Implementation Of New Curriculum And Syllabus राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने करणेबाबत

Implementation Of New Curriculum And Syllabus

Regarding the implementation of a new curriculum for children aged 3 to 6 years in Anganwadis from the academic year 2025-26 in the state

राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता नवीन अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत.

दिनांक : १९ मे, २०२५

संदर्भ :-

१) राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२०

२) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४

३) पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४

४) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४

५० महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडून विकसित आधारशिला अभ्यासक्रम.

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-११२२/प्र.क्र.२६०/एस.एम.१. दि. १४.०३.२०२४

७) सचिव, शालेय शिक्षण व साक्षरता आणि सचिव, महिला व बाल विकास, भारत सरकार यांचे संयुक्त अ. शा. पत्र क्र. D.O. N०.२२-७/२०२१-EE.१९ (Pt.-१), दिनांक २ एप्रिल, २०२५

८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.९४/एसडी-४, दिनांक १६ एप्रिल, २०२५

९) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ईगव्ह-२०२५/प्र.क्र.७/संगणक, दिनांक २३ एप्रिल, २०२५

१०) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पत्र क्र. बैठक-२०२५/प्र.क्र.२०/एसडी-४, दिनांक २९ एप्रिल, २०२५

प्रस्तावना :-

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत गठित राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. त्यास अनुसरुन राष्ट्रीय शिक्षण

शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२०/एस.डी.-४

धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने करणेबाबत संदर्भाधीन क्र. ८ येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयातील अनु. क्र. २ येथील ‘नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी’ या शीर्षकाखाली पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे :-

नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सर्व संबंधित विभागांमार्फत सन २०२५-२६ पासून टण्या-टप्याने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.

अंमलबजावणी वर्ष

सन २०२५-२६

सन २०२६-२७

सन २०२७-२८

सन २०२८-२९

इयत्ता

इयत्ता १ ली

इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी व ६ वी

इयत्ता ५ वी, ७ वी, ९ वी व ११ वी

इयत्ता ८ वी, १० वी व १२ वी

बालवाटिका – १. २. ३ राबविण्याविषयी महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.

२. महिला व बाल विकास विभाग यांच्यामार्फत राज्यात सुमारे १,१०,६३१ अंगणवाडी केंद्र चालविण्यात येतात. ज्यामध्ये ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील साधारणतः ३० लाख बालकांचा समावेश आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांमार्फत पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, पूर्व शालेय शिक्षण, आरोग्य व पोषण शिक्षण, संदर्भ सेवा (Referral Services), इत्यादी सेवा देण्यात येतात. पूरक पोषण आहार उपलब्ध करून देणे ही महत्त्वाची सेवा आहे. या व्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविका या अन्य केंद्र पुरस्कृत योजना तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या अन्य राज्य योजनांबाबतचे देखील कामकाज पार पाडत आहेत. यापूर्वी अंगणवाडी सेविकांना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी विकसित केलेला

“आकार” अभ्यासक्रम, त्याचे प्रशिक्षण व पूरक साहित्य महिला व बाल विकास विभागामार्फत देण्यात आलेले आहे.

३. भारत सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाने अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या धर्तीवर आधारशिला हा नवीन अभ्यासक्रम विकसित केला असून, याची अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना संबंधित विभागास निर्गमित केल्या आहेत.

४. सचिव, शालेय शिक्षण व साक्षरता आणि सचिव, महिला व बाल विकास, भारत सरकार यांच्या संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक ०२ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या संयुक्त अ. शा. पत्रान्वये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील प्रमुख निर्देश खालीलप्रमाणे आहेत :-

४.१) Special emphasis should be on improving ECCE outcomes in remote, rural and tribal areas through stronger linkages between Anganwadis and primary schools. Anganwadis located in rented buildings and mini AWCs now being converted to Anganwadis may preferably be colocated with schools having Grade 9 which do not have 3 years of Balvatikas.

४.२) The learning outcomes developed for Nipun Bharat Mission and Aadharshila as per NCF-FS may be communicated to all AWCs and Balvatikas at the field level. These outcomes as outlined in the National Curricular Framework-Foundational Stage (NCF-FS), form the basis for both the TLM of DOSEL (Jaadui Pitara) and Aadharshila & PSE Kits of WCD. The aim should be that a child is school ready for class १ by age ६.

४.३) A joint training mechanism between School Education and WCD Departments may be considered to strengthen play-based ECCE pedagogy for Capacity Building and Training of Anganwadi Workers/Helpers (AWWs/AWHs) and pre-primary school

पृष्ठ ८ पैकी ३

शासन निर्णय क्रमांका संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२०/एस.डी.-४

teachers. Training programs may be conducted in collaboration with NCERT, SCERTS, and DIET’s at Panchayat and block levels and NIPCCD at the regional level

४.४) MoWCD and DoSE&L encourage use of toys for play based learning and teaching learning material (TLM) such as Jaadui Pitara, e-Jaadui Pitara, Aadharshila, Navchetana, Pre-School Education Kits to enhance the Early Childhood Care and Education experience in Anganwadis and pre-primary schools.

५. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या अनुषंगाने पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणीबाबत प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आणि महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार राज्याने तयार केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) आणि महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विकसित केलेला आधारशिला अभ्यासक्रम या दोन्हींची सांगड घालून त्याप्रमाणे अंगणवाड्यांमधील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्याकडून तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम व त्याची अंमलबजावणी करण्यास दोन्ही विभागांनी सहमती दर्शविलेली आहे. त्यानुसार पूर्वप्राथमिक शाळांमध्ये / अंगणवाड्यांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

१. महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी विकसित केलेला आधारशिला अभ्यासक्रम व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अनुसार पूर्वप्राथमिक विद्याथ्यर्थ्यांसाठी पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम यावर आधारित राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी विकसित केलेला अभ्यासक्रम अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमाचे नाव अनुक्रमे ‘आधारशिला बालवाटिका १’, ‘आधारशिला बालवाटिका-२’ व ‘आधारशिला बालवाटिका ३’

असे राहील. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका, प्रशिक्षण साहित्य व अनुषंगिक साहित्य राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत अंगणवाडी सेविका यांच्यासह पर्यवेक्षिका यांना प्रशिक्षणाच्यावेळी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

२. अंगणवाडीतील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता विकसित करण्यात आलेले शैक्षणिक साहित्य (कृतीपुस्तिका, समग्र प्रगती पुस्तिका, अन्य पूरक अध्ययन साहित्य, इ.) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांशी संलग्न निवडक अंगणवाड्यांमध्ये उपयोगात आणण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. या साहित्याच्या उपयोगिता व परिणामकारकतेचे मूल्यमापन सदरचे साहित्य एक वर्ष उपयोगात आणल्यानंतर करण्यात येईल. याबाबतची उचित कार्यवाही संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यास्तरावरुन करण्यात येईल. त्यानुसार या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीची पुढील कार्यदिशा ठरविण्यात येईल.

३. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मधील तरतुदीनुसार इयत्ता बारावी उत्तीर्ण असलेल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी पूर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण यासंदर्भात सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आणि इयत्ता बारावीपेक्षा कमी अर्हता धारण केलेल्या अंगणवाडी सेविकांसाठी एक वर्षाचा पदविका कार्यक्रम प्रशिक्षणाद्वारे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. सदरचे प्रशिक्षण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्यामार्फत देण्यात येईल. याकरिता, अंगणवाडी सेविकांचा आवश्यक तपशील महिला व बाल विकास विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना तातडीने उपलब्ध करून देऊन याकामी आवश्यक ते सहकार्य करावे.

४. अंगणवाडीतील वयोगट ३ ते ६ वर्षे बालकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने अंगणवाडी सेविकांना दरवर्षी नियमितपणे प्रशिक्षण द्यावयाचे असल्यास, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या समन्वयाने महिला व बाल विकास विभागाकडून असे प्रशिक्षण देण्यात येईल.

५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भ क्र. ९ येथील दिनांक २३ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेने विकसित केलेल्या मोबाईल अॅपद्वारे राज्यातील सर्व शाळांचे Geo Tagging करण्याबाबत सविस्तर सूचना

पृष्ठ ८ पैकी ५

शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२०/एस.डी.-४

देण्यात आलेल्या आहेत. सदर परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे महिला व बाल विकास विभागाकडील सर्व अंगणवाड्यांचे Geo Tagging करण्यात येईल.

६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ येथील दिनांक १४.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या / अतिरिक्त वर्गखोलीमध्ये अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतरण करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा परिषद शाळांमधील रिकाम्या / अतिरिक्त वर्गखोलीमध्ये अंगणवाडी केंद्राचे स्थानांतरण करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.

७. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत अंगणवाड्यांना शिक्षण विभागाद्वारे पुरविण्यात आलेले पूरक शैक्षणिक साहित्य जसे, जादुई पिटारा, ई-जादुई पिटारा इत्यादी साहित्यांचा बालकांच्या कृतीयुक्त शिक्षणात व अध्ययनात पुरेपुर उपयोग करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिका यांचे वेळोवेळी उद्बोधन करावे. याकरिता आवश्यकतेनुसार परिपत्रक निर्गमित करावे,

८. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकेकडून लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या इतर विविध सेवांमध्ये कोणताही खंड पडणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

९. अंगणवाडी सेविका / पर्यवेक्षिका यांना द्यावयाचे प्रशिक्षण, त्यासाठीचे आवश्यक साहित्य तसेच प्रायोगिक तत्त्वावर निवडक अंगणवाड्यांमध्ये ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांकरिता द्यावयाचे पूरक शैक्षणिक साहित्य व इतर अनुषंगिक खर्च शालेय शिक्षण विभागाच्या उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात येईल.

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०५१९११३९४७५५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये प्राप्त करा या ओळीला स्पर्श करून

(रनजीत सिंह देओल)
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२०/एस.डी.-४, मंत्रालय, मुंबई

Also Read 👇

Implementation Of New Curriculum And Syllabus

Implementation of new curriculum and syllabus in the state from 2025-26

Regarding the implementation of new curricula and syllabus in the state in a phased manner from 2025-26 in line with the National Education Policy 2020

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने करणेबाबत.

दिनांक :- १६ एप्रिल, २०२५

संदर्भ :-
१) राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२०
२) शासन अ. शा. पत्र क्र. २०२२/प्र.क्र.४९/ एसडी-६, दिनांक २२ मार्च, २०२२
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकिर्ण-२०२२ / प्र.क्र.४९/एसडी-६, दिनांक २४ जून, २०२२
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकिर्ण-२०२२/ प्र.क्र.८८/एसडी-६, दिनांक १६ जानेवारी, २०२३
५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/एसडी-४, दिनांक २४ मे, २०२३
६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/एसडी-४, दिनांक ०२ जानेवारी, २०२४
७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/एसडी-४, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२५
८) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४
९) पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम – २०२४
१०) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४
११) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचे पत्र क्र. राशैसंप्रपम /अविवि / सुकाणू / २०२५ / ०१३६५, दिनांक १०.०३.२०२५

प्रस्तावना :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे एकविसाव्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६४-१९६६ मध्ये कोठारी आयोग व १९८६ मध्ये आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यामुळे राज्य व देशातील शिक्षणामध्ये अनेक सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत. आता जवळपास ३४ वर्षांनंतर केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २९ जुलै, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० ला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये पूर्वीच्या १०+२+३ या रचनेमध्ये बदल करून ५+३+३+४ याप्रमाणे रचनात्मक बदल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये पायाभूत स्तरापासून पदवी -स्तरांपर्यंतच्या शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी सुरु आहे. सर्वांना सहज शिक्षण, समता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण आणि उत्तरदायित्व या पाच मूलभूत स्तंभांवर उभारलेले हे धोरण संविधानिक मूल्यांवर आधारित आहे. तसेच सन २०३० पर्यंत साध्य करावयाच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांशी हे धोरण जोडले गेलेले आहे.

वाचाल महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण धोरण या ओळीला स्पर्श करून

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० च्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यांच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २४ जून, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच या शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबलावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अ. मु. स. / प्रधान सचिव / सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० अनुसार ५+३+३+४ आकृतीबंधातील शिक्षणाचे प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षण (ECCE) यावर आधारित पायाभूत स्तर तसेच शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण व प्रौढ शिक्षण या घटकांचे अवलोकन करून राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक २४ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील शासन निर्णयान्वये नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली यांनी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२२ आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ आधारित तयार केलेल्या पुस्तकांचा देशातील २३ राज्यांकडून वापर करण्यात येत आहे. या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती देशभरातील विविध क्षेत्रातील नामवंत, अनुभवी तज्ञ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या पाठ्यपुस्तकांवर आधारित राष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली जाते. देशभरात ही पाठ्यपुस्तके विविध मंडळांच्या शाळांमधून वापरण्यात येतात. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, शिक्षण क्षेत्रातील नामवंत व अनुभवी तज्ञ यांनी साकल्याने विचार करून, महाराष्ट्र राज्यातही राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेली इयत्तानिहाय त्या त्या विषयाची पाठ्यपुस्तके टप्प्या-टप्प्याने आवश्यक त्या बदलासह व संदर्भीकरणासह वापरण्याचे निश्चित केले आहे.

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२२ वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research and Training, Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आले आहेत. तसेच, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२३ वर आधारित राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ तयार करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२५ ची निर्मिती सुरु आहे.
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम २०२४ तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यांना मान्यता प्रदान केलेली आहे. या दृष्टिने पायाभूत स्तर व शालेय शिक्षण स्तराच्या सर्व उपस्तरांसाठी या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

                    शासन निर्णय :-

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (State Council of Educational Research And Training, Maharashtra), पुणे यांचेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदी योग्य त्या बदलांसह टप्प्या-टप्याने लागू करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४, तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.९४/एस.डी.-४,मंत्रालय, मुंबई

१. आकृतीबंध :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० प्रमाणे नव्याने तयार झालेले स्तर (५+३+३+४) खालीलप्रमाणे आहेत. राज्यामध्ये या स्तरांची रचना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
अ.क्र. स्तर वयोगट इयत्ता
१. पायाभूत स्तर (वय वर्षे ३ ते ८) बालवाटिका-१, २, ३ तसेच इयत्ता १ ली व २ री
२. पूर्वतयारी स्तर (वय वर्षे ८ ते ११) इयत्ता ३ री, ४ थी व ५ वी
३. पूर्व माध्यमिक स्तर (वय वर्षे ११ ते १४) इयत्ता ६ वी, ७ वी व ८ वी
४. माध्यमिक स्तर (वय वर्षे १४ ते १८) इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी

यापुढे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या स्तराऐवजी वरीलप्रमाणे पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर हे शब्द वापरण्यात यावेत.
२. नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सर्व संबंधित विभागांमार्फत सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.

२. नवीन अभ्यासक्रम अंमलबजावणी:-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तयार करण्यात आलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी राज्यातील शाळांमध्ये सर्व संबंधित विभागांमार्फत सन २०२५-२६ पासून टप्प्या-टप्प्याने पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.
अंमलबजावणी वर्ष इयत्ता
सन २०२५-२६ इयत्ता १ ली
सन २०२६-२७ इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी व ६ वी
सन २०२७-२८ इयत्ता ५ वी, ७ वी, ९ वी व ११ वी
सन २०२८-२९ इयत्ता ८ वी, १० वी व १२ वी

बालवाटिका – १, २, ३ राबविण्याविषयी महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.

३. भाषाविषयक धोरण :-

सद्यस्थितीत मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत केवळ दोन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत. उर्वरित माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सुत्रानुसार मराठी व इंग्रजी भाषा बंधनकारक असल्यामुळे माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल.

४. अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम निर्मिती व सेतू अभ्यास :-

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२० व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांच्या आधारे राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्यासाठीचा अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. संबंधित स्तराचे अंतिम पाठ्यसाहित्य निर्मितीसाठी बालभारतीस विहित वेळेत उपलब्ध करून देण्यात यावे.
नवीन अभ्यासक्रम पहिल्यांदाच लागू होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सेतू अभ्यासक्रम संबंधित सर्व इयत्तांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार करावा व तो आवश्यक त्या सर्व वर्षांमध्ये वापरण्यात यावा.

        ५. पाठ्यपुस्तके व पाठ्यसाहित्य :-

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ मधील तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली यांच्यामार्फत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेली पाठ्यपुस्तके, महाराष्ट्र राज्यासाठी आवश्यक असे सर्व बदल करून स्वीकारण्यात यावीत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत नमूद पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, शिकणे हे सर्वांगीण, एकात्मिक, आनंददायक आणि रंजक असणे, आवश्यक शिक्षण आणि तार्किक विचारसरणी वाढविण्यासाठी अभ्यासक्रमाचा मजकूर कमी करणे, अनुभवात्मक शिक्षण, इत्यादी बाबींचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमामध्ये असणे आवश्यक आहे.
तसेच मूल्यमापन, अध्यापन पद्धती, वेळापत्रक, निरीक्षण व सनियंत्रण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, इ. सर्वांगीण बाबींमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत निर्गमित करण्यात याव्यात.
बालभारतीची पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये वेळोवेळी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संबंधित विभाग प्रमुख व विषय तज्ञ यांचा सहभाग असावा. सदर पाठ्यपुस्तके ही निश्चित केलेल्या अध्ययन निष्पत्तींची पूर्तता करणारी व अंमलबजावणीसाठी योग्य आहेत किंवा कसे याची पडताळणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी करावी. त्यानंतर सदर अंतिम पाठ्यपुस्तकांना आयुक्त (शिक्षण) यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समन्वय समितीची मान्यता घ्यावी. राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे मान्यतेनंतरच पाठ्यपुस्तकांची अंमलबजावणी करता येईल.
अंमलबजावणी वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय पाठ्यपुस्तके आवश्यक सर्व माध्यमांत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे यांची राहील.

पाठ्यपुस्तकांना पूरक साहित्य, हस्तपुस्तिका इ. निमिती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांचेमार्फत करण्यात यावी.
बालवाटिका १, २, ३ चा पाठ्यक्रम, पाठ्यसाहित्य, आशय, इ. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती, पुणे कार्यालयाने तयार करून महिला व बाल विकास विभागाकडे छपाई व वितरणासाठी सुपूर्द करावा.
६. विषय योजना :-
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यामध्ये सुचविलेली विषययोजना अंमलबजावणी टप्प्यांनुसार राबविण्यात यावी. याबाबत अधिक स्पष्टतेसाठी आवश्यकतेनुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी सविस्तर सूचना निर्गमित कराव्यात.
७. मूल्यमापन :-
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यांमधील तरतुदींनुसार शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापनविषयक मार्गदर्शक सूचना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी स्वतंत्ररित्या निर्गमित कराव्यात. त्यासाठी समग्र प्रगती पत्रकचा (Holistic Progress Card – HPC) आधार घ्यावा.

८. शालेय वेळापत्रक व तासिकांचे नियोजन :-
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) २०२४ व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) २०२४ यामध्ये सुचविलेल्या दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक वेळापत्रकानुसार, इयत्तानिहाय, विषयनिहाय निश्चित केलेल्या तासिकांची संख्या व कालावधीनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात यावी. सत्र निश्चितीचा कालावधी हा संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सल्ल्याने निश्चित करावा. द्वितीय सत्र अखेरचे संकलित मूल्यमापन/वार्षिक परीक्षा या सत्रअखेरच घेण्यात याव्यात व त्यांचे वेळापत्रक आवश्यकतेनुसार संचालक प्राथमिक / माध्यमिक यांनी संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या सल्ल्याने निर्गमित करावे.
९. या शासन निर्णयामध्ये नमूद नसलेल्या इतर सर्व बाबी प्रचलित पद्धतीप्रमाणे चालू राहतील.
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२५०४१६१५५३५८०७२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

( तुषार महाजन )

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन