Implementation of Revised Policy of Compassionate Appointment to Group C D Employees of ZP
Implementation of Revised Policy of Compassionate Appointment to Group C D Employees of ZP
Regarding the implementation of the “Comprehensive Improved Policy of Compassionate Appointment” to Group-C and Group-D employees of Zilla Parishad.
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. १७ जुलै, २०२५ अन्वये निश्चित केलेले “अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण” जिल्हा परिषदेच्या गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांना लागू करणेबाबत…
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्र. अकंपा-२०२५/प्र.क्र.४४२/आस्था-७ मंत्रालय, मुंबई
तारीख:- ३१ जुलै, २०२५
वाचाः- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.अकंपा-१२२५/प्र.क्र.१२१/म.लो.आ. दिनांक १७ जुलै, २०२५
प्रस्तावना:-
अनुकंपा तत्वावर प्रत्यक्ष नियुक्ती देत असतांना विविध आदेश विचारात घ्यावे लागत असल्याने अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला सर्व आदेश एकत्रित स्वरुपात मिळावेत यास्तव सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा नियुक्ती धोरणाचे यापूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित करुन वाचा येथील दिनांक १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण तयार केले आहे. सदर शासन निर्णयातील अ.क्र. (IX) (४) मध्ये सदर शासन निर्णय हा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू असून, निम्न शासकीय कार्यालये/स्थानिक स्वराज्य संस्था/शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे अथवा प्राधिकरण यामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना थेट लागू होत नाही.
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याबाबत
त्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकंपा योजना लागू करण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे आवश्यक राहील, असे नमुद केले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय जिल्हा परिषदांतील कर्मचाऱ्यांना थेट लागू होत नाही. सबब, सदर शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये अंशतः बदल करुन सदर धोरण जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय
सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथील दि. १७ जुलै, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुकंपा नियुक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारीत धोरण शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना लागू करण्यात आले आहे. उक्त शासन निर्णयामध्ये खालील प्रमाणे बदल करुन सदर शासन निर्णयातील उर्वरित सर्व तरतूदी जशा आहेत तशा सर्व जिल्हा परिषद गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहेत.
२. वाचा येथील दि. १७ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार विहित केलेली कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी (इच्छुकता पत्र भरुन घेणे, इच्छुकता यादी ठेवणे, परिपूर्ण अर्जाची छाननी करुन गट निश्चित करणे, इत्यादी) ही जिल्हा परिषद अंतर्गत संबंधित कार्यालय प्रमुखांची राहील. तसेच सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार विहित केलेली नियुक्ती प्राधिकारी यांची जबाबदारी जिल्हा परिषद अंतर्गत नियुक्ती प्राधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील.
३. सदरचे अनुकंपा नियुक्तीबाबतचे धोरण जिल्हा परिषदेने त्यांच्या स्तरावर स्व-उत्पन्नातून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही.
४. वरील परिच्छेद १ मधील स्तंभ ३ येथे केलेले बदल वगळता वाचा येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. १७ जुलै, २०२५ च्या शासन निर्णयातील तरतूदी जशाच्या तशा लागू राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०७३११६०१३०७६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून
नितीन स. पवार
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन