि.०७.०८.२०२५.
२) समक्रमांकीत शासन निर्णय दि. ०५.१२.२०२५.
प्रस्तावना:-
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात वाचा क्र. १) येथील शासन निर्णयान्वये विशेष चौकशी पथकाची (S.I.T.) निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर विशेष तपास पथकास मुदतवाढ देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-विशेष तपास पथक प्रमुखांनी दि.२६.०२.२०२५ अन्वये सादर केलेली वस्तुस्थिती व सदर प्रकरणाची व्याप्ती पाहता चौकशी पथकास ३ महिन्यांची म्हणजेच दि.०८ मार्च, २०२६ ते दि.०७ जून, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२६०४०९१६५२४२९५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR Date: 2026.04.09 16:53:57 +05’30’
(मो.बा. ताशिलदार) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव / प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव / प्रधान सचिव
४) सर्व मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
५) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
६) मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
७) सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य
Ineligible names of teachers non teaching staff in Shalarth Pranali salary payment investigation by SIT
ALSO READ –
क्र.शिसंमा/दि २०२६-२७/टि-६,बी
दिनांक :- २०/०३/२०२६
Regarding verification that the personal approval and Shalarth ID orders of teachers and non-teaching employees drawing salaries and allowances from the Shalarth Pranali system are as per the office records.
विषयः शालार्थ प्रणाली मधून वेतन व भत्ते घेणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आय डी आदेश कार्यालयीन अभिलेखा प्रमाणे असल्याची खातरजमा करणेबाबत.
संदर्भः- १) संचालनालयाचे पत्र.क्र. शिसंमा/दि. २५-२६/टि-६बी.दि.१६.०७.२०२५/१३२८५३२
२) संचालनालयाचे पत्र.क्र. शिसंमा/दि.२५-२६/टि-६बी.दि.२२.०१.२०२६./१६८५२९६
३) संचालनालयाचे पत्र.क्र. शिसंमा/दि.२५-२६/टि-६वी.दि.०४.०३.२०२६./१७५७८५७
४) संचालनालयाचे पत्र.क्र. शिसंमा/दि.२५-२६/टि-६बी.दि.०५.०३.२०२६./१६८५२९६
५) शासन शुध्दीपत्रक क्र. एसएसएन-२०१७/(२०-१७) टीएनटी-२.दि.२३.०८.२०१७
६) शासन निर्णय क्र.: शालार्थ-१११८/प्र.क्र.३०/टीएनटी-३.दि.१०.०६.२०२२
७) शासन निर्णय क्रः एसएसएन-२०१७/(२०-१७) टीएनटी-२.दि.३०.०१.२०२६
संदर्भीय पत्र.क्र १ अन्वये शालार्थ आयडी देताना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दती आणि कर्मचारी अभिलेखे डिजीटलाईझ करणेबाबतच्या विस्तृत सुचना देण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार जुलै २०२५ व तदनंतरच्या कालावधीमध्ये खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता बाबतच्या संचिका, शालार्थ मान्यता आदेशांच्या संचिका व या आदेशंच्या प्रती आपणास प्राप्त झाले आहेत किंवा कसे? सदरील मान्यता आदेश आपल्या कार्यालयाकडून निर्गमित झाले आहेत का? याबाबतची खातरजमा करणेबाबत संदर्भाधिन पत्रान्वये वेळोवळी कळविण्यात आले आहेत, याकरिता आपणास पुरेसा अवधी देण्यात आलेला आहे.
राज्य शासनाकडून शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वय भत्ते या पोटी रक्कम अदा केली जाते व त्यामुळे राज्य शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार वेतनापाटी अदा करावयाच्या रकमांचा पारदर्शक व गुणात्मक दृष्टीकोनातून हिशोब ठेवणे अनिवार्य आहे.
यासंदर्भात सद्यस्थिती विचारात घेता पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१६ पासून शालार्थ आयडी मान्यता आदेश देण्याबाबतची कार्यपद्धती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या तारखेनंतर ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ प्रणालीत नाव नमूद करण्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ मान्यता आदेश असल्याची प्रत आपल्या कार्यालयाकडून किंवा वरिष्ठ कार्यालयाकडून निर्गमित झाली आहे का ? याची खातरजमा ०१ एप्रिल २०२६ पूर्वी करणे अनिवार्य आहे
२. खाजगी शाळांमध्ये अनुदानित तत्त्वावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय उपसंचालक यांनी वैयक्तिक मान्यता चे आदेश निर्गमित केलेले आहेत, हे आदेश आपल्या कार्यालयाकडून निर्गमित झाले आहेत काय याची खातरजमा दि ०१ एप्रिल २०२६ पूर्वी करणे अनिवार्य आहे.
२. खाजगी शाळांमध्ये अनुदानित तत्त्वावरील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय उपसंचालक यांनी वैयक्तिक मान्यता चे आदेश निर्गमित केलेले आहेत, हे आदेश आपल्या कार्यालयाकडून निर्गमित झाले आहेत काय याची खातरजमा दि ०१ एप्रिल २०२६ पूर्वी करणे अनिवार्य आहे.
३. वैयक्तिक मान्यता आदेश व दि.१८ नोव्हेंबर २०१६ नंतरचे शालार्थ आणि मान्यता आदेश हे आपल्या कार्यालय अभिलेखाप्रमाणे जावक नोंदवही मध्ये नोंदविलेले आहेत काय? याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. आपल्या अधिनस्त अधीक्षक वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी या कार्यालयाकडे हे आदेश प्रथम देयकासोबत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या किंवा सक्षम प्राधिकारी शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय उपसंचालक यांच्या कार्यालयाकडून या आदेशाची प्रत त्यांच्या कार्यालयाकडे प्राप्त आहेत किंवा नाहीत याची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यामधील पडताळणी अपूर्ण असल्यास सदर काम दि. ०१ एप्रिल २०२६ पर्यंत प्रथम पूर्ण करावे
४. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आदेश आणि शालार्थ मान्यता आदेश (लागू असल्यास) याबाबतच्या नस्ती व जावक क्रमांक कार्यालयामध्ये सदर आदेश प्राप्त आहेत काय याची खातरजमा दि. १ एप्रिल २०२६ पूर्वी होणार नाही त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करता येणार नाहीत.
५. ज्या कर्मचान्यांच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ मान्यता आदेश तसेच रुजू अहवाल नियुक्ती आदेश संकेतस्थळावर अपलोड केलेले नाही अशा कर्मचाऱ्यांची वेतनभत्ते दि.०१ एप्रिल २०२६ पासून देय करण्यात येणार नाहीत.
६. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी मान्यता आदेश व नस्ती याबाबत अधिक्षक वेतन पथक शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, व विभागीय अध्यक्ष या सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांपैकी कोणत्या एका अधिकाऱ्याने शालार्थ प्रणाली वरील कागदपत्रांची खातरजमा करण्यामध्ये प्रकरण नाकारले असल्यास त्या प्रकरणांचा पाठपुरावा संबंधित संस्था व शाळा मुख्याध्यापकांनी दि. ०१ एप्रिल २०२६ पूर्वी करणे अनिवार्य आहे अन्यथा अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत जोपर्यंत नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडी मान्यता (लागू असल्यास) याबाबतची खातरजमा होणार नाही तोपर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनभत्ते अदा केली जाणार नाहीत
७. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांबाबत संशय, किंवा अभिलेखांशी जळत नाहीत, किंवा कागदपत्रे प्रणाली वरती अद्यावत केलेली नाहीत अशांच्या बाबतीत एकस्तर वरिष्ठ अधिकारी म्हणून सुनावणी घेऊन त्यांच्या वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडीबाबत आदेश पढील ६० दिवसाच्या आत करण्यात यावे. दि.२३.०८.२०१७, दि.१०.०६.२०२२, व दि.२७.०१.२०२६ च्या शासन निर्णयामध्ये सुचित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब आवश्यकते प्रमाणे करावा. सुनावणी आदेशात वैयक्तिक मान्यता योग्य असल्याचे मत नोंदवले गेल्यास अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते नंतर अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी.
या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन सर्व क्षेत्रस्तरावर करणे अनिवार्य आहे. शासनाच्या आर्थिक निधीचा दुरुपयोग झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
Digitally signed by
PALKAR MAHESH MADHUKAR Date:35:17
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१
प्रत- माहितीस्तव सविनय सादर.
१) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण क्रिडा विभाग मंत्रालय मुंबई-३२
२) मा. आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१
प्रत माहितीस्तव
-१) मा. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद पुणे-३१
२) मा. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक राज्य मंडळ पुणे
३) प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे-०१
४) शिक्षण संचालक (योजना) योजना संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे-०१
प्रति
१) विभागीय अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, विभागीय शिक्षण मंडळ सर्व
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक सर्व
३) शिक्षण अधिकारी मनपा सर्व
४) प्रशासन अधिकारी मनपा सर्व
५) शिक्षण निरीक्षक (मंबई उत्तर/दक्षिण/पश्चिम)
६) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक प्राथमिक) सर्व
७) प्रशासन अधिकारी नगरपालिका सर्व
हेही वाचाल –
Ineligible names of teachers non teaching staff in Shalarth Pranali salary payment investigation by SIT
Regarding the investigation through a Special Investigation Team (S.I.T.) regarding the irregular inclusion of the names of ineligible teaching and non-teaching employees in the state in the Shalaarth system and payment of salaries.
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकास (S.I.T.) मुदतवाढ देण्याबाबत..
दि. ०५ डिसेंबर, २०२५
संदर्भ- समक्रमांकीत शासन निर्णय दि.०७.०८.२०२५
प्रस्तावना:-
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात विविध लोकप्रतिनिधी, संघटना व तक्रारदार नागरिक यांचेकडून शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने राज्यात नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर, मुंबई इत्यादी ठिकाणी असे गैरप्रकार आढळून आल्याबाबतच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विशेष चौकशी पथकाची (S.I.T.) निर्मिती करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी विशेष तपास प्रमुख तथा विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी दि.१३.१०.२०२५ च्या पत्रान्वये सदर समितीचे कामकाज प्रभावीपणे आणि जलदगतीने पार पाडण्यासाठी प्रकरणाची व्याप्ती पाहता चौकशी पथकास ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर प्रकरणी चौकशी पथकास मुदतवाढ देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती.
SHALARTH 🆔
नाशिक विभागात शालार्थ आयडी प्रकरणातील दोषी संस्था, कर्मचारी शाळेच्या नावाची यादी pdf
शासन निर्णयः-
राज्यातील अपात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्यरित्या समाविष्ट करून वेतन अदा केल्यासंदर्भात संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये पुढीलप्रमाणे विशेष चौकशी पथक (S.I.T.) स्थापन करण्यात आलेले आहे.
१) श्री. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त, पुणे (1.A.S.)- पथक प्रमुख
२) श्री. मनोज शर्मा, पोलिस महानिरीक्षक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य (I.P.S.)- सदस्य
३) श्री. हारुन आतार, सह संचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन), शिक्षण आयुक्तालय यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- सदस्य सचिव
सदर चौकशी समितीचा कालावधी हा दि. ०७.११.२०२५ रोजी समाप्त झाला आहे. त्यानुसार प्रकरणाची व्याप्ती पाहता चौकशी पथकास पुढील ४ महिन्यांची म्हणजेच दि.०८.११.२०२५ ते दि.०८.०३.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५१२०५१८०८४२०८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसआयटी-२०२५/प्र.क्र.५५/प्रशा.३
४ था मजला, दालन क्र. ४४७, मंत्रालय (विस्तारित इमारत), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२
