राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासन निर्णय व शासन परिपत्रक रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय GR circular on issuing caste and validity certificate to SBC A cancelled

GR circular on issuing caste and validity certificate to SBC A cancelled

GR circular on issuing caste and validity certificate to SBC A cancelled

Cancellation of Caste and Validity Certificate to SBC A

Regarding the cancellation of the government decision and government circular regarding the issuance of caste certificate and validity certificate to the Muslim community belonging to the Special Backward Category (A) in the state

राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासन निर्णय व शासन परिपत्रक रद्द करण्याबाबत….

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Channel Follow Join Now

दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२६.

वाचा:-
१) सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४, दि.०९.०७.२०१४. महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) करिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अध्यादेश, २०१४ व या अध्यादेशाबाबत दि.१४.०७.२०१४ चे शुध्दिपत्र.
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०१४/प्र.क्र.८१/का-७, दि.१९.०७.२०१४.
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी-१०/२०१४/प्र.क्र.१३१/मावक, दि.२२.०७.२०१४.
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी-२०१४/प्र.क्र.२१६-ए/२०१४/१६-ब, दि.२४.०७.२०१४.
५) शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सीबीसी-१०/२०१४/प्र.क्र.१४०/मावक, दि.२८.०८.२०१४.
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी-२०१४/प्र.क्र.२१६-ए/२०१४/१६-ब, दि.०२.०३.२०१५.

प्रस्तावना: –
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी ५% आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील अध्यादेशान्वये विहीत करण्यात आले होते. त्यानुसार वाचा क्र.२ येथील अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरतीमध्ये विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी ५% आरक्षण देण्यात आले होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयातील निदेशानुसार या विभागाकडून वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.

सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १४ विरोधात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. २०५३/२०१४ श्री. संजित शुक्ला विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने दि.१४.११.२०१४ रोजीच्या आदेशान्वये सदर अध्यादेशातील कलम ४(१) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील ५% नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ करिता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्र. १ येथील अध्यादेशाचे दिनांक २३.१२.२०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहू अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. त्यानुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा क्र.६ येथील दि.०२.०३.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अध्यादेशास अनुसरून निर्गमित केलेला वाचा क्र.४ येथील दि.२४.०७.२०१४ रोजी शासन निर्णय रद्द केला आहे. सबब, उपरोक्त अध्यादेश व्यपगत झाल्याने या विभागाकडून निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक रद्दबातल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णयः -

या विभागाच्या वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दि. १४.११.२०१४ पासून स्थगित करण्यात येत आहे.

२. सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.०९.०७.२०१४ रोजीचा अध्यादेश (सन २०१४ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४) दि.२३.१२.२०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने व्यपगत झाला आहे. सबब, उक्त अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागाकडून वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णय व वाचा क्र.५ येथील शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहेत.

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६०२१७१६३६१२७२२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

शासन निर्णय परिपत्रक पीडीएफ प्रत

DESHMUKH VARSHA GUNVANT
(वर्षा देशमुख)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-२०२३/प्र.क्र.१८१/मावक हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – ४०० ०३२.

राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासन निर्णय व शासन परिपत्रक रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय GR circular on issuing caste and validity certificate to SBC A cancelled
राज्यात विशेष मागास प्रवर्ग (अ) या प्रवर्गातील मुस्लिम समाजास जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात शासन निर्णय व शासन परिपत्रक रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय GR circular on issuing caste and validity certificate to SBC A cancelled

प्रत,
१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव.
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. मा. उपमुख्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
४. मा. उपमुख्यमंत्री (क्रिडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
५. मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
६. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
७. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई
९. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर.
११. सर्व विभागीय आयुक्त.
१२. सर्व जिल्हाधिकारी.

Leave a Comment

error: Content is protected !!