Implementation of all social corporation schemes through single centralized online platform portal for beneficiaries of all categories levels
Implementation of all social corporation schemes through single centralized online platform portal for beneficiaries of all categories levels
Implementation of all social corporation schemes through a single centralized online platform/portal for beneficiaries of all categories/levels
There should be uniformity in the implementation of schemes implemented by all social corporations in the state and a single centralized online platform/portal for beneficiaries of all categories/levels in the state.
राज्यातील सर्व सामाजिक महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसुत्रता असावी तसेच राज्यातील सर्व संवर्गातील / स्तरातील लाभार्थ्यांना एकच केंद्रीकृत ऑनलाईन व्यासपीठ / पोर्टलबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१०/महामंडळे, मंत्रालय, (विस्तार इमारत) मुंबई
दिनांक :- ७ जुलै, २०२५.
प्रस्तावना:-
राज्यातील विविध विभांगातर्गत अनेक सामाजिक महामंडळे कार्यरत आहेत तसेच अनेक सामाजिक महामंडळे नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत, राज्यातील सर्व सामाजिक महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसुत्रता असावी तसेच राज्यातील सर्व संवर्गातील / स्तरातील लाभार्थ्यांना एकच केंद्रीकृत ऑनलाईन व्यासपीठ / पोर्टल असावे. अशा ऑनलाईन केंद्रीकृत व्यासपीठ/पोर्टलचे स्वरुप निश्चित करण्यासंदर्भात दिनांक २/१/२०२५ रोजी मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने दिनांक २० जानेवारी, २०२५ रोजी राज्यातील सर्व सामाजिक महामंडळांच्या लाभार्थ्यांना एकच केंद्रीकृत ऑनलाईन पोर्टलचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. सदर उच्चस्तरीय समिती खालीलप्रमाणे आहे.
१. अपर मुख्य सचिव (नगरविकास विभाग) २. प्रधान सचिव, (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) ३. प्रधान सचिव (कृषि विभाग) ४. सचिव, (आदिवासी विकास विभाग)
५. विभागीय आयुक्त, पुणे
सदर समितीच्या शासन स्तरावर वेळेवेळी बैठका झाल्या तदनंतर दिनांक ०४/०२/२०२५ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये अपर मुख्य सचिव (नगरविकास विभाग) यांनी समितीच्या वतीने सादरीकरण केले. सदर सादरीकरणाच्या अनुषंगाने मा. मंत्रीमंडळाने केंद्रीकृत ऑनलाईन व्यासपीठ/पोर्टल संदर्भात केलेल्या शिफारशींना तत्वतः मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील सर्व सामाजिक महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसुत्रता असावी तसेच राज्यातील सर्व संवर्गातील / स्तरातील लाभार्थ्यांना एकच केंद्रीकृत ऑनलाईन व्यासपीठ / पोर्टल असावे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयराज्यातील सर्व सामाजिक महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसुत्रता असावी तसेच राज्यातील सर्व संवर्गातील / स्तरातील लाभार्थ्यांना एकच केंद्रीकृत ऑनलाईन व्यासपीठ / पोर्टल असावे. अशा ऑनलाईन केंद्रीकृत व्यासपीठ/पोर्टलचे स्वरुप पुढील प्रमाणे असेल.
प्रशासकीय रचना:-
महामंडळाचे संचालक मंडळ व अधिकारी कर्मचारी वर्ग खालीलप्रमाणे असेल:-
संचालक मंडळाची रचना
अ.क्र.पदनाम
१ अध्यक्ष
२ व्यवस्थापकीय संचालक
३ संचालक (शेअर भांडवलानुसार कंपनी कायद्याने ठरवल्याप्रमाणे)
व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नेमणूकी बाबत :-
व्यवस्थापकीय संचालक हा शासनाच्या सह/उप सचिव या दर्जाचा असावा.
एका विभागाच्या अंतर्गत असणा-या विविध महामंडळांच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी एकच अधिकारी नेमता येईल. परंतु एखाद्या व्यक्तीला किती मंडळांवर नियुक्त करता येईल याबद्दल कंपनी कायद्याचे पालन केले पाहिजे.
कंपनी कायद्याच्या आवश्यकतेनुसार यापेक्षा अधिक संचालकांची आवश्यकता असू शकते परंतू भागभांडवल अशा पातळीवर ठेवले जाऊ शकते जे मोठ्या संचालक मंडळांना अनिवार्य करत नाही.
आर्थिक व्यवहार्यता आणि बँकिंग क्षमतेसाठी प्रस्तावांचे मूल्यांकन बँका, सीए, कायदेशीर संस्था किंवा एमपॅनेल केलेले सल्लागार बाह्यस्त्रोत यंत्रणेद्वारे केले जाईल.
महामंडळांची लोकाभिमुखता-:
तत्त्वे-:
विभागांतर्गत असणा-या सर्व महामंडळांचा सार्वजनिक संवाद एकसमान असेल.
कोणत्याही व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त महामंडळांचा लाभ घेता येणार नाही.
शक्य तितके इंटरफेस डिजिटल असतील व डिजिटल इंटरफेसमध्ये सर्व क्रिया-प्रक्रिया समावेश असेल जसे की माहिती, अर्ज, प्रक्रिया, संप्रेषण तसेच आर्थिक वितरण आणि वसुली/संकलन तसेच शक्य असलेल्या सर्व चॅनेलचा समावेश असेल जसे की वेब पोर्टल, मोबाइल अॅप्स इ.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये सर्व महामंडळांसाठी एक स्वतंत्र कक्ष असेल जेणेकरून त्या जिल्ह्यातील सर्व लाभार्थ्यांना एकाच ठिकाणी सर्व योजनांची माहिती मिळेल व त्यासंदर्भात इतर प्रक्रिया पार पाडल्या जातील.
सार्वजनिक इंटरफेस अशा रितीने तयार करण्यात येईल ज्यामध्ये लाभार्थ्यांकडून अभिप्राय प्रणालींचा समावेश असेल.
लाभार्थ्याला स्वतःच्या जिल्ह्यात किंवा जवळच्या शहरात मार्गदर्शन घेण्याचा तसेच योजनांवर चर्चा करण्याचा अधिकार आहे. तसेच लाभार्थ्याला कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची गरज न पड़ता वेबसाईट, मोबाईल अॅप, चॅटबॉट सारख्या सुविधा मार्फत माहिती उपलब्ध करून मिळेल.
प्रणाली:-
सर्व महामंडळच्या संकेतस्थळांची निर्मिती एनआयसीच्या पूर्वस्वरूपीत पोर्टल S३WaaS या एकाच टेम्पलेटद्वारे केली जाईल. सदर संकेतस्थळे GIGW (Guidelines For Indian Government Websites and Apps) मानकांचे पालन करतील.
NIC मार्फत सर्व महामंडळांच्या सद्यः स्थितीत कार्यरत असलेल्या संकेतस्थळांचा अभ्यास केला जाईल. तसेच काही अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आढळल्यास योग्य ते बदल S3WaaS या प्रणालीवर करण्याची जबाबदारी NIC ची असेल.
ज्या महामंडळाचे संकेतस्थळ सुस्थितीत कार्यरत आहेत अश्या महामंडळानी त्यांचे कामकाज त्यांचे संकेतस्थळावर जारी ठेवावे.
पुढील सहा महिन्यांत, जर सध्याच्या संकेतस्थळांमधील सुविधा नव्या संकेतस्थळाशी
सुसंगत आढळल्या, तर अशा महामंडळांनी नवीन संकेतस्थळावर स्थलांतर करण्यात यावे.
वेबसाइट्स नेहमी अपडेट केल्या जातात याची खात्री करण्यासाठी, त्या मानक टेबलांवर आधारित मानक डिझाइन घटकांचा वापर करून विकसित केल्या जातील. जे एकदा सुधारित केले की प्रदर्शित पृष्ठांवर स्वयंचलितपणे प्रतिबिंबित होतील. यामुळे या पृष्ठांचे स्वरूप आणि अनुभव देखील सारखेच राहील. यामुळे सर्वांसाठी समान व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS-Management information system) आणि संपूर्ण विभागासाठी एकात्मिक MIS देखील सुनिश्चित होईल.
विविध महामंडळांमध्ये मंजूर होत असलेले सर्व प्रकल्प आणि त्यांचे तपशील प्रकल्प अहवाल (DPR- Details Project Reports) अशी काही माहिती सर्व संकेतस्थळांवर उपलब्ध असावी जेणेकरून सर्व महामंडळांचे सर्व लाभार्थी बँकेने मान्यता देण्यायोग्य प्रकल्प पाहू शकतील.
सर्व महामंडळांनी त्यांच्या योजनांची माहिती संबंधित महामंडळाच्या संकेस्थळावर पुढील ३ महिन्यात अद्ययावत करावी.
वित्तीय व्यवस्थापन-:
तत्त्वे-:
मूळ विभाग प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी महामंडळनिहाय बजेट तयार करेल. महामंडळनिहाय वाटप करावयाचा निधी ज्यावेळी दायित्व निर्माण होईल त्याचवेळी (जेआयटी-जस्ट इन टाईम) या तत्वावर वितरीत केला जाईल. अर्थसंकल्पित निधी महामंडळाच्या बँक खात्यांमध्ये ते निष्क्रिय ठेवता येणार नाही.
महामंडळाने एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ५% पेक्षा जास्त प्रशासकीय खर्च आणि (IEC-Information Education and Communication) संबंधित उपक्रमांवर जसे की जनजागृती मोहीम प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि समुदाय संवाद या बाबींवर करू नये.
महामंडळांमध्ये काही योजना सामायिक असू शकतात ज्या सर्वांसाठी समान आहेत जसे की व्याज अनुदान योजना, कौशल्य योजना, उद्योजकता विकास योजना किंवा विद्यार्थी सक्षमीकरण योजना, परंतु महामंडळांना ते ज्या समुदाय/वर्गासाठी तयार करण्यात आलेले आहेत आणि जे त्या समुदायाचे/वर्गाचे वैशिष्ट्य असेल त्यानुसार त्या समाजातील आर्थिक सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून योजना तयार करण्याचे प्रत्येक विभाग/संस्थेला स्वातंत्र्य असेल.
प्रणाली-:
महामंडळांना वेळेत निधी वितरित करण्यासाठी लायबिलिटी रजिस्टर सिस्टम (LRS-Liability Register System) या पद्धतीचा अवलंब केला जाईल. अर्थसंकल्प मंजूर होताच लायबिलिटी रजिस्टर सिस्टम (LRS- Liability Register System) वर अर्थसंकल्पीय वाटप प्रकाशित केले जातील, महामंडळांप्रती सरकारचे दायित्व निर्माण घोषित केले जाईल.
महामंडळाकडून कोणतेही देयक मंजूर केले जाते तेव्हा ते लायबिलिटी रजिस्टर सिस्टम (LRS-Liability Register System) मध्ये प्रविष्ट केले जाते, ज्यामुळे आधीच निर्माण केलेल्या दायित्वाची मागणी निर्माण होते. विभाग नोडल खात्यात आवश्यक निधी जमा करेल जो आपोआप पुरवठादार किंवा लाभार्थ्यांना थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT-Direct Beneficiary Transfer) वर्ग केला जाईल. त्यासाठी कोणत्याही उपयोगिता प्रमाणपत्राची (UC-Utilisation Certificate) ची गरज भासणार नाही.
महामंडळांद्वारे गोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांकडे पैसे हस्तांतरित्त करण्यासाठी जास्त हिशोब किया धनादेश पास करण्याची किंवा पैसे हस्तांतरित करण्याची आवश्यकता नाही, कारण ही हस्तांतरणे आपोआप होतील.
सर्व महामंडळांनी मुनफ्रा (MUINFRA) किंवा अशा शासकीय संस्थांमार्फत विकसित असलेली लायबिलिटी रजिस्टर सिस्टम (LRS- Liability Register System) चा वापर करावा तसेच त्यासाठी सदर संस्थांसोबत सामंजस्य करार करावा.
DBT (Direct Benefit Transfer) साठी Mahal कडून सेवा पुरवण्यात यावी. त्यासाठी प्रत्येक विभागाने वेगळी तरतुद करण्याऐवजी त्याची तरतूद शासनामार्फत वेगळी करण्यात यावी.
योजना व्यवस्थापन:
तत्त्वे-;
तरुणांच्या उत्थानासाठी काही मूलभूत योजना ज्या पूर्वीच्या विविध महामंडळांमध्ये यशस्वी ठरल्या आहेत. त्या योजना नवीन तयार झालेल्या महामंडळांनी प्रथमतः लागू कराव्यात, जसे की व्याज अनुदान योजना, भांडवली अनुदान योजना, मार्जिन मनी योजना, कौशल्य विकास योजना आणि विद्यार्थी शिक्षण योजना इ.
कोणत्याही महामंडळाने एखादी नवीन योजना सुरु केल्यास, ती योजना इतर महामंडळाद्वारे समान आयटी इंजिन वापरून किंवा योग्य बदलांसह स्वीकारली जाऊ शकते.
प्रत्येक महामंडळांसाठी वाटप केलेल्या अर्थसंकल्पित निधीच्या २०% मर्यादेपर्यंत ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या विशेष समुदायासाठी योग्य अशा नवीन योजना तयार करण्यासाठी लवचिक असणे आवश्यक आहे.
सर्व योजना आयटी विभागाने विकसित केलेल्या युनिफाइड सिटिझन डेटा हबवर आधारित असतील. कोणतीही योजना ऑफलाइन उपलब्ध नसेल तसेच परस्पर संवादासाठी वेब पोर्टल आणि मोबाईल अॅप्स विकसित केले जावेत.
प्रणाली:-
महामंडळांच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना महामंडळांमार्फत ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित करून दिली जाईल. तसेच सर्व योजनांचे अर्ज हे ऑनलाईन स्विकारले जातील. त्याचप्रमाणे लाभार्थ्यांची माहिती यूनिफाइड सिटिझन डेटा हब (UCDH) मार्फत प्रमाणीत (AUTHENCATION) केली जाईल. लाभार्थीने इतर महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतला किंवा कसे तसेच आधी घेतलेल्या योजनांच्या लामाविषयी माहिती UCDH API Integration द्वारे उपलब्ध केली जाईल.
प्रस्तुत प्रणाली युनिफाइड सिटिझन डेटा हब द्वारे (UCDH) सर्व पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःहून योजनांची माहिती व इतर बाबी सूचित करण्याचा व संपृक्ततेसाठी प्रयत्न करेल.
पृष्ठ ८ पैकी ५
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.१०/महामंडळे
महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणा-या योजना हा लाभार्थ्यांच्या हक्काचा विषय बनला पाहिजे,
युनिफाइड सिटिझन डेटा हब द्वारे (UCDH) हे सुनिश्चित करेल की कोणत्याही व्यक्तीला दोन वेगवेगळ्या महामंडळांकडून लाभ मिळू शकणार नाही आणि तसेच प्रत्येक व्यक्ती जो त्या समुदायाशी संबंधित आहे त्याला त्या प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळणे आवश्यक राहील.
ज्या महामंडळाकडे सद्यःस्थितीत कोणतीही प्रणाली वापरली जात नाही अशा महामंडळांनी महा-आयटी शी संपर्क साधून प्रणाली विकसित करून घ्यावी व निर्माण केलेल्या प्रणालीची सांगड युनिफाइड सिटिझन डेटा हब (UCDH) प्रणालीसोबत करावी,
प्रक्रिया व्यवस्थापन-:
तत्त्वे-:
महामंडळांकडून अथवा इतर यंत्रणेकडून अंतिमत: मंजूर झालेल्या सर्व व्यावसायिक प्रस्तावांमध्ये (प्रस्तावांचे प्रोटोटाइप) इतर लाभार्थ्यांना प्रवेश मिळणे तसेच त्याबद्दल माहिती मिळणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन त्यापैकी कोणतेही प्रस्ताव इतर लाभार्थ्यांच्या इच्छेनुसार असल्यास, नवीन लामार्थी सुद्धा सदर प्रस्तावांचा त्याप्रमाणे प्रारंभ करू शकेल. अर्थात व्यवसायविषयक नवनवीन कल्पनांचे लाभार्थ्यांमध्ये आदान-प्रदान होवून ही बाब सामाजिक उन्नतीसाठी उपयुक्त ठरेल.
महामंडळाने, विभागाचा समाजाच्या लाभार्थ्यांप्रती असलेली उपयुक्तता तसेच पोहोच याचा फायदा घेतला पाहिजे. महामंडळे, विभागाच्या जिल्हा/तहसील/ग्रामीण कार्यालयांमार्फत कार्य करतील. तसेच विभागामार्फत वर्षानुवर्षे निर्माण केलेल्या अंतर्निहित क्षमतेचा व मनुष्यबळाचा लाभ घेतील,
विभागाच्या सर्व कार्यालयांमध्ये संभाव्य लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी प्रशिक्षित नोडल अधिकारी नेमले जातील.
लाभार्थ्यांच्या अर्जावर बँका, सीए किंवा कायदेशीर संस्थांद्वारे आवश्यक त्या प्रमाणात पडताळणी आणि छाननी बाबतची कार्यवाही स्थानिक स्तरावरील विभागांद्वारे केली जाईल.
महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना योजनांच्या आयटी सिस्टीममध्ये त्यांची टिप्पणी लॉग इन करण्यासाठी तसेच मंजूरी किंवा नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध असेल.
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये सर्व महामंडळांसाठी सामाईक एक मार्गदर्शन आणि सुविधा केंद्र असेल व संबंधित विभागांच्या कर्मचाऱ्यांकडून चालवले जाईल.
इतर मार्गदर्शक बाबी-:
हा शासन निर्णय नव्याने स्थापन होणाऱ्या सर्व महामंडळांना लागू राहील तसेच सद्यः स्थितीत अस्तिवात असलेल्या महामंडळाना त्यांच्या प्रशासकीय संरचनेत बदल न करता लागू करण्याबाबत संबंधित प्रशासकीय विभागाने निर्णय घ्यावा. परंतु त्यांना सुधारित शासन निर्णयातील वित्तीय व्यवस्थापन, योजना व्यवस्थापन, प्रक्रिया व्यवस्थापनाकरीता सदर सूचना लागू राहतील.
सर्व महामंडळांच्या संकेतस्थळांमध्ये एकसंघता (Uniformity) राखली जाईल.
वरील सर्व बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी तसेच प्रस्तावित बदलांसाठी एक समिती नियुक्त केली जाईल. त्याकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांच्या विभाग प्रमुखांची (सचिव/प्रधान सचिव/अ.मु.स) यांचा समावेश त्रिसदस्यीय (COS-Committee of Secretaries) स्थायी समिती असेल.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२५०७०७१५२०१३२५२२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
शासन निर्णय पीडीएफ मध्ये हवा असल्यास फक्त या ओळीला स्पर्श करा
(वर्षा देशमुख)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
